महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन यसवर्ष पनि असारमा

काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन यसवर्ष पनि असारमा पेश गर्ने भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन हरेक वर्ष चैत मसान्तमा राष्ट्रपति समक्ष पेश हुँदै आएको भएपनि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ प्रतिवेदन कोभिड १९ महामारीका कारण गत असारमा पेश भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को प्रतिवेदन पनि महामारीकै कारण देखाउँदै आगामी असार मसान्तसम्ममा पेश गर्ने तयारी कार्यालयको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका नायब महालेखापरीक्षक महेश्वर काफ्लेका अनुसार यसवर्ष पनि समयमा लेखा परीक्षणको काम नसकिएपछि कार्यतालिका असारसम्मका लागि सारिएको हो ।

‘विगतका वर्षहरुमा चैत मसान्तमा राष्ट्रपतिसमक्ष पेश हुँदै आएका वार्षिक प्रतिवेदन गतवर्षजस्तै यसवर्ष पनि असार मसान्तसम्ममा पेश गर्ने भनेर महालेखापरीक्षकबाट कार्यतालिका (सेड्युल) स्वीकृत भएको छ,’ काफ्लेले भने, ‘महामारीका कारण साउन, भदौ र असोज तीन महिना लेखापरीक्षणको काम नै भएन। दशै–तिहार पछि मात्रै लेखा परीक्षणको काम शुरु भएको हो ’

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक आर्थिक वर्ष समाप्त भएलगत्तै त्यसको लेखापरीक्षण शुरु गर्नुपर्ने र अर्को आर्थिक वर्ष शुरु हुनु अगावै लेखापरीक्षणको काम सकिसक्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ।

तर गत आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षणको काम ढिलो शुरु भएपछि महालेखापरीक्षकबाट असार सम्ममा प्रतिवेदन पेश गर्नेगरी वार्षिक कार्यतालिका स्वीकृत भइसकेको नायब महालेखापरीक्षक काफ्लेले बताए। ‘तीन तहका सरकार, ती मातहतका निकाय र देशभरका ६ हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकायको असार मसान्तसम्मको खर्चको श्रेस्ता नै ढिलो गरी प्राप्त भयो । त्यसमाथि दशै–तिहार अगावै लेखापरीक्षणको काम शुरु नै गर्न सकिएन । जसकारण कार्यतालिका असारसम्म पुर्याईएको हो,’ उनले भने ।

संविधानको धारा २९४ तथा लेखापरीक्षण ऐन २०७५ अनुसार सरकारी कार्यालय, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पूर्ण स्वामित्व भएका संगठित संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गर्छ ।

सार्वजनिक निकायहरुको आर्थिक विवरण चुस्त दुरुस्त नहे–नरहेको बारे परीक्षण गर्ने, त्यस्ता निकायको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षताका र प्रभावकारितासमेतको विश्लेषण गरी सरकारलाई रायसमेत पेश गर्ने काम महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् गर्दछ ।