निक्षेपकर्ताको हितको लागि वित्तीय क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ: अर्थमन्त्री

१० प्रतिशत पूँजी लिएर ९० प्रतिशत अर्काको पूँजी व्यवस्थापन गर्ने माछेहरुको योग्यता, क्षमता, उमेर र कार्यकाल तोक्नुपर्छ । त्यो व्यवस्था सरकारले नगर्ने हो भने भने निक्षेपकर्ताको हित सुरक्षा कसले गर्दिने हो ?

त्यस माथि निक्षेपकर्ताहरुको हित सुरक्षण गर्नु पर्छ । निक्षेपकर्ताहरुले कहिलेकाँही भनेर साना निक्षेपकर्तालाई सुरक्षित गर्न सरकारले निक्षेप सुरक्षणको विधि अपनाएको छ र साना निक्षेपकर्ताहरुको निक्षेप सुरक्षित भएको छ । तर, त्यो बीमा गरिएको सुरक्षित गरिएको निक्षेपको दायित्व नै करिब ६ खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । त्यसको सुरक्षा कसले गर्ने ? यदी बैंकले त्यो निक्षेप फिर्ता गर्न सकेन भने मुलत सरकारको संलग्नता रहेको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले दिनु पर्छ ।

त्यो दायित्व सरकारले बोक्नुपर्ने भएपछि सरकारले त्यसलाई नजिकबाट हेर्ने व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने कुरा गर्नु सरकारको दायित्व भित्र पर्छ । त्यो भनेर फेरी बैंक सरकारले चलाउने होइन् । बैंक निजी क्षेत्रले चलाउने हो, यो प्रतिस्पर्धी हुन्छ ।

नेपालको बैंकहरुमा बढीभन्दा बढी निजी क्षेत्रबाटै कारोबार भएका छन् । तर त्यही बैंकिङ प्रणालीको नियामक निकायलाई स्वायत्तता सरकारले दिएको त कि त्यसमा सरकारले हेर्नु नपरोस् भनेर । राष्ट्र बैंक आफैमा स्वायत्त निकाय भएको कारणले यसमा सरकाले हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ कि, सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ कि, कहि कतै अंकशु लगाउन खोजेको छ कि भनर कसैले शंका नगर्नु होला । एउटा स्वायत्त संस्थाले व्यवसायिक ढङ्गले हेर्छ ।

बैंकिङ कानुन भनेको विश्वव्यापी मान्यता प्रचलनमा चलेका हुन्छन् । कुनै एउटा मुलुक विशेषले मात्र चाहेर त्यो कानुन बनाइदैन् । त्यस कारण कानुनी राज्यको साख राख्नको लागिपनि हामीले विश्वव्यापी बैंकिङ प्रणालीको मान्यतालाई ध्यानमा राखेर नै यो कानुन बनाएको हुन्छ ।

जहासम्म योग्यता र उमेरको विषय छ, यो छलफलको विषय रहन्छ । योग्यता र उमेरको कुरा संविधानमा पनि लेखिएको नै छ । संवैधानिक अंग र अन्य विभिन्न तहमा निर्वाचित हुनेहरुको न्यूनतम उमेरहद त त्यहाँ तोकिएको नै हुन्छ । यसमा केही कुराहरु छन्, यसमा छलफल गर्दै अघि बढ्न सकिन्छ ।

सैद्धान्तिक रुपमा मैले भन्नु पर्ने कुरा भनेको जहाँ जनताको निक्षेप हुन्छ र जहाँ बैंकका सञ्चालकहरु व्यवसायी पनि हुन्छन् त्यहाँ स्वार्थ बाँझिने डर हुन्छ । स्वार्थ बाँझिने डर भएपनि निक्षेपबाट संकलन गरेको पैसा स्वार्थवस उठ्न नसक्ने तर्फ लगानी भयो भने भोलि निक्षेप ढुब्छ । त्यही भएर बैंकर र व्यवसायीहरु क्रमश चिनिने गरी फरक हुनुपर्छ भन्ने सिद्दान्त बोक्न खोजिएको हो । यसको मुख्य उदेश्य पहिलेको कानुनको तुलनामा यही हो ।

विश्वव्यापी अभ्यासमा एउटै व्यक्ति बैंकर र व्यवसायी पनि हुँदा कतियप अवस्थामा वित्तीय संकटहरु आएका छन् ।

यो भन्दा अघिल्लै बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन संशोधनमा नै यो प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजिएको थियो । त्यो बेला यो सम्भव भएन । यस पटक हामीले राम्रोसँग सोचौ । करिब ३ करोड निक्षेपकर्ताहरुको ३५ खर्ब रुपैयाँ भएको प्रणाली बैकिङ क्षेत्र हो । जुन हाम्रोे मुलुकको १ वर्षको कुल ग्रार्हस्थ उत्पादन जति नै हो त्यो ३५ खर्ब रुपैयाँ भनेको, त्यो रकम कसरी सुरक्षित गर्न गरी निक्षेपकर्तालाई फर्काउन सकिन्छ र बैंकिङ प्रणालीलाई कसरी प्रतिस्पर्धी, स्वायत्त ढङ्गले अगाडि बढाउन सकिन्छ र बैकिङ स्रोतलाई कसरी रोजगारी र आयआर्जन मुलक क्षेत्रमा लगाउन सकिन्छ भन्ने तर्फ नै संशोधित विधेयक प्रस्तुत भएको छ ।

जहाँसम्म यहाँ लघुवित्तको पनि प्रसङ्ग छ, लघुवित्तको सेयर होल्डरहरु साना हुन्छन् र लघुवित्तको पूँजीपनि एकदमै थोरै भएको हुनाले उहाँहरुलाई सेयर स्वामित्वमा अलिकति अवसर दिँदा धेरै पूँजीको केन्द्रीकरण हुँदैन भनेर उहाँहरुलाई केही प्राथमिकता दिन खोजिएको हो ।

ब्याजदरको कुरा भनेको अरु नीतिगत व्यवस्था गर्ने कुरा हो । कानुनमा त्यो कुरा राख्ने विषय पर्दैनन् । बैंकिङ स्रोतहरुलाई हामीले उत्पादनमा लगाउने कुरा गरिरहँदा बैंकिङ क्षेत्रमा लामो समयदेखि निष्कृय रहेका बैंक निक्षेप खाताहरु छन् । जुन व्यवारिसे अबस्थामा बसिरहेका छन् । त्यस्ता कोषहरु राज्यले उचित क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सक्छ । राज्यले प्रयोग गर्ने स्रोत भनेको संसदबाट विनियोजित बजेट प्रणाली भित्रैबाट हुन्छ ।

त्यसो हुनाले संसदले नै अंकुस लगाउने गरी त्यसको प्रयोग गरिन्छ र भोली निक्षेपकर्ताहरु दाबी गर्न आएमा राज्यले नै भरपुर गर्नेगरी नै त्यो व्यवस्था लागू गर्न खोजिएको छ । त्यो भयो भने अर्बौ अर्ब रुपैयाँ जुन निष्कृय रुपमा बसिरहेको छ त्यसलाई हामीले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगाउन सक्छौँ । तिर्नुपर्दा राज्यले नै त्यसको दायित्व बहन गर्न सक्छ । यी नै कुराहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि संसदमा यो विधेयक पेश गरिएको हो ।