बुढीगण्डकी सरोकार समितिले राख्यो ११ बुँदे माग, १० दिनभित्र पूरा नभए आन्दोलनको धम्की
काठमाडौं । बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले सरकारसँग विभिन्न ११ बुँदे माग राख्दै १० दिनभित्र पूरा नभए माइतीघर मण्डलामा धर्ना बस्ने र आन्दोलन गर्ने चेतावनी सरकारलाई दिएको छ ।
समितिले आइतबार काठमाडौंमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आफ्ना माग पूरा नभए आन्दोलनको धम्की दिएको हो ।
न्यून मुआब्जा तोकिएको, तोकिएको मुआब्जा पनि समयमा नपाएको, दर्ता छुट भएका जग्गाको मुआब्जा नपाएको, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बस्नेहरुको माग सम्बोधन नभएको, पुनर्बास र पुनस्र्थापनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेकोलगायत समस्या देखाएर समितिले यसका समाधान खोज्न सरकारसँग माग राखेको हो ।
जिल्ला मुआब्जा समितिले घरबस्ती भएको जग्गा र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ बराबर दिनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।
बुढीगण्डकी सरोकार समितिले दर्ता र छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिनुपर्ने र जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुँदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग राखेको छ ।
त्यस्तै, मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम बढाउनुपर्ने पनि उनीहरुको माग छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा पुँजीगत लाभकर कटौती गर्न नपाउने र कटौती भएको रकम पनि फिर्ता पाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यस्ता छन् बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले राखेका ११ बुँदे मागः
१. घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको यथार्थ लगत संकलन गरियोस्, तत्काल मूल्य निर्धारण गरी वितरण गरियोस् । घर, गोठलगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगरियोस् ।
२. मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गरियोस् ।
३. घरबस्ती भएको जग्गा (घडेरी) वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुलाब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिइयोस् ।
४. दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गरियोस् ।
५. सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिइयोस् ।
६. जिल्ला मुआब्जा समिति गोरखा र धादिङले मुआब्जा निर्धारण गर्दा मन्त्रिपरिषदलाई सिफारिस गरेका बुदाहरु मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित गरी कार्यान्वयन गरियोस् ।
७ मुआब्जासँग सम्बन्धित गुनासो तथा उजुरी तत्काल सुनुवाइ गरी डुवान क्षेत्रभित्र परेका सबै जग्गाको मुआब्जा पाउने सुनिश्चित गरियोस् ।
८. मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयअनुसार ५ रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिइयोस् ।
९. पुनर्वास, पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरियोस् । डुवान क्षेत्रका वासिन्दालाई हाल बसोबास गरिरहेकै बडामा पुनर्वास गर्ने गरी उपयुक्त र पायक पर्ने स्थनमा जग्गा रोक्का गरियोस् ।
१०. डुबान क्षेत्रका वासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी बुढीगण्डकी आयोजनाको निर्माण मोडालिटी टुंगो लगाई निर्माण अघि बढाइयोस् ।
११. बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाले अनियमीत रुपमा जनताले पाएको मुआब्जामा पुँजीगत लाभवकर भन्दै कानुनी मापदण्ड विपरित जनताको पैसाकटाई वितरण गरेको हुदा सो फिर्ता गरियोस् ।
क्लिकमान्डु
