बजेटमा चेम्बरको सुझावः जीडीपीको ५ प्रतिशत राहत प्याकेज, भ्याटको दरलाई झार्न माग

काठमाडौैं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा अर्थतन्त्र उकास्नको लागि सरकारले कुल ग्राहस्थ उत्पादन(जीडीपी)को ५ प्रतिशत हुने रकमको स्टुमुलस प्याकेज ल्याउन माग गरेको छ ।

चेम्बरका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई भेटेर चेम्बरको तर्फबाट सुझाव पेश गरेका छन् ।

चेम्बरले लकडाउनका कारण पुँजी तरलतामा गम्भीर असर परेको र निजी क्षेत्रले आफ्ना कर्मचारी तथा मजदुरको पारिश्रमिक, बैँक तथा वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज र किस्ता, घर तथा गोदामको भाडा, आपुर्तिकर्ताको बाँकी भुक्तानीहरु, कर राजश्व तथा विविध निश्चित लागतहरु एकैपटक भुक्तानी गर्न नसक्ने भन्दै धितोबिना ऋण दिन माग गरेको छ । चेम्बरले सरकारले ल्याउने राहत प्याकेज एकद्धार प्रणालीबाट दिन भनेको छ ।

चेम्बरले निर्यातलाई प्रोत्साहन दिनको निर्यातमा दिने नगद अनुदानलाई ३० प्रतिशतसम्म भ्यालु एडिसन भएकोलाई ५ प्रतिशत,७० प्रतिशतसम्म भएकोलागि १० प्रतिशत सोभन्दा बढी भएमा १५ प्रतिशत दिन माग राखेको छ ।

यस्तै औद्योगीक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख गरिएका राजश्ज लगायतका छुट सुविधाहरु सम्बन्धित ऐनमा उल्लेख हुनु पर्ने र उद्योगमा आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी बस्तु भन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनु पर्ने माग राखेको छ । अहिलेको परिस्थितिले विश्वको आर्थिक परिस्थितिमा विदेशी लगानी भित्रयाउन अत्यन्त लचिलो र प्रतिस्पर्धा लगानी मैत्री वातावरणको निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिन सुझाव दिएको छ । घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क २ प्रतिशत गरिनु पर्ने या यसमा लाग्ने पुँजीगत आयकर हटाईनु पर्ने र कम्पनी बन्द गर्न झन्झटिलो तथा लागत खर्च बढी पर्ने भएकोले बन्द गर्न सरल तथा कम खर्चमा हुनु पर्ने माग चेम्बरको छ ।

यस्तै वैवाहिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन गर्न यस्ता पर्यटकहरुले स्वधारण गरि फिर्ता लैजाने शर्तमा गरगहना ल्याउनु पर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव छ ।

भ्याटमा बहुदर लागुगर्नुपर्ने र १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने र औद्योगिक एवम व्यवसायीक प्रयोजनको लागि खरिद गरिएको डिजेल र एलपिजी ग्यासमा खरिदमा तिरेको भ्याट कट्टि गर्न पाउनु पर्ने र ढुवानीमा मु.अ.क. नलगाईनु पर्ने । यसको सट्टामा ३ प्रतिशत सम्मको सेवा शुल्क मात्र लगाउने अवधारणा ल्याईनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पुर्ण वा आँशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का वा करार सम्झौता अन्तर्गत आपुर्ति गरिदा सोमा हुने भुक्तानी प्रक्रियामा मु.अ.क. रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजश्व शिर्षकमा जम्मा गर्ने व्यवस्थाले भ्याट हिसाब मिलान गर्न धेरै झण्झटिलो हुने एवम लागत वढन जाने भएकोले यो व्यवस्था हटाईनु पर्ने र कपडा सहितको टेलरिङ व्यवसायमा लागि आएको भ्याट हटाइनु पर्ने माग राखेको छ । व्यक्तिको सम्बन्धमा ७ लाख र दम्पतिको सम्बन्धमा ८ लाखको कर छुटको सिमा गरिनु पर्ने । छुट पछिको पहिलो रु २ लाख ५० हजारमा १० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने तथा कर्पाेरेट आयकरको दर ५ प्रतिशतका दरले सवै क्षेत्रमा घटाईनुपर्ने र प्रोप्राईटरसिप फर्मको २० लाख भन्दा बढीको आएमा लाग्ने सरचार्ज खारेज गरिनु पर्ने सुझाव चेम्बरको छ ।

राजस्व कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा चिक्त नबुझेमा प्रशासीयक पुनरावलोकन गर्दा धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गर्न समेत चेम्बरको माग छ । भन्सारमा कारोबार मूल्यलाई माननुपर्ने र भन्सारका दरहरु घटाउन माग राखेको छ । स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर नपर्ने सुर्ति तथा मदिरा जन्य वस्तु वाहेक अन्य सवै वस्तुहरुमा अन्तः शुल्क खारेज गरिनु पर्ने र घटाईएको भन्सार महशुल लाई अन्तः शुल्कमा समावेश गरिनु नहुने तथा संचारको लागि अति जरुरी मोबाइलमा लागेको २.५ प्रतिशत अन्तशुल्क हटाइनु माग चेम्बरको छ ।