अभिकर्तालाई वितरण गरिएको सम्पूर्ण नगद कर्जा असारभित्र उठाइसक्न समितिको निर्देशन

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा अभिकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको नगद कर्जा असूली गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई अभिकर्ताहरूलाई वितरण गरिएको सम्पूर्ण नगद कर्जा २०७९ असार मसान्तभित्र फरफारक गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि कर्जा असूलीमा पटक पटक समय थप गर्दै आएको समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नै बारम्बार ताकेता दिन थालेपछि कम्पनीहरूलाई पुनः यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

समितिकाअनुसार यही असार मसान्तसम्को अवधिमा आफुले वितरण गरेको सम्पूण नगद कर्जा असुल गरी सोको जानकारी दिनुपर्ने छ ।

यसअघि समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई बीमा अभिकर्ताहरूलाई वितरण गर्दै आएको कर्जा तथा सापटी २०७८ साल असार मसान्तभित्र फरफारक गर्नु भनि निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले गत बैशाख २ गते पत्र लेख्दै अभिकर्ताहरूले लिएको ऋण असार मसान्तभित्र असूली गरिसक्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

तर, अभिकर्ता र बीमा कम्पनीहरूले बैशाख २ गतेअघि प्रवाह गरिएको ऋण तत्काल उठाउन नसकिने भन्दै समितिलाई समय थप गरिदिन आग्रह गरेका थिए । कम्पनी र अभिकर्ताको आग्रह अनुसार समितिले त्यस्तो ऋण तिर्ने अवधि थप गरी सहजीकरण गरिदिएको थियो ।

बीमा कम्पनीहरूले आफुले प्रवाह गरेको ऋण कहिलेसम्म उठाइसक्ने हो त्यस सम्बन्धि योजना बनाएर बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने थियो ।

तर, सो निर्देशन बमोजिम समितिमा पेश भएको कर्जाको विवरण विश्लेषण गर्दा सन्तोषजन नदेखिएको समितिले बताएको छ ।

‘निर्देशनबमोजिम कम्पनीबाट पेस भएको कर्जाको विवरण बिश्लेषण गर्दा सन्तोषजनकरूपमा कर्जा असूल भएको नहुँदा समितिको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ सकुर्लरमा उल्लेख छ ।

सम्पूर्ण कर्जा असूली नभएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान दुरूपयोग आयोगबाट समेत बारम्बार ताकेता हुँदै आईरहेको समितिद्धारा जारी सर्कुलरमा उल्लेख छ ।

२०७९ साल असारभित्र कम्पनीहरूबाट वितरण भएका सम्पूर्ण नगद कर्जा रकम फरफारक गरी समितिमा जानकमरी गराउनु पर्ने समेत उल्लेख छ ।

समितिले बीमकको संस्थागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै बीमा कम्पनीलाई अभिकर्ता कर्जा प्रवाहमा रोक लगाएको थियो ।

अभिकर्तालाई कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था बीमा व्यवसायमा अनुत्पादक हुने भएकाले सो व्यवस्था हटाउन खाजेको समितिको भनाइ छ ।

जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिन बाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।

तर, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम कम्पनीले आफ्नो कर्मचारीलाई सापटी कर्जा दिन सक्ने समितिले बताएको छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्न संचालक समितिको स्वीकृत लिई प्रोत्साहन वापत नगद र घर÷जग्गा कर्जा बाहेक अन्य व्यवस्था गर्न भने बाधा नपुग्ने उक्त निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्ना अभिकर्ताहरूलाई नगद तथा सापटि कर्जा दिँदै आएका छन् । कम्पनीहरूले घर, कार, मोटरसाइकल, ल्यापटप, कम्प्युटर र मोबाइल कर्जा लगायतका अन्य शिर्षकमा कर्जा प्रदान गर्दै आएका छन् ।

कम्पनीहरूले प्रदान गर्ने कर्जा भने अभिकर्ताको कार्य सम्पादनमा आधारित हुने समितिले बताएको छ । वितरण भएको यस्तो कर्जाको ब्याज भने कम्पनी तथा कर्जाको प्रकृतिअनुसार फरक पर्ने समितिको भनाइ छ ।