यातायात क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिले छुट्टै सहुलियत दिनुपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकले यातायात क्षेत्रको कर्जाको सहुलियका छुट्टै प्याकेज घोषणा गर्नु पर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । लकडाउन पछिपनि तुरुन्तै सार्वजनिक यातायात क्षेत्र पुर्णरुपमा पुनः सञ्चालनमा आउन नसक्ने हुँदा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले छुट्टै सम्बोधन गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको हो ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले लडडाउन घोषणा गरेपछि सार्वजनिक यातायात व्यवसायको क्षेत्र ठप्प छ । बजेटमा सरकारले यस क्षेत्रलाई रुग्ण उद्योग भनेर उल्लेख गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चैत मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले हायर पर्चेजमा १ खर्ब ८१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेका छन् । जसमा विजनेश प्रपोजका लागि १ खर्ब १८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र प्रर्सनल प्रपोजमा ६२ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको हो ।

चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुको १ खर्ब ४६ अर्ब ८३ करोड १० लाख रुपैयाँ, विकास बैंकहरुले २८ अर्ब २५ करोड ५० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीहरुले ६ अर्ब ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ हायर पर्चेज कर्जा वितरण गरेका हुन् ।

सार्वजनिक यातायातका २ लाख ७५ हजार बढी सवारी साधानहरु ९० प्रतिशतभन्दा बढी बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुबाट कर्जा लिएर सञ्चालन नेपाल यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्मचार्याले बताए ।

‘व्यवसायीले करोडौंका गाडीहरु बैंकबाट ऋण लिएर व्यवसाय सञ्चालन गरेका थिए,’ कर्माचार्यले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘लकडाउन लगातै लाखौं रुपैयाँ बैंकमा किस्ता बुझाउन बैंकमा जानु पर्ने बाध्यता अब छ, जुन असम्भव नै छ ।’ जसकारण राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको लागि छुट्टै व्यवस्था गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सार्वजनिक यातायातको व्यवसाय कोरोनाको संक्रमण समाप्त भएको ६ महिनासम्म पनि पुर्णरुपमा सुचारु हुन सक्दैनन्,’ अध्यक्ष कर्मचार्यले भने, ‘जसकारण राष्ट्र बैंकले लकडाउन अवधिभर बैंकको किस्ता स्थगित नै गर्नु पर्छ ।’ सवारी सञ्चालनमा आएपछि मात्रै बैंकको किस्ता तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

साथै, सरकारले असार मसान्तसम्म किस्ता भुक्तानीमा सहुलियत दिएपनि लकडाउन खुल्ने बित्तिकै बैंकहरुले बैंकको किस्ता भुक्तानी गर्ने नसक्ने हुँदा सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको ब्याज छुट, पुर्नतालिकीकरण तथा अन्य प्रकारको सहुलियतमा विषेश प्राथमिकतामा राखिनु पर्ने अध्यक्ष कर्मचार्याको माग छ ।

अधिकांस सार्वजनिक सवारीसाधन खरीद गर्ने व्यवसायीहरुले विभिन्न बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको किस्ता फागुन मसान्तबाट भुक्तानी नगरेको नेपाल वित्त कम्पनी संकका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले बताए ।

‘लकडाउनले गर्दा बैंकमा ऋणीले ४÷५ किस्ता भुक्तानी गर्ने सकेका छैनन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘यातायात व्यवसायीको रिजर्भमा त्यति धेरै रकम हुदैन, त्यसकारण पाकेको ब्याज बुझाउन पनि उनीहरुले लकडाउन खुलेको ५/६ महिना पछि पनि मुस्किल हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा यस क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको मुल्यांकल गरी छुट्टै नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘फाइनान्स कम्पनीहरुले सबैभन्दा बढी हायर पर्चेज क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छन्’ अध्यक्ष तुलाधरले भने ‘जसको भुक्तानी कम्पनीहरुले पाउन सकेका छैनन् ।’

यही कारणले वित्त कम्पनीहरुको खराब कर्जा अनुपात (एनपीएल) बढ्ने उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म किस्ता ब्याज भुक्तानी नभएपनि त्यसलाई एनपीएलमा गणना गरेर प्रोभिजनिङ गर्नु पर्दन त भनेको छ,’ उनले भने ‘यसले बैंक वित्त कम्पनीको ब्यालेन्ससीटमा नाफा त बढ्ला तर वास्तविक खराब कर्जात बैंकमा बढीरहेको हुन्छ ।’

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावित क्षेत्रमा बैंक तथा वित्त कम्पनीबाट प्रवाहित कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्दा त्यसमा बैंकहरुलाई पनि सहुलियत दिनु पर्ने उनले बताए ।

‘लकडाउन भरमा रिसिभ नभएको कर्जा त अहिलेको अवस्थामा पनि वाच लिस्टमा परिसकेको छ,’ अध्यक्ष तुलाधारले भने, ‘अहिले प्रोभिजनिङ गर्नु नपरेपनि कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्दा बैंकहरुले त्यमा १२.५ प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नु पर्ने नियमन राष्ट्र बैंकको छ ।’

आगामी १ वर्ष सम्म वाच लिस्टको नीति स्थगित हुनुपर्ने र कर्जाको पुर्नतालिकीकरण गर्दा गर्नुपर्ने प्रोभिजनिङमा मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सहुलियत दिनुपर्ने उनले बताए ।