उपत्यकामा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्दै समिति, सरकारी सम्पत्तिको छैन बीमा

काठमाडौं ।काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सम्पत्तिको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने विषय धेरै अघिदेखि उठ्दै आएको छ ।

सरकारले बजेट भाषणमा नै उपत्यकामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घरहरुको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आएता पनि सो विषयले पूर्णता पाउन भने सकिरहेको छैन ।

सरकारले बीमाको दायरा बढाउनका लागि विभिन्न खालका प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यस तर्फ आकर्षण भने बढ्न सकेको छैन ।
यस पटकको बजेटमार्फत सरकारले निजी घरको बीमालाई प्रोत्साहन गरेको छ । निजी घरको हकमा ५ हजार सम्मको बीमाशुल्कलाई आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न दिने सरकारको योजना छ ।

सरकारले चालु आवमा उपत्यकाभित्रका सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी तथा निजी भवनको बीमा गर्ने व्यवस्थालाई अभियानको रुपमा संचालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सरकारले लिएको नीतिलाई पुरा गर्नका लागि भन्दै अहिले बीमा समितिले काठमाडौं उपत्यकामा सम्पत्तिको बीमालाई अनिवार्य गर्ने तयारी थालेको छ ।
शहरी क्षेत्रमै सम्पत्ति बीमा गर्नेहरुको संख्या थोरै भएका कारण समितिले सम्पत्ति बीमालाई अनिवार्य गर्नका लागि गृहकार्य थालेको हो ।

सरकारले अहिले सवारी साधनको तेस्रो पक्ष बीमा र वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुको म्यादी बीमालाई मात्रै अनिवार्य गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिलाई कम गराउन र आर्थिक सुरक्षण गर्नका लागि भन्दै समितिले सम्पत्ति बीमालाई पनि अनिवार्य बनाउन लागेको हो ।
अनिवार्य रुपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भविष्यमा भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो लगाएतका अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षा हुने समितिको ठहर छ ।

जसका लागि समितिले काठमाडौँ महानगरपालिकासँग एक चरणको छलफल समेत सकिसकेको छ ।

समितिले सम्पत्ति बीमालाई काठमाडौँ उपत्यकामा अभियानका रुपमा अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक पहल गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आग्रह गरेको हो ।

समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यसँग भेट गर्दै महानगरभित्रका व्यवसायिक भवन तथा निजी घरको निमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा र कर तिर्दा सँगसँगै भवन तथा घरको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह समेत गरिसकेका छन् ।

व्यवसाय पसल र गोदाम संचालनको अनुमति दिँदा तिनको समेत अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न समितिले आग्रह गरेको छ ।

समितिले काठमाडौँ उपत्यका साथै अन्य स्थानीय तहमा समेत सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्नका लागि अभियान चलाउने कदम चालेको छ ।

देशका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा पुगी समितिले जनचेतनामूलक कार्यक्रम समेत चलाउँदै आएको छ ।

सरकारले नै बजेटमा सबै निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको बीमा गर्ने एजेण्डा अघि बढाए पछि सोही लक्षयलाई पुरा गर्नका लागि समितिले स्थानीय निकायसँग समन्वयन गर्दै आएको हो ।

उपत्यकाभित्र घर निर्माण गर्दा सम्बन्धित महानगरपालिका वा नगरपालीकाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तोकिएको मापदण्डअनुसार घर तथा भवन निर्माण गरिसकेपछि स्वीकृति दिने कार्यालयले निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र समेत प्रदान गर्छ ।

समितिले घरको बीमा गरेको प्रमाण पेस गरेपछि मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्न खोजेको हो ।
तर, समितिले उपत्यकामा सम्पत्ति बीमा अनिवार्य गर्नुुअघि निर्माण भइसकेका घरको हकमा भने कर बुझाउँदा बीमा अनिवार्य गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

बीमा कार्यक्रमका लागि महानगरको बजेट

काठमाडौं महानगरपालिकाले बीमा कार्यक्रमका लागि चालु आवको लागि बजेट छुट्टाएको छ । सोही बजेटमार्फत बीमाको दायरा बढाउनका लागि बीमा समितिसँग महानगरले सहकार्य गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालसँगको भेटमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बीमाको दायरा बढाउने समितिको कार्यमा सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उनले बताए ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रका व्यवसायिक भवन, घर, पसल, गोदाम, व्यवसाय लगायतका सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्न महानगर तत्पर रहेको बताएका थिए ।

महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले बीमाका लागि रकम छुट्टाएको बताउँदै आफ्नो अनुकुल मिलेपछि समितिलाई बोलाएर प्रजेन्टेसन दिने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।

सोही बमोजिम फलोअपका कार्यक्रम समेत गरिएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलको भनाई छ ।

नेपाल सरकरले घरको बीमा गर्दा करको छुट दिएको विषयले बीमा क्षेत्रमा राम्रो प्रभाव पार्ने पौडेल बताउँछन् ।

‘महानगरपालिकाले नै नक्सा जग्गा पासको शिलसिलामा बीमा अनिवार्य गर्यो भने सबैले बीमा गर्छन्,’उनले भने, ‘जसले गर्दा बीमाको दायरा बढ्छ । बीमाको पेनिट्रेसन बढ्छ । साथै जोखिम बहन पनि हुन्छ ।’

सरकारी सम्पत्ति कै छैन बीमा

सरकार आफैले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्न नसकेको उनले बताए । सरकारले पनि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने कुरामा उनको जोड छ ।
‘हुन त सरकार आफै ब्याक अपमा भए पछि किन गर्नु भन्ने पनि कुरा होला,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्दा विपद् आई परेको बेलामा सहज हुन्छ ।’

भोलिका दिनमा आईपर्न सक्ने प्राकृतिक जोखिमलाई सामना गर्नका लागि समेत सरकारले आफ्ना सम्पत्तिको अनिवार्य बीमा गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
‘भोलिका दिनमा घटना आउन सक्छ । भुकम्प नआउला भन्न सकिदैन,’ पौडेलले थपे, ‘ प्राकृतिक प्रकोप आएको बेला सरकारले आफ्नो रकम खर्च नगरी बीमा गरे वापत आउने रकम खर्च गर्न सक्छ ।’

बीमा गर्दा प्राकृतिक विपद्बाट पर्न गएको जोखिमको बेला विदेशीसँग सहयोगको लागि हात थाप्नु नपर्ने उनको बुझाइ छ ।
नेपालमा बीमा प्रति आकर्षण कम छ । स्वस्फूर्त रुपमा बीमा गर्नेहरुको संख्या ज्यादै न्यून छ । बीमा बुझ्नेहरुको संख्या समेत कम छ । बीमा बुझेकाहरुसँग भने बीमाको प्रिमियम तिर्नका लागि पैसा छैन ।

बीमा गर्न चाहने र बीमाको आवश्यकता बोध भएका नागरिकलाई दायरामा ल्याउनका लागि भन्दै सरकारले विभिन्न खालका कार्यक्रम दिँदै आएको छ । तर, सो सुविधा नागरिकले उपभोग गर्न नपाईरहेको अवस्था छ ।

बीमा चेतनाको अभावका कारणले गर्दा नै बीमाको पहुँच पुग्न नसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

नागरिकको पहिलो आवश्यकता भनेको गाँस, बास, कपास भएका कारणले गर्दा पनि बीमाको आकर्षण बढ्न नसकेको उनको तर्क छ ।

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि बीमाको स्तरीकृत बीमालेख जारी गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिका समेत निर्धारण गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका बनाएको थियो ।

घर बीमाका लागि प्रिमियम समेत थोरै रहेको समितिका कर्याकारी निर्देशक पौडेल बतउाँछन् । उनकाअनुसार एक करोड रुपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्दा चार हजार रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ ।

दश लाख रुपैयाँको लागतमा बन्ने घरको बीमा गर्दा भने वार्षिक चार सय रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क लाग्ने समितिको भनाइ छ ।

सो भन्दा माथिको भवन तथा घरको बीमा गर्दा भने एक रुपैयाँ ५० पैसा प्रति हजार बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति बीमालेख एक वर्ष भन्दा लामो समयसम्मका लागि गर्न नसकिने व्यवस्था समितिद्धारा जारी निर्देशिकाले गरेको छ । साथै, भवन तथा घरको आंशिक बीमा पनि गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।

बीमालेख जारी भएको ३५ दिनपछि मात्रै बीमालेखले जोखिमको बहन गर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति बीमालेखले अग्नीजन्य क्षति, आवाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूमीजन्य क्षति, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी क्षति, चट्याङ्जन्य क्षति, विस्सफोटन क्षति, आकासीय सामग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति, स्वजलन, हुलदंगा तथा आतंकबादजन्य क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।