मौद्रिक नीतिमा कृषिमा जस्तै जलविद्युतमा पनि ५% मा ऋण पाउने व्यवस्था हुनुपर्छः ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान

काठमाडौं । जलविद्युत लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले जलविद्युत क्षेत्रलाई पनि कृषि क्षेत्र सरह नै मानेर ५ प्रतिशत ब्याजमा ऋण पाउने व्यवस्था सरकारले मिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको आगामी मौद्रिक नीतिमा उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रका विषयमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रधानले आगामी ३/४ वर्षका लागि जलविद्युत क्षेत्रका लागि ५ प्रतिशतमा कर्जाको व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

मौद्रिक नीतिमा उर्जा क्षेत्रलाई प्रभावकारी रुपमा उठाउन नसकेको खण्डमा आगामी ६/७ वर्ष उर्जा क्षेत्र उठ्न नसक्ने उनको तर्क छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकार चुके पनि मौद्रिक नीतिमा चुक्न नहुने तर्क गरे ।

उनले नेपालमा जलविद्युत क्षेत्रको स्थायित्वका लागि सरकारले विदेशी लगानी ल्याउने सजिलो नीति बनाउन आग्रह गरे । सरकारले आगामी आवको बजेटबाट इन्डक्सन चुल्होमा ५ प्रतिशत कर लगाउँदा राज्यलाई धेरै कर नउठने भएपनि त्यसमा राज्य चुकेको उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा उनले भारतीय, चिनियाँ मुद्रामा लगानी गर्न दिने व्यवस्था गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

‘जुन देशको पैसा ल्याउने हो त्यही पैसामा नै पीपीए गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । यसमा कम्तीमा मौद्रिक नीतिले काम गरे यो क्षेत्रमा प्रभावकारी हुनेछ,’ उनले भने ।

अहिले उद्योगमा थप ५ सय मेगावाट विद्युत माग भएको र यसका लागि सरकारी निकायले काम गरेको खण्डमा त्यो माग बढीमा १ महिनामा पूरा हुनेछ । त्यसमा विद्युत प्राधिकरण, मन्त्रालयले प्रभावकारी रुपमा काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा पूर्वसचिव सुमनप्रसाद शर्माले जलविद्युत क्षेत्रमा लाग्दै आएको बैैंक ब्याजदरलाई लिमिट गर्नुपर्ने बताए ।

तर अहिले ब्याजदर घटाउने चर्चा भएपनि त्यो ब्याजदर कसले व्यहोर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको बताए । यसका लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उक्त कुरा समावेश गर्नुपर्ने तर्क गरे । उनले मौद्रिक नीतिले साना तथा मझौला उद्योगीलाई राहत दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।

उनले आगामी दिनमा विद्युतको उपभोग बढाउन विद्युतीय सवारी साधन बढाउन आग्रह गरे । अहिले विद्युतीय क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने चर्चा भएपनि त्यो मौद्रिक नीतिबाट पूर्ण सम्भव नभएको दाबी गरे । मौद्रिक नीतिमा नै वैदेशिक लगानी परिकल्पना गर्ने विषय बढी मत्वकांक्षी हुने बताए ।

‘यसरी लोन लिनका लागि कम्पनीप्रति र बैंकप्रति विश्वास हुनुपर्छ, देशको रेटिङ हुन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘वैदेशिक लगानी बढाउने हो भने कुनै देशले लगानी गरे उसले आर्जन गरेको लाभांश सहजै लैजान सक्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।’

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रविसिंहले कोरोना भाइरसका कारण शुरु भएको लकडाउनले गर्दा ९० प्रतिशत काम विकास निर्माणको काम हुन नसकेको बताए । गत वर्ष ८ खर्बको काम भएकोमा चालु आवमा ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै काम भएको उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उनले अब स्थानीयस्तरमा नै ५ करोडको काम स्थानीय ठेकेदारले नै गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा यो व्यवस्था भएको खण्डमा स्थानीयस्तरमा रहेका मानिसले स्थानीय स्तरमा नै रोजगारी पाउने बताए ।

अहिले १ अर्ब रुपैयाँभन्दा मुनिको विकास निर्माणको काम नेपाली ठेकेदारले गर्न पाउने व्यवस्थालाई ३ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन आवश्यक रहेको जानकारी गराए । यो माग पनि सार्वजनिक खरिद ऐनको संशोधनसँगै सम्बोधन हुने बताए छ ।

कार्यक्रममा नेपाली निर्माण कम्पनीलाई मर्जरमा जाने व्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरे । त्यसको लागि सरकारलाई ढोका खोल्न आग्रह गरे ।