नयाँ व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रोभिजन ५३ अर्ब पुग्ने, कुन बैंकको कति थपियो ?

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले साधारण कर्जामा नोक्सानी वापत (प्रोभिजन) ०.३ प्रतिशतले थप गरेको छ । यसअघिसम्म १ प्रतिशतको प्रोभिजनको प्रावधानलाई १.३ प्रतिशत कायम गरिएको हो ।

केन्द्रीय बैंकले सोमबार एक निर्देशन जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ‘आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक वित्तीय विवरण तयार गर्दादेखि साधारण कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ प्रतिशतको अतिरिक्त ०.३ प्रतिशत थप गरी कुल १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ’ भनेको थियो ।

कोभिड १९ महामारीको कारणले बैंकिङ सम्पत्तिको गुणस्तरमा परेको प्रभावलाई दृष्टिगत गरी समग्र वित्तीय स्थायित्व प्रबद्र्धन गर्न असल वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जामा थप प्रोभिजनको व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

उक्त व्यवस्थाले बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको मात्र १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले थप प्रोभिजन बढेको छ । यसअघि नै बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ प्रतिशतको व्यवस्थामा ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरिसकेका छन् । जसमा ०.३ प्रतिशत गर्दा गत आवमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा नोक्सानी वापतमा मात्रै ५३ अर्ब ४८ करोड बढी रुपैयाँ हुने देखिन्छ ।

बैंक तथा वित्त कम्पनीको प्रोभिजन
वाणिज्य बैंकहरुले गत असार मसान्तसम्म र विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुद्वारा जेठ मसान्तसम्म प्रवाहित कुन कर्जा ४१ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार गत जेठ मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीको औषत खराब कर्जा अनुपात १.५० प्रतिशत छ । जसअनुसार हाल बैंक तथा वित्त कम्पनीले प्रवाह गरेको कर्जामा असल कर्जा ४१ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ छ ।

सोही असल कर्जामा यसअघिसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीले १ प्रतिशत अर्थात् ४१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गरिसकेका थिए । राष्ट्र बैंकले असल कर्जामा थप ०.३ प्रतिशत प्रोभिजन गर्न निर्देशन दिएसँगै १२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बढी प्रोभिजनको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गत असार मसान्तसम्म आर्जन गरेको नाफाबाट गर्नुपर्ने भएको हो ।

विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको असार मसान्तसम्मको तथ्यांक आउँदा यो कर्जाको परिमाण बढ्दा थप प्रोभिजनको रकम समेत बढ्ने निश्चित छ ।

प्राप्त तथ्यांकअनुसार २७ वाणिज्य असार मसान्तसम्म ३७ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । वाणिज्य बैंकहरुको औषत खराब कर्जा १.४१ प्रतिशत छ ।

सो अनुसार वाणिज्य बैंकहरुसँग ३६ खर्ब ६८ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ असल कर्जा छ । जसमा यस अघिको व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा वाणिज्य बैंकहरुले असार मसान्तसम्म ३६ अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरिसकेका थिए । तर थप ०.१ प्रतिशत प्रोभिजन गर्दा ११ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन गर्दा गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुले कुल ४७ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कर्जा जोखिम व्यवस्थापन अर्थात प्रोभिजनमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसैगरी, विकास बैंकहरुले गत जेठ मसान्तसम्म ३ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । सो अवधिमा विकास बैंकहरुको औषत खराब कर्जा अनुपात १.३५ प्रतिशत छ । सो अनुसार विकास बैंकहरुद्वारा प्रवाहित कर्जामा ३ खर्ब ६६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ असल कर्जा हो । जसमा १ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ प्रोभिजन भइसकेको छ भने थप ०.३ प्रतिशत गर्दा १ अर्ब ९ करोड ९० लाख रुपैयाँ गरी ४ खर्ब ७६ करोड ४० लाख रुपैयाँ गत आर्थिक वर्षमा प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

साथै, वित्त कम्पनीहरुले गत जेठ मसान्तसम्म ८४ अर्ब ४३ करोड ५० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका थिए । सो अवधिमा वित्त कम्पनीहरुको औषत खराब कर्जा अनुपात ५.७१ प्रतिशत छ । जस अनुसार वित्त कम्पनीहरुद्वारा प्रवाहित कर्जामा ७९ अर्ब ६१ करोड ४० लाख रुपैयाँ असल कर्जा हो । जसमा १ प्रतिशत अर्थात् ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरिसकेका छन् भने थप ०.३ प्रतिशत अर्थात् २ करोड ९० लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गर्दा वित्त कम्पनीहरुले गत आवमा कर्जा नोक्सानी वापतनै १ अर्ब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खराब कर्जाको व्यवस्था
बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये साँवा ब्याज भुक्तानी गर्ने भाखा नाघेको एक वर्ष नपुगेको कर्जालाई खराब कर्जाको रुपमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा प्रवाहित कर्जालाई केन्द्रीय बैंकले वर्गीकरण गरी प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

जसमा कर्जा प्रवाह गरेको ३० दिनसम्म असल कर्जामा वर्गीकरण गरी गरी १ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । जसलाई राष्ट्र बै.कले हाल ०.३ प्रतिशत थप गरी १.३ प्रतिशत ककायम गरेको छ ।

१ महिनादेखि ३ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा त्यो कर्जालाई वाचलिष्टमा राखी कर्जा ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । साथै, ३ महिनादेखि ६ महिनासम्म कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा कर्जालाई कमसल कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।

यदी ऋणीले कर्जा लिएको ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म पनि साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यो कर्जालाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी कर्जाको ५० प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गर्नुपर्छ । साथै, १ वर्षभन्दा माथि साँवा ब्याज भुक्तानी नभएमा सोमा शत प्रतिशत प्रोभिजन बैंकले गरेर सो कर्जालाई खराब कर्जामा राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

वाणिज्य बैंकतर्फ कुन बैंकको कति प्रोभिजन थपियो ?
गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले ३७ खर्ब २० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गरेका छन् । जेठ मसान्तसमम वाणिज्य बैंकहरुको औषत खराब कर्जा अनुपात १.४१ प्रतिशत छ ।

जसअनुसार सो अवधिमा वाणिज्य बैंकहरुको असल कर्जा ३६ खर्ब ६८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जसमा राष्ट्र बैंकको अघिल्लो व्यवस्था अनुसार १ प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब ६८ करोड रुपैैयाँ प्रोभिजन गरिसकेका छन् । थप ०.३ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब १६ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गर्दा गत आवमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा नोक्सानी वापत ४७ अर्ब ८४ करोड ५१ लाख प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रावाहित कर्जामा असल कर्जामो हिस्सामा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरेर बसेका बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले प्रोभिजन गर्दा नाफा कम हुनेछ । जसमा सबैभन्दा बढी एनआइसी एशिया बैंकको र सबैभन्दा थोरै नेपाल बंगलादेश बैंकले थप प्रोभिजनमा थप प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने गत आवमा कुल प्रोभिजनमा सबैभन्दा बढी र सबैभन्दा कम प्रोभिजन गर्ने यिनै बैंकको हुने देखिन्छ । प्रोभिजन गर्दा बैंकहरुद्वारा प्रावाहित कर्जाको परिमाणले निर्धारण गर्ने हुँदा सो अवधिमा सबैभन्दा बढी एनआईसी एशिया र सबैभन्दा थोरै नेपाल बंगलादेश बैंकले नै प्रवाह गरेका छन् ।

यस्तै, नयाँ व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २ वटा बैंकले ७० करोडदेखि ७९ करोड रुपैयाँसम्म, २ वटाले ५० करोडदेखि ६१ करोड रुपैयाँसम्म, ९ वटा बैंकको ४० करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्म, ८ वटा बैंकको ३० करोडदेखि ४० करोड रुपैयाँसम्म र ६ वटा बैंकको ३० करोड रुपैयाँभन्दा कम थप प्रोभिजन हुने देखिन्छ ।

साथै, बैंकहरुले गत आवमा प्रावहित कर्जामध्ये असल कर्जामा १.३ प्रतिशत कर्जा नोक्सानीमा प्रोभिजन गर्दा कुल ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँदेखि ९१ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रोभिजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । जसमा ७ वटा बैंकको २ अर्बदेखि ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँसम्म, १८ वटा बैंकको १ अर्बदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म र २ वटा बैंकको १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम प्रोभिजन गर्नुपर्ने हुन्छ ।