निजीकरणको विरोध गर्ने ओलीले नै नेपाल टेलिकमको सेयर बेचेर पैसा लिँदै

काठमाडौं । सरकारी संस्थान, निकायलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने राजनीतिक मान्यता राख्ने र आफूलाई कम्युनिस्ट बताउने केपी ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले नेपाल टेलिकममा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरेको छ ।

कामचलाउ सरकारले कुनै पनि दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न पाउँदैन । त्यसविपरीत सरकारले पूर्णबजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसको विरोध पनि भइरहेको छ ।

नेपाल टेलिकम आम सर्वसाधारणसहितको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी हो । त्यसमा सेयर सहभागिता वृद्धि गर्ने भन्दै सो कम्पनीको थप २२ प्रतिशत सेयर बिक्री गर्ने गरी बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसलाई भाषिकरुपमा विनिवेशको नाम दिइएको छ । त्यो भनेको कम्पनीका रहेको सेयर बिक्री गर्ने भन्ने हो । अझ स्पष्ट शब्दमा भन्दा सेयर बिक्री गरेर सरकारले पैसा फिर्ता लिने भन्ने नै हो ।

भाषिक रुपमा अल्मल्याउने शब्द राखेर कामचलाउ सरकारले टेलिकमको सेयर बिक्री गर्न लागेको छ । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीमा सरकारको ९१.५३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

सरकारको सेयर स्वामित्वबाट २२ प्रतिशत सेयर विनिवेश गर्न लागिएको हो । कम्पनीमा सर्वसाधारणको ८.४८ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा कम्पनीको आर्थिक अवस्था खस्किदै गएको छ । भ्वाइस सेवामा रहेका ग्राहकहरु क्रमशः सामाजिक सञ्जालतर्फ केन्द्रित भएका छन् । कम्पनीको कार्यक्षमता र उसले दिने सेवाका सन्दर्भमा पनि पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

पैसा लिने तर सेवा दिन कन्जुस्याई गरेको, ग्राहकलाई जानकारी नै नदिई पैसा काटेको जस्ता गुनासो पनि बेला बेलामा कम्पनीमाथि उठ्ने गरेको छ ।

कम्पनीको कूल चुक्ता पूँजी १५ करोड कित्ता रहेको छ । सरकारको तयारी अनुसार त्यसको २२ प्रतिशत भनेको ३ करोड ३० लाख कित्ता हो ।

आइतबार सो कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता १ हजार ३१८ रहेको छ । मूल्यमा खरिद बिक्री भएको छ । त्यस आधारमा ४३ अर्ब ४९ करोड ४० लाख बराबरको सेयर बिक्री गर्न लागेको भन्ने बुझिन्छ ।

बजार पूँजीकरणका आधारमा २ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड बराबर रहेको छ । बजार पूँजप्ीकरणका आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनीको रुपमा नेपाल दूरसञ्चारक कम्पनी रहँदै आएको छ ।

केपी ओलीले बेला बेलामा सरकारी संस्थान तथा कम्पनी नेपाली काँग्रेसले निजीकरण गरेर खत्तम पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । केही समय पहिले पनि उनले काँग्रेसलाई सोही आरोप लगाएका थिए ।

अरुलाई धारे हात लगाएर आरोप लगाउने उनै ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई घुमाएर निजीकरण गर्न लागेको हो । टेलिकमको सञ्चालक समितिमा यसअघि पनि निजी क्षेत्रको तर्फबाट सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व रहँदै आएको छ ।

अधिकांश सेयर स्वामित्व भएको सरकारले सेयर सहभागिता बढाउने नाममा गरेको नीतिगत व्यवस्थाले आगामी दिनमा पार्ने प्रभावका बारेमा तत्काल केही भन्न नसकिने सेयर लगानीकर्ताको टिप्पणी छ ।