महासंघको हितका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित अध्यक्ष हुनुपर्छ, व्यक्तिगत फाइदा हेर्नेहरु विरोधमा छन्

एक वर्षदेखि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ शान्त थियो । तर, अहिले विधान संशोधनको कुरा उठेपछि महासंघ अशान्त बनेको छ । महासंघको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा चुनिएपछि पहिलो बैठकबाट नै विधान संशोधनका लागि समिति गठन भएको थियो । उक्त समितिको संयोजकमा महासंघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका कुशकुमार जोशी र उपसंयोजकमा पूर्वअध्यक्ष एवं विशिष्ट सदस्य पशुपति मुरारका छन् । समितिले गत शुक्रबार अध्यक्ष गोल्छालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाएसँगै महासंघका पदाधिकारीहरु भने यसको बिपक्षमा उभिएका छन् । महासंघका अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कि बरिष्ठलाई स्वत अध्यक्ष बनाउने भन्ने विवाद नयाँ भने होइन । लामो समयदेखि विधान संशोधनको किचलोमा रुमल्लिएको निजी क्षेत्रको बसैभन्दा बलियो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्य समसामयिक विषमा भने कमजोर बन्दै गएको छ ।विधान संशोधनको मस्यौदा कसरी तयार पारियो र यसमा प्रस्ताव गरिएका विषयहरु कतिको न्यायसंगत छन् ? लगायतका केन्द्रित रहेर विधान संशोधन मस्यौदाका संयोजक जोशीसँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानी:

एक वर्षसम्म महासंघ शान्त थियो । विधान संशोधनको कुरा गरेर झगडा शुरु गर्न थाल्नुभयो रु व्यवसायीहरु पनि राजनीतिक दलहरुजस्तै झगडा नगरी बस्न नसक्ने अवस्थामा पुगेकै हुन् ?

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा शेखर गोल्छा अध्यक्ष भएर आएपछि पहिलो बैठकले नै विधान संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको जिम्मा हामीलाई दिएको हो । महासंघको विधान संशोधन गर्ने क्रममा विधान लामो समयसम्म चलोस् भन्ने सोचेर नै हामीले काम गरेका छौं । देश संघीयतामा गएपछि महासंघलाई कसरी चलाउने भन्ने कुरा यसमा समेटिएका छन् । बरु हामीले विधान संशोधनको मस्यौदा दिन भने ढिलाइ गरेको हो ।

विधानको मस्यौदा भदौमै बुझाउने कुरा थियो होइन र ? किन पुससम्म लाग्यो ?

यसमा महासंघले समयसीमा तोकेको थिएन । हामीले नै भदौसम्म सक्ने लक्ष्य राखेका थियौं । तर, तोकिएको समयमा भएन । हामीले विभिन्न खाले अन्तरक्रियाहरु गर्यौ । सरोकारवाला निकायसँग घनिभूत छलफल गर्यौं । कोभिडको कारणले गर्दा र सबै पक्षलाई समेट्नुपर्ने भएकोले ढिला भएको हो । विधानमा जे लेखेको छ, त्यो प्रष्ट गरेर बुझिने गरी लेख्नुपर्छ । हामीले मस्यौदा यो कुरा समेटेका छौं । विधान बनाउन हाम्रो मेहनतसँगै संविधानविद् डा. रुद्र शर्माको महत्वपूर्ण सुझाव लिएका छौं । विधान बनाउनु अगाडि हामीले विदेशका निजी क्षेत्रका संस्थाहरुका समेत विधानको अध्ययन गरेका छौं ।

जिल्ला नगर, एशोसिएट र वस्तुगत तपाईंहरुले छलफल गर्नुभएन भन्ने गुनासो आएको छ नि ?

हामीले सबैसँग छलफल गरेका छौं । पहिलो चरणमा ९ वटा प्रश्न पठाएका थियौं । ११४ जना सबै क्षेत्रका व्यवसायीलाई समेटेका थियौं । यसमा मुख्यरुपमा अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट गर्ने कि नगर्ने, कार्यकाल २ वर्ष हुने कि नहुने भन्नेलगायतका प्रश्नहरु थिए । जिल्लालाई कसरी समेट्ने र महिलाको सहभागिता कसरी समेट्ने भन्ने प्रश्न थिए । हाम्रो समितिमा जिल्ला नगरबाट अनुभव भएका ३ जना व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो । किशोर प्रधान महासंघको जिल्ला नगर उपाध्यक्ष, डिबी बस्नेत र सरोज श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो । वस्तुगतमा सुनिलगोपाल श्रेष्ठ र एशोसिएटमा अशोक तोडीलाई राखेका थियौं । हामीले बारम्बार छलफल गरेर मस्यौदा तयार पारेका हौं ।

पदाधिकारीमा गुपचुप राखेर केही पूर्वअध्यक्षले मात्र विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्नुभयो भन्ने आरोप छ नि ?

जसले आरोप लगाएको हो, त्यो विल्कुलै गलत छ । किनभने हामीले पदाधिकारीसँग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै थिएन । फेरि पदाधिकारीसँग पनि हामीले छलफल नै नगरेको भन्ने पनि होइन । तर, अरुसँग जसरी घनिभूत छलफल भयो, पदाधिकारीहरुसँग चाहीँ त्यो स्तरमा छलफल भएन ।

मस्यौदालाई संशोधन गर्ने वा नगर्ने भन्ने पदाधिकारीको अधिकार हो । हामीले त प्रस्तावमात्रै गरेको हो । पदाधिकारीसँग थपघट गर्नसक्ने अधिकार छ । महासंघमा शुरुदेखि नै अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । पहिला पनि प्रत्यक्ष निर्वाचन नगरेर बरिष्ठ उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने कुरामा मलगायत आधादर्जन पूर्वअध्यक्षको असहमति थियो । त्यसबेला हामीले लिखितरुपमै असहमति व्यक्त गरेका थियौं । अहिले शेखरजी नै विधान संशोधनका लागि तयार देखिएपछि म समितिको संयोजक बन्न सहमत भएको हुँ ।

कुनैपनि संस्थाको विधान संशोधन नै नहुने भन्ने कुरा हुँदैन । तर, महासंघमा पछिल्लो ६ वर्षदेखि विधान संशोधनबाहेक अरु कुरा नै हुन छाड्यो । यो त अलि लाज लाग्नुपर्ने विषय भएन र ?

यो सत्य कुरा हो । महासंघमा विधान संशोधनबाहेक अरु काम नदेखिएको कि जस्तो देखिन्छ । जुन हुनु हुँदैनथियो । मेरो पालामा विधान संशोधनको कुरा आयो । हामीले बारम्बार विधान संशोधनको कुरा नउठोस् भन्नकै लागि अहिले वैज्ञानिक तरिकाले विधान संशोधन गर्न लागेका हौं । हरेक पटक विधान संशोधनको ऐजेण्डा राख्नु राम्रो पनि होइन ।

यी हुन् महासंघको विधान संशोधनको मस्यौदा तयार पार्दा सोधिएका ९ प्रश्न

महासंघमा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने वा कार्यकाल घटाउने मात्र मुद्दा होइन । देश संघीयतामा गएपछि महासंघले प्रदेश उद्योग वाणिज्य संघ बनाएको छ । यसको भूमिका कहाँ छ । यसको भूमिका देखिएको छैन । प्रदेशलाई केही पनि अधिकार दिइएको छैन । नयाँ विधानको मस्यौदामा प्रदेश उद्योग वाणिज्य महासंघलाई अधिकार दिएको छ । महासंघका सदस्यहरु नगरसम्म मात्र छन् । तर, गाउँपालिकामा पनि उद्योग व्यवसाय फस्टाएको छ । गाउँपालिकालाई पनि ठूलो अधिकार छ । गाउँपालिकाभित्र रहेका उद्योग व्यवसायीपनि त्यहाँ संगठित हुने पाउने र संस्था खोल्न पाउने अधिकार राखिएको छ ।

एकातिर कोरोना महामारीले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनेको छ भने अर्कातिर बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको चरम तरलता अभावले कतिपय व्यवसायीहरु पलायन हुने अवस्थामा छन् । महासंघ नेतृत्व एकढिक्का भएर यस्ता गंभीर र समसामयिक विषयमा सरोकारवाला निकायमा लबिङ गर्नुपर्ने समय हो यो । तर, विधान संशोधनको बखेडा झिकेर रडाको मच्याएको देख्दादेख्दै नेतृत्वले कसरी सदस्यहरुको हितमा काम गरेको गरिरहेको छ भनेर भन्ने ? अनि, पत्याउने ?

कोभिडले धरासायी भएका उद्योग व्यवसाय बल्ल उठ्न लागेका छन् । पुनः अर्को चरणको जोखिम आउने भनिएको छ । अर्थतन्त्रमा तरलताले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छ । यो बेला महासंघ विधान संशोधनको विवादमा पर्दा अरु ऐजेण्डाहरु ओझेलमा पर्दैनन् । र, पर्नु पनि हुँदैन ।

हामीले बुझाएको मस्यौदामा कार्यसमितिले हामीसँग विवाद गर्ने होइन । महासंघ पदाधिकारी र कार्यसमितिको बैठकमा उनीहरुले नै थप संशोधन गर्न सक्छन् । यो अब महासंघको सम्पत्ति हो । महासंघको कार्यसमितिले छलफल गरेर चित्त बुझे अगाडि लगे हुन्छ । चित्त नबुझेमा स्विकार नगर्दा पनि हुन्छ । खाली हामीले त हामीलाई दिएको जिम्मेवारी महासंघको दीर्घकालिन हित हुने गरी पूरा गरेका हौं ।

तपाईँले विधानको मस्यौदा बुझाएपछि अध्यक्ष एकातिर, पदाधिकारीहरु अर्कोतिर भइसके नि होइन र ?

यो विधानको दफा पढेर छलफल गर्नुपर्यो । समितिले मस्यौदा बुझाएको आधारमा पदाधिकारीमा विभाजन आउनुपर्ने अवस्था मैले देखेको छैन । महासंघको हकहितमा हेर्ने हो भने विवाद गरिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन । व्यक्तिगत फाइदा हेर्ने हो भने विवाद गर्दा हुन्छ । महासंघको अध्यक्षले आउनु अगाडि नै अध्यक्ष भएपछि यो काम गर्छु भनेर भन्नुभएको थियो । यदि यो कुरा चित्त बुझ्दैनथ्यो भने त्यसबेलै साथ नदिएको भए भइहाल्थ्यो नि ।

र, अर्कोकुरा शेखरजीले भिजन पेपर तयार पार्नु भएको थियो । उहाँले निकालेको भिजन पेपरमा सबैजनासँग छलफल गर्नु भएको छ । त्यो भिजन अब अध्यक्षको हो कि महासंघको हो ? त्यो अब महासंघको हुनुपर्छ । त्यसलाई अब अध्यक्षको मात्र होइन नि । त्यस्तै हामीले छलफल गरेर मस्यौदा महासंघलाई बुझाएका छौं । त्यसमा छलफल गरे हुन्छ । विवाद गर्ने होइन । अहिलेको मुख्य समस्या तरलताको कुरा हो । ब्याजदरको समस्या हो । कोभिडले समस्या पारेको व्यवसायको कुरा हो । महासंघका पदाधिकारीहरु विधानको मस्यौदामा विवाद गर्ने होइन । मनपरे मस्यौदा पास गर्ने हो, मननपरे संशोधन गरेर अगाडि बढाउने हो । आखिर त्यो अधिकार महासंघ कार्यसमितिलाई नै छ ।

एउटा चलेको व्यवस्थालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने अनि बारम्बार व्यवस्था खराब छ भन्दै परिवर्तन गर्ने अनि एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै जाने हो भने महासंघ कहाँ पुग्ला ?

बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विधान संशोधन भएको अर्को दिनदेखि नै अध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने कुरा आएको हो । त्यो हुनुपर्छ भन्ने कुरा आए पनि लागू भएको थिएन । महासंघको सबै सदस्यको भावना अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनुपर्छ भन्ने हिँजो पनि थियो । र, अहिले पनि छ । अहिले बरिष्ठ उपाध्यक्षबाट अध्यक्ष हुनु भएका अध्यक्षले यो भावनालाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको हो । जुन अध्यक्षले नै पहिलो बैठकबाट अगाडि बढाउनु भएको हो । अध्यक्षको प्रत्यक्ष चुनाव हुनुपर्छ । र, कार्यकाल २ वर्षको हुनुपर्छ भन्ने जिम्मा महासंघको कार्यसमितिले दिएको हो । महासंघमा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने कि नगर्ने र संघीयता र समावेशीकरणको मुद्दा समेट्ने गरेर विधान संसोधनको मस्यौदा तयार पारिएको हो ।

अघिल्लो पटक विधान संशोधनको कुरा उठ्दा विवाद सार्वजनिक मञ्चसम्मै पुग्यो । अहिले पनि त्यस्तै अवस्था देखियो नि ?

महासंघको विधान संशोधन समितिले मस्यौदामात्रै बुझाएको हो । यो अन्तिम होइन । यसमा सडकमा उत्रेर विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । यो महासंघको आन्तरिक कुरा हो । सल्लाह गर्दा कुनै कुरामा हामीलाई बोलाउनुपर्ने छ भने बोलाउनुहोस् । बाँकी अधिकार महासंघको कार्यसमितिसँग छ । हामीसँग छैन ।

महासंघको विधान संशोधनमा यसअघि चण्डी ढकालजी हावी हुनुहुन्थ्यो । जसलाई चण्डी प्रवृत्ति नै भनियो । अहिले तपाईँ र अर्का पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका हावी हुनु भएको छ । महासंघको राजनीतिमा पात्र फेरिए पनि प्रवित्ति भने किन फेरिन नसकेको होला ?

हामी कोही पनि हावी भएका छैनौं । हामीले हावी हुन्थ्यौं भने कार्यसमितिबाट होइन साधारणसभाबाट यो म्याण्डेड दिनुपर्छ भन्थ्यौं होला नि । हामीले एउटा विधान संशोधन गर्नुपर्ने कुरामा आफ्नो अनुभवका आधारमा मस्यौदा तयार पारेका हौं । पहिला साधारणसभाले म्यान्डेट दिएको भन्दै विधान संशोधन आफैं नै गर्न खोजिएको थियो । नयाँ विधानमा विशिष्ट सदस्यको व्यवस्था छैन । मानार्थ सदस्यको व्यवस्था छ । उद्योग वाणिज्य महासंघलाई राम्रो भूमिका खेल्न सक्ने विभिन्न क्षेत्रका व्यक्ति वा उद्योगमा ज्ञान भएको व्यक्तिलाई महासंघमा जोड्नको लागि मानार्थ सदस्य दिने व्यवस्था राखिएको छ ।

कुनैपनि संस्थाको कतिपटक विधान संशोधन गर्ने र के गर्ने भन्ने कुरा त्यो संस्थाको आन्तरिक कुरा हो । विधान संशोधन भएपछि अर्को दिनबाट फेरि त्यही माग उठ्दैन भन्ने बलियो आधार के छ ?

ग्यारेन्टी त गर्न सकिँदैन । तर, हामीले लेखेअनुसार गएमा यो विधान लामो समयसम्म जानसक्छ । विधान संशोधन गर्नका लागि अर्को समूह नउठ्ने भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन । जुन किसिमको रबैया हेर्दा विधान संशोधनको कुरा उठिरहने देखिन्छ ।

त्यो रबैया भन्ने कुरा के हो ?

महासंघको कार्यसमितिलाई ठीकै थियो भन्ने लागेको भएन विधान संशोधन गर्ने जिम्मा किन दिएको हो ? यो अध्यक्ष शेखर गोल्छाले मात्रै दिएको त होइन नि । कार्यसमितिमा पदाधिकारी पनि थिए । अहिले आएर पुरानै कुरा चाहिएको भए यो बनाउनुपर्ने आवश्यक थिएन । जिल्लाका साथीहरुको धारण पनि जुन अध्यक्षलाई निर्वाचन गरिएको हो त्यसको सदस्य आफू हुनुपर्छ भन्ने छ । मैले मेरो अध्यक्ष निर्वाचन गर्न पाउनुपर्छ । मैले पछिको अध्यक्ष निर्वाचन गरेर कसरी काम गर्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री कसरी चुनिन्छ । यसपछि यो प्रधानमन्त्री भनेर चुनिएको हुँदैन ।

भविष्यको अध्यक्ष चुन्ने विधान तपाईंहरुले नै बनाएको होइन र ?

हामीले बनाएको हो । व्यक्तिगतरुपमा मेरो त्यसमा शुरुदेखि नै फरक मत थियो । त्यही भएर नै म आफू विधान संशोधन समितिको संयोजक भएको हो । बरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन भड्किलो भयो भनेर बरिष्ठको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने बरिष्ठलाई पछि अध्यक्ष बनाउने विधान बनाइदियो । तर, बरिष्ठ उपाध्यक्षको निर्वाचन नै भड्किलो बन्यो । उद्योग वाणिज्य महासंघका सबैजसो व्यक्तिले अध्यक्षको चयन प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट छानिनुपर्छ भनेको हो ।

महासंघको मस्यौदा बनाउने बेला फरक मत राखेकै कारण पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाको सुझावसमेत नलिएको आरोप छ । भवानीजीलाई किन यसरी बाइकट गर्नुभएको ?

हामीले महासंघको पूर्वअध्यक्ष सबैलाई चिठी पठाएका थियौं । महासंघको पूर्वअध्यक्षले सुझाव दिनुभयो । बिनोद चौधरीबाहेक सबैको सुझाव आएको हो । भवानीजी अहिलेको कार्यसमितिमा निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले पदाधिकारी हुनुहुन्छ ।

पदाधिकारी भएको हिसाबले उहासँग मागेको होइन । भवानीजी पूर्वअध्यक्ष नभएको हुँदा उहासँग सुझाव मागिएको होइन । उहाँले आफ्नो फरक मत पदाधिकारी बैठकमा राख्न सक्नुहुन्छ । भवानी कार्यसमिति सदस्य हो । अध्यक्षपछि कार्यसमितिमा दोस्रो बरियताको सदस्य हो । उहालाई हामीले विधान मस्यौदा बुझाएको हो । अब त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने जिम्मा उहाँको हो । यसमा हामीहरु १०० घण्टाजति छलफल गरेका छौं ।

यसअघि विधान संशोधन समितिको संयोजकसमेत रहेका पूर्वअध्यक्ष चण्डीजीको राय के छ नि यसपाली ?

उहाको धारणा अध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष गर्ने र कार्यकाल २ वर्ष गराउने भन्ने छ । उहाले प्रत्यक्ष छानेपनि त्यसलाई पछि कार्यान्वयन गर्ने सुझाव दिनु भएको छ । विधान भन्ने कुरा कार्यान्वयन छिटो हुनुपर्यो । विधानको एउटा प्रक्रिया हुन्छ । अब महासंघले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने काम महासंघको कार्यसमितिको हो ।

तपाईंले महासंघलाई केन्द्रमा राख्दा विधान ठिक छ । व्यक्तिलाई राख्दा ठिक नहुन पनि सक्छ भन्नुभयो । यसलाई अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न ?

अचेल महासंघभित्र समग्र निजी क्षेत्रका लागि के हुन्छ भन्ने भन्दा पनि मेरा लागि के हुन्छ, मलाई फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भनेर विश्लेषण गर्ने स्वार्थी व्यक्तिहरुको जमात बढ्दो छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न नसके महासंघको गरिमा धुमिल हुँदै जाने निश्चित छ ।अहिलेको शिथिल अर्थतन्त्र छ । राजनीति अन्यौल छ । जुन चाहानाअनुसार देश संघीयतामा गएको छ । यसलाई कुरा उठाउने वर्ग निजी क्षेत्रका व्यवसायी हो । यसमा महासंघले कुरा उठाउने हो । राजनीतिक दलका नेताहरुले आफ्नो ८ लाख १० लाख सदस्यको कुरा गर्छन् । हामी विधान संशोधन गरेर गाउँपालिकासम्म पुग्दा २० लाख सदस्य हुन्छौं । २० लाख सदस्य भएको यो संस्थाको हैसियत ठूलो हुन्छ । महासंघले २० लाख सदस्यको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

सदस्य बढाएर मात्र महासंघ ठूलो हुने हो र ?

सदस्य मात्र बढाउने होइन । यसमा जिम्मेवारी थपिएको छ । कर तिर्नेमात्र व्यवसायीले सदस्यता पाउने कुरा राखिएको छ । जसले सरकारलाई कर तिर्दैन, उ अब महासंघको सदस्य बन्न पाउँदैन । अहिले चुनाव जित्नका लागि सञ्चालनमा नभएका कम्पनीसमेत राखिएको छ ।

महासंघमा दलको राजनीति हाबी छ । जिल्ला नगरमा पार्टीकै उम्मेद्वार उठ्ने स्थिति छ । गाउँपालिकमा पुग्द राजनीतिक झन हावी हुँदैन ?

पत्रकार महासंघमा नेतृत्वमा राजनीतिक दलका सक्रिय व्यक्ति हुनु हुँदैन भनिएको छ । अदालतले शिक्षकहरुलाई राजनीतिक दलको प्रतिनिधि हुन रोक लगाएको छ । महासंघमा पनि हामीले राजनीतिक दलको सदस्यलाई स्वच्छरुपमा व्यवसायी भएर आउन भनेका छौं । स्वच्छ व्यवसायी भएमा मात्र सबै दलसँग व्यवसायिक हक हितको लागि लबिङ गर्न सकिन्छ । अहिले राजनीतिक दलमा रुपान्तरण देखिएको छ । कांग्रेसमा रुपान्तरण भयो । महासंघमा हामीले कार्यसमितिका सदस्यलाई नै कुनैपनि राजनीति दलमा आबद्ध हुन नपाइने व्यवस्था राख्न खोजेको हो । विधान संशोधनको छलफल। राख्दा हाम्रा व्यवसायीसाथीहरुले पार्टीको अधिवेशन छ आउन सकिन भन्नुभयो । उहाँको प्राथमिकता दलको राजनीति हो कि महासंघ त्यो प्रष्ट भएन । राजनीतिक दलको समर्थक हुन र भोट हाल्न पाइन्छ । तर, हाम्रो मानसिकता महासंघभन्दा राजनीतिक दल भयो ।

विधान संशोधनको मस्यौदा कसैलाई टार्गेट गरेर बनाइएको आरोप छ नि ?

हामीले कसैलाई टार्गेट गरेका छैनौं । महासंघलाई हेरेर बनाएको हो । जवाफदेहिता बढाउने काम गरिएको छ । जिल्ला नगर, युवा उद्यमशिलता, महिला सबै व्यवसायीलाई महासंघमा समेट्न खोजिएको छ । अहिलेको बरिष्ठ उपाध्यक्षको लागि त्यो लागू नहुने कुरा राखिएको छ । भनेपछि कोसँग बायस भयौं ।

तपाईंहरुले प्रश्नावली नै गलत मनसायले बनाएको भन्ने आरोप छ नि ?

विल्कुलै गलत । प्रश्नावलीमा नभएको कुरा पनि लेखेर सुझाव दिन पाइनेछ भनेर प्रश्नावलीमै उल्लेख गरेका छौं । छुट्टै लेखेर खासै सुझावहरु नै आएका छैनन् । यस्तो सोच्ने मान्छेके नियत नै गलत छ ।

तपाईंले आफ्ना नातेदारसमेहत रहेका किशोर प्रधानलाई ल्याउने गरेर विधान संसोधनको मस्यौदामा बरिष्ठ उपाध्यक्षको पद खारेज गरेर बरिष्ठतम् उपाध्यक्षको व्यवस्था गरेको आरोप छ नि ?

किशोरजीको पक्षमा राखेको भए मैले बरिष्ठ उपाध्यक्षको पद नै राख्ने थिएँ । पूर्वअध्यक्षहरु कसैको पक्षमा लाग्नु हुँदैन भन्ने राखिएको छ ।

विधान संशोधन गर्नैपर्ने कारण के हो ? यसले महासंघलाई कसरी बलियो बनाउँछ ?

महासंघमा जिल्ला नगरको ५० प्रतिशत मतभार छ । वस्तुगत र एशोसिएटको ५० प्रतिशत छ । हामीले जिल्ला नगरमा २ वटा उपाध्यक्ष राख्ने प्रस्ताव गरेका छौं । अहिले पदाधिकारीभित्र कोषाध्यक्षलाई कार्यसमितिबाट चयन गर्ने व्यवस्था छ । मस्यौदामा कोषाध्यक्ष भनेर पद राख्नुपर्ने व्यवस्था छैन । हामीले कार्यसमितिबाट उपाध्यक्ष छानेर कोष हेर्ने व्यवस्था गरेका छौं । बरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष नभएपछि यो राख्नुको औचित्य देखिएन । पहिला पनि बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिएन । हामीले महिला सहभागिता बढाएका छौं । यस्तै सबै प्रदेश र महासंघको केन्द्रिय समितिको निर्वाचन एकै पटक हुने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छौं । जसले जुनावलाई भड्किलो र राजनीतिकरण हुनबाट जोगाउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । काठमाडौंमा वस्तुगत र एशोसिएटको मात्रै निर्वाचन हुन्छ ।