बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन धितोपत्र बोर्डले शुरु गर्यो काम

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको उपसमितिले बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिनु भनेर प्रतिवेदन दिएसँगै धितोपत्र बोर्डले आवश्यक काम शुरु गर्न थालेको छ ।

सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोकजकत्वमा गठित उपसमितिले विभिन्न ११ वटा प्रश्नको सम्बोधन गर्दै बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको लाइसेन्स दिन भनेको थियो । त्यहीअनुसार नै काम भइरहेको धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता रुपेश केसीले बताए ।

उनका अनुसार गत साता मात्रै उक्त प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डमा पुगेको छ ।

‘त्यो प्रतिवेदन बोर्डमा आएको एक साता जति भयो । त्यसको हामीले अध्ययन गरेर चाँडै टुंगो लगाउने छौ,’ उनले भने ‘त्यसको लागि बोर्डले आवश्यक काम सुरु गरिसकेको छ ।’

बोर्डले ११ वटा प्रश्नको विषयमा आफ्नो भागमा परेका काम सकेर बाँकी काम गर्नको लागि नेप्सेमा पठाउने छ ।

यता नेप्से चाँही बैंकका सहायक कम्पनी दर्ता गरेर ब्रोकरको काम गर्न चाहने कम्पनीलाई धमाधम अनुमति दिनेआन्तरिक तयारीमा रहेको छ । नेप्सेका यसअघि नै १३ वटा कम्पनीले आवेदन दिइ सकेका छन् ।

त्यसैले अहिले तत्काल नयाँलाई भन्दा पनि आवेदन परेकालाई अनुमति दिने सोचमा रहेको बुझिएको छ । तर त्योभन्दा पहिला धितोपत्र बोर्डबाट आउने निर्देशनलाई नेप्से कुरि रहेको छ ।

बोर्डको निर्देशन प्राप्त भएपछि पहिलो चरणमा यसअघि आवेदन दिन १३ वटा बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरको काम गर्न दिने तयारीमा छ । त्यसपछि अन्य सहायक कम्पनीले पनि काम गर्न नेप्सेबाट अनुमति पाउने छन् ।

अहिले नेप्सेबाट माछापुच्छ्रे, नेपाल बंगलादेश, सानिमा, सनराइज, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगालगायतका बैंकले सहायक कम्पनीको लागि नेप्सेमा आवेदन दिएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् वाणिज्य बैंकले सहायक कम्पनी स्थापना गरि सेयर ब्रोकरको काम गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

सोही व्यवस्था अनुसार बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेर ब्रोकरको लागि काम गर्न अनुमति माग गरेका हुन् । त्यसका लागि बैंकले सहायक कम्पनी खोलेर कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा निवेदन दिने र त्यहाँबाट अनुमति पाएपछि नेप्सेमा अनुमतिका लागि निवेदन दिनुपर्छ ।

त्यसका लागि भने ब्रोकरको काम गर्नका लागि प्रस्तावनासहित ब्रोकरको कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली आवश्यक पर्दछ ।

नेप्सेले आवश्यक कागजात हेरेपछि माग बमोजिम कागजात भएको खण्डमा अन्तिम स्विकृतीको लागि धितोपत्र बोर्डमा पठाउने व्यवस्था रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई धितोपत्र दलाल व्यवसाय अनुमति दिनु भन्दा पहिला विभिन्न ११ प्रश्नको सम्बोधन हुनुपर्ने उपसमितिको प्रतिवेदनमा रहेको थियो ।

यस्ता थिए प्रश्न 

जसमा सहायक कम्पनी र मुख्य कम्पनीबीचको अन्तरसम्बन्ध र शेयर खरिद विक्री कारोवारको सीमा के हुने ?

भित्री कारोवारलाई नियन्त्रण वा निरुत्साहित गर्न कानुनी व्यवस्था पर्याप्त भए नभएको ?

त्यस्तो कारोबार पहिचान गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वचालित बजार सुपरिवेक्षण प्रणाली को व्यवस्था भए नभएको ?

वास्तविक समय अनुगमन गर्न आवश्यक संयन्त्र भए नभएको ?

धितोपत्र बजारमा वास्तविक क्षेत्रको हिस्सा कति प्रतिशत हुनुपर्ने ?

वाणिज्य बैंकका शाखाहरुले नै सहायक कम्पनीको काम गर्ने वा सहायक कम्पनीका अलग शाखाहरु देशव्यापी रुपमा सञ्चालित हुने ?

ओपन इन्ट्रि एक्जिट पोलिसी अनुरुप लाइसेन्स दिँदा के हु्रन्छ ?

फुल्ली अटोमेशनमा जाँदा ब्रोकरको संख्या घटाउनु वा बढाउनस के गर्नुपर्ने हो ?

सेल साइड र बाइ साइड इन्फरमेशन को आधारमा दुवै तर्फका काम एउटै दलाल व्यवसायीले गर्ने वा नगर्ने र गर्ने भएमा त्यसको लागि फायर वालको व्यवस्था कसरी गर्ने ?

वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्ड दुवै हुने देखिएकाले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?

हाल धितोपत्र व्यवसायीले तोकिएको परीक्षा दिई उत्तिर्ण भएको आधारमा ब्रोकर लाइसेन्स पाउने व्यवस्था रहेकोमा बैंकका सहायक कम्पनीहरुलाई यो व्यवस्था कसरी लागु गर्ने ?

जस्ता रहेका थिए ।