बीमा मध्यस्थकर्ताको लाइसेन्स ३ वर्षको लागि हुने, विधेयकमा भयो व्यवस्था

काठमाडौं । अर्थ समितिका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले जानेर वा नजानेर अडिटरले गरेका कामले राज्यलाई आर्थिक रुपमा निकै क्षति पुगेको बताएका छन् । अर्थ समितिमा बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विद्येयकमा दफाबार छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अडिटरले जानेर वा नजानेर विन्डो डेसिङ (म्यानुपुलेसन अफ फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट) गर्ने काम गरेका छन्, त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न अडिटरलाई रेस्पोन्सिबल बनाउने र एकाउन्टेबल बनाउने मेकानिजम चाहिन्छ ।’
नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोज्दा खोज्दै पनि करका विषयमा उनीहरुले गरेको कामले उठनु पर्ने कर नउठेको उनको भनाई छ ।

बीमा कम्पनी पनि कतिपय विषयमा आफै चनाखो हुनुपर्ने भएकोले बीमक आफ्नो रुपमा जिम्मेवार हुँदै गर्दा अडिटरलाई पनि जिम्मेवार बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । उनले भने ‘यसमा जिम्मेवार हुने भनेको पहिला त बीमक नै हो । दोस्रोमा अडिटरहरु हुन । अडिटरहरुलाई एकाउन्टेबल बनाउन कानूनमा केही सुुधार आवश्यक छ, कानूनी व्यवस्था गर्नैपर्छ ।’

अडिटरलाई विश्वास गर्न खोज्दा खोज्दै पनि उनीहरुको नैतिक पाटोलाई वित्तीय विरणमा कसरी हेर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण भएको उनको भनाई छ ।

विधेयकको दफाबार छलफलका क्रममा बीमा मध्यस्थकर्ता तथा बीमा सेवा प्रदायकको इजाजतपत्रको अवधि ३ वर्षको हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

विद्येयकको दफा ९३ को उपदफा ३ मा भएको १ वर्ष भन्ने व्यवस्थालाई हटाएर ३ वर्ष बनाईएको हो । यो सँगै बीमा मध्यस्थकर्ता तथा अन्य बीमा सेवा प्रदायकको रुपमा काम गर्ने चाहनेले तीन वर्षमा एक पटक लाइसेन्स नविकरण हुने भएको छ ।