निर्वाचनअघि दिने भनेको कोरोना बीमाको पैसा सरकारले दिएन, अर्थमन्त्रीले पूरा गरेनन् बाचा

काठमाडौं । प्रतिवद्धताअनुसार सरकारले आफ्नो दायित्व बहन नगर्दा कोरोना बीमा वापतको करिब ११ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी हुन सकेको छैन ।

लामो समयसम्म आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै आएको सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय भएपछि कोरोना बीमा वापतको केही रकम निर्वाचन अघि नै भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

सरकारले स्थानीय निर्वाचनअघि नै १ अर्ब रूपैयाँ निकासा गर्ने योजना गरेको थियो ।

तत्कालीन समयमा सरकारले १ अर्ब रूपैयाँ र बीमा कम्पनीहरूले १ अर्ब रूपैयाँ गरी २ अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी गर्ने योजना थियो ।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डी प्रसाद निरौलाले चालु आर्थिक वर्षभित्रमा सबै रकम भुक्तानी गर्ने गरी स्रोत जुटाउने काम भइरहेको बताए ।

‘जेठ मसान्तसम्ममा सबै भुक्तानी गर्ने भनेर स्रोत जुटाउने गरी अभ्यास भइरहेको छ,’ प्रवक्ता निरौंलाले भने, ‘जसका लागि कुन–कुन मन्त्रालयको कुन–कुन उपशीर्षकमा कति रकम छ, कुन मन्त्रालयबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा कति रकम राख्न सकिन्छ भनेर स्रोत खोज्ने काम भएको छ ।’

उनका अनुसार असार महिनामा सबै भुक्तानी टुङ्गाउने गरी जेठ मसान्तसम्ममा स्रोत खोज्ने कार्यमा मन्त्रालय लागि परेको छ ।
क्षमताभन्दा बढी दाबी परेको र सरकारले रकम निकासा नगरेसम्म भुक्तानी रोक्ने कम्पनीहरूले निर्णय गरेका थिए ।

भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएपछि अर्थमन्त्रालयले बीमा समिति र बीमा कम्पनीसँग छलफल गर्दै कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव माग गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा पहिलो पटक रकम भुक्तानीका लागि विकल्पसहितका सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
तर, विकल्प पेश गरेको पाँच महिनापछि अर्थमन्त्रालयले पुनः थप विकल्प पेश गर्न भन्दै समितिलाई पत्र काटेको थियो ।

हालसम्म कति भयो भुक्तानी ?
कोरोना बीमा मापदण्ड–२०७७ अनुसार बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीले भुक्तानी गरिसकेका छन् ।

कोरोना बीमामा १ लाख ५९ हजार २२५ दाबीमार्फत् १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रूपैयाँको दाबी भुक्तानी परेको थियो ।

समितिकाअनुसार १ लाख ५९ हजार २२५ वटा बीमा दाबीवापत सो रकमको माग दाबी परेको हो ।

कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी कुल १ अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका थिए ।

हालसम्म कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

अब सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

समितिकाअनुसार बीमा कम्पनीको पुलबाट ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, बीमा कम्पनीबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार ५५२ रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।

अब कोरोना बीमा भुक्तानीवापत सरकारले १० अर्ब १५ करोड १४ लाख ९२ हजार ३४० रूपैयाँ निकासा गर्न बाँकी छ ।

यस्तो थियो दायित्वको बाँडफाँट
मुलुकमा कोरोनाको संक्रमण बढिरहेका बेला बीमा कम्पनीहरूले पोलिसी बिक्री गर्न छोडेका थिए ।

२८ भदौसम्ममा सो बीमालेख खरिद गर्नेको संख्या करिब १३ लाखको हाराहारी पुगिसकेको थियो ।

सरकारले भुक्तानीका दायित्व बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी, २०७७ जेठ २३ मा समितिले कम्पनीहरुलाई परिपत्र जारी गरी कोरोना बीमा गर्न निर्देशन दियो  ।

जसमा बीमामा पर्ने दायित्वको बाँडफाँट बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारले पनि बहन गर्ने भने पछि रोकिएको पोलिसी पुनः जारी हुन थाले ।

मापदण्डमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र नेपाल सरकारले व्यहोर्ने सहमति भएको थियो । उक्त सहमतिमा बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा र समितिलाई सीमित दायित्व निर्धारण गरी बाँकी पर्न गएको दाबीको दायित्व भने सरकारले नै बेहोर्ने निर्णय भएको थियो ।

मापदण्डमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी १ अर्ब रूपैयाँसम्म बीमकले र १ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब रूपैयाँसम्म पुनर्बीमा कम्पनीले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

साथै, २ अर्ब रूपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बीमकको महाविपत्ती पुलमार्फत्् र २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँभन्दा माथि ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँसम्म बीमा समितिले बेहोर्ने उल्लेख छ ।

समितिले दिएको विकल्प
बीमा कम्पनी, बीमा समिति, पुनर्बीमा कम्पनीले आफ्नो भागमा पर्न आएको भुक्तानीको दायित्व बहन गरेपछि कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेका थिए ।

कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेपछि सरकारले समितिसमक्ष कसरी भुक्तानी गर्न सकिन्छ सो सम्बन्धि सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बीमा समितिले सरकार समक्ष दुई वटा विकल्प पेश गरेको थियो ।

पहिलो विकल्पमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको बीमा नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा भएको हुँदा सोही कम्पनीबाट दावी भुक्तानी गर्ने भन्ने छ ।

बाँकी हुने रकमलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम नेपाल सरकारले, १० प्रतिशत बीमा समितिले, १० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले र बाँकी रहने ३० प्रतिशत रकम सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई समानुपातिक हिसावले हुने गरी भुक्तानी गर्न सकिने समितिले पेश गरिएको थियो ।

यस्तै, अर्को विकल्पमा कुल भुक्तानी हुन बाँकी रकममध्ये ५५ प्रतिशत सरकारले भुक्तानी गर्ने, १२ प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले, २५ प्रतिशत सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले र ८ प्रतिशत बीमा समितिले भुक्तानी गर्ने भन्ने छ ।