सर्वोच्चको फैसलापछि कुन नेताले के भने ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनाको फैसला गर्दै ७ दिनभित्र प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन बोलाउने आदेश जारी गरेको छ । साथै भोलि मंगलबार साँझ ५ बजेभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तका लागि परामादेश जारी समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको उक्त फैसला आएसँगै विभिन्न नेताहरु आ–आफ्नै प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही नेताहरुले सर्वोच्चको फैसलाले संविधानको रक्षा गरेको र प्रतिगमन परास्त भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् भने नेकपा एमालेको ओली पक्षीय नेताहरुले अदालतको फैसला पूर्वाग्रहपूर्ण र निर्दलीयतातर्फ जाने बिजारोपण बताएका छन् ।

विभिन्न दलका नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत् आफ्नो समर्थन र विरोध देखाइरहेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले संविधानको रक्षा र लोकतन्त्रको जित भएको बताएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको आजको फैसलाले संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यसको हामी स्वागत गर्दछौं । प्रतिगमन विरुद्ध संघर्ष गर्ने सबै राजनीतिक पार्टीहरु, नागरिक आन्दोलन र आम जनसमुदायलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु,’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले मिचेको संविधानलाई अदालतले सही दिशामा ल्याईदिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको आवेगपूर्ण कदम सच्याउँदै सम्मानित संवैधानिक इजलासको विवेक पूर्ण फैसला । लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्र्याकमा फर्काउने कदम,’ शर्माले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘केवल सरकार निर्माण होइन, इतिहास निर्माणको अवसरका रुपमा यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने दायित्व कांग्रेसको काँधमा छ ।’

नेपाली कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले सर्वोच्च अदालको फैसला मान्दिन भन्ने छुट कसैलाई नहेको र अराजक गतिविधि गर्नेहरु फैसला कार्यान्वयनको बाधक हुने बताएका छन् ।

‘प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक थियो, अदालतले ब्याख्या गर्दै संविधानको रक्षा गरेको छ । अदालतको आदेश मन परेन भने असहमत हुन पाइन्छ तर अस्वीकार गरिदैन । उत्तेजना, दम्भ र अहंकार बोकेर फैसला कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याउने मुर्खता कसैबाट नहोस् भन्ने आशा गरौं । नत्र भिरबाट खस्नेलाई राम..राम…,’ थापाले ट्वीट गरेका छन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता वर्षमान पुनले अब देशले फेरी प्रतिगमन भोग्नु नपर्ने बताएका छन् । ‘संबिधान, लोकतन्त्र र शान्तिका लागि न्यायालयको ऐतिहासिक फैसला । अब देशले ओलीतन्त्र फेरी ब्यहोर्नुपर्ने छैन । प्रधानन्यायाधिश र संबैधानिक बेन्चका न्यायमूर्तीहरुलाई विशेष धन्यवाद,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले अदालतको फैसलालक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा ‘संसदीय व्यवस्था र दलीय प्रणालीमाथि गम्भीर आघात । सुदूर भविष्यमा नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनले अस्थिरताको दुश्चक्र बेहोर्नु पर्नेभयो,’ लेखेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व उप्रधानमन्त्री कमल थापाले अदालतको फैसलापछि मुलुक झन अस्थिरतातर्फ जाने संकेत देखिएको बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतमा आज गोरु ब्यायो । राजनीतिक फैसला, कार्यान्वयनमा जटिलता, देश अस्थिरतामा फस्ने खतरा,’ उनले ट्वीटरमा लेखेका छन् ।

नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने बताएका छन् । ‘सर्वोच्च अदालतको संबैधानिक बेन्चद्वारा प्रतिनिधिसभाको पुनः स्थापना गर्नेगरी गरेको आदेशको सम्मान र स्वागत गर्दछु, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘बदलिएको परिस्थीतिमा प्रतिनिधिसभाको बाँकी कार्यकालको सुनिश्चिततासहित नेकपा एमालेको एकतालाई जोगाउन समस्त नेता र कार्यर्ता कमरेडहरुमा संयम र धैर्यताका साथ अघि बढ्न आह्वान गर्न चाहन्छु ।’

नेकपा एमालेका सांसद महेश बस्नेतले सर्वोच्च फैसलामाथि बिरोध जनाउन माइतीघर मण्डलामा जम्मा हुन फेसबुकमार्फत आह्वान गरेका छन् ।

‘तुरुन्त अहिले नै माइतीघर मण्डलामा जम्मा भएर सर्वोच्च अदालतको असंवैधानिक फैसलाका विरुद्ध बिरोध जनाऔं,’ उनले लेखेका छन्, ‘आजको दिन नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालत चुकेको दिन । निर्दलीय शासन व्यवस्थाको पुनः बिजारोपण भएको दिन ।’