प्राविधिक शब्द प्रष्ट्याउने गरी बैंकिङ कसुर ऐन संशोधन गर्न सिबिफिनको सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन)ले बैंकिङमा प्रयोग हुने धेरै प्राविधिक शब्द तथा प्रावधानहरुलाई प्रष्ट्याउने गरी बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

परिसंघले गरेको अध्ययनले राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यक्तिको नाम तोकेर (किटानी) दिएको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी बैंकिङ बुझेका विज्ञहरु हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

ऐन संशोधनलाई प्रस्ताव तयार पार्दा अनाहकमा फसेका बैंकिङ पेशाकर्मीसँग पनि अन्तरक्रिया गरिए÷सुझाब लिइए व्यावहारिक रुपमा बुझ्न सहज हुने परिसंघको ठहर छ ।

अनुसन्धान अधिकारी र उच्च अदालतका न्यायाधीशहरु समेतलाई समेट्ने गरी तालिम वा अन्तरक्रियाको व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने र अहिले पनि केही यस्ता कार्यक्रम हुने गरेको तर, न्याय दिँदा आधार लिएका तथ्यहरु संकलित गरी त्यसमा आधारित भएर यस्तो कार्यक्रम गर्दा प्रभावकारी हुनसक्ने देखिएको परिसंघको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

अध्ययनका अनुसार बैंकिङ कसुरका कतिपय प्रावधानले असल नियतले कार्य गर्ने कर्मचारी पनि फस्ने, अनुसन्धान अधिकारीकोमा बैंकिङ बुझेको बैंकिङ विज्ञहरु नभएको, कुनै कर्मचारीले हस्ताक्षर गरेको छ भने यो कसुरमा सहभागी भएको छ भन्ने अर्थ लगाई गिरफ्तार गर्ने, मुद्दा लगाउने गरिएको भन्दै अब यसलाई रोक्न आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन र बैंकिङ कसुर ऐनमा भएका केही प्रावधान पनि एक आपसमा बाझिएको, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० अनुसार कारबाही गरेपछि पनि बैंकिङ कसुर ऐनअनुसार मुद्दा लगाई म्यगदभि श्भयउबचमथ गर्न नहुने सिद्धान्तको पालना नभएको उल्लेख छ ।

अब ऐनलाई संशोधन गर्दा बैंकिङमा प्रयोग हुने धेरै प्राविधिक शब्द तथा प्रावधानहरुलाई प्रष्ट्याउने गरी बैंकिङ कसुर ऐनलाई संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेर व्यक्तिको नाम तोकेर (किटानी) दिएको आधारमा मुद्दा दायर गर्ने वा अनुसन्धान गर्ने अधिकारी बैंकिङ बुझेका विज्ञहरु हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुने उल्लेख छ ।