एमसीसी जोडिएको बुटवल-गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि सहमति

काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) लाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरुबीच चर्को विवाद छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै पनि यसका बारेमा परस्पर विरोधी मत छ । सरकारमा रहँदा एमसीसी पारित गर्नुपर्छ भन्ने नेकपा(एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पनि यतिखेर त्यो मेरो जिम्मेवारीको विषय होइन भन्दै बसेका छन् ।

सरकारमा रहेका पाँच दलीय गठबन्धनमध्ये चार दल एमसीसीको विरोधमा छन् भने सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेस तत्काल संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्नेमा छ । यही विवादका कारण पछिल्लो ४ वर्षदेखि एमसीसी मझधारमा रहेको छ ।

पछिल्लो पटक सोही विवादका विषयमा बुझ्नका लागि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहतिको टोली नेपालको चार दिने भ्रमणमा आएको थियो । भ्रमण टोलीलाई अधिकांश नेताले राजनीतिक सहमतिका आधारमा आफूहरु एमसीसी अगाडि बढाउन तयार रहेको बताएका छन् । उपाध्यक्ष फतिमाको टोली आइतबार भ्रमण सकाएर फर्किने भएको छ ।

यही बीचमा एमसीसीसँगै जोडिएको नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापारका लागि बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि लगानी सम्झौता भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वमा रहेको पावर ग्रिड कर्पोरसेन अफ इन्डियाबीच संयुक्त लगानी तथा लगानीकर्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बुधबार भएको एक कार्यक्रममा प्राधिकरणका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र पावर ग्रीडकातर्फका कर्यकारी निर्देशक वाइ के दीक्षितले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको भारततर्फको खण्ड निर्माणका लागि स्थापना गरिने कम्पनीमा ५० प्रतिशत सेयर लगानी गर्न प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएको थियो ।

सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि प्रसारण लाइनअन्तर्गत भारतर्फको खण्ड निर्माणका लागि प्राधिकरण र पावर ग्रीडको ५०÷५० प्रतिशत संस्थापक सेयर रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना गर्न बाटो खुलेको कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले बताए । काठमाडौंको नांगलेभारेबाट शुरु हुने एमसीसीको परियोजनाको प्रसाराण लाइनको एउटा खण्ड बुटवल जोडिन्छ ।

दुई मुलुकबीचका सचिव र सहसचिव स्तरीय संयन्त्रका बैठकले भारतर्फको खण्ड प्राधिकरण र पावर ग्रिडको संयुक्त लगानी रहने गरी कम्पनी स्थापना गर्ने र त्यसैमार्फत निर्माण गर्ने सहमति भएता पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नपाउँदा संयुक्त लगानी तथा सेयरहोल्डर सम्झौता हुन सकेको थिएन ।

मन्त्रिपरिषदको स्वीकृतिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएसँगै प्रवन्ध पत्र, नियमावली तयार गरी कम्पनी स्थापना गर्न र प्रसारण सेवा सम्झौताका लागि अगाडि बढ्न बाटो खुलेको छ । उनले प्रसारण लाइन तीन देखि साढे तीन वर्षभित्रमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको बताए ।

बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लम्बाई १ सय २० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ २० किलोमिटर पर्छ भने भारतर्फ १०० किलोमिटर पर्छ । नेपाल खण्डको प्रसारण लाइन नेपाल आफैंले र भारतर्फको प्राधिकरण र पावर ग्रिडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्वमा स्थापना हुने कम्पनीले निर्माण गर्ने छन् ।

प्रसारण लाइनले करिब २ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सक्ने प्राधिकरण विद्युत व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले बताए ।
नेपाल-भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७-२८ असोज २०७६मा भएको सातौं बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो । करिब ६ अर्ब लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा संयुक्त कम्पनीले २० प्रतिशत स्वपुँजीका रूपमा लगानी गर्ने र बाँकी रकम ऋण लिने सहमति छ ।