नागरिक लगानी कोषमा राजनीतिक दलका नेता सहभागी गराउन सांसद भण्डारीले गरे माग

काठमाडौं । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले नागरिक लगानी कोषमा राजनीतिक दलका नेतालाई पनि सहभागी गराउन माग गरेका छन् ।

नागरिक लगानी कोष ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयकका विषयमा भएको छलफलमा उनले सर्वसाधारण जस्तै नेताहरुलाई पनि सहभागी गराउन माग गरेका हुन् ।

उनले नागरिक लगानी कोषको पुँजीलाई पनि बढाएर ८ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन माग गरेका छन् । उनले कोषको पुँजी बढाउनु पर्ने र कोषलाई ट्रस्टीका रुपमा काम गर्न सक्ने बनाउनका लागि त्यसको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् ।

अहिले बैंकलाई ८ अर्ब रुपैयाँबाट दबाब दिएर अनौपचारिक रुपमा २०/२५ अर्ब रुपैयाँ पुँजी पुरयाउन लगाएको प्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् ।

उनले कोषमा बीमा कम्पनीको मात्रै लगानी हुनु भन्दा पनि सबै बीमा कम्पनीहरुलाई लगानी गर्ने अवसर दिनुपर्ने बताए ।

‘बीमा संस्थानलाई मात्रै दिए सरकारको कन्ट्रोल बढ्ने सम्भावना रहन्छ, त्यसैले सबै बीमा कम्पनीलाई लगानी गर्न दिनुपर्छ’ उनले भने, ‘कोषमा वाणिज्य बैंकको पनि १० प्रतिशत हिस्सा हुनुपर्छ र सर्वसाधारणलाई ४० प्रतिशत हिस्सा दिनुपर्छ ।’

उनले बैठकमा कोषको शाखा विदेशमा पनि विस्तार गर्नुपर्ने र त्यहाँबाट वैदेशिक रोजगारीमा रहेको नेपालीलाई सहभागी गराउन सकिने तर्क गरे । उनले कोषको ऐनमा सीइओको उमेर हदलाई राख्न छुटेकाले उमेर हद पनि तोक्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

बैठकमा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोषलाई वाणिज्य बैंकको रुपमा लैजान नहुने तर्क गरे । उनले कोषलाई कोषकै रुपमा विस्तार गर्न आवश्यक रहेको तर्क गरे ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले कोष गैर बैंकिङ वित्तीय संस्था भएको बताए । उनले कोषलाई निजी क्षेत्रले नचलाउने भएकाले बैंक जस्तो नहुने पनि बताए ।

‘कोषमा सामाजिक सुरक्षा पनि समावेश हुँदैछ, त्यसैले यसलाई बैंकसँग नदाँजौं,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सबै संस्थालाई एउटै छाताभित्र ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । त्यसका लागि केही समय लाग्ने मन्त्री खतिवडाको भनाइ छ ।

उनले नागरिक लगानी कोष पुँजी बजारसँग सम्बन्धित संस्था भएको र बैंकिङ क्षेत्र मुर्दा बजारसँग सम्बन्धित संस्था भएको पनि बताए ।

मन्त्री खतिवडाले अहिले एकैपटक कोषको पुँजी बढाउन नसकिने बताए । सरकार पुँजी बढाउने पक्षमा नरहेको पनि प्रष्ट पारे ।

उनले कोष सार्वजनिक संस्था भएकाले यसलाई निजीकरण गर्नेमा सरकारको कुनै सोच पनि नभएको जानकारी गराए ।

सांसद राज भण्डारीले पटकपटक पुँजी बढाउनु पर्ने भनेपछि त्यसको जवाफमा मन्त्री डा. खतिवडाले ‘तपाई पनि उद्योगी हो, कम्पनीको पुँजी बढेपछि लाभांश कसरी दिनसक्छ, त्यसमा तपाई पनि विज्ञ हुनुुहन्छ’ भन्दै जवाफ दिएका थिए ।