सरकारले जेठ १५ मा ल्याउने बजेट असंवैधानिक हुने ५ पूर्वअर्थमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने निश्कर्ष ५ जना पूर्व अर्थमन्त्रीले निकालेका छन् ।

बुधबार पूर्व अर्थमन्त्री फोरमको भर्चुअल बैठकमार्फत पूर्व अर्थमन्त्रीहरु डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्ण बहादुर महरा र वर्षमान पुनले यस्तो निश्कर्ष निकालेका हुन ।

सरकारले संसद्मा बहुमत गुमाएको र अदालतमा मुद्दा चलेको बेला अध्यादेशमार्फत पूर्ण बजेट ल्याउन नसक्ने उनीहरुको निश्कर्ष छ ।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले संविधानले संघीय संसद्मा बजेट पेश गर्न भनेको हुँदा त्यो नभएको अवस्थामा सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउने काम संविधान विपरित हुने बताए ।

‘अध्यादेश भनेको अत्यावश्यक परेको बेला प्रयोग गर्ने हो, त्यसको लागि ४५ दिनको समय छ । अदालतमा मुद्दा परेको हुँदा जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याउनु पाउदैन,’महतले भने ।

असार मसान्तसम्म अदालतको फैसला नआएमा र अदालतले सरकारको निर्णय सदर गरेमा काम चलाउ बजेट ल्याउन सक्ने भएपनि अहिले ल्याउन नमिल्ने महतको भनाइ छ ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले पनि अहिलेको सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने र अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो भने जेठ १५ मा बजेट पेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहने बताए ।

‘अहिलेको सरकार कामचलाउ भएकाले पूर्ण बजेट ल्याउन पाउँदैन । अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो भने त्यसका लागि हतार छैन,’ पुनले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

अहिलेको सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याईहाले पनि अत्यावस्यक कामका लागि मात्रै बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने पनि पुनको भनाइ छ ।

‘संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि जेठ १५ को समय संविधानमा राखिएको हो । प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने भनेको आवस्यक कामका लागि हो । आवस्यक कामहरु नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि अर्थात साउन १ गतेबाट शुरु हुन्छन,’ उनले भने ।

अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउँदा नियमित तलबभत्ता, नियमित प्रकृतिका आयोजना, सरकारको ऋण साँवा भुक्तानी लगायतका जरुरी कामहरुका लागि मात्रै केन्द्रीत हुनुपर्ने पनि पनि पुनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने प्रयास र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्याकेज ल्याउने विषयलाई अत्यावस्यक मानेर यी विषयहरु अध्यादेशले समेट्न सक्ने भएपनि कामचलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन र नयाँ कार्यक्रम तथा योजना राख्न नपाउने निश्कर्ष फोरमले निकालेको उनले बताए ।

‘अध्यादेश आएपनि अहिलेको आधार भन्दा बढाउन पाउँदैन । नयाँ कर लगाउन र करका दायराहरु बढाउन घटाउन पाउँदैन,’ पुनले भने ।

५ जना पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सरकार बहुमतमा भएजस्तो गरेर पूर्ण आकारको लोकप्रिय ल्याएर अर्थतन्त्रमा अनावस्यक भार पार्ने असंवैधानिक काम नगर्न पनि चेतावनी दिएका छन् ।