बजेटः स्थानीय तहमा बैंकका ४ सय शाखा खोल्नुपर्ने

काठमाडौं । अब प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा बैकको शाखा हुनैपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आज संसदमा प्रस्तुत गर्ने बजेटमा प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक शाखा पुर्याउने कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन एक वर्षमै ४ सय शाखा थप्नु पर्ने देखिएको छ ।

प्रत्येक स्थानीय तहको आफ्नै सञ्चित कोष हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा हुने बैंकमा कारोबार गर्दा विभिन्न प्रकारका जोखिम आउन सक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा बैंकको शाखा पुर्याउनै पर्ने कार्याक्र राखेको हो ।

‘स्थानीय तहको कोष सञ्चालन गर्न बैंक खाता आवश्यक हुन्छ, प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकको शाखा भएन भने विभिन्न किसिमका जोखिम र झमेला बढ्छ, त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा पनि एउटा बैंकको शाखा पुर्याउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको हो,’ स्रोतले भन्यो ।

यसैवर्ष ४ सय शाखा 

बजेटले व्यवस्था गरेअनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुर्याउन एक वर्षमै ४ सय शाखा थप्नु पर्ने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले अहिले करिब ३ सय ५० स्थानीय तहमा मात्रै बैंकको शाखा सञ्जाल पुगिसकेको जानकारी दिए ।

‘२ सय ४० स्थानीय तहमा सरकारी बैंकका शाखा पुगेका छन्, बाँकी १ सय स्थानीय तहमा निजी बैंकका मात्रै शाखा रहेको पाइयो, थप ८÷१० वटा स्थानीय तहमा बैंकहरु शाखा विस्तारको क्रममा छन्,’ शिवाकोटीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बजेटले प्रत्येक स्थानीय तहमा बैंक शाखा अनिवार्य गरेपछि त्यसलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने उनले बताए ।

‘सरकारले स्थानीय तह गठन गरेपछि हामीले बैंकहरुलाई बोलाएर तपाईहरुको उपस्थिति कहाँ कहाँ छ र कहाँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ भनेर सोधेका थियौं, कतिपय स्थानीय तहहरु दुर्गममा छन्, जहाँ बैंकहरु जान कठिन हुन्छ, त्यस्तो ठाउँमा जानेलाई मौद्रिक नीतिले विशेष प्रोत्साहन गर्नेछ,’ उनले भने ।

सरकारले ७ सय ४४ स्थानीय तहको गठन गरेको छ । जसमध्ये ४ सय स्थानीय तहमा बैंकका शाखा पुगेका छैनन् ।