मालपोतको पूर्जा वितरण तथा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने काम अब स्थानीय तहबाटै

काठमाडौं । मालपोत कार्यलयले गर्दै आएको जग्गा प्रशासनसम्बन्धि कामलाई अब स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

यो नियम लागू भएपछि जग्गा सम्बन्धि कामका लागि मालपोत कार्यालय पुग्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यलयमा हुने पूर्जा वितरण र रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउनेलगायत लिखितका काम स्थानीय तहबाटै हुने गरी विभागले काम शुरू गर्ने तयारी गरेको हो ।

मालपोत (विशेष व्यवस्था ऐन) २०१८ को उपदफा २ का मालपोत कार्यालयको काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गाउँ विकास वा नगरपालिकाद्वारा हुने भएको ऐनमा उल्लेख भएकाले सोही अनुरुप स्थानीय तहलाई प्रक्रिया शुरु हो ।

यसका लागि कानून तथा कार्यविधि तयार गर्नका लागि भूमि सुधार व्यवस्था तथा सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवको संयोजकतामा समिति गठन भएको विभागका निर्देशक गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले पनि निर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर मन्त्रलायमा प्रतिवेदन बुझाएको उनले बताए ।

उक्त समितिको प्रतिवेदन अनुसार मालपोत ऐन संशोधन हुने लगत्तै जग्गा सम्बन्धि सबै कारोबार स्थानीय तहबाटै हुने निर्देशक सुवेदीले जानकारी दिए ।

‘हालका लागि पूर्जा वितरण गर्ने र रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउने स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ,’ उनले भने ।

‘नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा देशभरका ६० वटा मालपोत कार्यलयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘त्यही नीति तथा कार्यक्रम अनुसार स्थानीय तहमा कुन–कुन काम गर्न सक्ने र के–के गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेका छौं ।’

तालिम दिन शुरू
मालपोत कार्यलयले गर्दै आएको जग्गासम्बन्धि काम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना अनुरुपमा स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिन शुरु गरेको छ । हाल उपत्यकाका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई तालिम दिइरहेको सुवेदीले जानकारी दिए ।

विभागले जग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित बनाउन मालपोत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्नुअघि प्रत्येक स्थानीय तहमा भू–सेवा र अनलाइनमार्फत् कारोबार गर्ने सम्बन्धि औपचारिक तालिमको दिइरहेको जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा मालपोतको काम एकैपटक हस्तान्तरण गर्दा कानूनी तथा प्राविधिक कठिनाई हुने भएकाले मालपोत कार्यलयले तालिम दिन शुरु गरेको सुवेदीले बताए ।

साथै, मालपोत कार्यलयले कम्तिमा तीन जना कर्मचारीलार्ई खटाएर अभिमुखीकरण तालिम दिन सक्ने विभागले जनाएको छ । पूर्जा तथा रजिष्ट्रेशन स्थानीय तहमा नै भएता पनि न्यायीयक र भूमि सुधारका काम भने मालपोत कार्यालयमा कायम रहने सुवेदीले बताए ।

‘एकैपटक मालपोत कार्यलयको काम सबै हस्तान्तरण गर्न सकिँदैन्,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहमा हुने लिखित तथा सामान्य काम हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ ।’

यी कामका लागि कानून र कार्यविधि पास हुने वित्तिकै स्थानीयमा तहमा भू–सेवा र अनलाइन प्रणालीमार्फत काम हुनेछन् । स्थानीय तहबाट पठाएको लिखित सबै अनलाइन प्रणाली भू-सेवा मार्फत मालपोत कार्यलयमा पठाउन सकिन्छ । उक्त पठाइएको कागज पत्र अनुसार बाँकी काम मालपोत कार्यलयले गर्ने विभागले जनाएको छ ।

इमेलबाटै रोक्का र फुकुवा
कोभिड-१९ को महामारीको कारण मालपोत कार्यलयमा भीडभाड र संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले इमेलबाटै रोक्का र फुकुवा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ ।

विगतको दिनमा रोक्का र फुकुवा गर्न सम्बन्धित जग्गाधनी र प्रतिनिधि मालपोत कार्यलयमा धाउनुपथ्र्यो । तर, स्थानीय तहमा यो प्रणाली लागू हुने वित्तिकै ग्राहकलाई सजिलो हुने विभागको विश्वास छ ।

अब रोक्का र फुकुवाको लागि आधिकारिक बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पठाएको आधिकारिक पत्र इमेलमार्फत पठाएको आधारमा हुने भएको छ ।

मालपोतबाट हुने काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकेमा जग्गाको राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ ।