सरकारी अध्ययन समितिको निष्कर्षः उद्योगीले २८ महिनाको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल तिर्नुपर्ने

काठमाडौं । लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनमार्फत् लिएको विद्युत्को महसुल तिर्नुपर्ने भन्दै सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

महसुलका विषयमा चर्को बहस र विवाद भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै इच्छामा गत पुसमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो ।

समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन, अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा र तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादव सदस्य थिए । उद्योग मन्त्री रहेका यादव हटेपछि आएका लेखराज भट्टले पछिल्लो समयमा सो समितिका सदस्य थिए ।

यो समितिलाई सहयोग गर्ने गरी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयका सचिव तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक समेत सदस्य रहेको अर्को उपसमिति गठन गरिएको थियो ।

उपसमतिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीणराज अर्याल समेत सदस्यका रुपमा रहेका थिए । लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड वा ट्रंक लाइनको महसुलका विषयमा संसदको लेखा समितिले समेत छानबिन गरेको थियो । प्राधिकरणले पनि सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वका एक अध्ययन समिति गठन गरी छानबिन गरेको थियो ।

उद्योगी व्यवसायी महसुल तिर्न नसक्ने भन्ने अडानमा रहँदै आएका थिए । यद्यपि उनीहरुको अडान हालसम्म पनि कायम नै छ । सरकारै चासोमा गठन भएको समितिले ७ दिन पहिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बैठकले महसुलका विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अध्ययन समितिमा रहेका एक सदस्यको भनाइ छ ।

विशेषगरी, लोडसेडिङ रहँदासम्मको अवधिको डेडिकेटेड तथा ट्रङ लाइनको महसुस उठाउनुपर्ने समितिको सिफारिसमा उल्लेख रहेको समितिका ती सदस्यको भनाइ छ । लोडसेडिङ हटिसकेपछिको समयको भने आवश्यक निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई दिनुपर्ने सुझाव समितिको छ ।

प्राधिकरणले २०७५ वैशाख मसान्तदेखि देशव्यापीरुपमा लोडसेडिङ हटाएको थियो । उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सोही वर्षको जेठदेखि नै लोडसेडिङ हटेको थियो । समितिको प्रतिवेदनअनुसार उद्योगी तथा व्यवसायीले झण्डै २८ महिना बराबरको रकम भने तिर्नुपर्ने छ । त्यो भनेको २०७२ पुस २९ देखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको भने महसुल तिर्नुपर्ने भन्ने हो ।

२०७५ जेठदेखि भने विद्युत् नियमन आयोगलाई छाडिदिनुपर्ने र उसले गर्ने निर्णय मान्य हुने समितिको ठहर छ । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षदेखि प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् महसुल दर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ । विद्युत् नियमन आयोगले तय गरे अनुसार महसुल तिर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५७ औं प्रतिवेदनले झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ महसुल उठाउन प्राधिकरणलाई भनेको छ । त्यस आधारमा पनि उद्योगी तथा व्यवसायीले सोही परिमाणमा महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । तर समस्या भने, प्राधिकरणको तथ्यांक प्रणालीमा नै रहेको छ । लोडसेडिङको समयमा उद्योगी तथा व्यवसायीले प्रयोग गरेको टिओडी मिटरको कुनै तथ्यांक नै नभएको बताइन्छ । सो बारेमा अध्ययन समितिले के कस्तो प्रतिवेदन दिएको छ भन्ने बारेमा हालसम्म केही बताइएको छैन ।

प्राधिकरणले संसदको लेखा समितिमा उपलब्ध गराएको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने झण्डै ९ अर्ब रुपैयाँ महसुल तिर्नुपर्ने देखिन्छ । उद्योगी व्यवसायीले भने आफूहरुले प्रयोग नगरेको समयको समेत विद्युत् महसुलको विवरण पठाइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका थिए । प्राधिकरणका अनुसार कूल २१३ उद्योगले डेडिकेटेड प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए । यस्तै, ६७ उद्योगले ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् लिएका थिए । त्यसरी विद्युत् लिनेमध्ये अस्पताल, सामाजिक संघ संस्थाले भने समयमै विद्युत् महसुल तिरेका छन् ।

प्राधिकरणको विनियमावली अनुसार महसुलका विषयमा चित्त नबुझेको खण्डमा पूनरावलोकन समितिमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उद्योगी व्यवसायी भने उक्त समितिमा नगई अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए ।

देशभरका उच्च अदालतमा कूल २६ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये २० मुद्दाको फैसला भई उद्योगीले महसुल तिर्नेपर्ने निर्णय आएको थियो । उच्च अदालत वीरगञ्जमा परेको मुद्दामध्ये केहीको फैसला हुन बाँकी छ । पुनरावलोकन समितिमा गएर सोहीमार्फत् महसुलका विषयमा प्रश्न उठाएको भए यो विषय यत्ति धेरै विवादमा नपर्ने तर्क पनि आएको थियो ।

अदालतले समेत पुनरालोकन समितिमा नै गएर विवाद समाधान गर्न उद्योगीलाई सुझाएको थियो । सरकारको तर्फबाट गठित समितिले दिएको सुझाव के कसरी कार्यान्वयन होला ? त्यसको भने प्रतिक्षा नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।