अरुण तेस्रोको गल्ती एमसीसीमा दोहोर्याउनु हुँदैनः गाेकुल बास्काेटा

एमसीसीबारे चर्चा धेरै चल्यो म यसका लागि केही समय खर्च गर्न चाहन्छु ।

इन्डो प्यासिफिकबारे सुनेको सन् २०१७ सालतिर डोनाल्ड ट्रम्पको भियतनाम भ्रमणको बेला तिर हो जस्तो लाग्छ । जब एमसीसी सम्झौता भयो त्यो बेलामा एमसीसी मात्रै थियो, इन्डो प्यासिफिक थिएन ।

नेकपाको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिले चलिरहेको छ ।

यो राजनीतिक दलको प्रतिवेदनमा आएको कुरा राजनीतिक दलले विश्वप्रतिवेदनको मूल्यांकन गरेको हुन सक्छ । जसमा केन्द्रीय समितिको बैठकमा आ–आफ्नो धारण राख्ने हो । म पनि राख्छु । र, मेरो हकमा स्पष्ट रुपमा भन्न सक्छु कि हाम्रो परराष्ट्र नीति सञ्चालनका लागि राजनीतिक दलले इस्यू बेस्ड भएर दृष्टिकोणहरु निर्माण गर्नुपर्छ ।

हामीसँग यो शक्ति छैन कि कुन शक्तिराष्ट्रको कुन पोलिसी कुन देशलाई घेर्न र कुन देशलाई छेक्न ल्याइएको हो भनेर म भन्न सक्दैन । यस्तो काल्पनिक दृष्टिकोणको कुरा, अथवा कसैले अनुमान गरेर कुनै सत्यको नजिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । इन्डो प्यासिफिक अमेरिकिन पोलिसी हो । उसले अलिक प िभनेर म भन्न सक्दैन ।

यस्तो काल्पनिक दृष्टिकोणको कुरा, अथाव कसैले अनुमान गरेर कुनै सत्यको नजिक हुन्छ भन्ने कुरा पनि हुन सक्दैन । इन्डो प्यासिफिक अमेरिकिन पोलिसी हो । उसले अलिक पछि भनेको हो । त्यो दक्षिण एसियाली सन्दर्भमा भनेको हुन सक्छ । त्यसैगरी दक्षिण अमेरिकाको सन्दर्भमा भनेको होला वा उत्तर अमेरिकाको सन्दर्भमा कुनै भनेको होला ।

प्यासिफिक र मध्यपूर्वको सन्दर्भमा पनि भनेको होला । एउटा शक्ति राष्ट्रले कुन कुन पोलिसी लिएर आउँछ र त्यसको आधारिक हामीले व्याख्या हामीले गरिदिए झै गरेर हामी जान सक्दैनौं ।

त्यो उसको बिजनेस हो । जे गर्छ उसैले गर्छ । त्यसैगरी बीआरआईको कुरा पनि झण्डै १ सयभन्दा बढी देशले त्यसमा सहभागिता जनाइसकेका छन् ।

अब त्यसमा पनि अर्को अर्थ यो लगाउनु हुँदैन कि त्यो उसले इन्डो प्यासिफिक छेक्न वा बीआरआई लिएर आएको त होइन होला । यो त चीनको विश्वव्यापी पोलिसी हुन सक्ला ।

एमसीसीमा कहाँ निर त्यो कुरा उल्लेख गरिएको छ । कुन बुँदामा छउल्लेख गरिएको छ । कुनै बुँदामा छ ? एमसीसीभित्र जहाँ सम्झौता गरिएको छ त्यसमा कतै आईपीएसको कुरा छ र ? मलाई त्यस्तो लाग्दैन । छ भने कृपया देखाइदिनु होला विद्वानहरुले । र, मैले यो कुरा बारम्बार भनिरहेको छु ।

हामी के कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ भने हाम्रो कोर इन्ट्रेस्टमा हामी जानुपर्ने हुन्छ । र, हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गरेका छौं ।

पालको यो नीति अनुसार को-कोसँग सम्बन्ध राख्छ वा राख्दैन भन्ने कुरा अर्को कुनै देशले भनिरहनु पर्ने होर ? अर्को कुनै राजनीतिक दलहरुले विश्लेषण गरिरहेको कुरा नै अन्तिम सत्य हुन सक्छ र ?

त्यसैले क्रान्तिकारी बालहठको कुराले कुनै कुराको बारेमा बहस गरिरहनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । त्यसको हामी आधिकारिक व्याख्यता होइनौं । बीआरआईको हामी आधिकारिक व्याख्याता होइनौं । हामी त्यसमा सामेल भएका छौं । केका लागि त भन्दा नेपालको आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने नेपाल सरकारको नीति छ र त्यसका लागि हाम्रो स्रोतले मात्रै नपुग्ने भएकाले संसार धनी राष्ट्रहरुबाट अथवा छिमेकीहरुबाट, क्षमता भएका राष्ट्रहरुबाट हामीले त्यस्तो सहयोग लिनुपर्छ ।

र, अमेरिकाको हकमा एमसीसीको कुरा पनि त्यही नै हो । नेपाल आफै क्षमता भनेको १ सय अर्बको क्षमता हो । विकास निर्माण गर्नका लागि १ सय अर्बको क्षमता हो हरेक वर्ष । तर हामीले दीगो विकास लक्ष्य सन् २०३० सम्म पूरा गर्ने भनेका छौं । त्यसको लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि हामीले प्रत्येक वर्ष १८ अर्ब अमेरिकी डलरको बन्दोबस्त मिलाउनुपर्छ ।

त्यो बैदेशिक सहायता, अनुदान, ऋण, आन्तरिक स्रोत परिचालन गरेरै हुने कुरा हो । त्यसो गर्दा पनि हामीलाई अहिले पनि झण्डै ४ अर्ब अमेरिकी डलर पुग्दैन । त्यसरी हेर्नुपर्छ ।

जहाँसम्म सैन्य प्रस्ताव छ कि छैन भन्ने अर्को कुरा हो । हामीले निकै स्पष्टसँग भनेका छौं, हामी कन्फ्युजनमा पर्नुपर्दैन । प्रतिवेदनमा पनि छ वा छैन भन्नु पर्दैन् ।

सैन्य प्रस्ताव छ कि छैन भन्ने अर्को कुरा हो । हामीले निकै स्पष्टसँग भनेका छौं, हामी कन्फ्युजनमा पर्नुपर्दैन । प्रतिवेदनमा पनि छ वा छैन भन्नु पर्दैन् । छ भने देखिहाल्छ र छैन भने पनि देखिने कुरा हो ।

त्यसो भइसकेपछि त्यो सम्झौताको बुँदामा सैन्य रणनीति वा सैन्य रुपमा देखिने नाटो जस्तोमा संलग्न हुनुपर्ने स्थिती हो भने हामी त्यो मान्दैनौं ।

जब त्यो कुरा त्यहाँ छँदै छैन भने हामीले ५ वर्षका लागि लिने सहयोगमा हामी आफू पनि केही गर्न नसक्ने अर्काले दिने सहयोगमा पनि शंका मात्रै गर्ने हो भने हाम्रो देशले सुख र समृद्धि कहिले प्राप्त गर्ने हो ? हामीले कहिले आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण गर्ने हो ? हामी कहिले संसारका अन्य देशसँग सँगसँगै हिँडने हो ? त्यसैले यो एउटा रोमान्टिजमको दिशातर्फ जानु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । नेकपाको केन्द्रीय सदस्यका रुपमा म यो भन्छु । प्रष्ट्ररुपमा । मेरो कुरा त्यही हो । केन्द्रीय कमिटीमा त्यही कुरा पठाउँछु ।

हाम्रो परराष्ट्र नीतिले हामी सैन्य गठबन्धमा सहभागी हुँदैनौं । असंलग्नता हाम्रो प्रमुख नीति हो । तर शित युद्धमा पनि हामीले सहयोग लिएका छौं । त्यतिखेर त २ वटा ध्रुव नै थियो । सोभियत ध्रुव र अमेरिकी ध्रुव ।

त्यतिबेला पनि हामीले मलेरिया नियन्त्रणमा पनि अमेरिकाको सहयोग लिएका छौं । महेन्द्र राजमार्ग बनाउनका लागि पनि वा चिनी कारखाना खोल्नका लागि, कृषि औजार कारखाना खोल्नका लागि पनि हामीले सहयोग लिएका छौं । रसियासँग पनि लिएका छौं, चीन र भारतसँग पनि लिएका छौं ।

त्यसैले हामीले यो कुरामा स्पष्टसँग बुझ्नुपर्छ । अब यसमा सैन्य छ, छ, छ भनेर स्याल जस्तो कराउनु पर्दैन् । छ भने यति नम्बर बुँदमा छ भन्नुहोस् । सकियो त कुरा ।

यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले नै पनि भनिसक्नु भयो । प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हो । र, यो पार्टी निर्माणमा, यो पार्टीलाई यो विन्दुमाल्याउनका लागि आफ्नो जीवनको समग्र, सम्पूर्ण क्षमताको सम्पूर्ण प्रयोग र सम्पूर्ण त्याग र कुरबानी गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भएको हो ।

त्यसो भएकाले उहाँलाई यो पार्टीले लिएको राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता, सार्वभौमसत्ताको रक्षा त्यसमा पनि चासो छ । र, यसमा जम्मा जम्मी २ वटा कुरा छ । एउटा उर्जाको क्षमता विस्तार गर्ने र अर्को बाटो राम्रो बनाउने ।

भारतमा नेपालको ८३ हजार मेगावाट विद्युतको क्षमता छ, ब्राजिलपछि दोस्रो हो भनेर कराएको कराइ गरेर हामी हिँडिरहेका छौं । त्यसो हो भने ८३ हजारनै उत्पादन गर्नका लागि पुँजी, प्रविधि, शक्ति, श्रम र त्यसको बजार पनि त चाहिने होला नि ।

त्यसका लागि भारतसँग हामीले स्वीकृति लिइसकेका छौं । आगामी वर्ष नेपालले आफ्नो हिसाबले आत्मनिर्भर हुन्छ । त्यसपछि हामीले निर्यात गर्ने हो । ताप्लेजुङमा उत्पादन भएको २०÷२२ मेगावाट विद्युत अझै पनि राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोड्न सकेका छैनौं । त्यो बनाउन नसकेर हो ।

अब हामीले अथाह उत्पादन हुने भयो, मानिलिनुहोस्, बुढिगण्डकी पनि भन्ने हो, अरुण तेस्रो, सुनकोसी १, २, ३ पनि भन्ने भयो । कोसी करिडोर, गण्डकी करिडोर, कर्णाली करिडोर यी पनि विद्युत उत्पादन हुने क्षेत्र हुन् । र, हामीले यी पनि हेर्नुपर्छ ।

त्यसैले राष्ट्रिय उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने हिसाबले हाम्रो स्रोतको उपलब्धता, त्यसको सीमा र सदुपयोगको विषयमा अलमलमा पर्ने हो भने हामी अगाडि जाँदैनौं । प«य उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि गर्ने हिसाबले हाम्रो स्रोतको उपलब्धता, त्यसको सीमा र सदुपयोगको विषयमा अलमलमा पर्ने हो भने हामी अगाडि जाँदैनौं । पछाडि जान्छौं ।

त्यसैले यसको जम्माजम्मी लेखाप्रणाली कसले हेर्छ त ? निश्चित रुपमा नेपालले हेर्छ र अमेरिकाले पनि दिएको हुनाले हेर्छ । हाम्रो पनि लगानी हो । हामी १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछौं । र, उनीहरु ५५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दैछन् ।

यो त साँचो कुरा हो । जहाँसम्म संसदबाट अनुमोदन गर्ने कुरा छ । उनीहरुको संसदले अनुमोदन गरेको छ । र, ४९ वटाभन्दा बढी देशमा उनीहरुले लागू भइसकेको छ । दक्षिण एसियामा श्रीलंका र नेपाल पनि पर्छ । यस हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ ।

यी सामरिक अवधारण भन्ने हामीलाई लाग्दैन । बीआरआई पनि सामरिक अवधारण अन्तर्गत छैन । र, एमसीसी पनि सामरिक अवधारणा अन्तर्गत छैन । यो विशुद्ध आर्थिक प्रगति, कनेक्टिभिटी, उर्जा यातायातको कुरा हो ।

म अर्को कुरा पनि भन्न चाहन्छु । हामीले ग्यासलाइन पाइप बिछ्याउने कुरा रोक्यौं । किनभने हामीले ग्यासको उत्खनन गर्दैछौं । र, नेपालमा घर घरमा विद्युतीय चुल्हो बल्न थाल्यो भने हाम्रो राष्ट्रिय बचत कति हुन्छ? यो कोणबाट कुनै आर्थिक पत्रकार साथिहरुले विश्लेषण गर्नु भएको छ ।

रेमिट्यान्सले मात्रै यो देश चल्दैन, जनकपुरको भेटीले मात्रै यो देश चल्दैन भनेर हामी सडकमा भन्छौं । अखबारमा लेख्छौं । टेलिभिजनको पर्दामा औंला ठड्याएर बहस गर्छौ । तर तपाईहरुले नै उतार्नुहुन्छ ।

तर यो भनिरहँदा हामीले के कुरा सोच्नु पर्छ भने यो कहाँबाट आउँछ । कुनै पनि देशको सम्पन्नताको आधार के हो ? मानवीय क्षमताको प्रयोग, स्रोतको प्रयोग र प्रविधि र पुँजीको संयोजनबाट समृद्धि हासिल हुने कुरा हो । योभन्दा भिन्न के छ ?

तरिकाहरु हरेकका होलान् । त्यसैले विद्युतका लागि भारतसँग र बंगलादेशसँग सम्झौता गरिसक्यौ । किन गर्यौं भन्दा बंगलादेशले रुचि देखाएको छ । बंगलादेशमा उर्जा संकट छ । हामीसँग लगानी गर्ने स्रोत छैन । भुटानले कति बेच्यो, भुटानको जीडीपीमा उर्जा क्षेत्रको कति योगदान हो ? हामीले कतै गएर हेरेका छौं । त्यो पनि हेर्नु पर्यो नि । भुटानको अहिलेको पर क्यापिटा इनकम कति हो र त्यसमा उर्जाको योगदान कति छ ?

हामीले विद्युतीय बस चलाउने भनेको के हो ? चार्जिङ स्टेसन बनाउने भनेको के हो ? घरघरमा विद्युतीय चुल्हो चलाउने भनेको के हो ? ग्यास बन्द गरौं भनेर मात्रै त जनतालाई हुँदैन । सेवा त उपलब्ध गराउन सक्नुपर्यो । मालवस्तुको उत्पादन त हामीले गर्न सक्नु पर्यो । त्यो उत्पादन गराउन आउने सहयोगमा अवरोध खडा गर्ने गरी बहस गर्नु भनेको राष्ट्रबादको जामाभित्र अरुलाई राष्ट्रघाती देखाएर विकास र समृद्धिको योजनालाई रोक्ने र पछिको भयाभय आइसोलेटेड टापुको रुपमा नेपाललाई स्थापित गराउने मान्यताभित्र पर्छ ।

म बहुतै स्पष्टसँग भन्न चाहन्छु । सार्वजनिक रुपमा पनि र पार्टीभित्र पनि । यहाँ पनि । हामी अर्को बाटो हिँड्न सक्दैनौं । हामीले अरुण तेस्रो रोक्दा कति वर्ष पछाडि पर्यौ ?

एडीबीका सर्त छैनन ? एडीबीले सर्त नराखी लोन दिएको छ मेरो साथीहरुलाई प्रश्न छ ? एक्जिम बैंक चाइनाले पनि सर्त नराखी दिएको हो त ?

एडीबीका सर्त छैनन ? एडीबीले सर्त नराखी लोन दिएको छ मेरो साथीहरुलाई प्रश्न छ ? एक्जिम बैंक चाइनाले पनि सर्त नराखी दिएका छन् ? विश्व बैंकले, एडीबीले त्यसपछि आईएमएफले सर्त नराखी दिएका छन् ?

यो मुद्दा राष्ट्र संघमा उठेको होइन ? आज सम्पन्नता हासिल गरेका देशले हिजो आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर कमजोर स्रोत र साधन, जनशक्ती प्रयोग गरेर सम्पन्नता हासिल गरे । आज ती देशले विकासको गतीमा अगाडि बढ्नका लागि साधन र स्रोत त छ तर पुँजी भएन भनेर सँगसँगै हिँड्नका लागि सन् २०२० मा जर्ज डब्ल्यू बुसले छुट्टै सहयोगको प्याकेज लिएर आउँछु भनेर ल्याएको हो ।

अब त्यो हो भने के नेपालले कुनै पनि विदेशी सहायता नलिने ? कसैको सहायता नलिइकन हामी आफैले विकास गर्न सक्ने, वैदेशिक ऋण वा अनुदान दुबै । के हामी आन्तरिक ऋण र आन्तरिक राजस्व, स्रोतबाट वा व्यापारबाट त्यसो अनुसारले हामी अगाडि बढेका छौं । हाम्रो हालत त्यस्तै हो त ? त्यसैले घाँटी हेरी हाँड निल्नुपर्छ । तर यसको तात्पर्य यो होइन कि जसले जे दिन्छ त्यो खुरुक्क आँखा चिम्लेर लिनुपर्छ । छैन र होइन पनि ।

त्यस हिसाबले अलिकति भविष्य द्रष्टा बनेर पनि सोच्नुपर्छ । राजनीतिक दाउपेचको एउटा मसला बनाएर विषयवस्तु तोडमरोड गरेर अमेरिकन राजदूतले पनि नेपालीमा अनुवाद गरेको अंग्रेजीमा उनले बोलेको आएकै थियो । त्यहाँ पनि कहीँ छैन । चीनले पनि ५६ अर्ब दिएको छ । तीन वर्षका लागि ।

भारतसँग ७५ अर्ब ऋण लिएका छौं । भारतसँग सम्झौता गर्दा ६५ प्रतिशत निर्माण सामग्री उनीहरुकै हुनुपर्छ भनेर स्वीकार गर्र्यौ । त्यो पनि ऋणमा । अनुदानमा होइन । किनभने हामी भूकम्पले क्षतविक्षत भएका थियौं र हामीलाई पैसा चाहिएको थियो । २५ अर्ब मात्रै अनुदान हो । बाँकीमा पनि सर्तहरु छन् । तथ्यहरु एकातिर राखेर टेलिभिजनका पर्दामा क्रान्तिकारी बनेर एकजना बाहेक २ जना बाहेक सबै देशद्रोही छन् भने यो देशमा देशभक्त को छ ?

विकासप्रेमी को त ? देशभक्ती र राष्ट्रघातीको मापन के हो ? हामीले अर्को पनि भनेका छौं । यही पार्टी हो नेकपा जो महाकालीमा २ टुक्रा भएको थियो । त्यसैले पछि स्वीकार गर्नुपर्यो । क्षती धेरै भइसकेको थियो । अहिले हामीले महाकालीको कालापानी होइन, लिम्पियाधुरासम्म हाम्रो हो भनेर दाबी गरिरहेका छौं ।

र, जसले कुरा उठाउनु भएको छ उहाँहरु सत्ताभन्दा बाहिर रहनु भएको छैन । सत्तामा हुँदा र बाहिर हुँदा २ वटा कुरा गर्न मिल्दैन । रियलिस्टिक बन्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा पनि पुग्न सकिन्छ त्यसमा पनि एउटै दृष्टिकोण राख्न सक्नुपर्छ ।

भारतको अनुमति निर्यातका लागि हो । बंगलादेशसँग किन त भन्दा निर्यात गर्न । के बंगलादेशमा स्याटलाइटबाट विद्युत पठाउने हो ?

सैले जति गिजोले पनि सत्य एउटै हुन्छ । यो उचाल्ने र पछार्ने कुरा होइन मुलुकको विकासको कुरा हो । प्राप्त अवसर सम्झेर पछि धुरुधुरु रुने कि अहिले काम गर्ने हो ? यो कुरा बुझ्नुपर्छ ।

(सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गाेकुल बास्काेटाले बिहीबारको पत्रकार सम्मेलनमा व्यक्त गरेको भनाइको अंश)