३ चरणमा उद्योग सञ्चालन गर्दैछाैंः उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट

कोरोनाको महामारी विश्वव्यापी र  नेपालमा पनि भित्रिएको छ । पहिला हामीले यसलाई आउन नै नदिने भनेका थियौँ । तर पनि आयो । आइसकेपछि यो तीव्र रुपमा फैलिने क्रममा छ ।

यसको कारण भारत हो । भारतमा रहेका धेरै नेपालीहरुको आवतजावत हुँदा, अधिकांश व्यापार व्यवसायहरु भारतमै हुन्छ । तथ्यांकले पनि नेपालको ६५ प्रतिशत व्यापार भारतमा नै हुन्छ भनेर देखाउँछ ।

भारतसँग जोडिएका तराईका जिल्लाहरुमा धेरै संक्रमण देखिरहेको छ । अहिलेलाई कसरी कोरोनाको फैलावटलाई नियन्त्रण गर्ने र त्यसबाट बच्ने भन्ने सबैलाई चुनौती छ ।

लकडाउन आवश्यक हो कि होइन भन्ने एउटा बहसको विषय हो । हामी यसलाई आवश्यक नै भन्छौं । चीनको लकडाउन, भारतको लकडाउन र आफ्नो लकडाउन र वस्तु स्थिती के छ ? त्यो वस्तु स्थितीमा हामी कसरी लकडाउनमा चल्न सक्छौँ त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

कुनै पनि समस्यासँग जुध्नका लागि पहिले समस्याको पहिचान गर्नु जरुरी हुन्छ । तपाईं हामी सबै नेतृत्व हो । नेतृत्वले समस्या जहाँ हुन्छ त्यहाँ समाधान पनि दिन्छ । नेतृत्व भनेको नै नीति, योजना र कार्यान्यवनको पक्ष हो । यसले जटिलतालाई सरलतामा फुकाउने गर्छ ।

हामीसँग एकदमै धेरै चुनौती छ । तर त्यो चुनौतीलाई हामीले स्वीकारेका छौँ । उद्योगी व्यवसायीहरु उद्योग मन्त्रालयको अंश हो । तपाईहरु नभइ हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यो कारणले हरेक उद्योग व्यवसायी, संघ संगठन तथा अन्य मजदुरका नेतृत्वहरुसँग धेरै छलफल पनि गरें ।

देशको उद्यम व्यवसायलाई कसरी अघि बढाउने अथवा यसका कमी कमजोरीहरु के के हुन, सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराहरु के हुन् र कस्तो रुपमा जानु पर्छ हामीले विभिन्न तहबाट अध्ययान गरिरहेका छौँ ।

सुझावहरु पनि प्राप्त भइरहेको छ र त्यसको पनि मन्त्रालयले अध्ययान गरिरहेको छ । यससँगै अर्थमन्त्रालय लगायत अन्य विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले समेत यसमा अध्ययन गरिरहेको छ । त्यसमा सम्वन्य गरिरहेका छौँ ।

विषेशगरी कृषिमा आधारित उद्योग र अन्य उद्योगहरुलाई कसरी सञ्चालन गर्ने र आन्तरिक रोजगारीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, बाहिरबाट बेरोजगार भएर आउनेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर अध्ययान गरिरहेका छौं ।

रोजगारी र उत्पादन पैदा गर्न जति पनि कार्यक्रममा विषेशगरी श्रम मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपुर्ति र कृषि मन्त्रालयको नीति कार्यक्रमलाई हेर्दा पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने नै कार्यक्रम छ ।

लकडाउनपछि तपाई हामीबीचमा एक प्रकारको डर उत्पन्न भएको छ । हामीले विषेश उद्योग व्यवसायहरु सञ्चालन गर्ने भनेका छौं । विषेशगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुलाई पनि सूचारु गर्ने भनेका छौं ।

तर अहिलेको समस्या श्रमिकहरु कार्यस्थानमा जान सक्छन कि सक्दैन ? कुन मोडलमा त्यहाँ लैजान सकिन्छ ? त्यो मोडलमा एउटा मोडल हामी दिएका छौँ । तर त्यो अति अव्यवस्थित भएको छ ।

उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन नसकेका र त्यसको कारणले आएको समस्या सबैले भनिसकेको छन् । त्यो बारेमा मन्त्रालयमा छलफल पनि भइसकेको छ ।

हामीले ३ वटा चरणमा सबै उद्योगलाई सञ्चालनमा ल्याउने भनेका छौं । पहिलो चरणमा अत्यावश्यक खाद्य वस्तुसँग जोडिएका उद्योगलाई, दोस्रो चरणमा निर्माण विकाससँग जोडिएका उद्योग, तेस्रो चरणमा निर्यातमुखी उद्योगहरुलाई सञ्चालनमा ल्याउछाैँ ।

अब जनताले संक्रमित नै भए पनि जीवन चाहेका छन् । त्यसमा सरकारले कसरी कोरोनासँग लड्दै दैनिकीलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यसतर्फ कदम बढाउनु पर्छ । उद्योग, व्यवसाय विकास इत्यादीलाई अघि बढाएर कसरी अघि जान सकिन्छ त्यो बारेमा सबैले सोचिरहेका छौँ ।

सबैभन्दा पहिला कोरोनाको डरबाट बाहिर निस्किन जरुरी छ । मानिसमा म निस्किन सक्दिन, बाहिर निस्किदाँ केही हुन्छ, संक्रमण हुन्छ भन्ने डर सबैको मनमा पैदा भएको छ । यसले गर्दा उद्योग व्यवसाय, व्यापार, खेतबारी, उत्पादन के हुन्छ भन्ने तर्फ सबैले सोच्नु पर्छ ।

हामीले अध्याँरोपछि उज्यालो हुन्छ, हरेक रातपछि बिहानी हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ । यो कुरालाई बुझेर उद्योगको समस्या के के हुन ? ठोस रुपमा आउनुपर्छ । र, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? आफले गर्नुपर्ने कुरा के हो ? त्यो छुट्याउनु पर्छ ।

मजदुरको विषयमा जे समस्या आएको छ त्यो समस्या हिजोको दिनमा आवश्यकता अनुसार निर्णय भएको थियो । चैत र बैशाखका लागि त सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । तर त्यसमा उद्योगी, व्यवसायीहरु उठाएको काम गर्ने मजदुर र नगर्ने मजदुरलाई बराबरी गर्न नहुने भन्ने विषयलाई पनि सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

अब समस्या भनेको बजार कसरी जाने र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पनि छ । यसमा लकडाउन कहिलेसम्म हुन्छ ? र, त्यो अहिलेको आवश्यकता होकी होइन भन्ने पनि रहेको छ । कोरोनाको संक्रमण बढी भएका क्षेत्रहरुमा मात्र लकडाउन गर्ने भन्ने पनि कुरा आएका छन् । तर कुन बेला कुन क्षेत्रमा बढी संक्रमण हुन्छ भन्ने कुरा नै निश्चित छैन । त्यसमा हामीले कसरी जाने भन्ने कुरा हुन्छ ।

आपुर्ति व्यवस्थालाई कसरी निरन्तरता दिने, कसरी शान्ती सुरक्षा दिने र स्वास्थ्य उपचारहरु कसरी गर्ने, स्वास्थ्य उपचारका उपायहरु के के हुन् ? यस विषयमा केही नीतिगत व्यवस्था पनि गरिएको छ । कोरोनाको औषधी नै नभएको कारणले यससँग लड्ने लडाइ के हो ? भन्ने विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिइएको छ । हामीले सबै संगठनको ३/३ जना सदस्यलाई राखेर मन्त्रालयमा छलफल गर्ने तयारी गरेका छौँ ।

अहिले सवारी पासको विषयमा धेरै समस्याहरु आएका छन् । सरकारले गरेको पासको व्यवस्था मिलेन भनिएको छ । हामीले ४ वटा संगठनको सिफारिसमा भीड पनि नहोस भनेर भनेका थियौ । अति आवश्यक वा उद्योग सञ्चालन गर्ने, मजुदर ओसारपसार गर्न भनेर त्यो व्यवस्था गरेका थियौं । तर त्यसमा कार्टेलिङ भयो भनेर कुरा आएको छ ।

संगठनमा नभएको मानिसहरुलाई पासको सिफारिस गरिदिएको भनेर बुझ्न आएको छ । आवश्यक कागजपत्रहरुको आधारमा सिफारिस गरिदिनु पर्नेमा सदस्यता बढाउने तिर लाग्नु भएछ । त्यसकारणले हामी तिर त्यसको आलोचना भएको छ ।

हामी हरेक विषयमा सहजिकरण गर्न, व्यवसाय सञ्चालन कसरी हुन्छ र उत्पादन गरेर उत्पादनलाई बजारमा कसरी लैजाने भनेर सहजिकरण गरिरहेका छौँ । त्यसमा व्यवहारिक समस्या थपिएको छ ।

एउटा चेन नमिल्दा कृषकको उत्पादन बजारमा आउन सकेको छैन । भारतकाे महाराष्ट्रबाट २ दिनमा नेपाल तरकारी आउँछ तर हामीले यही काभ्रेबाट किसानको उत्पादन काठमाडौं ल्याउन सकिरहेका छैनौँ ।

नीति कार्यक्रमले धेरै क्षेत्र र विषयलाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ । त्यस अनुसार बजेटमा पनि सम्बोधन हुन्छ । तर भोलि समस्या आउँदा बजेट नीति कार्यन्यवन नआए पनि नेपाल सरकारले आवश्यकता पर्दा त्यस्ता कदमहरु चाल्न सक्छ । जुन समस्याको समाधानतर्फ जान सकोस् ।

यो समस्या सबैको हो र नेपाल सरकार भनेको तपाई हामी सबै हो । अग्रपतिंमा बसेर हामीले नेतृत्व गरिरहेका छौँ । तर उद्योग व्यवसाय नभइ मजदुर हुँदैन र मजदुर नभइकन उद्योग व्यवसाय हुदैन । यो दुबै अन्तरसम्बन्धित छ । साथै आम जनता नभइ मन्त्रालय भन्न मिल्दैन ।

त्यसकारण सबै मिलेर समस्याको समाधानतर्फ लाग्नु पर्छ । हिजोको दिनमा नदेखिएका अवसरहरु अहिले देखिएका छन् । औषधि उद्योगहरुमा आजभन्दा अगाडि उत्पादन नहुने वस्तुहरु उत्पादन हुन थालेका छन् । अबको दिनमा नेपालमा नै उत्पादन हुने कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरुलाई आगाडि बढाउनु पर्छ भनेका छौं ।

यो अवस्थामा आवश्यक पर्ने सहुलियत नेपाल सरकारले दिन्छ । सरकारलाई उद्योगी व्यवसायीलगायत सबैले ठोस ठोस कुराहरु यो गर्नुपर्यो, यती सरकारले ब्योहोर्नु पर्छ र यती हामी आफैले व्यहोर्ने छाैँ भनेर सुझाव आयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ ।

(नेपाल उद्योग परिसंघद्वारा आयोजित भर्चुअल छलफलमा मन्त्री भट्टको भनाइको सम्पादित अंश)