कोरोनाले काम गर्न नपाएका आयोजनालाई फेरि एकपटक मौका दिनुपर्छः रवि सिंह

पूर्वाधार नै विकासको आयम हो । पूर्वाधारबाट नै मुलुकको विकास सम्भव हुन्छ । नेपालमा करीब ८ खर्ब रुपैयाँ बराबरका ६ हजार आयोजना सञ्चालनमा रहेका छन् । तर, नेपालमा सञ्चालनमा रहेका धेरै आयोजना तोकिएको मितिमा सम्पन्न नहुने रोले ग्रस्त छन् । जसकारण आयोजनाको लागत बढ्न गई उपभोक्ताले लाभ प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । निर्माणमा ढिलाइ गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीप्रति आम सर्वसाधारणको वितृष्णा बढेको छ । निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुनुको मुख्यो दोषी को हो ? कोरोनाले निर्माण व्यवसायीहरुलाई के कस्ता असर गरेको छ ? र, निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको विषयमा निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहसँग क्लिकमाण्डूका लागि निर्दोष घोरसाइने गरेको कुराकानीः

निर्माण क्षेत्र कोभिडबाट कतिको प्रभावित रह्यो ?

कोभिडले विश्वलाई नै आक्रान्त पार्यो । निर्माणस्थालमा निर्माण व्यवसायी अग्रमोर्चामा बसेर काम गर्ने भएकाले ओभरहेड खर्च बढ्यो । तत्कालिन अवस्थामा निर्माणस्थलमा रहेका मजदुरहरुलाई वासस्थानसम्म पुर्याउन ठूलो समस्या भोग्नुपर्यो । यातायात भाडा प्रचलित मूल्यभन्दा ८/१० गुणा धेरै तिरेर मजदुरलाई वासस्थानसम्म पुर्याउनु पर्यो ।

लकडाउनका कारण केन्द्र सरकार तथा स्थानीय सरकारले सवारीसाधन चल्न दिएका थिएन् । सकसका साथ मदुर र कर्मचारीलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउनुपर्यो । कोभिडका कारण मान्छेदेखि मान्छ डराउने स्थिती भएकाले पनि स्थानीय पनि सहकार्य गर्न रुचाएन । सबैलाई आफ्नो स्वास्थ्य प्यारो हुन्छ । कोभिडले गर्दा निर्माण क्षेत्र २०७६ माघदेखि प्रभावित भयो । त्यसबाट अहिलेसम्म हामी उम्किन सकेका छैनौं । निर्माण क्षेत्रले उर्भर समय गुमायो । राज्यले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लकडाउन गर्यो । २०७६ साउन ७ गते लकडाउन खुल्ला गरिए पनि स्थानीयमा अवरोध भइरह्यो । यसको प्रभाव मंसिरसम्म पर्यो । अहिलेको पनि कोभिडको डरले गर्दा मजदुरको अभाव छ ।

कोभिडका कारण निर्माणको काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । तर, घर भाडा, निर्माण उपकरणको किस्ता, कर्मचारीको तलब तिर्नुपर्यो । वास्तवमै भन्दा कोभिडका कारण निर्माण क्षेत्र लगभग तहनसको स्थितिमा छ । कोभिडकै कारण करीब ६६/७० अर्ब रुपैयाँ निर्माण क्षेत्रले गुमाएको छ ।

सरकारले राहतको घोषणा गर्यो । सरकारी राहतले निर्माण व्यवासयीलाई कतिको मद्दत गर्यो ?

कोभिडको कारणले सबैजसो व्यवसाय प्रभावित भए । सबैभन्दा बढी प्रभावित रहेको क्षेत्र पर्यटन रहयो । त्यसपछि निर्माण कम्पनीहरु हुन् । अन्य व्यवसायीले राहत, सहुलियत ब्याजदरको कर्जा र पूर्नकर्जा प्राप्त गरे । निर्माण व्यवसायतर्फ भने भने सरकारको ध्यान जान सकेन । सरकारले निर्माण व्यवसायलाई प्राथमिकतामा नराखेको महशुस भएको छ । सरकारसँग ठूलो क्षमता छैन भन्ने निर्माण व्यवायीलाई थाहा छ । हामीले सरकारको क्षमता अनुसारकै माग राखेका थियौं । ऐन, कानुन, नियम लगायत विषय निर्माणमैत्री होस् भन्ने हाम्रो माग हो ।

प्रधानमन्त्रीसँग २ पटक छलफल भयो । प्रधानमन्त्रीले सकारात्म धारणा पनि राख्नु भयो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने नतिजामूखी भएन । गत वर्षको चैतदेखि लकडाउन भएकाले हामीले सरकारसमक्ष चैतदेखि मंसिरसम्मलाई शुन्य समय मानेर एक सिजन म्याद थप गरिदिन अनुरोध गरेका थियौं । त्यस विषयलाई सरकारले सम्मान गरेन । २०७७ असार २९ गते ६ महिना आयोजनाको म्याद थप गर्ने निर्णय भयो । त्यो निर्णय कार्यन्वयमा गर्ने पक्षमा भने निर्णय गर्दा लेखिएको भाषागत त्रुटीका कारण आयोजनाको म्याद थप हुनसक्ने अवस्था रहेन ।

उक्त निर्णयमा लकडाउनको समयमा सम्झौता भएको र लकडाउनको समयमा सम्झौता सकिएको आयोजनका हकमा मात्रै ६ महिना म्याद थप हुने व्यवस्था छ । लकडाउनको समयमा सम्झौता भएका आयोजना कति थिए ।

लकडाउनअघि सम्झौता भएका र चालु अवस्थामा रहेका अधिकांश आयोजना प्रभावित भएका छन् । त्यो असार २९ को भाषागत त्रुटी सरकारले माघ ११ गते सच्याउने निर्णय गर्यो । त्यसको सूचना माघ १५ गते प्रकाशित भयो । त्यसमा पनि सरकारले फेरि त्रुटी गरेको छ । सबै आयोजनालाई कोभिडको म्याद थप गर्ने भनियो । अहिले करिब ६ हजार आयोजना छन् । ती आयोजनामध्ये जसको म्याद जीवित थियो ती आयोजना लाभान्वित भए । जसको म्याद सकिएको छ ती आयोजना समस्यामा परे । साउनदेखि माघसम्म म्याद सकिएका आयोजनाको म्याद थप हुनसक्ने अवस्था रहेन । यसले गर्दा ३ खर्ब बराबरका करिब १५ सय आयोजना कोमामा छन् । ती आयोजनाले काम गर्ने र भुक्तानी पाउने अवस्था छैन ।

महासंघले म्याद थप भएको दिनबाट गणना हुनेगरी म्याद थप गरियो भने सबै आयोजना लाभान्वित हुन्छन् भनेर सरकारलाई सुझाव दिएको छ । चैतदेखि माघसम्म ११ महिना हुन्छ । त्यसबीचको ५ महिनाभित्र म्याद सकिएका आयोजना प्रभावित भए । १५ सय आयोजना म्याद थपका लागि लेखिएको भाषागत त्रुटीका कारण फेरि समस्या गस्थगित भएका छन् । म्याद सकिएको मितिबाट हैन म्याद थप भएको मितिबाट गणना हुनेगरी म्याद थप गरियो भने बल्ल निर्माण कम्पनीले काम सुचारु गर्न सक्छन् ।

तपाईंहरुले अहिले भोगिरहेको समस्या के हो त ?

बजेट अभावका कारण हामी काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । निर्माण व्यवसायीको ५ प्रतिशत धरौटी रकम सरकारले सकारात्मक हिसाबले फिर्ता गरिदिने आवश्वासन दिएको छ । उक्त रकम फिर्ता भयो भने निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन्छ । सप्लायर्स, कर्मचारी र निर्माण उपकरणको किस्ता तिर्न सक्छौं । सरकारले लिएको उद्देश्य ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को परिकल्पना साकार हुन्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीको विश्वास छ । म्याद थप भए पनि बजेट अभावले काम नहुने अवस्था सिर्जना हुनबाट रोक्न २ वटै निर्णय एकै पटक हुनुपर्छ । ५ प्रतिशत रकम बैंक ग्यारेन्टी राखेर दिँदा करिब ३० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले प्राप्त गर्न सक्छन् । यो व्यवस्था गर्दा सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्दैन । विभिन्न बैंकको खातामा रहेको त्यो रकम सरकार र निर्माण व्यवसायीले प्रयोग गर्न पाउँदैन । त्यो रकम चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिए निर्माण क्षेत्रलाई राहत मिल्थ्यो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन नयाँ बनाउनुपर्छ भन्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ । तर, सरकारले ऐन नयाँ नबनाई खरिद नियमावली ५ पटकसम्म संशोधन गर्यो । नियमावलीले व्यवसायीका के कति माग सम्बोधन गरेको छ ?

सरकारले २०७६ बैशाख ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छौंठो संशोधन गर्यो । त्यसपछि क्रमशः नवौं संशोधन पुस १४ मा आयो । १०औं संशोधन पनि आयो । सरकारले लिएको उदेश्य पूरा गर्ने भन्दा पनि कम्पनीलाई कसरी कस्ने भनेर नियमावली संशोधन भयो । नियमावली परिवर्तन गर्दा निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, कर्मचारीलाई साथ नलिई एकलरुपमा काम गर्दा समस्या भएको हो । ऐनमा रहेको कमी कमजोरीले निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेको महशुस गरेको भए त्यो नियमावली बारम्बार परिवर्तन गर्नु पर्दैन थियो । छौंठो संशोधनले २७७२ वटा आयोजनालाई रुग्ण बनायो । त्यो कमजोरीलाई सातौं, आठौं संशोधनले सुधार गर्न खोज्यो तर सकेन । निर्माण व्यवसायीसँगको छलफलपछि पुस १४ गतेपछि सरकार आफैंले रुग्ण बनाएका आयोजनालाई निकास दियो । ६० दिनभित्र म्याद थप गर्नुपर्छ भनेर सरकारले कर्मचारीलाई समय सीमा तोकिदियो । फागुन १४ सम्म २७७२ वटा आयोजनाको म्याद थप भयो । कोभिडको प्रभावका कारण रुग्णबाट सञ्चालनको क्रममा रहेका आयोजना लकडाउनको चपेटामा पर्यो । त्यसले गर्दा ती आयोजना पुन प्रभावित बने । सरकार आफैंले बैशाख ३० गतेदेखि फागुन १४ गतेसम्म काम गर्ने वातावरणमा अवरोध सिर्जना फेरी आयोजना रुग्ण बनायो ।

लकडाउन कारण काम गर्न नभएका आयोजनाले पुन एक पटक म्याद थप गरिदिनुपर्छ । यसो गर्दा सरकारलाई नै फाइदा हुन्छ । ७/८ वर्षदेखि रोकिरहेका आयोजना पुरानै मूल्यमा सरकारले प्राप्त गर्नसक्छ । थप समयमा ९०÷९५ प्रतिशत आयोजना सम्पन्न हुनेछन् । सम्पन्न नहुने १० प्रतिशत आयोजना निर्माण कम्पनीको कारणले सम्पन्न भएका छैनन् भने ठेक्का तोडेर निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । पूर्वतयारी र स्थानीयको अवरोधका कारण अघि बढ्न नसेको ठेक्काका हकमा भने सहजरुपमा ठेक्का तोडेर नयाँ तरिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । कोभिडका कारण काम गर्न नपाएका आयोजनालाई एक पटक मौका दिनुपर्छ भन्ने महासंघको माग हो ।

निर्माण व्यवसायीले लागतभन्दा धेरै कम मूल्यमा ठेक्का हालेकै कारण पनि धेरै आयोजना रुग्ण बन्ने गरेको आरोप लाग्ने गर्छ नि ?

वर्तमान खरिद ऐनभन्दा अघि ३० प्रतिशतभन्दा कममा ठेक्का हाल्नेले ठेक्का पाउँदैनथे । त्यो प्रावधानका कारण केही विकृत्तिहरु मौलाएका थिए । कार्यालयसँग मिलोमत्तो गरेर निश्चित निर्माण व्यवसायीले ठेक्का प्राप्त गर्थे । विकृत्तिलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि उक्त व्यवस्था हटाउने काम भयो । भारतको विहारमा १५ प्रतिशतभन्दा कम लगातमा ठेक्का हाल्नेले ठेक्का पाउँदैन । हिँजोका दिन धेरै कम मूल्यमा ठेक्का हालेर काम सम्पन्न नभएर त्यो व्यवस्था गरिएको हो । घटी मूल्यमा ठेक्का लिएर समयमा काम नसकिने, गुणस्तरीय नहुने समस्या अहिले मौलाएको छ । यसले उपभोक्ता, ठेकेदार र राज्य प्रभावित भएका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न महासंघले ‘बिड क्यापासिटी’ लागू गर्न माग गरेको छ । अहिले बिड क्यापासिटी ७ गुणा छ । यसलाई घटाएर ३ वटा ४ गुणा बनाउनुपर्छ । यो व्यवस्था गरिए धेरै निर्माण व्यवसायीले काम पाउने सम्भावना रहन्छ । एउटा काम नसकेसम्म अर्को काम नपाउने भएकाले निर्माण व्यवसायी पहिला पुराना ठेक्का सम्पन्न गर्न केन्द्रित हुन्छन् । बिड क्यापासिटीको मोडलमा परिवर्तन गरियो भने धेरै कुराको सम्बोधन हुन्छ ।

नेपाली निर्माण व्यवसायीको क्षमता एक अर्बको मात्रै हो । खरिद नियमावलीमा एक अर्बभन्दा बढीको काममा मात्र विदेशी आउन पाउँछ भन्ने व्यवस्था छ । यो प्रावधान राम्रो हो । नेपाली निर्माण कम्पनीले काम गर्न सक्ने कामका लागि नेपालीलाई नै प्रोत्सान गर्नुपर्छ भनेर एक अर्बको सिलिङ राखिएको हो । त्यो सिलिङ राख्दा एक अर्बको काम गर्न सक्ने निर्माण कम्पनीको संख्या कति छ । ती बाहेकका निर्माण कम्पनीलाई प्रोत्साहन गर्न के के प्रावधान राख्नुपर्छ । नेपालका निर्माण कम्पनी सक्षम भए पनि राज्यको सम्पत्ती विदेशिदैन । ११औं संशोधनमा यसलाई बढाएर ३ अर्ब बनाउन खोजिँदै छ भन्ने चर्चा छ । ३ अर्बसम्म गर्दा कति वटा निर्माण कम्पनी सहभागी हुन सक्छन् ? ३ अर्ब पुर्याउनेमा मेरो विमति हैन ।
तर, ३ अर्बको नाममा सिमित निर्माण कम्पनीलाई मात्र अवसर प्रदान गर्ने हो भने त त्यो त राज्यका लागि नै दुर्भाग्य हुन्छ । राज्यकोषको दुरुपयोग हुन्छ । र, कार्टेलिङ हुने सम्भावना रहन्छ । अहिले १ अर्बले पनि विकृत्ति जन्मेको छ । उस्तै प्रकृतिको सर्टिफिकेट, प्रोडक्सन क्वान्टीटी माग्ने नाममा अनेक विकृत्ति जन्मेका छन् । यसले सिमित निर्माण कम्पनीलाई पृष्ठपोषण भएको छ । ५/७ वटा निर्माण कम्पनीले मुलुकको ८० प्रतिशत आयोजना ओगटेर बसेका छन् । ती कम्पनीले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै आयोजना लिँदा निर्माण उद्योगीमा वितृष्णा पनि छ । गलत भयो भन्ने राजनीतिज्ञ, उपभोक्ता, कर्मचारी सबैमा वितृष्णा छ । आम उपभोक्ताले निर्माण व्यवसायीलाई हेर्ने दुष्टिकोण पनि नकारात्मक भइरहेको छ । राज्यले ३ अर्बसम्म विदेशी नआउने प्रावधान ल्याउने हो सर्टिफकेटको मापदण्ड खुकुलो बनाउनुपर्छ । उस्तै प्रकृत्तिको काम गरेको सर्टिफिकेट भारतमा ५० प्रतिशत भए पुग्छ ।

नेपालजस्तो विकासउन्मुख मुलुकमा निर्माण व्यवसायीलाई बढी क्षमतावन बनाउन आवश्यक छ । उस्तै प्रकृत्तिको कामको सर्टिफिकेट ४० प्रतिशत राख्न महासंघको माग छ । अहिले ८० प्रतिशत चाहिन्छ । भारतभन्दा पनि उदार भएर ४० प्रतिशत गर्दा निर्माण व्यवसायी उत्साहित हुन्छन् । समानुपातिक हिसाबले सबैले काम पाउने वातावरण निर्माण हुन्छ । र, कामहरु समयमै सम्पन्न हुने सम्भावना हुन्छ । अहिले प्याकेजिङ गर्दा अलग अलग जिल्लालाई पनि एउटै प्याकेज बनाएर उस्तैप्रकृत्तिको काममा सर्टिफिकेट मागेर ३÷४ जनालाई संबोधन हुने गतिविधि भइरहेको छ । यसलाई राज्यले समयमै संबोधन गरेन भने विस्फोट हुने खतरा छ । एउटा समूदाय भने अत्यन्तै घटीमा काम गरेर सँधै प्रताडित हुने गरेका छन् । सिमित व्यक्ति यसबाट लाभाम्बित हुने हो भने त विस्फोट हुन्छ । सरकारले म्याद थप र भुक्तानी नदिएको अवस्था छ । काम लिन अन्त्य प्रतिस्पर्धा भएर ४०/४५ प्रतिशत घट्नुपर्ने अवस्था छ । जुन दरमा काम हुनै सक्दैन । त्यो दरमा काम दिइरहेको अवस्था छ । यसमा राज्य गम्भिर हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई यसमा गम्भिर भएर ११औं संशोधन ल्याउन महासंघको आग्रह छ । त्यो नियमावली समय साक्षेप, निर्माण उद्योगमैत्री र बढीभन्दा बढी निर्माण उद्योगी लभान्वित हुनेगरी ल्याउनुपर्छ । यही रबैया कामय रहे निर्माण व्यवसायी सडकमा आउने अवस्था हुनसक्छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो छैन । त्यो निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहिन र समयमै काम सम्पन्न नगरेकाले हो वा राज्यले बिनातयारी ठेक्का लगाउँदा यस्तो भएको हो ?

हरेक आयोजनामा निर्माण कम्पनीका कर्मचारीहरु अग्रमोर्चामा हुन्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छौंठो संशोधनले गर्दा २०७६ बैशाख ३० गतेदेखि फागुन १४ गतेसम्म निर्माण कम्पनीले काम गर्न पाएन् । छौंठो संशोधनले २७७२ वटा आयोजना अवरुद्ध भए । १० महिना काम गर्न नपाउँदा निर्माण कम्पनीको ओभरहेड खर्च बढेको बढ्यै भयो । मजदुर, सप्लार्यले समयमा भुक्तानी गर्न पाएन । आर्थिकरुपमा समस्याग्रस्त भएर पनि निर्माण कम्पनी आलोचित भएका छन् । त्यसैले पनि समयमै काम गर्न नसक्ने भन्ने आरोप निर्माण कम्पनीलाई लाग्ने गर्छ । ९० प्रतिशत काम निर्माण कम्पनीको भन्दा अन्य कारणले समयमा सम्पन्न गर्न सकिँदैन । निर्माण व्यवसायीले काम लियो तर समयमै सम्पन्न गर्न सकेन भन्ने स्थानीयको बुझाइ हुन्छ । धेरै आयोजनामा अवरोध गर्ने स्थानीय नै हुन्छन् । स्थानीयकै अवरोधले काम हुँदैन । पछि फेरी अर्को समूह आएर समयमा काम गरेन भन्छन् । २४ महिनामा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने गरेर भन्ने आरोप लगाउँछन् । २४ महिनामा १८ महिना स्थानीयको अवरोधले काम गर्न नपाइएको थुप्रै उद्दारण छन् । अदालत, अन्तर नियका स्विकृती लिन नसक्दा पनि समयमै काम हुन सकेको छैन । खरिद नियमावलीको छैठौं संशोधनले ती कुरा संबोधन गरेको छ । तर कतिपय ठाउँमा अहिले पनि त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन नगरी ठेक्का लगाइएको छ ।

हिँजोका दिनभन्दा अहिलेको सार्वजनिक खरिद नियमावलीले धेरै कुरा सम्बोधन गरेको छ । आवश्यक पूर्वतयारीबिना ठेक्का निकाल्न पाउँदैन भन्ने छ । तर व्यवहारिक हिसाबले त्यो कतिको प्रभावकारी हुन्छ भन्ने हो । यो नियमावली आएपछि कोभिडको प्रकोपका कारण यसको प्रयोग हुन सकेको छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको ११औं संशोधनले पुराना कमी–कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न भन्ने विश्वास छ । आम उपभोक्ताले निर्माण व्यवसायीका कारणले काम नभएको कुरा पनि राख्नुपर्छ । निर्माण कम्पनीलाई काम गर्ने वातावरण नदिएको भन्ने कुरा पनि उहाँहरुसँग राख्नुपर्छ । ती अवधारणालाई परिवर्तन गरेर निर्माण कम्पनीलाई स्थानीयले सहयोग गर्नुभयो भने समयमै काम हुन्छ ।

ठूला आयोजना सम्पन्न गर्न नेपाली निर्माण व्यवसायी सक्षम छैनन् भनेर सरकारले ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट राखेको हो ?

पहिला काम र निर्माण व्यवसायी सिमित हुने अवस्था थियो । तत्कालिन समयमा बढी सर्टिफिकेट माग गर्यो भने निश्चित निर्माण कम्पनीमात्रै योग्य हुन्थे । र, तीसँग काम लिन पनि सहज हुन्थ्यो । अहिले विकासको दर बढेको छ । वार्षिक २० खर्बको काम गर्न सक्ने क्षमता निर्माण व्यवसायीमा हुनपर्छ । अहिले २÷३ खर्बभन्दा धेरै खर्च हुन सकेको छैन । खर्च गर्ने क्षमता बढाउन नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउनुपर्छ । एउटा निर्माण कम्पनीले ५ करोडको भवन बनाउन सक्छ भने १० करोडको पनि बनाउन सक्छ । १० करोडको बनाउन सक्नेले २० करोडको पनि बनाउन सक्छ । उसको अनुभव बढ्दै जान्छ । यसका लागि सर्टिफिकेट ५० प्रतिशत गर्नुपर्छ । समयसँगै उसको क्षमता बढ्छ । विकशित मुलुकमा ५० प्रतिशत माग्ने गरिन्छ । बढी निर्माण कम्पनीले काम पाउने सम्भावना हुन्छ । लिड वा जेभी लिएर काजात बापत दिनुपर्ने ३ प्रतिशत खर्च पनि कतौटी हुन्छ । यसले निर्माण कम्पनीको अतिरिक्त खर्च बचत हुन्छ । बिड क्यापासिटी र सर्टिफिकेट सम्बन्धी विषय नियमावलीले सम्बोधन गरेमा सच्चा निर्माण व्यवसायीले काम गर्ने वातावरण बन्छ ।

महासंघको अध्यक्ष हुनु भएको २ वर्ष पुरा भयो । आफ्नो कार्यकाललाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?

यो २ वर्षको अवधि चूनौतीपूर्ण नै रह्यो । निर्माण उद्योगलाई स्थापित, सार्वजनिक खरिद नियम, ऐन संशोधनका लागि पहल गर्यौं । सरकारले खरिद नियमावली छौंठो संशोधन गर्यो । तर उक्त संशोधन सरकारले निर्माण व्यवसयी, विकासे मन्त्रालयका कर्मचारी, परामर्शदातासँग सहकार्य नगरि ल्याएको थियो । नियमावलीलाई सच्याउन एकवर्ष समय खर्चियौं । त्यसपछि कोभिडको प्रभाव शुरु भयो । निर्माणस्थल, निर्माण व्यवसायीलाई व्यवस्थिति र सरकारलाई सचेत गर्ने काम गर्यो । निर्माण व्यवसायी महासंघको संगलनता विकृत्ति गर्ने, खराब आचरण भएकासँग हुन्थ्यो भन्ने कुरालाई पूर्णरुपमा विस्थापित गर्न हामी सफल भएका छौं । महासंघ गुण्डा, काटर्लिङ गर्ने, भष्ट्रचारी र खराब आचरण भएका व्यक्तिको पक्षपोषण गर्ने संस्था नरहेको संदेश दिन सफल भयौं । विसंगतिलाई पूर्णरुपमा शूद्धिकरण गर्न सफल भएका छौं । मेरो नेतृत्वको महासंघले हिँजो हुने विकृत्तिलाई पूर्णरुपमा स्वच्छ पार्न सफल भएको छ । कार्टेलिङलाई कम गराउन सफल भएका छौं । यद्यपि पूर्णरुपमा समाप्त गर्न भने सकिएको छैन ।

अहिले पनि मुलुकमा कार्टेलिङ भइरहेको छ । तर, कार्टेलिङ कम भइरहेको छ भन्ने सन्देश आमजनतामा पूर्याउन सफल भइरहेका छौं । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरेर निर्माण उद्योगमैत्री कानून ल्याउन पहल गरिरहेका छौं । कोभिडका कारण एक वर्ष काम गर्न सकेका छैनौं । अहिले पनि दोस्रो लहर आउँदै छ भनेर सचेत भइरहेका छौं । बलम्बुमा कन्स्ट्रक्सन इन्डष्ट्री तालिम केन्द्र बनाउन नक्सा पास भएको छ ।

धेरै निर्माण कम्पनी झोलामा छन् । त्यस्ता कम्पनीको संख्या घटाउन तथा क्षमता अभिबृद्धि गर्न मर्जरको नीति अघि बढाउन खोज्नु भएको छ । निर्माण कम्पनी मर्जरमा किन जान सकिरहेका छैनन् ?

निर्माण कम्पनी मर्जरमा जाने कानून अहिले हामीका छैन । यसका लागि ऐन संशोधन हुनुपर्छ । मर्जरमा जाने निर्माण कम्पनीलाई ठूलो आकार दिएर ठूला काम गर्न सक्षम हुनेछन् । मर्मर गर्दा अनुभव र टर्न ओभर गाभिने अवस्था हुन्छ । अहिले जेभीमार्फत् ६ अर्बसम्म नेपाली कम्पनीले काम गर्न सक्ने अवस्था छ । मर्जर भएको खण्डमा २० अर्बसम्मको काम गर्न सक्छन् । मुलुकभर १७ हजार निर्माण कम्पनी छन् । एक अर्ब माथिको काम गर्न सक्ने कम्पनी औंलामा गर्न सकिने अवस्थामा मात्रै छन् । यदि सरकारले नियमावली परिवर्तन गरिदिने हो भने २०० वटा एक अर्ब माथिको काम गर्ने क्षमता राख्छ ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याउन लागेको पूर्वाधार कम्पनीलाई रोक्न निर्माण व्यवसयीहरु लागिपरेको आरोप छ । किन यस्तो गर्नुभएको ?

पहिला पनि नेपालमा पूर्वाधार कम्पनी सञ्चालनमा आइसेको थियो । त्यो असफल भइसकेको छ । पूूर्वाधार कम्पनी हाम्रो प्रतिस्पर्धीको रुपमा आउँछ भने कुनै समस्या छैन । तर राज्यको एजेन्टको रुपमा पूर्वाधार कम्पनी खडा हुन्छ भने हाम्रो आपत्ति रहन्छ । अनुमानित रकममा सरकारी ठेक्का लिएर समिति व्यक्तिलाई काम गर्ने अवसर दिन्छ भने त्यो हामीलाई मान्य हुँदैन । कमिशन लिएर चलखेल र राजनीतिक प्रभावमा कसैलाई काम दिने कम्पनीको रुपमा रहनु हुँदैन । निजी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर ठेक्का प्राप्त गर्नुपर्छ । निजी निर्माण व्यवसायीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता राख्दैन भने त्यस्तो कम्पनी चाहिँदैन । डीडीसी र हेटौंडा सिमेन्टजस्तो कम्पनीको रुपमा आउनुपर्छ ।