हावाबाट बिजुलीः प्रधानमन्त्री केपी ओलीले झुक्याए जनता, अध्ययनसमेत भएन

काठमाडौं । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले समृद्धिको सपना देखाउँदै प्रशस्त नारा दिए । उनले दिएका अनेकन नारामध्ये एक थियो, हावाबाट बिजुली ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको पनि आगामी फागुन ३ गते ३ वर्ष पूरा हुन्छ । यसबीचमा पार्टीभित्रका अन्य नेताले काम गर्न नदिएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरिदिए । विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अहिले बहस जारी छ । उनी भने मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेर ताजा जनादेशका लागि जनतामा जान लागेको जिकिर गरिरहेका छन् ।

उनले पहिलो कार्यकालमा घोषणा गरेको हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुरा पनि हावा जस्तै हराएको छ । सायद उनको स्मरणमा समेत छैन होला । हुँदो हो त हरेक दिन गरिने भाषणमा कहीँ न कहीँ पक्कै आउँथ्यो होला ।

राजनीतिक नेतृत्वले पूरा नहुने सपना देखाउने र केही समयपछि चुपचाप बस्ने प्रवृत्ति प्रधानमन्त्री ओलीको हकमा पनि दुरुस्तै छ । किनकी पूरा नहुने सपना क्षणिक आवेगमा हल्ला गर्ने बाहेक अर्थोक हुँदैन ।

ओली त्यसका लागि झनै अग्रंपंक्तिमा छन् । पानीजहाज, स्वदेशमै पेट्रोलको उत्खनन्, घरघरमा ग्यास पाइपलाइन जडान र सुलसुले रेललगायतका सपनाका कुरा गर्न उनी माहिर छन् । हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषय त झन अगाडि नै बढेको छैन ।

विद्युत् विकास विभागको तथ्यांक हेरौं ।

विभागले सर्वेक्षणको अनुमति दिएको एउटा मात्रै परियोजना छ । मुस्ताङ वाइन्ड प्रोजेक्टलाई ३ मेगावाट क्षमताको आयोजनाका लागि सर्वेक्षणको अनुमति दिइएको छ । २०७६ भदौ १६ गते दिइएको अनुमतिको अवधि २०७८ भदौ १५ गतेसम्म छ । अन्य कुनै पनि आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमति समेत लिएका छैनन् । निर्माण अनुमति लिएका कुनै पनि आयोजना विभागको तथ्यांकमा देखिदैन ।

निर्माण अनुमति लिएका तथा सर्वेक्षणका लागि अनुमति लिने कुनै पनि आयोजना विभागको तथ्यांकमा छैन । केपी ओलीले पहिलो कार्यकालमा आफूले अगाडि बढाएको हावाबाट बिजुली निकाल्ने परियोजना अगाडि बढाउन नपाएको गुनासो गरेका थिए । पछिल्लो कार्यकाल पनि ३ वर्ष हुन लाग्दा समेत कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाउका छैनन् ।

‘हावाबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिने रहेछ, मुलुकलाई आवश्यक परे हामी १ वर्षभित्रै हावाबाट बिजुली निकाल्न सक्छौं,’ भन्दै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि सार्वजनिक रुपमा बताएका थिए ।

ऊर्जामन्त्रीको तुलनामा सबैभन्दा बढी हावाबाट बिजुलीको चर्चा गर्ने ओली नै थिए । उनले हावाबाट बिजुलीका अलावामा घरघरमा ग्यासको पाइप लाइन र पानीजहाजको कथा पनि राम्रै सुनाएका थिए । तर अवस्था भने नितान्त फरक छ । न त कुनै अध्ययन, न त कुनै लगानी, न त कुनै तयारी नै सरकारको तर्फबाट यसबीचमा भएको छ ।

लगानी बोर्डमा एक कम्पनीले दिएको आवेदन समेत हालसम्म अगाडि बढेको छैन । त्यो पनि हावामा नै हराएको छ ।

क्षणिक रमाइलोका लागि वा आवेगमा दिइएका सार्वजनिक अभिव्यक्ति शासकका लागि कति महंगो पर्छ भन्ने कुरा हावाबाट बिजुली निकाल्ने कुराले चरितार्थ गरेको छ । नेपालमा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययनबाट ३ हजार मेगावाटसम्म बिजुली हावाबाट निकाल्न सकिने देखिएको छ । तर, त्यसमा विस्तृत अध्ययन भने हुन सकेको छैन । त्यसका लागि लगानी

आवश्यक पर्छ, जनशक्ति पनि उत्तिकै लाग्छ । अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा दिइएका अभिव्यक्ति आफनै लागि घाडो बन्न सक्छ भन्ने तथ्य केपी ओलीका लागि समेत चरितार्थ भएको छ ।

किनकी उनी आफैले घोषणा गरेको सो अवधारणामा कुनै पनि काम अगाडि बढन सकेको छैन ।

ओलीलाई हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषय सुझाउनेमध्येका एक थिए, हाल अमेरिकका लागि नेपाली राजदूत नियुक्त भएका पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा । उनले नै दि ब्रिटिस गोर्खाज नामक कम्पनीले एक वर्षमा ३ सय मेगावाट विजुली निकाल्न सक्ने भन्दै प्रस्ताव पठाएको जानकारी गराएका थिए । उनले अन्य देशहरुमा हावाबाट पनि बिजुली निकालिसकेको भन्दै ओलीलाई नेपालको धरातीलय यथार्थ नै नबुझी हावाको भरमा जानकारी गराएका थिए । आफ्नो प्रिय पात्र समेत रहेका डा. खतिवडाले भनेको कुरालाई ओलीले हो त नि भन्दै भाषण ठोकिदिए ।

कुनै अध्ययन नै नभएको विषयमा जानकारी गराएर डा. खतिवडाले ओलीको दिमाग भुटिदिएका थिए । डा. युवराजले नै भनेपछि ओलीलाई पनि के चाहियो र ? त्यति भए पछि ओली जत्तिको चतुर राजनीतिज्ञलाई के चाहियो र ? उनले भनिदिए वर्ष दिनभित्र हावाबाट विजुली निकाल्न सकिन्छ ।

आफैले भनेर प्रधानमन्त्रीले नै सार्वजनिक समारोहमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने चर्चा गरेपछि डा. खतिवडालाई पनि दबाब पर्यो । ओली सरकारले पहिलो कार्यकालमा हावाबाट विजुली निकाल्न ‘लाइसेन्स’ दिएको बेलायतमा दर्ता भएको दि ब्रिटिस गोर्खाज कम्पनीको जम्मा चुक्ता पुँजी २ डलर मात्रै थियो । त्यतिमात्रै होइन, त्यसअघि नै सो कम्पनी नेपाल सरकारकै निकायबाट कालोसूचीमा परेको थियो ।

त्यत्ति मात्रै नभई उसले बिजुली निकाल्न नसक्ने समेत पत्ता लाग्यो । तर, रमाइलो के थियो भने उक्त कुरा पत्ता लाग्नुभन्दा पहिल्यै मन्त्रिपरिषदले त्यो कम्पनीलाई हावाबाट विजुली निकाल्न अनुमति दिइसकेको थियो ।

नेपालको इतिहासमा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले विसं २०४४ सालतिर बेलायत भ्रमणमा जाँदा उपहारस्वरुप प्राप्त २० किलोवाट क्षमताको टर्वाइन मुस्ताङमा जोडिएको थियो । त्यसबेला पर्याप्त अध्ययन नगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जडान गरेको यो टर्वाइनका ब्लेडहरु तीन महिनामै बिग्रिएका थिए । नेपालको इतिहासमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने शुरुवाती चरण सोही थियो । विशेषगरी मुस्ताङमा राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने ओलीले भने जस्तो ३ हजार मेगावाट नभई केही मेगावाट बिजुली मुस्ताङमा निकाल्न सकिन्छ । तर, त्यसमा वैज्ञानिक अध्ययन भने हुन जरुरी छ ।

ऊर्जामन्त्रालय मातहतको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले केही साना क्षमतामा उपकरण राखेर केही स्थानमा हावाबाट बिजुली निकालेको छ । तर, ती पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि ब्रिटिस गोर्खाजलाई थप प्रक्रियाका लागि लगानी बोर्डमा पठाइएको थियो । उसले पेश गरेको कागजात र उसको अनुभवको अध्ययन गर्दा सो कम्पनीले हावाबाट विजुली निकाल्न सक्ने देखिएन । यसैकारण लगानी बोर्डले ६ महिना अघि नै उसलाई दिइएको ‘लाइसेन्स’ खारेज गरिदिएको थियो ।

ओलीले हावाबाट विजुली निकाल्ने भाषणबाजी गरेर निकै लोकप्रियता कमाए । कतिपयले ओलीको सो भाषण नै हावादारी भएको टिप्पणी त्यही बेला गरे । जसरी उनले हावामा नै उक्त घोषणा गरेका थिए, त्यसै गरी सो घोषणा हावामा नै हराएको छ ।

नेपालमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने विषयमा कुनै सम्भाव्यता अध्ययन नै भएको छैन । अध्ययन नै नभई के कति क्षमतामा ऊर्जा उतपादन हुन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार हालसम्म मात्रै २०० किलोवाट बराबरको बिजुली हावाबाट निकालिएको छ । जानकारहरुका अनुसार हावाबाट बिजुली निकाल्न राम्रोसँग तयारी गरेर लाग्ने हो भने ४ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । तर, त्यसबारेमा न त ऊर्जामन्त्रालयले तयारी गरेको छ । न त लगानी बोर्डले कुनै प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । अध्ययन नै नभएका कारण अप्राविधिक राजनीतिज्ञले दिने भाषणका भरमा हावाबाट बिजुली निस्कन सक्दैन ।

मुस्ताङमा हावाबाट बिजुली निकाल्ने भनेर विद्युत् विकास विभागबाट सर्वेक्षणको अनुमति लिएको एभरेष्ट वाइन्ड इनर्जीको अनुमतिपत्र नै खारेज भएको छ । भारतमा भने सरकारले योजनावद्ध तवरले अध्ययन मात्रै गरेको छैन । व्यवसायीक रुपमा नै बिजुली निकालेको छ । भारतमा हालसम्म कूल ३७ गिगावाट घण्टा कूल जडित क्षमता पुगेको छ । यस्तै ३०० गिगावाट घण्टा बराबरको सम्भाव्यता रहेको छ । भारत संसारको तुलनामा चौथो स्थानमा रहेको छ ।

जानकारहरुका अनुसार हावाबाट विजुली निकाल्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विश्वको सबैभन्दा प्रचलित मोडेल हो, मेसो स्केल मोडेल ।

यस अन्तर्गत भू–उपग्रहमार्फत् १० वर्षको तथ्यांक लिएर विश्लेषण गर्ने गरिन्छ । हावाको सोही तथ्यांकलाई प्राविधिकरुपमा पुष्टि गर्न २ वर्ष परीक्षण गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाइ छ । तर, नेपालमा हालसम्म त्यस्तो कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।

सबैभन्दा पहिला फरक–फरक स्थानहरुमा कम्तीमा २ वर्ष हावाको बहाबको अध्ययन गरी तथ्यांक निकाल्नुपर्छ । सो तथ्यांक विश्लेषणबाट दैनिक, मासिक र वार्षिक औसतमा कुन–कुन ठाउँहरुमा प्लान्ट राख्न सकिन्छ भन्ने पहिचान गरिन्छ ।

त्यसपछि सम्भाव्यता भएका ठाउँहरुमा आयोजनाको डिजाइन तयार गर्न र आयोजनाको प्रतिफलसहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न कम्तीमा १ वर्षको समय लाग्छ । डीपीआर तयार भएर मात्रै हुँदैन । बढी जोखिम र कम प्रतिफल देखियो भने लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न आउँदैनन् ।

डीपीआर तयार भइसकेपछि उत्पादक कम्पनीलाई उत्पादनका लागि सरकारले इजाजत दिन्छ । त्यसपछि मात्रै कम्पनीले प्लान्टहरु राखेर विजुली उत्पादन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्छ । प्लान्ट जडान गरेर बिजुली उत्पादन गर्न पनि बढीमा १ वर्ष थप समय लाग्छ ।

जानकारहरुका अनुसार नेपालमा चुरे क्षेत्र, पहाडी भञ्ज्याङ तथा हिमाली क्षेत्रमा प्लान्ट राखेर हावाबाट विजुली निकाल्न सकिने सम्भावनाका बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको छ । तर, त्यसको हालसम्म प्राविधिक अध्ययन भएको छैन ।

तर हावाको बहाबका आधारमा सैद्दान्तिक कुरा मात्रै गर्ने हो भने चुरे, पहाडी भञ्ज्याङ र हिमाली क्षेत्रमा सम्भावना देखिन्छ ।

नेपालमा हावाबाट विजुली निकाल्नेबारे विश्व बैंकले अध्ययन शुरु गरेको थियो । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार सन् २०१४ बाट शुरु गरेर २०१८ मा सक्ने गरी विश्व बैंकले ‘वायू उर्जा स्रोत मूल्यांकन परियोजना’ सञ्चालन गरिरहेको जनाएको थियो । तर बैंकले के अध्ययन गरेको थियो र नतिजा के आयो भन्ने बारेमा हालसम्म सार्वजनिक जानकारी केही दिइएको छैन ।

नेपालका उच्च पहाडी क्षेत्र र चुरेमा हावाबाट बिजुली निकाल्न सकिने भएपनि आयोजना स्थलसम्म टर्वाइनको ढुवानी गर्नु नै सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण कार्य भएको जानकारहरुको भनाइ छ । विजुली उत्पादन गर्ने हावाको टर्वाइन र ब्लेड ३५ मिटर लामो हुन्छ । र, जुन भाँच्न वा टुक्राउनसमेत मिल्दैन । नेपालका सडकहरु घुम्ती र साँघुरा भएकाले सडकको स्तरोन्नति नगरी टर्वाइनका ब्लेड बोकेका ठूला क्रेन तथा ट्रक जान सक्दैन ।

हावाबाट विजुली उत्पादन भइहाल्यो भने पनि त्यो बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न उत्तिकै चुनौतिपूर्ण छ । हिमाली तथा पहाडी भन्ज्याङबाट ५०औं किलोमिटर टाढामात्रै प्रसारणलाइनको पहुँच पुगेको छ । त्यसैले सरकारले प्रसारण लाइनमा पनि ठूलो धनराशी खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अध्ययनअनुसार २० देखि २५ करोड रुपैयाको लागतमा हावाबाट १ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा थप भएको प्रविधिले लागत केही कम पर्न सक्छ । तर, सामान ढुवानीका लागि सडकको स्तरोन्नति, उत्पादित विद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाईनमा जोड्न देखिएको समस्या तथा बिजुली उतपादनमा देखिने उतारचढावलाई कसरी स्म्बोधन गर्ने भन्ने बारेमा कुनै अध्ययन नै भएको छैन ।

यी सबै खर्च जोडदा १ मेगावाट हावाबाट बिजुली निकाल्नका लागि हालको मूल्यमा ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको खर्च लाग्न सक्ने जानकारहरुको मूल्यांकन छ ।