विदेशबाट फर्किएका श्रमिकलाई एकीकरण गरी रोजगारी दिन सरोकारवालाले गरे माग

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीकरण गरी स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् ।

कोभिड–१९ को सन्दर्भमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम)ले आयोजना गरेको नेपाली आप्रवासी कामदारको स्वदेश फिर्ति तथा पुनः एकीकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा लामो समय विदेशमा रोजगारी गरि फर्केका नेपालीहरूले सहभागी जनाउँदै कोरोनाको समयमा स्वेश फिर्ति हुँदा धेरै कष्टका साथ स्वदेश फर्किनु परेको श्रमिक दिल बहादुर परियारले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार विदेशमा कोरोनाको समयमा धेरै नेपाली श्रमिक बेरोजगार भएकाले धेरैजसो स्वदेश आउन चाहे पनि आफूसँग पैसा नभएका कारण फर्कन नपाएको बताए । साथै, सरकारले निशुल्क उद्दार गर्ने भने पनि अधिकांशले टिकट किनेर आउनु परेको बाध्यता सुनाए । यस्तै, विदेशबाट फर्केका अधिकांश श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न चाहेपनि उचित वातावरण नरहेको उनले बताए ।

यस्तै अन्य विदेशबाट फर्केमा श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी पाउने वातावरण मिलाउनुपर्ने बताएका छन् । विदेशमा करिब १४÷१५ खटिएर काम गर्दा पनि भनेजस्तो तलब नआउने भएकाले विदेशमा खर्च गर्ने समय नेपालमै खर्चेमा राम्रो हुने उनीहरुको अनुभव छ ।

साथै, विदेशबाट आएर फर्केका नेपालीले विभिन्न सीप र क्षमता बोकेर आएको हुनाले विदेशमा सिकेर आएको अनुभव सुन्ने निकाय पनि आवश्यक रहेको उनीहरूले बताएका छन् । त्यस्तै, सरकारले स्वदेशमै उद्यमशील बन्नका लागि सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन् ।

यसैगरी पिपुल फोरमको पूर्वअध्यक्ष तथा श्रम विज्ञ सोम लुईटेलका अनुसार पुनः एकीकरणको लागि सरकारले धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार कोरोनाको समयमा विभिन्न देशमा नेपाली कामदारले रोजगारी गुमाएर बसेका, कोरोना संक्रमित भएका र अलपत्र भएका नेपाली नागरिकको सम्बन्धित देशको दूतावासले अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पानुपर्ने बताए ।

साथै, विभिन्न देशमा कार्यरत श्रमिकले कोरोनाको समयमा धेरै समस्या भोगिरहेको हुनाले नेपालस्थित सम्बन्धित देशका निकायले श्रमिकको अवस्थाको बारेमा प्रतिवेदन तयार पर्ने र सरकारले श्रमिकको चाँडोभन्दा चाँडो समस्याको समाधान गर्ने संयन्त्र अपनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

सरकारले सोधभर्नाका लागि बनाएको निर्देशिकामा छलफल गर्न उनले आग्रह गरे । साथै, कोरोनाले गर्दा अलपत्र परेर स्वदेश फर्केका नेपाली श्रमिकले निर्देशिका बुझेर सोधभर्नाका लागि सुझाव दिए ।

त्यस्तै, विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई पुनः एकीकरणको लागि सबैभन्दा समस्यामा तथ्याङ्कमा भएकाले सबै तहका सरकारले स्वदेशमा आएर कुन अवस्थामा छन् भन्ने
विषयमा तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘पुनः एकीकरणको लागि सबैभन्दा ठूलो पाटो भनेको तथ्याङ्क हो,’ उनले भने, ‘यसमा संघीय सरकारले नीति बनाउनुपर्ने र एकीकृत रुपमा रोजगारीको सिर्जना गर्नुपर्छ ।’

निशुल्क उद्दारका लागि सम्बन्धित देशको सरकारी नियोगको प्रमाणीकरणको आवश्यक

सरकारले कोरोनाका कारण अलपत्र परेको श्रमिकलाई निशुल्क कार्यविधि बनाए पनि निशुल्क उद्दार नभएको श्रमिकहरुको गुनासो छ । तर, घर फिर्तिका लागि बनाइएको कार्यविधिका लागि सम्बन्धित देशको सरकारी नियोगको प्रमाणीकरण आवश्यक रहेको सम्बन्धित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयहरूको अनुसार सम्बन्धित देशको सरकारी नियोगले अलपत्र परेको प्रमाणीकरण नगरेसम्म सोधभर्ना नहुने बताएका छन् । हाल करिब एक लाख ३२ हजार श्रमिक आफ्नै खर्चमा आएइसकेको जानकारी दिँदै यदि कुनै श्रमिक संकटमा परेर फर्केको सरकारी नियोगले प्रमाणीकरण पेश गरेमा सरकारले विना कुनै ढिलासुस्ती नगरीकन रकम निकासा गर्ने उल्लेख गरे ।

यसैगरी कार्यक्रममा विदेशबाट फिर्ति गरेको र स्वदेशमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने विषयमा विशेष छलफलसहित स्वदेशमै रोजगारी दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

रोजगारी दिन सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय तह
विदेशबाट फर्केर आएका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन र उद्यमशील बनाउन सबैभन्दा जिम्मेवार स्थानीय तह रहेको परजराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव सहसचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार जति पनि फर्केका श्रमिक छन् त्यसलाई एकै ठाउँमा राखेर स्थानीय तहमा कसरी रोजगारी दिनुपर्ने, विदेशमा ज्ञान सीप स्थानीय तहमा कसरी सदुपयोग गर्ने र स्वदेशमै रोजगारी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा प्रात्सहन गर्नको लागि स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहेको बताए ।

साथै, स्वदेशमै रोजगारी दिलाउनको स्थानीय तहले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेमा सरकारको पूर्ण समर्थन रहेको बताए । साथै, विदेशबाट फर्केका श्रमिकले के कस्ता सीप सिकेर फर्केका छन् र त्यसलाई कसरी उपयुक्त स्थानमा सीपको सदुपयोग गर्ने भन्ने विशेष ध्यानमा राखी छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, विदेश नै जाने श्रमिकलाई सीप सिकाएर दक्ष बनाएर पठाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनको लागि सरकारले विषेश ध्यानमा राखी बजेट विजिनयोजन गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए । उनका अनुसार आन्तरिक तथा विदेशबाट रोजगारी गुमाएका श्रमिक लक्षित ५० हजार जनालाई तालिम दिने विशेष योजना रहेको बताए ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी भई स्वरोजगार बन्ने अवसर रहेको उनको भनाइ छ । साथै, बेरोजगार रहेको श्रमिकले यसमा आबद्ध भई लाभ लिन सक्ने उनले बताए । गत वर्षतिर प्रधानमन्त्री रोजगारको आलोचना भएता पनि यो वर्ष रोजगारी प्रदान गरी स्वरोजगार बन्ने अवसर प्राप्त गर्नसक्ने दाबी गरे । यस्तै, मन्त्रालयले सामी परियोजना अन्तनर्गत ४९ वटा जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना रहेको बताए ।

यसको लागि सबैभन्दा बढी स्थानीय तहको ठूलो भूमिका रहेकाले स्थानीय तहको सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कसरी स्वरोेजगार बनाउने ?
सरकारले विदशेबाट फर्केर आएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारी दिलाउने भनेता पनि सरकारसँग सिमित स्रोत साधन भएका कारण समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । त्यस्तै, कोरोनाका कारण स्वदेश फर्केका श्रमिकलाई कसरी स्वरोजगार बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको रत्ननगर नगरपालिकाका प्रमुख कृष्ण हरि थापा बताउँछन् । उनका अनुसार विदेशबाट फर्केका श्रमिक स्वदेशमै केही गर्ने उद्देश्यले आएको हुनाले नगरपालिकाले उद्यमशीलताको कार्यविधि तयार पारेको बताए ।

यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको बताए । यस्तै विदेशबाट फर्केका श्रमिकलाई ३ प्रतिशत ब्याजमा २ लाखदेखि १५ लाखसम्म कर्जा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसले गर्दा विदेशमा सिकेको सीपलाई स्वदेशमै कसरी सदुपयोग गर्नेमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

हाल नगरपालिकाले जग्गा जमिन बाँजो राख्नेलाई कारबाही गर्ने र जग्गा नभई उत्पादन गर्न चाहनेको लागि नगरपालिकाको सहयोगमा ४० विघा जमिन ३ सय परिवारलाई उत्पादन गर्न व्यवस्थापन गरेको उनले बताए ।

यस्तै, स्वदेशमै रोजगारी प्रदान गर्नको लागि ठूला–ठूला उद्योग खोल्नुपर्ने श्रम विज्ञ सोम लुईटेल बताउँछन् । उनका अनुसार ठूला–ठूला उद्योग सञ्चालनमा आए मात्रै रोजगारी दिलाउन सक्ने बताए । यसैगरी, विदेशबाट कमाएर ल्याएको रकमलाई परियोजनामा शेयरमा आरक्षण दिनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, अहिले ठूलाठूला परियोजनामा विदेशी कामदार भएकाले त्यो क्षेत्रमा कसरी नेपालीलाई समावेश गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । त्यस्तै, सरकारले विना धितो तथा सीप तालिममा पनि विशेष जोड दिनुपर्ने उनले सुझाव दिए ।