ओलीले गिजोलेको बुढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा अगाडि बढाउने तयारी

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए लगत्तै असाध्यै गुपचुप तरिकाले विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई बुझाइएको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई पुनः कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने गरी सरकारले तयारी गरेको छ ।

भित्रभित्रै तयारी गरिएको भएपनि सो बारेमा तत्काल नै मुख खोल्न सरकारी अधिकारी तयार छैनन् । कुनै पनि निर्णय गर्दा पारदर्शीपूर्ण तरिकाले सुझबुझका साथ गर्नुपर्नेमा सरकारले यो विषयलाई किन प्रकाशमा ल्याउन चाहेको छैन त्यो भने बुझिनसक्नु छ ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले कूल १२०० मेगावाट क्षमताको सो आयोजनालाई कम्पनी मोडलमा नेपाली नागरिकको समेत लगानी हुने गरी आवश्यक तयारी थालेको छ । तर, त्यसका लागि यसअघि चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ ।

आलोचकहरुका अनुसार कामका लागि होइन, भाषणका लागि मात्रै केपी ओलीले चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना बुझाएका थिए । तालुकदार मन्त्रालयमार्फत प्रस्ताव भएर आउनुपर्नेमा नेपाली एजेन्टहरुको प्रभावका आधारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रस्ताव बुझाएर आयोजना चिनियाँ कम्पनीले हात पारेको थियो । सो कार्यका लागि केपी ओलीलाई बा को साइनो लगाउँदै पुग्ने दीपक भट्टले राम्रै चलखेल गरेका थिए ।

त्यसभन्दा पहिले पनि राजीनामा दिइ कामचलाउ अवस्थामा पुगेको तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले पनि सोही विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई नै आयोजना जिम्मा दिइएको थियो । दाहाल नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अघिल्लो कार्यकालमा आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयमा १०० अर्ब बराबरको भायविलिटी फण्ड खडा गरेर भएपनि आयोजनालाई लागतयोग्य बनाउने उल्लेख थियो । त्यसमा सरकारी तथा सार्वजनिक कोषको रकम समेत उपयोग गर्ने विषय समेटिएका थिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको प्रस्ताव आफैमा महत्वपूर्ण र आयोजनाको पक्षमा थियो । कार्यदलमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि सदस्य थिए ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको हकमा डा वाग्ले नेतृत्वको प्रतिवेदन नै हालसम्मकै सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त प्रतिवेदनका रुपमा लिइन्छ । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । निर्वाचनमा तत्कालीन वाम गठबन्धनले चुनाव जित्यो । प्रधानमन्त्रीको शपथ नखाउँदै फेरी ओलीले एक चिनियाँ अखबारलाई अन्तरवार्ता दिँदै बुढीगण्डकी पुनः चिनियाँ विवादास्पद कम्पनी गेजुवालाई नै दिने बताए ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै ऊर्जा मन्त्री, ऊर्जा सचिवलगायतलाई आयोजना कम्पनी मोडलमा लैजाने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

सन् २०१४ मा आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको भएपनि हालसम्म काम हुन सकेको छैन । आयोजनाको मोडालिटीका बारेमा टुंगो नलाग्दा आयोजना प्रभावितले दिनहुँ जसो आन्दोलन गरिरहेका छन् । सरकारले आन्दोलनको कुनै सुनुवाई समेत गरेको छैन ।

आयोजनाका लागि भनेर नेपाल आयल निगमले हालसम्म ७१ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधार कर मार्फत उठाएको भएपनि सो रकम कहाँ कसरी खर्च भयो भन्ने बारेमा केही बताइएको छैन ।

स्थानीयबासीले तत्काल आयोजना निर्माणको एउटा ढाँचा तयार पार्न निरन्तर दबाव दिएका कारण पनि कुनै न कुनै एटटा विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ ।