घाटाको पोलिसी बिक्री गर्दै बीमा संस्थान, विभाजन हुँदाको हिसाब संस्थान र कम्पनीले मिलाउन सकेनन्

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वका दुई बीमा कम्पनी जसमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र बीमा संस्थान । जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनी छुट्याउने समयमा संस्थानबाट छुट्याएर कम्पनी बनाईएको थियो । कम्पनीमा सरकारी निकायहरुको सेयर छ र सर्वसाधारणले पनि आइपीओ मार्फत सेयर हालेका छन् ।

कम्पनीमा २२ प्रतिशत कर्मचारी सञ्चय कोष, १० प्रतिशत नेपाल बैंक र ४७ प्रतिशत नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व छ भने बाँकी २० प्रतिशत सर्वधारणले पनि आइपीओ मार्फत सेयर हालेका हुन् ।

उता, बीमा संस्थानमा नेपाल सरकारको २७.७८ प्रतिशत र राष्ट बैंकको ५५.५५ प्रतिशत र नेपाल बैंकको १६.६७ प्रतिशत सेयर हिस्सा छ ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र सस्थान दुवैको चुक्ता पुँजी नियामक निकाय बिमा समितिले तोकेअनुसार पुगेको छैन । कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीले पुर्याउनु पर्ने १ अर्ब र संस्थानले जिवन बीमा कम्पनीले पुर्याउनु पर्ने २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउने पर्ने समय गत वर्ष नै समाप्त भइसकेको छ । तर हालसम्म कम्पनीले २७ करोड रुपैयाँ र संस्थानले १६ करोड १० लाख रुपैयाँ मात्र पुँजी कायम गरेका छन् ।

समितिले तोकेको चुक्ता पुँजी केही नयाँ बीमा कम्पनीहरु बाहेक सबैले कायम गरी सकेका छन् । तर सरकारी स्वामित्वका बीमा कम्पनीहरु वित्तीय सुशासन भने भद्रगोल देखिन्छ ।
संस्थान र कम्पनीले तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्नुको प्रमुख कारण भनेको साधारण सभा गर्न नपाउनु हो । संस्थानले बिगत ११ बर्षदेखि बार्षिक साधारणसभा गर्न सकेको छैन भने बीमा कम्पनीले ८ बर्षदेखि साधारणसभा बोलाउन सकेको छैन् ।

राष्ट्र बैंक भन्दा पहिले नेपाल बैंक जन्मिए जस्तै, बीमा समिति भन्दा पहिले बीमा संस्थान जन्मिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नेपाल बैंकलाई वित्तिय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम मार्फत सुधार गर्दै अब्बल र प्रतिपष्र्धी बनाईसकेको छ । तर बीमा संस्थान भने अझै पनि बीमा समितिका लागि टाउको दुखाईको विषय बनिरहेको छ ।

संस्थानले बर्षौदेखि वित्तीय विवरण पास गरेको छैन भने एक्चुअरी भ्यालुएसन नगरि घाटाका पोलिसी बेचेर बेचिरहेको बीमा समितिले जानकारी दिएको छ । घाटाको पोलिसी बेचेका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकले अब कम्पनीमा ५७ करोड रुपैयाँ रुपैयाँ बढी नोक्सानी वापत बुझाउनुपर्नेछ ।

कारण हो संस्थालेले बर्षैदेखि तीन वटा पोलिसी घाटामा बेचिरहेको रहनु । अर्थात् ति पोलिसीहरुले दिने बोनस दरले कम्पनीलाई घाटा खुवाईरहेको छ । संस्थाले बिक्री गरेको २०६४ सालको एउटा र २०६७ सालको २ वटा पोलेसी गरी ३ वटा पोलिसी घाटामा छ ।

बीमा ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार नाफाको ९० प्रतिशत पोलिसी होल्डर र १० प्रतिशत सेयर होल्डरलाई बोनश दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

संस्थानले सन् २००७ सालदेखि २०१० सम्म सबै बीमाका प्रोडक्टमा ६५ प्रतिशत बोनश वितरण गरेको थियो । संस्थाने २००७ सम्मको मात्र एक्चुअरी भ्यालुएसन गराएको थियो ।

बीमा ऐन अनुसार अर्को बिमांकिय मुल्यांकन नहुँदासम्म अघिल्लो बिमांकिय मुल्यांकनबाट निर्धारण भएको बोनश दरमा नै बोनश दिनु पर्ने हुन्छ । सोही कारणले संस्थानले बिमितलाई हालसम्म ६५ प्रतिशत नै बोनश वितरण गरिरहेको छ ।

सरकारी बीमा कम्पनीले नै बीमा ऐन विपरित काम गर्दै

एक्चुअरी भ्यालुएसन स्वीकृत नभइ सिद्धान्त र नियमभन्दा पर गएर संस्थानले पोलिसी बिक्री गरी बोनस वितरण गरिरेहको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवि चापागाँई बताउँछन् ।

‘अरु कम्पनीहरुलाई एक÷एक वर्षमा एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्न निर्देशन दिएका छौँ तर संस्थानलाई ३ वर्षको एकै पटक गर भन्दा सन् २०१० को गर्न ल्याएका थिए,’ अध्यक्ष चापागाँईले भने, ‘ एक्चुअरीको लागि भारत पठाउनु पर्ने हुन्छ ।’

समितिले एक जना नेपालकै एक्चुअरीलाई समेत पुनः भ्यालुएसन गर्न लगाएर संस्थानको २०१० सम्मको एक्चुअरी स्वीकृत गरेको अध्यक्ष चापागाँईले जानकारी दिए ।

‘सन् २०१० सम्मको एक्चुअरी समितिले बुधबार पास गरेको छ,’ उनले थपे, ‘संस्थानको २०१० को ब्यालेन्ससीटमा एउटा प्रोडक्ट २ करोड रुपैयाँ घाटामा देखियो,’ उनले थपे, ‘पोलेसी होल्डरलाई दिएको घटाउन मिल्दैन त्यही भएर संस्थानले २ करोड सेयर होल्डरलाई दिएको पैसा झिकेर घाटा भएको २ करोड रुपैयाँ परिपुर्ति गर्ने गरी एक्चुअरी स्वीकृत गरिएको छ ।’

संस्थालेले सन् २०१३ को लागि पनि एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्न पठाएको छ तर यसमा २ वटा पोलेसी घाटामा रहेको उनले जानकारी दिए ।

‘संस्थानको अग्रिम भुक्तानी र सावधिक बीमा सन् २०१३ को एक्चुअरी गर्ने क्रममा घाटामा गएको देखिएको छ,’ अध्यक्ष्य चापागाँईले भने, ‘त्यो घाटामा गएको प्रोडक्टमा ५५ करोड रुपैयाँ थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

संस्थानको सेयर होल्डर नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपाल बैंकले आफ्नो भागको बोनश लगिसकेको हुँदा त्यो फिर्ता गर्न केही अप्ठ्यारा भएको उनको भनाइ छ । समितिले संस्थानले घाटामा गएका प्रोडक्टको पुन मुल्य निर्धारण गरेर पोलेसी अनुसारको बोनश भुक्तानी गर्नु निर्देशन दिएको समितिका अध्यक्षले बताए ।

समितिले अर्ध बुझाइमा संस्थानको वित्तीय शुसाशन भद्रगोल

यता, संस्थानले भने नियामक निकाय बीमा समितिले नै एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्न तथ्यांकको विश्लेषण र नीतिलाई प्रष्ट्याउन नसकेको आरोप लगाएको छ ।

‘संस्थानले ०६४/६५ को साधारण सभा गरेको हो, त्यसपछि ०६८/६९ सम्मको वित्तीय विवरण पासको लागि समिति पठाएका छौ,’ संस्थानका प्रमुख प्रशासक कविराज पाठकले क्लिकमाण्ढूसँग भने, ‘अन्तिम एक्चुरी संस्थानको ०६४ को छ, त्यसपछि संस्थानले एक्चुअरी भ्यालुएसन ६ वर्षको गरेर समितिमा पठाएको छ तर समितिले त्यो स्वीकृत गरेको नगरेको कारणले हामी काममा अगाडि बढ्न सकेका छैन् ।’

संस्थाले सन् २०१० को एक्चुअरी भ्यालुएसन गर्न २०७५ माघमा र सन् २०१३ को २०७५ साउनमा समिति पठाएको हो ।

एक्चुअरी भ्यालुएसन स्वीकृतिमा हुने अप्ठ्याराहरुको सहजिकरणका लागि संस्थान सम्वन्य गर्न तयार भएपनि समिति ढिलाई गरेको उनको भनाइ छ ।

‘पहिले एक्चुअरी स्वीकृत नहुँदासम्म वित्तीय विवरण स्वीकृत हुन नसकेको हो तर बीमा समितिले शुरुमा आजसम्मको सबै काम एकै पटक स्वीकृत गर्छु भन्ने कुरा गरेको हुँदा ढिला भयो तर एक्चुअरी भ्यालुएसन र अडिट भन्ने विषय एकै पटक गर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो क्रमबद्ध रुपमा समय समयमा नै गर्नु पर्न भन्ने कुरा पछिल्लो पटक अर्थ मन्त्रालयको बैठकले निष्कर्ष निकालेको थियो ।’

त्यस पछि मात्र बीमा समतिले क्रमबद्ध रुपमा स्वीकृत गर्दै जाने प्रतिबद्धता गरेको उनले बताए । समितिले अघिल्लो ३ वर्षको स्वीकृत गर्यौ भनेर मौखिक जानकारी मात्र गराएको उनले जानकारी दिए ।

‘संस्थानले घाटामा गएको प्रोडक्टमा जति रकम थप्नु पर्ने हो त्यसमा थप्न तयार छौँ भनेर सञ्चालक समितिले आफुले पाउने लाभांशबाट घटाएर पोलिसी होल्डरलाई दिन तयार छौँ भनेर सहमति गरी सो निर्णय समितिमा पठाइसकेका छ,’ पाठकले थपे, ‘प्रोमोटरले आफ्ना सेयर होल्डरबाट घटाएर बोनश दिन पाउँछ, जसको लागि सहमति भइसकेको छ ।’

दुवै अवधिमा घाटामा गएका प्रोडक्टमा आवश्यक रकम सेयर होल्डरले आफ्नो लाभांशबाट घटाउछु भनेर सहमति दिइसकेके पछि समतिले रोक्न नपाउने तर नियामक भएरपनि नीति विपरित समितिले संस्थानको एक्चुअरी र वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्न समस्या थपेको उनको आरोप छ ।

‘समस्या प्रोडक्ट घाटामा गएर होइन समितिले कुरा नबुझेर हो जस्तो लाग्छ,’ उनले भने, ‘सेयर होल्डरले नपुगेको जति पैसा थप्छु भनेर भनिसकेपछि त्यसमा नहुने भए समितिले कि त्यो प्रोडक्ट नै बन्द गर्न निर्देशन दिनु पर्यो त, भ्यालुएसन रिर्पोट नै स्वीकृत नगरी राख्न त पाइन्दैन ।’

यस विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भएपछि मात्र समितिले काम शुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

‘संस्थानका सेयर होल्डरले घाटाको प्रोडक्टमा प्रोभिजन गर्छु भन्दा पनि काम नगर्नु भनेको समितिका प्रमुखहरुमा बुझाईको कमी भएको हो जस्तो लाग्छ, पाठकले भने, ‘एजिएम नभएपछि सेयर होल्डरले संस्थानबाट लाभांश पनि संस्थानमा नै छ, समितिलाई शका लाग्छ भने अहिलेको पोजिसनमा नआउँदासम्म सेयर होल्डरलाई पैसा बाड्न रोक्न निर्देशन दिनुस् समेत भनेका छौ, तर भ्यालुएसन रिर्पो नै रोक्न त पाइन्दैन ।’

विगतको बोनश अहिले आएर घटाउन नमिल्ने भएर सेयर होल्डरले पाउने बोनश घटाएर पोलिसी होल्डरलाई दिन संस्थान सहमत भएको हो । संस्थानले आफ्नो तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पुर्ण सम्झौता गर्न तयार हुँदा पनि समितिले एक्चुअरी स्वीकृत गर्न ढिलाई गर्दा साधारण सभा गर्न र चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न नपाएको गुनासो उनको छ ।

‘संस्थानले २०६५/६६ देखि एजिएम भएको छैन्, त्यो समयदेखि ०७५/७६ सम्मको एजिएम गर्दा १ अर्ब पुँजी त्यहीबाटै पुग्छ, उनले भने, ‘अपुग रकम हाम्रो ३ वटै प्रमोटरहरुले पैसा थप तयार छौँ भनेर सहमति पत्र दिइसक्नु भएको छ, संस्थानको पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ संसदमा अठ्किएको बीमा ऐन पास भएको एक वर्षपछि पुग्छ ।’

ऐन पास भएको एक वर्ष भित्र राष्ट्रिय बीमा संस्थान पनि कम्पनीमा दर्ता हुन पर्ने हुन्छ । दर्ता हुने क्रममा संस्थानले चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुर्याएर दर्ता हुने उनले जानकारी दिए ।

‘एक्चुअरीसँगै समितिले ०६८/६९ को वित्तीय विवरण पनि स्वीकृति गरिदिनु पर्ने हुन्छ, त्यो भन्दा पछि ३ वर्षको पनि संस्थानले समितिमा पठाइसकेको छ ।’ समितिले स्वीकृति दिएमा संस्थानले ७२/७३ सम्मको एजिएम एकै पटक गर्न सक्ने उनले दाबी गरे । साथै संस्थाले बाँकी ३ यताको समेत वित्तीय विवरण तयार भइसकेको हुँदा स्वीकृतिको लागि समिति पठाए हाल्ने उनले जानकारी दिए ।

समिति र संस्थानको जुधाईमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी थिचियो

पब्लिकलाई २० प्रतिशत सेयर जारी गरेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले हालसम्म साधारण सभा नै गर्न पाएको छैन । महंगो मूल्यमा दोश्रो बजारमा सेयर किनबेच गरिरहेको कम्पनीका लगानी कर्तालाई यसरी साधारणसभा समय डाक्न नसक्दा उनीहरुसँगै बीमितहरु समेत मर्कामा परेका छन् । कम्पनीले समयमै एक्चुअरी भ्यालुएशन गरेर साधारण सभा डाक्न नसक्दा बिमित र लगानीकर्ता मारमा परेका हुन् ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र संस्थान २०७१ सालमा छुट्टिएका थिए । कम्पनीले संस्थानसँग छुटिनु अघिका आव अगाडि आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ देखि आव २०६९/०७० सम्मको मुनाफाबाट १२२ प्रतिशत लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित लाभांशमा कम्पनीले १२० प्रतिशत बोनश र २ प्रतिशत कर प्रयोजनका लागि नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको थियो । जसको स्वीकृतिका लागि कम्पनीले २०७४ मा पठाएको थियो ।

तर समितिले संस्थानको एक्चुअरि भ्यालुएशन पास नभइ कम्पनीको एक्चुअरी, वित्तीय विवरण र लाभांश नै स्वीकृत गरेन । समिति र संस्थानको बीचको लडाइमा कम्पनी परेको देखिन्छ ।
प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतका लागि अन्तिम आर्थिक वर्षसम्मको वित्तीय विवरण बुझाउन भने पनि कम्पनीले चासो नदेखाएको समितिका अध्यक्ष चापागाँले बताए ।

‘अन्तिम ब्यालेन्स सिट स्वीकृति गर्न आउनु भनेर कम्पनीलाई ३ वर्षको अवधिमा कम्पनीलाई मैले २० वटा पत्र काटे तर उहाँहरुले कुनै चासो देखाउनु भएन,’ अध्यक्षले भने, ‘मेरो कार्यकारल सकिनु अघि यसको टुङ्गो लगाउने अठोट गरेर कम्पनीको सञ्चालकलाई बोेलाएर एक महिना भित्र कम्पनीको काम सक्नु होइन भने कारवाही गर्छु भनेपछि उहाँहरुले काम शुरु गनुभएको हो ।’
समितिले ब्यालेन्स सिट रिभ्यु गरेर ल्याउन निर्देशन दिएपछि कम्पनीले अटेर गरेपछि बीचको बाटो अपनाएको उनले बताए ।

‘बीचको बाटो अपनाउन २०६९/७० को १२० प्रतिशत बोनस सहितको ब्यालेन्स सिटबाट बोनस नदिनू भनेर शर्त लगाउँदै २०६९/७० मा बोनसमा प्रोभिजन गरेको रकम पनि वितरण योग्य नाफामा देखाउन भनेपछि उहाँहरुले हुन्छ भनेर बोर्डबाटै निर्णय गराएको छु ।’

तर समितिले एक हप्ता भित्र ०६८/६९ को वित्तीय विवरण माग गरेको २ साता बढी भइसक्दा पनि पुनः कम्पनीले आलटाल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

संस्थान र कम्पनीले एकमुस्ट गरेको कारोबार विवरण स्पष्ट नभएसम्म समितिले बोनश वितरण गर्न स्वीकृति नदिने अध्यक्ष चापाँगाईले दाबी गरे ।

‘बीमाको सिद्धान्त यही हो अन्तिम बर्षको ब्यालेन्ससीट र नापाm नोक्सान स्पष्ट नभएसम्म बोनश बाड्न स्वीकृति दिन मिल्दैन, उनले थपे, ‘मैले या अब आउने नेतृत्वले पनि सिद्धान्त मान्नै पर्छ, यदी कम्पनीको ब्यालेन्स सिटमा नाफामा छ भने ५ सय प्रतिशत नै लाभांश बाँडेपनि समितिले त्यसमा केही भन्दैन ।’

कम्पनीले अन्तिम ब्यालेन्स सिट ल्नल्याउदाँसम्म आउने नेतृत्वले कार्वाही गर्न बाटो आफ्नो कार्यकालमा खुलाइदिएको उनले दाबी गरे ।

यसअनुसार कम्पनीले अन्तिम आर्थिक वर्षसम्मको ब्यालेन्स सिट स्वीकृत नगराएसम्म बिमा समितिबाट लाभांश बाँड्न स्वीकृत नपाउने निश्चित देखिन्छ ।

कम्पनी र संस्थानबीच छुट्निे बेलाको आन्तरिक हिसाबको आजसम्म पनि ट्याल्ली हुन बाँकी रहेको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका प्रवक्ता निराजन आचार्य बताउँछन् ।

‘संस्थानसँगको आन्तरिक हिसाब छुट्याएर मिलाउन बाँकी नै छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘समितिले पनि अन्तिम कारोबारको विवरण माग गरेको थियो ।’

संस्थान र कम्पनीको लेखा परिक्षण हुँदाको हिसाब मिलाउन बाँकी नै रहेको भएपनि समितिले त्यही कारण देखाएर मात्र साधारण सभा गर्न रोक लगाएन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।
पछिल्ले साता समितिले कम्पनीको २०६८/६९ को वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ । तर समितिले प्रस्तावित लाभांश वितरणमा भने रोक लगाएको उनले बताए ।

‘बीमा समितिबाट केही दिन अगाडि वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेर दिनुभयो तर त्यस समयमा प्रस्ताव गरिएको लाभांश वितरण नगर्नु निर्देशन दिनु भएको छ’ उनले भने, ‘त्यो लाभांश रकमलाई ०६९/७० को वितरण योग्य नाफामा जोडेर राख्न समितिले भनेको छ ।’

कम्पनीले बोनश र नगद गरी ३२ करोड रुपैयाँ बराबरको लाभांश वितरण गर्ने तयारी पहिलेबाटै गरेको थियो । बोनश सेयर वितरण गरे.पछि कम्पनीले चुक्ता पुँजी समेत वृद्धि गरी १ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने लक्ष्य राखेको थियो ।

समितिको निर्देशन बमोजिम नै कम्पनीको बोनश सेयर वितरण नगरी वितरण योग्य मुनाफामा राख्ने बोर्डले निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

कम्पनीको २०६८/६९ को लेखा परिक्षण प्रतिवेदन महालेखाबाट आइसकेको छ । अब समितिको निर्देशन अनुसार कम्पनीले प्रस्तावित लाभांश फिर्ता गर्नका लागि सञ्चालक समितिले निर्णय गरेपछि लेखा परिक्षण प्रतिवेदन समेत परिवर्तन गर्नु पर्ने हुन्छ । लेखा परिक्षण प्रतिवेदन परिवर्तन गर्नको लागि कम्पनीले महालेखा परिक्षकलाई अनुरोध गरेर त्यहाँको निर्देशन अनुसार कम्पनीले पुनः लेखा परिक्षकलाई परिक्षण गराउन लगाइएको उनले जानकारी दिए ।

‘पुरानो वित्तीय विवरण प्रतिवेदन नै परिवर्तन गर्नु पर्ने भयो, त्यसैले कम्पनीले समितिको निर्देशन अनुसार लाभांश फिर्ता गराएर पुन लेखा परिक्षण गराइरहेको छ,’ उनले थपे, ‘लेखा परिक्षण समितिबाट स्वीकृत भएपछि कम्पनीले ६९÷७० सम्मको एजिएम गर्न सक्छ ।’

कम्पनीले सालसम्मको पनि अन्तरिक लेखा परिक्षण सकिसकेको हुँदा ७५/७६ सम्मको एकै पटक एजिएम गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए ।