प्रदेश र स्थानीय तहले पाउने समानीकरण अनुदानबारे सरकारको निर्णयमाथि वित्त आयोगको आपत्ति

काठमाडौं । संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहहरुलाई पठाएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमाथि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आपत्ति जनाएको छ ।

अर्थमन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीयतहलाई पठाएको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २ मा आयोगले आपत्ति जनाएको हो ।

संघ सरकारले उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्वका आधारमा निर्धारण गर्ने भन्दै सरकारले गरेको निर्णयमाथि वित्त आयोगले विरोध जनाएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले पाएको अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी व्यवस्था र मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर २ मा ‘मुलुकमा विपद् वा कुनै असामान्य परिस्थिति उत्पन्न भई लक्ष्य अनुरुप राजस्व संकलन हुन नसकेमा वित्तीय समानीकरणको अनुदानको पहिलो किस्ता बाहेक अन्य किस्ता र सो वापतको रकम संकलित राजस्वको अनुपात आधारमा नेपाल सरकारले पुनः निर्धारण गरी हस्तान्तरण गर्नेछ,’ भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ ।

संवैधानिक व्यवस्था विपरीत हुने गरी सरकारले यो निर्णय गरेकाले त्यसलाई सच्याउन पनि वित्त आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । वित्त आयोगको सिफारिसभन्दा फरक पर्ने गरी सरकारले समानीकरण अनुदान पुनः निर्धारण भनेपछि यो विषय संविधानको व्यवस्थाविरुद्ध हुने आयोगको दावी छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६० (३) मा भएको व्यवस्था भएको व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुन्छ ।

त्यस्तै संविधानको धारा २५१ को व्यवस्थाले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई दिएको छ ।

तर, सरकारले राजस्व संकलनका आधारमा अनुदानको किस्ता थपघट गर्ने भनेपछि आयोगले विमति जनाएको हो