अर्थतन्त्र उकास्न जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग चेम्बरको माग

काठमाडौं । नेपाल चम्बर अफ कमर्शले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई कोरोना भाइरसका कारण उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति क्षेत्रमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न २९ बुँदे सुझाव दिएको छ ।

भेटमा मन्त्री भट्टले अहिलेको बिषम परिस्थितिमा निजी क्षेत्रले आपूर्तिलाई सहज बनाइ सुव्यवस्थित गरेकोमा यसलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका छन् ।

सार्वजनिक बितरण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझा प्रयासबाट मात्र सम्भव हुने बताए ।

उद्योग व्यवसायमा आएको समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्ति, बितरण प्रणालीमा सहजता ल्याइ जोखिममुक्त तवरबाट उद्योग सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रयत्नरत रहेको बताए ।

चेम्बरले कोरोना भाइरसबाट उद्योगलाई पारेको असरलाई बचाउनका लागि बिशेष प्याकेजको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । जसमा कोरोनाबाट प्रभावित सम्पूर्ण निजी क्षेत्रहरुलाई कर, जरिवाना तथा ब्याजमा विशेष छुट हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यावसायिक लागत घटाउन संघीय सरकारको कर नीति, विद्युत् महशुल तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारका विभिन्न शीर्षकका करहरु लगायतमा पुनरावलोकन हुनु आवश्यक रहेको चम्बर्सको माग छ ।

साथै कोरोना भाइरसका कारण वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्कने र सहरी क्षेत्रबाट पनि ग्रामीण क्षेत्रतर्फ फर्किरहेकाले यसबाट चुनौतीसँगै स्वावलम्वी अर्थतन्त्रमा जाने अवसर समेत प्राप्त भएको भन्दै उनीहरुले विदेशमा आर्जन गरेको सीप उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रुपान्तरण गरी अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्ने अवसर प्राप्त भएको समेत बताएको छ ।

चेम्बसले बिदेशबाट फर्किएका त्यस्ता जनशक्तिलाई श्रम बजारमा रोजगारको अभाव हुने भएकाले नेपालमा विभिन्न फर्म, कम्पनी तथा उद्योगमा वित्तीय व्यवस्थापनलगायतका सेवामा कार्यरत विदेशीहरु आ–आफना मुलुकतर्फ गई खाली हुन जाने भएकाले उनीहरुको स्थानमा आआफ्नो दक्षता अनुसार नेपालमै उपलब्ध हुने जनशक्तिलाइ क्रमशः रोजगारीको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई रोजगार उपलब्ध गराउन बिभिन्न कदम चालिरहेको बताउँदै नेपालमा पनि उच्च प्रविधियुक्त जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने हकमा भने श्रम स्वीकृतको आधारमा रोजगारी प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।

साथै कोरोनाको असर हेरी चरणवद्ध कार्यक्रम ल्ल्याउनु पर्ने बताउँदै प्याकेजको आकार अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी)को ५ प्रतिशत भन्दा कम हुन नहुने बताएको छ । लकडाउनसँगै सबैभन्दा बढी असर परेका क्षेत्रहरु सबै स्तरका उद्योगलाई तत्कालै अल्पकालीन राहत प्याकेजमार्फत उद्दार गर्नु सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिभिन्न शीर्षकमा कर्जा स्वीकृत गरी ऋण लिइ लामो समयका लागि सोही बैंकबाट कर्जा दिने व्यवस्था तत्काल लागू गर्न, सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत अहिलेको परिस्थितिमा व्यापार व्यवसाय व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त चुनौतिपूर्ण हुने भएकाले यो व्यवस्था आवश्यक देखिएको चेम्बरको सुझाव छ ।

साथै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा सुविधा कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाका आधारमा सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला तथा ठूला उद्योगलगायत अन्य व्यवसायलाई समेत लामो समयको लागि पाउनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो खालको सुविधा सरकारी प्रक्रिया पूरा गरेको आधारमा दिइनु पर्ने र चालू ऋणको १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था समेत गर्न सुझाव दिएको छ ।

व्यावसायिक कार्य सञ्चालन गर्न व्यवसायीहरुलाई नगद मौज्दातको आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट बैंकले स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गर्न, ब्याजदरमार्फत सहुलियतका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्प्रेडदर पुनरावलोकन गर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकले अनिवार्य नगद मौज्दात (सीसीडी रेसियो) खुकुलो बनाइ लगानीयोग्य पुँजी प्रवाह बढाउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयले तत्परता देखाउनु पर्ने बताएको छ ।

साथै सबै प्रकारको व्यवसायको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको ब्याजमध्ये कम्तीमा ४ प्रतिशत सरकारी अनुदान र २ प्रतिशत वैंकबाट सहुलियतको व्यवस्था गर्न, ब्याक टु ब्याक एलसीका लागि एक्सपर्ट डेभलपमेन्ट फन्डको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

साथै, टीआर लोन, सर्ट टर्म लोनको साँवा र ब्याजलाई पुनसंरचना गरी प्रभाव तथा परिस्थिती हेरी उपयुक्त अवधि थप गरिनु पर्ने, टर्म लोन र प्रोजेक्ट लोन जस्ता लङ टर्म लोन ब्याज र साँव २ वर्ष अवधिको लागि पुनः कर्जाको रुपमा व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।

सरकारको ढुकुटीमा रहेको र वर्षेनी खर्च हुन नसकेको पुँजीलाई निजी क्षेत्रमार्फत् आर्थिक विकास, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा लगानीका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न, सरकारले अनुत्पादक र खर्च हुनै नसक्ने क्षेत्रमा वर्षेनी बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्न र साना मझौला उद्योगलाई अधिकतम सुविधा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

हाल स्थगित भएका निर्माण उद्योगलाई सुचारु गर्न सकिएमा ब्याकवाड तथा फरवार्ड चेन इफेक्ट अन्य उद्योगामा पर्न जाने भएकाले पर्याप्त मात्रामा सुझाव उपाय अबलम्बन गर्न उद्योगलाइ नियमितभन्दा सिफ्टमा चलाउनु पर्ने यसबाट कम श्रमिकबाट सोसल डिस्ट्यान्सिङमा रही कारखाना सुचारु रहन सुझाव दिएको छ ।

साथै कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको प्रवृत्तिमा परिवर्तन आउने देखिन्छ । नेपाल तुलनात्मक रुपमा सुरक्षित देशको प्रचार गरी नीतिगत सहजता अपनाइ एफडीआई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

साथै वााणिज्यतर्फ लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गर्न बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ ।

विप्रेषण आप्रवाह कम भइरहेको र आगामी दिनमा झनै घट्न सक्ने भए पनि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएर विप्रेषणको क्षतिलाई कम गर्दै लैजान, यसका लागि आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिइ निर्यात व्यापारमा मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा नगद अनुदान प्रभावकारी बनाइनुपर्छ र सुबिधा प्रदान गर्दा भ्यालु एडको परिमाणलाई पनि दृष्टिगत गर्न सुझाव छ ।

त्यस्तै, बजारमा अत्यधिक मागको कारण कुनै खुद्रा बिक्रेता तथा आयातकर्ता फर्म तथा कम्पनीलाइ तरलताको आवश्यकता भएमा सोको लागि बिशेष व्यवसायीक तरलताको व्यवस्था गर्न, सीमा नाकामा आएका मालसामानहरुमा लागेको डिमरेज तथा डिटेन्सन मिनाहा गर्न, नेपाली कामदारहरु कार्यरत मलेशिया, जापान, खाडी मुलुकहरुमा कोरोनाका कारण ती मुलुकहरुको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले बिप्रेषणको आप्रवाहमा न्युन हुन गइ बिदेशी मुद्राको संचितिमा कमी हुन जाने यथार्थता हाम्रा सामू बिद्यमान छन ।

नेपालको व्यापार घाटाको प्रमूख हिस्सा पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भएकोले यसको बिकल्पको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ माथीको निर्भरतालाइ कम गरि बिद्युत खपतलाइ प्रवद्र्धन गर्न र ग्यासको तुलनामा सस्तो पर्ने गरी बिद्युत शुल्क घटाउनु सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, इलेक्ट्रिक चुलो आयातका लागि नीतिगत व्यवस्था थप खुकुलो गर्नुपर्ने । सरकारले निजी क्षेत्र मार्फत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गुणस्तरीय चुलो आयात गरेर ग्यास सिलिण्डर विस्थापनका लागि प्रति परिवार ‘एक सिलिण्डर, एक इन्डक्सन’ सट्टापट्टा योजना ल्याउनुपर्ने । हाम्रो आफ्नै बिद्युतिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग भएमा धेरै हदसम्म यस चुनौतिलाई सामना गर्न सकिन्छ । यसका लागि इण्डक्सन चुल्हो, विद्युतीय वाहन तथा घरायसी बिद्युतीय उपकरणहरुको आयातमा भंसार छुट दिने, सरल तथा सस्तोमा खरिद गर्न कम व्याज दरमा ऋण तथा किस्तावन्दी सुबिधा प्रदान गर्न सुझाव दिएको छ ।

चेम्बरले अहिलेको परिस्थितिमा उपभोक्तालाई राहत दिन भन्सार दर घटाइनु पर्ने । यस सन्दर्भमा विश्व व्यापार संगठन, विमिस्टेक, साफ्टाआदिमा गरिएका प्रतिवद्धता अनुसार भन्सार दरबन्दी घटाउँदै लैजान, ३० प्रतिशतका दरहरुलाई २० प्रतिशत, २० प्रतिशत लाई १० प्रतिशत, १५ र १२ प्रतिशतलाइृ ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत लाई १ प्रतिशत र ४० प्रतिशतका दरबन्दीहरु खारेज गर्न माग गरेको छ ।

साथै, लकडाउन खुले लगत्तै तत्कालै व्यवसायीक कृयाकलाप वढाउन उपभोग्य वस्तु तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा कठिनाइ हुने सम्भावनालाई दृष्टिगत गर्दै अत्यावश्यकीय वस्तुको आयात व्यापारमा खुकुलो नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ । बिलासी र अनुत्पादक वस्तुको आयात घटाउँदै लैजान सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, आपूर्तितर्फ चेम्बरले निम्न सुझाव दिएको छ ।
१) लकडाउनका कारण यतिबेला उत्पादन तथा ढुवानीमा अनेकौं समस्याहरु आइपरेकाले व्यावसायिक लागत निकै बढेको छ । तर, बजारमा भने पुरानै मूल्यमा सामान बिक्री वितरण नगरे कालोबजारीको आरोप सहनुपर्ने अवस्था छ । मालवस्तुको उत्पादनमा ह्रास तथा ढुवानी लागत अत्यधिक वढेकोले समग्रमा मालवस्तुको मूल्य वृद्धि भएको हुँदा बजार अनुगमन व्यवहारिक हुनु पर्ने । यसर्थ, माननीय मन्त्रीज्यूबाटै लागतका आधारमा मूल्य निर्धारणका लागि पहलकदमीका लागि अनुरोध छ ।

२) बजार अनुगमनमा कैफियत देखाएर तत्कालै लाखौं जरिवाना गरिएका केही घटनाहरु बाहिर आएका छन् । व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण र पुनरावेदनको मौका समेत नदिइ एकतर्फी कारबाही गर्दा उसको प्रतिष्ठामा आँच आउने तथा मनोबल गिर्ने भएकाले यस्ताखाले कारबाही हुनुअघि स्पष्टीकरणको पर्याप्त मौका दिइयोस् ।

३) लकडाउनका कारण ठूलो संख्यामा श्रमिकहरु गाउँ फर्केको र सहरी श्रमिकसमेत घरबाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था रहेकाले मागअनुसार उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । यसैले मजदुरको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सार्वजनिक अपिल गर्ने वा व्यवसायीमार्फत सहज रुपमा पासको व्यवस्था गरियोस् ।

४) भारतीय र चिनियाँ नाकाबाट भित्रिने सवारीसाधनलाई औषधि छर्कने तथा चालक मजदुरको स्वास्थ्य परीक्षणपछि मात्र नेपाल प्रवेशको व्यवस्था गरियोस् ।

५) पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिलाइ सहज बनाउन ७ वटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने र कम्तीमा ३ महिनाको लागि स्टक राख्ने व्यवस्था हुनु पर्ने । त्यसै गरी अति आवश्यकीय वस्तुको सहज आपूर्तिको लागि सरकारी निकायसंग पनि पर्याप्त भण्डारणको व्यवस्था हुनुपर्ने ।

६) सम्भावित आपूर्ति व्यवस्थालाइ दृष्टिगत गर्दै खाद्यान्नमा आत्म निर्भर हुन खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नदिने र कृषिजन्य उद्योगलाइ प्राथमिकता प्रदान गरिनु पर्ने ।

७) सार्वजनिक बितरण प्रणाली पब्लिक डेलिभरी सिस्टम सुदृढ बनाइ न्यून आय भएका व्यक्तिहरुलाइ राशन कार्ड मार्फत उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गर्नुपर्ने ।

८) उपभोग्य वस्तु लगायत घरायसी प्रयोजनका लागि अपरिहार्य बिद्युतीय सामाग्री तथा बिभिन्न प्राबिधिक सेवा (प्लम्विङ,स्यानीटरी फिटीङ जस्ता सेवाहरु ) शैक्षिक सामाग्री लगायतलाइ खुला गरिनुपर्ने ।

९) खुद्रा तथा फलफूल पसल बिहान वा बेलुकी एक समयमा मात्र खुल्न दिँदा झनै अनावश्यक भीड हुने र कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै देखिएकाले रिटेल सप खुल्ने समय क्रमशः वढाउदै लैजानु पर्ने ।

साथै विविधमा गैर आवाशीय नेपाली नागरिक तथा बिदेशी नागरिकले शेयर खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।