विवरण नबुझाउने करदातामाथि राजस्व अनुसन्धान विभाग कठोर, कतिले बुझाएनन् ?

काठमाडौं । २०७५ सालदेखि मूल्य अभिबृद्धि कर र २०७२ सालदेखि आयकरमा नन फाइलर (विवरण नबुझाउने) क्रेटा इन्टरप्राइजेजले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर ८ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको भेटियो ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानमा क्रेटा इन्टरप्राइजेजले विवरण नबुझाएर नन फाइलर भएर राजस्व छलेको भेटिएको छ ।

२०७२ सालदेखि भ्याटमा र २०७० सालदेखि आयकरमा ननफाइलर रहेको बारा जिल्ला रामपुर टोकनी ३ स्थित साहारा एण्ड खातुन ट्रेडर्सले नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर ९ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व छलेको भेटियो । राजस्व अनुसन्धान विभागले गरेको अनुसन्धानले लामो समयदेखि नन फाइलर रहेको सहारा खातुनले कर छलेको राजस्व अनुसन्धानको छानबिन गर्दा भेटायो ।

ननफाइलर रहेर नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेर राजस्व अनुसन्धानले मुद्दा दायर गरेका कम्पनीहरुमा जिमी ग्रुप प्रालि, मिनाजा इन्टरनेशनल, राउत ट्रेड कन्र्सन र पिआरके ट्रेड इन्टरनेशनल विरुद्दसमेत विभागले मुद्दा दर्ता गरेको छ । यी कम्पनीहरु समेत लामो समयसम्म ननफाइलर करदाताको सूचिमा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागको अभिलेखमा देखिन्छ ।

नन फाइलर रहेर भ्याट छलिरहेका एक दर्जनभन्दा बढी कम्पनी तथा फर्महरुमाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेर अहिले मुद्दा चलाएको छ ।

नेपालको कर प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती अहिले नन फाइलर करदाता भएका छन् ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्त्यसम्ममा भ्याटतर्फ विवरण पेश नगर्ने करदाताको संख्या ह्वातै बढेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्ममा २५.१० प्रतिशत करदाताले भ्याटको कुनैपनि विवरण दिएका थिएनन् ।

एकवर्षको अवधीमा ननफाइलर करदाता बढेको देखिन्छ । २०७६ सालको असार मसान्तसम्ममा ३८.४६ प्रतिशत करदाता ननफाइलर रहेका थिए ।

चैतदेखि सुरु भएको लकडाउनको कारण ननफाइलर करदाता बढेको देखिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले ठूलो कारोबार गरेका र ननफाइलर भएर बसेका करदातामाथि अहिले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनाली कारोबार ठूलो भएपनि ननफाइलर रहेका करदातामाथि अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने काम चलिरहेको बताउँछन् ।

‘अहिले मुद्दा दर्ता भएपनि २०७५ साल अगाडि नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरेका करदाता बढी देखिएका छन्,’ मैनालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

२०६७ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागमा उपसचिव हुँदा नक्कली भ्याटबिलको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा मैनालीले पाएका थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकको रुपमा मैनाली नेतृत्वको टोलीले नक्कली भ्याटबिल र करछलीका विभिन्न कम्पनी तथा फर्महरुलाई मुद्दा चलाएको छ ।

२०६७ साल र अहिलेको नक्कली भ्याटबिल प्रयोगमा भिन्नता रहेको मैनाली बताउँछन् । अहिले कतिपय व्यवसायीले आफ्नै कार्यालयमा काम गर्ने तल्लो तहका कर्मचारीको नाममा कम्पनी तथा फर्म खोलेर नक्कली भ्याटबिलको प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । करोडौं रुपैयाँको नक्कली भ्याटबिल भएका व्यक्तिहरु अतिविपन्न परिवारको समेत भएको भेटिएको थियो ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीदेखि ठेकेदारहरु नक्कली भ्याटबिलमा संलग्न

प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत गएपछि राजस्व अनुसन्धान विभागलाई मैनालीले निकै नै सक्रिय बनाएका छन् । मैनाली नेतृत्वको विभागको टोलीले पेप्सीको उत्पादन गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी वरुण वेवरेज विरुद्द नक्कली भ्याटबिलको मुद्दा दर्ता गरेको छ । जुन अहिले उच्च अदालतमा विचाराधिन । अदालतले विभागले माग गरे अनुसारको मागदाबी दिनको लागि स्विकृत गरेको छ ।

यस्तै ‘क’वर्गका ठेकेदार कम्पनीहरु समेत नक्कली भ्याटबिलको छानबिनको दायारामा आएका छन् ।

विभागले अहिलेसम्म नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनी पेप्सीको उत्पादक कम्पनी वरुण वेभरेजसहित करिब १५० वटा फर्मविरुद्द मुद्दा दर्ता गरेको छ ।