बोर्डले गर्यो मार्जिन लेन्डिङ निर्देशन संशोधन, ब्रोकरबाटै ७० प्रतिशतसम्म मार्जिन लोन पाइने

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले मार्जिन लेन्डिङ निर्देशन–२०७४ लाई संशोधन गरेको छ । बोर्डले मार्जिन कारोबार गर्दा ब्रोकरबाट लिन पाउने कर्जाको सीमा ५० प्रतिशतबाट बढाएर ७० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

यसअघि लगानीकर्ता र ब्रोकर दुबैले ५०–५० प्रतिशत मार्जिन राख्ने व्यवस्था थियो । अब भने लगानीकर्ताले ३० र ब्रोकरले ७० प्रतिशत मार्जिन राख्न सक्नेछन् ।

बोर्डका सहायक प्रवक्ता रुपेश केसीका अनुसार उक्त निर्देशन संशोधन भएसँगै लगानीकर्ताले ३० प्रतिशत मात्रै मार्जिन रकम राखे पुग्ने छ ।

संशोधन भएको अर्को व्यवस्थामा मार्जिन लोनको सीमा बढेसँगै मार्जिन कलको सीमा घटेको छ । केसीका अनुसार सेयर लगानीकर्ताहरुको ३० प्रतिशत रहेको मार्जिनमा सेयर बजारमा लगानी गरेको कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत घटेर मार्जिन रकम २० प्रतिशतमा आएपछि ब्रोकरहरुले मार्जिन कल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उक्त निर्देशन बनेसँगै धितोपत्र दलाल व्यवसायी (ब्रोकर)हरुले उक्त कार्यविधि संशोधन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए ।

ब्रोकरहरुले उक्त कार्यविधि समय सापेक्ष नभएको र व्यवाहारिक नभएको भन्दै संशोधन गर्न नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)लाई भनेपछि नेप्सेले उक्त निर्देशनको संशोधन गरेर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको थियो ।

बोर्डले नेप्सेले पठाएको सुझावलाई अध्ययन गरेर संशोधन गरेको जानकारी गराएको छ ।

यसअघिको निर्देशनले लगानीकर्तालाई आकर्षिक गर्न नसकेको ब्रोकरहरुले मार्जिन रकम, मार्जिन कल लगायतकामा बुँदा संशोधन गर्न माग गरेको थिए । ब्रोकरको माग अनुसार नै उक्त संशोधन भएको छ ।

यसअघि बैंकहरुले मार्जिन कारोबारको ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिँँदा ब्रोकरले ५० प्रतिशत मात्र दिन सक्ने व्यवस्था थियो जसले गर्दा लगानीकर्ता बैंकमा नै जाने र निर्देशनको प्रभावकारीता नहुने देखिएको थियो ।

नेप्सेले २१ वटा ब्रोकर कम्पनीहरुलाई मार्जिन कारोबार गर्न अनुमति दिएको छ । अनुमति दिएको दुई वर्ष पुगिसक्दा पनि यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

मार्जिन कारोबार सञ्चालनका लागि ब्रोकरको खुद सम्पत्ति कम्तीमा ५ करोड हुनुपर्ने, ब्रोकरले मार्जिन कारोबार उपलब्ध गराउँदा कम्तीमा १० हजार सेयरधनी रहेको तथा नेटवर्थ सकारात्मक रही पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा न्यूनतम वार्षिक १० प्रतिशत लाभांश वितरण गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संशोधन गरेको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि बोर्डले नेप्सेलाई आग्रह गर्ने छ । बोर्डको आग्रहसँगै नेप्सेले यो कार्यान्वयनमा ल्याउने छ ।