स्थानीय तहले ५ वर्षसम्म पनि समपूरक र विशेष अनुदान लिन जानेनन्, १९४ स्थानीय तह अनुदानबिहीन

काठमाडौं । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्थानीय तहहरुले यसवर्ष आफ्नो पाँचौं बजेट ल्याए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउँदासम्म पनि अधिकांश स्थानीय तहले समपूरक र विशेष अनुदान कसरी लिने भेउ पाउन सकेका छैनन् ।

यो ५ वर्ष अवधिमा न कर्मचारीले आयोजना छनौटको पूर्व तयारी कसरी गर्ने भनेर सिके, न निर्वाचित प्रतिनिधि यी शीर्षकका केन्द्र सरकारबाट कसरी बजेट लिने भनेर जागरुक भए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ६७ स्थानीय तहले समपूरक र १२७ स्थानीय तहले विशेष अनुदान नपाएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । संघ सरकारबाट यी दूई शीर्षकमा जाने बजेट पाउनका लागि अधिकांश स्थानीय तहहरुले तोकिएका मापदण्ड नै पूरा गर्न नसकेको देखिएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल अनुदान वितरणमा केन्द्रबाट विभेद भएको नभई स्थानीय तह आफैले आयोजना प्रस्ताव नगरेको र प्रस्ताव गरेका आयोजनामा पनि मापदण्ड पूरा नगरेका कारण अनुदान नपाएको बताउँछन् ।

‘जुन परियोजना र कार्यक्रमका लागि बजेट मागेको हो, त्यसको बिस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) चाहिन्छ भनेर मापदण्ड तोकिएको छ । त्यस्तै पालिकाको निर्णय नभएका आयोजना र कार्यक्रममा पनि बजेट दिन मिल्दैन । निश्चित मापदण्ड छ । त्यसलाई पुरा गर्नेले मात्र पाए,’ उनले भने, ‘कुनै स्थानीय तहले एकभन्दा धेरै आयोजनाका लागि पनि बजेट माग गरेका छन् ।त्यस्तो अवस्थामा हामीले प्राथमिकता हेरेर कुन आयोजनालाई दिने भन्ने तय गर्छौं । बाँकी सबै तलकै निर्णय र तलकै प्रकृया हो ।’

स्थानीय तहहरुले भने समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि तोकिएको मापदण्ड निकै जटील र उनीहरुको स्रोत–साधनले पूरा गर्न नसकिने खालको रहेको गुनासो गर्दै आएका छन् । तर उपाध्यक्ष कँडेल प्रक्रियागत झन्झट र मापदण्डको सकस स्थानीय तहको अकर्मण्यताकै कारण सिर्जना भएको बताउँछन् । कतिपय स्थानीय तहले अनुदान माग गरेर निवेदनसमेत नहाल्ने उनको भनाइ छ ।

हामीले गाह्रो बनाएका छैनौं । अनुदान पाउन अनलाइन निवेदन भर्नुपर्छ भन्ने छ । निवेदन नै नदिएका स्थानीय तह पनि कति छन् । निवेदन नहालेका स्थानीय तहलाई त्यो अनुदान दिन मिल्दैन,’ कँडेलले भने ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि भन्दा पनि कर्मचारी बढी चनाखो र जिम्मेवार हुनुपर्ने कँडेल बताउँछन् ।

‘प्रकृयागत कामहरु जनप्रतिनिधिभन्दा पनि कार्यकारी प्रमुखले गर्नुपर्ने हो । तर उनीहरुले चाँसो देखाउँदैनन् । त्यहि कारणले छुट्छ । कार्यकारी प्रमुख जिम्मेवार हुन नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको हो,’ उनले भने ।

जनप्रतिनिधिबीचको किचलोका कारण निर्णय प्रकृयामा देखिने समस्याले पनि आयोजना प्रस्ताव प्रक्रियामा ठूलो असर पार्ने गरेको छ । स्थानीय तहहरुमा देखिने राजनीतिक किचलोको असर उनीहरुले पाउने बजेटमा पनि देखिने कुरा कँडेल नकार्दैनन् ।

‘पालिकाको निर्णय अनिवार्य हो । तर कोहि अध्यक्ष कोहि उपाध्यक्षलेमात्र हस्ताक्षर गरेर निवेदन हाल्छन् । कार्यपालिकाको निर्णयको नमूना (फम्र्याट) नै छ, त्यहि अनुसार बुझाउनुपर्छ । नत्र पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

मापदण्डमा आधारित छनौट प्रकृया भएकाले अनुदानका लागि छनौट भएका आयोजनामा बजेट केही घटाए पनि कुनै कार्यक्रम नै कटौती भने नभएको कँडेलले जानकारी दिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदान नपाउने १९४ वटा स्थानीय तहमध्ये १ सय हाराहारी स्थानीय तहले प्रस्ताव नै हालेका थिएनन् । योजना आयोगकाअनुसार यस्तो अनुदान पाउनका लागि ६ सय ५० हाराहारीमा स्थानीय तहबाट मात्र निवेदन परेको थियो ।

केहि पालिकाहरुले एकभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेको र प्रदेश सरकारबाट धेरै आयोजना माग भएका कारण संख्यात्मक रुपमा भने बढी देखिन्छ । समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा संघ सरकारमार्फत जाने बजेट माग गरेर ३ हजार ६ सय भन्दा बढी आयोजनाका लागि प्रस्ताव परेको योजना आयोगले जनाएको छ ।

अनुदान नपाउनेमा प्रदेश नम्बर २ मा धेरै देखिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश नम्बर २ का २० वटा स्थानीय तहले समपूरक र ३४ वटा स्थानीय तहले विशेष अनुदान पाएनन् ।

समपूरक अनुदान नपाउने स्थानीयतहमा प्रदेश नम्बर १ मा १० वटा, प्रदेश नम्बर २ मा २० वटा, बागमती प्रदेशमा १६ वटा, गण्डकी प्रदेशमा ९ वटा, लुम्बिनी प्रदेशमा ३ वटा, कर्णाली प्रदेशमा ६ वटा र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा २ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश नम्बर १ का ३०, प्रदेश नम्बर २ का ३४ वटा, बागमती प्रदेशका २२ वटा, गण्डकी प्रदेशका १७ वटा, लुम्बिनी प्रदेशका ९ वटा, कर्णाली प्रदेशका ७ वटा सुदूर पश्चिममा पनि ७ वटा स्थानीय तहले अनुदान पाएका छैनन् ।

के हुन् आयोजना छनौटका मापदण्ड ?
सीमित स्रोत र अत्यधिक मागका बाबजुद पनि आयोजना माग भएर आएका हरेक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एउटा आयोजना पार्नेगरी आयोजना छनौट गरेको योजना आयोगको दावी छ ।

तर, आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर), वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), लागत अनुमानलगायत काजगातहरु पुर्याउन नसक्दा पनि आयोजनाहरु अस्वीकृत हुन्छन् ।

त्यस्तै, आयोजना वा कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि स्थानीय तहले गरेको आधिकारिक निर्णय पनि योजना आयोगले खोज्ने गरेको छ । कार्यपालिका बैठकले पारीत गरेको आयोजनालाई मात्र अनुदान पाउन योग्य ठानिन्छ ।

गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, र महानगरपालिकाले आयोजना प्रस्ताव गर्दा उनीहरुले खर्च गर्न पाउने रकमको सीमा पनि तोकिएको छ ।

समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहबाट आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको प्रस्तावसहितको विवरण गत पुसमसान्तभित्र योजना आयोगमा पठाइसक्न भनिएको थियो ।