१८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा

काठमाडौं । भूमि, व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आउन बाँकी रहेका १८ वटा मालपोत कार्यालयमा छिट्टै उक्त व्यवस्था गर्ने भएको छ ।

देशभरका १ सय २६ वटा मालपोत कार्यालयमध्ये हाल १ सय ८ वटा मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा छ ।

बाँकी रहेका मालपोत कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षभित्रै सञ्चालन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले चालु आर्थिक वर्ष भित्रमा १८ वटा मालपोत कार्यालयमा पनि भू–अभिलेख व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन हुने बताए ।

उनका अनुसार विभागले व्यवस्थापन प्रणालीको कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।सो व्यवस्थापन लागू भएमा देशभर कारोबार भएको मालपोत कार्यालयको विवरण विभागलाई प्राप्त हुने छ ।

साथै, विभागले व्यवस्थापन प्रणालीसँगै सबै कार्य पेपरलेस, फेसलेस तथा क्यासलेस बनाउने तयारी गरेको छ । हाल देशभरका विभिन्न २५ वटाभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ भने बाँकी देशभरका सबै मालपोत कार्यालयमा सो प्रणाली सञ्चालनको लाति तीव्र रुपमा कार्य भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले बताए ।

यस्ता छन् अनलाइन प्रणालीको विशेषता
मालपोत कार्यालयहरुमा सञ्चालनमा रहेको केन्द्रिकृत तथा वेभमा आधारित प्रणाली लागू भएका हरेक मालपोत कार्यालय विभाग/जीआइडीसीसँग इन्ट्रानेट लिंकमार्फत् लिंक गरी ती कार्यालयहरुको डाटावेस विभागमा रहेको एउटै सर्भरमा भण्डारण गर्न सक्नेछन् ।

प्रणालीमा आवद्धः हरेक मालपोत कार्यालयको डाटाको लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय कोड प्रयोग हुने र उक्त कोडको आधारमा निश्चित कार्यालयको निश्चित डाटामा तोकिएको प्रयोगकर्तालाई मात्र पहुँच हुनेछ ।

यस प्रणालीमा जिल्ला भू–सूचना प्रणालीमा जस्तो प्रत्येक कार्यालयमा छुट्टाछुट्टै सर्भर राख्नु पर्ने आवश्यकता नरहेको हुँदा आर्थिक ऐनका प्रावधानहरु (जस्तै राजस्व, शुल्क, कर, दस्तुरका प्रावधानहरु) सँशोधन हुँदा विभागमा रहने केन्द्रीय सर्भरमा मात्र अद्यावधिक गरे पुग्ने भई प्रणाली व्यवस्थापनमा सहजता आउने र एकरुपता हुनेछ ।

साथै सर्भर तथा डाटावेससँग सम्बन्धित प्रावधिक कार्य विभागमा मात्र केन्द्रिकृत हुने भएकाले प्रत्येक कार्यालयमा सर्भर व्यवस्थापनका लागि विगतको जस्तो दक्ष सूचना प्रविधि अधिकृत वा विज्ञको व्यवस्था गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन ।

कार्यालयमा रहने आइटी उपकरणहरु जस्तै कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर आदि तथा लोकल एरिया नेटवकको सञ्चालन, मर्मत संभार गर्ने/गराउने जस्ता सामान्य कार्यको लागि मात्र कार्यालयमा सूचना प्रविधिसंग सम्बन्धित कर्मचारीको आवश्यकता पर्नेछ ।

देश भरिका जग्गा तथा जग्गाधनीहरुको विवरण विभागको एउटै सर्भरमा केन्द्रिकृतरुपमा भण्डारण भई विभाग तथा सरोकारवालाहरुलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक÷ विवरण सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

अनलाइन सेवा लागू भएका कार्यालयमा असुल भएको दैनिक राजस्व तथा कारोबार सँख्या विभागबाटै चाहिएको समयमा प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा व्यक्तिको नाममा देश भरिमा रहेको जग्गाको विवरण सजिलैसँग पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिष्ट्रसेन दस्तुर, पूँजीगत लाभकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालितरुपमा गणना हुने व्यवस्था रहेको छ ।

जग्गाको स्वीकृत न्यूनतम मूल्याँकन रकम प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने व्यवस्था भएको र घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा न्यूनतम मूल्याकनभन्दा कम थैली मूल्य राखी कारोवार गर्न नसकिने व्यवस्था प्रणालीमा रहेको छ ।

घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा दिने, लिने र साक्षीहरुको औँठाछाप¸ दस्तखत तथा फोटो विद्युतीय उपकरणहरु का माध्यमवाट प्रणालीमा प्रविष्टी गर्ने तथा सो घर जग्गा किनवेच गर्दा परीक्षण गर्ने व्ववस्था रहेको छ ।

साथै घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदन÷लिखत स्वीकृत हुन भन्दा अगाडि नै जग्गाधनीलाई एसएमएस र इमेलमार्फत सूचना जाने व्यवस्था रहेको छ ।

लिखत तथा मिसिलसाथ रहने कागजातहरु स्क्यान गरी प्रणालीमा अपलोड गर्ने व्यवस्था रहेको हुँदा भविश्यमा तामेली व्यवस्थापन सजिलो हुनेछ ।

घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा निवेदकले आफ्नो निवेदनको स्थिति तथा जग्गाधनीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गाको विवरण वेवसाइटमार्फत् भविष्यमा अनलाइन हेर्न मिल्ने व्यवस्था हुनेछ ।

मालपोत कार्यालयहरुमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित कार्यहरु विभागले अनलाइन मार्फत अनुगमन (निवेदन दर्ता गरेको समय, रुजु गरेको समय, स्वीकृत गरेको समय तथा संलग्न कागजात अध्ययन) गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।

मालपोत कार्यालयमा हुने जग्गा प्रशासनसँग सम्बन्धित हरेक कार्यहरु अनलाइन प्रणालीमार्फत् हुने भएकाले सो कार्यालयमा पनि उक्त प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने भएको विभागले जनाएको छ ।

त्यसैगरी अनलाइन प्रणाली सञ्चालनमा आएमा आवश्यक पर्ने तथ्यांक/ विवरण सजिलैसँग एकै ठाँउवाट प्राप्त गर्न सकिने, राजश्व रकम गणनामा सहजता तथा पारदर्शिता हुने, घर जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा मालपोत कार्यालयले उठाउने रजिष्ट्रसेन दस्तुर, पूँजीगत लाभाकर तथा सेवा शुल्क लगायत अन्य राजस्व विवरण प्रणालीमा स्वचालितरुपमा गणना हुने भई गणनामा सहजता आउने तथा पारदर्शिता बढ्ने तथा राजस्व संकलनमा समेत बृद्घि हुने भएको छ ।

साथै किर्ते कारोवारमा कमी, जग्गाको हदबन्दी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज हुने, अनलाइन अनुगमन हुने विभागको विश्वास छ ।

त्यसैगरी सेवाग्राहीलाई सो प्रणाली सञ्चालनमा आएमा प्रणालीमा पहूँच, सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने विभागको भनाइ छ ।