विद्युतीय सवारीमा अर्थमन्त्रीले कर थोपर्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले उपभोक्तालाई दिए बम्पर उपहार

काठमाडौं । नेपालीमा एउटा उखान लोकप्रिय छ, ‘मुखमा रामराम बगलीमा छुरा’ । यो उखानले भने जस्तै भयो चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनमा सन्दर्भमा गरिएको व्यवहार ।

नीति तथा कार्यक्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई थप प्रबद्र्धन गर्ने र आवश्यक सहयोग गर्ने विषय समेटिएको थियो । तर त्यसको ठीक उल्टो बजेटले व्यवस्था गर्यो ।

बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि बनेको आर्थिक विधेयकमा भने विद्युतीय सवारी साधनमा ८० प्रतिशत भन्सार शुल्क कायम गरिएको छ । जबकी यो शुल्क यसअघि १० प्रतिशत थियो भने भ्याट १३ प्रतिशत र सडक दस्तुर ४ प्रतिशतमा सीमित थियो ।

यो त भयो नेपालको कुरा । यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको विषय भने भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीको हो ।

राजनीतिक सिद्दान्तका आधारमा हेर्दा दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाल र नेपालको नेकपाको कुनै छेऊ टुप्पो मिल्दैन । नेकपाले आफ्नो सिद्दान्तमा गरिखाने वर्गको हित गर्ने विषय समावेश गरेको छ । व्यवहारमा भने ठीक उल्टो छ ।

राजनीतिक रुपमा नेकपासँग विचार नमिल्ने दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले भने नेकपाको सरकारले गर्नुपर्ने जस्तो काम गरिदिएको छ ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले आफ्नो राज्यमा देखिएको प्रदुषण न्यूनिकरण तथा पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्ने ध्येयका साथ व्यापक मात्रामा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने उद्देश्य अनुसार नीति सार्वजनिक गरेको छ । त्यसका लागि सरकारको तर्फबाट उल्लेख्य सहयोग गरिने घोषणा केजरीवालले गरेका छन् ।

नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री केजरीवालले शुक्रबार एक कार्यक्रममार्फत् दिल्लीभर विद्युतीय सवारी साधनलाई बढावा दिने घोषणा मात्रै गरेनन्, विद्युतीय सवारी साधन खरिद गर्न चाहनेलाई आर्थिक सहयोग समेत दिने बताए ।

प्रदुषण नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपायको रुपमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री केजरीवालले भने, ‘यो हाम्रा लागि नयाँ शुरुवात हो, हामी यसलाई पूरा प्रयत्नका साथ अगाडि बढाउँछौ ।’

उनले आफूहरुले नयाँ बाटो रोजेको र त्यो प्रदुषण नियन्त्रणका लागि सबैभन्दा उत्तम विकल्प भएको तर्क गरे । उनले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धी नयाँ नीति समेत सार्वजनिक गरे र भने, ‘यसले हामीलाई पक्कै पनि नयाँ स्थानमा पुर्याउनेछ ।’

शुक्रबार आयोजित डिजिटल प्रेस सम्मेलनका क्रममा विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीति सार्वजनिक गर्दा उनी साच्चै समाजवादी देखिए । न कि नेपालका अर्थमन्त्रीले विद्युतीय सवारीमा कर लगाउँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा चरम पूँजीवादी भएको अनुभव गर्न सकिन्थ्यो ।

आगामी ५ वर्षभित्र विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने संसारका धेरै सहरमध्ये दिल्ली अग्रस्थानमा रहने उनले लक्ष्य लिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘यो नीति पूरै देशका लागि समेत सबैभन्दा बढी प्रगतिशिल नीति हो । यो हाम्रा लागि असाध्यै राम्रो नीति समेत हो ।’

उनले ठूलो मेहनतका साथ विद्युतीय सवारी सम्बन्धी नीति तयार भएको बताए । पछिल्लो २-३ वर्षदेखि चर्चाको शिखरमा रहेको विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीतिलाई हामीले तयार पारेको र आज बिहान मात्रै सार्वजनिक गरिएको उनले बताए ।

मुख्यमन्त्री केजरीवालका अनुसार नयाँ विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धी नीतिले त्यस्ता सवारी साधन खरिद गर्न चाहने ग्राहकलाई आर्थिकरुपमा सहयोग समेत हुनेछ ।

दिल्ली सरकारले दुई पांग्रे विद्युतीय सवारी साधनका लागि ३० हजार भारतीय रुपैयाँ, विद्युतीय कारका लागि १ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ, अटो रिक्साका लागि ३० हजार भारतीय रुपैयाँ र मालवहाक विद्युतीय सवारी साधनका लागि ३० हजार भारतीय रुपैयाँ बराबरको प्रोत्साहन सहयोग राशि उपलब्ध गराउने बताएका छन् ।

तर नेपालका भने चालु आवको बजेट अनुसार ५० किलोवाटसम्मका मोटर जडान भएका कारमा ३० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको भने ५० देखि १०० किलोवाटसम्म मोटर जडान भएका सवारीमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ ।

त्यस्तै, १०० देखि १५० किलावाटसम्मका मोटर जडान भएका सवारीमा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क लगाइएको छ । साथै १५० देखि २०० किलोवाट मोटर जडान भएका सवारीमा ६० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ ।

त्यसैगरी २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका मोटर जडान भएका सवारीमा ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथि किलोवाट क्षमता भएका मोटर जडान भएका सवारीमा ८० प्र्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्ने भएको छ ।

भारतमा राजनीतिक सिद्दान्तमा प्रष्ट नभएको आम आदमी पार्टीको सरकारले नागरिकलाई विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन दिन अनेकन कार्यक्रम घोषणा गर्दा नेपालमा भने कर थप लगाएर प्रोत्साहन होइन दुरुत्साहन गरिएको छ ।

हरेक विषयमा भारतबाट सिक्ने नेपाली नेतृत्वले यो विषयमा समेत भारतबाट सिके राम्रो हुने देखिन्छ ।