करको मुद्दा फिर्ता लिने समय एक महिना थपियो

काठमाडौं । कर प्रशासनले निर्धारण गरेको कर रकममा चित्त नबुझाई पुनरावलोकनमा जाने करदाताहरुले मुद्दा फिर्ता पुस मसान्तसम्म गरेमा सहुलियत पाउने भएका छन् ।

सरकारले मंसिर मसान्तसम्म मुद्दा फिर्ताको समय दिएकोमा त्यसलाई एक महिनाले बढाएर पुस मसान्त बनाएको हो ।

पुस मसान्त सम्ममा उक्तमुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क, थप दस्तुर तथा जरीवाना मिन्हा पाउने भएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गरी आर्थिक ऐन २०७८ को दफा २० मा तोकिएको समय संसोधन गर्दै मंसिर मसान्तलाई पुस मसान्त बनाएको हो ।

करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्त्रःशुल्क ऐन, २०५८ को विभिन्न दफाले दिएको सुबिधा प्रयोग गर्दै सम्बन्धित कर कार्यालय बाट निर्धारण भएको कररकम उपर चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यसरी प्रशासकीय पुनरावलोकनमा गएका करदाताले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२, आयकर ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम संबत् २०७७ साल असार मसन्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणउपर चित्त नबुझाई आन्तरि राजस्व विभाग समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिई विचाराधीन रहेका वा विभागको निर्णयमा समेत चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावलोकनमा गई विचाराधीन रहेका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई त्यस्तो निर्णयबाट कायम भएको मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क र आयकर बापतको कर वा अन्तःशुल्क कर रकम पुस मसान्तभित्र बुझाएमा सो मा लागेको शुल्क, थप दस्तुर, जरिबान व्याज तथा विलम्ब शुल्क समेत मिन्हा हुनेछ ।

तर, झुट्टा तथा नक्कली बीजक सम्बन्धमा भएको कर निर्धारण वा संशोधित कर निर्धारणका मुद्धाहरु भने फिर्तालिन पाईने छैन ।

यसरी राजस्व विभाग र अदालतमा विचाराधीन रहेका त्यस्ता फाईल वा मुद्धाहरु फरफारक गर्नको लागि विभिन्न समयमा विभिन्न सरकारहरुले विभिन्न छुट र मिन्हाका त्यस्ता स्किमहरु ल्याउने गरेको भएपनि त्यस्तो सुबिधा उपयोग गर्नको लागि करदाताहरुले त्यतिधेरै रुचि देखाउँदैनन् जसको कारण त्यस्ता मुद्दा घट्ने होईन प्रत्येक वर्ष बढ्दो क्रममा रहेको छ ।

यस्तै मुद्दालाई यथासम्भव छिटो किनारा लागाई बिबादित कर रकम असुल गरी विभाग र अदालतमा यस्ता मुद्धाहरुको भार कमगर्ने र करदातालाई समेत राहत दिने उद्देस्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट बक्तव्यमार्फत विचाराधीन रहेको त्यस्तो मुद्धा फिर्ता लिएमा छुट र मिन्हापाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

ऐनले दिएको प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जान पाउने सुबिधाको उपयोग गर्दै विभाग समक्ष अहिले सम्म झण्डै १२३० थान करदाताका यस्त निबेदनहरु थाँती रहेका छन् ।

त्यस्तै विभागको निर्णयमा समेत चित्त नबुझाई राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा पुनरावेदनका लागि परेको निवेदनहरुको संख्या पनि उल्लेख्य रहेको छ । त्यस्ता फाईलहरु निर्णय आउनको लागि लामो समय लाग्ने गरेको छ ।