आयात बढाएर राजस्व बढाउने पक्षमा सरकार छैन, आन्तरिक उत्पादनबाट राजस्व बढाउने :अर्थमन्त्री खतिवडाको बिचार

स्वभाविकभन्दा अतिरिक्त त्रास–डरका कुराहरु अहिले आएका छन् । बैंकको व्याजदर स्थिर देखिन थालेको छ जसले व्यवसायीलाई स्थिरता तर्फ लग्ने काम गर्छ ।

दीर्घकालिन लगानीको लागि दीर्घकालिन स्थिर ब्याजदर, चाहिन्छ । त्यस्तो काम गर्नलाई मैले बैंकहरुलाई भनिसकेको छु । अब तपाईहरुले प्रचलिन ब्याजदर लिन चाहनु हुन्छ कि निश्चित व्याजदर लिन चाहनु हुन्छ, त्यो च्वाइस व्यवसायीलाई दिनु भनेर कुरा बैकहरुमा अगाडि बढाएको छु । त्यसलाई पनि त्रासको रुपमा नलिनु होला ।

कहिले काँही व्यापार घाटा बढ्छ त्यसमा पनि त्रास गर्नुहुन्छ व्यवसायी साथीहरु । ओहो मुलुकमा व्यापार घाटा बढी भयो अब मुलुकको विदेशी विनिमय सञ्चिति नै नपुग्ने हो कि भनेर त्रास गर्नु हुन्छ । जब कि हाम्रो मुलुक दक्षिण एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी विदेशी सञ्चिती भएको देश र ९/१० महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने भएको छ । त्यस कारण यसमा अतिरिक्त त्रास लिनु पर्न आवश्यकता नै छैन् । यो अतिरिक्त प्रयास हो ।
अब व्यापार घाटा कम हुन थाल्यो । आयातित वस्तुहरु कम हुँदा राजश्व पनि कम भयो । फेरि अर्को त्रास भयो ।

अब राजश्व कम भयो अब सरकारले डण्डा चलाएर कहाँबाट राजश्व उठाँउछ भन्ने हामी त्यसो गर्दैनौँ । म के आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु भने हामी त्यसो गर्दैनौँ । हाम्रो लक्ष्य प्राप्ती भनेको आर्थिक वृद्धिको हो । सरकारको राजश्वको लक्ष्य भनेको जति कर लाग्ने आय हो त्यतीमा कर उठाउने लक्ष्य हो । कर नलाग्ने आयमा कर नलाग्ने आयमा राजश्व उठाँउने लक्ष्य हाम्रो छैन् । त्यसमा तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस कुनै त्रास नलिनुस् होस् । र राजस्व घट्दा नि चिन्ता नगर्ने मन्त्री पाउनु भएको छ, खुसी हुनुस् । स्रोत व्यवस्थापनका हामीसँग अन्य उपाय छन् । त्यसमा नै केन्द्रित रहेर आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ । आन्तरिक राजश्वको वृद्धि राम्रो छ । व्यवसायीक क्षेत्रलाई धन्यवाद । औसतमा २५ प्रतिशतको वृद्धि छ, मूल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) आन्तरिक तर्फको बृद्धिदर राम्रो छ । हामी क्रमश आयातित सामानबाट आन्तरिक उत्पादनमा निर्भर हुदैछौँ । त्यो राम्रो भएको छ । त्यसो हुनाले यहाँहरुले कहिलेकाही अतिरिक्त चिन्ता लिदिनु हुन्छ, त्यसले गर्दा समस्या बढ्छ । त्यसो नगर्दिनु होला ।

बैकिङ क्षेत्रमा अहिले त तरलता त छ तरपछि नहोला भनेर बेला बेलामा कुरा गर्नु हुन्छ । त्यसलाई पनि हामी व्यवस्थापन गर्छौ । विगतका चक्रलाई हेरेर भविष्यमा के होला कसो होला भनेर चासो देखाउनु स्वाभिक हो तर त्यसले व्यवसायीक विश्वसनीय र वातावरण बिर्गानु हुँदैन ।

व्यापार गरौँ तर हाम्रो वातावरण र समाजलाई ख्याल गरेर, जलवायू परिवर्तनलाई ख्याल गरेर, मानव मात्रको र यो जगतको हित हुने गरि र अर्को पुस्तालाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरि अहिले हाम्रोभन्दा राम्रो गर्ने गरि व्यवसाय गरौँ । भन्सारको नारापनि त्यसै अनुसार रहेको छ । ‘आर्थिक विकास, अन्तराष्ट्रिय व्यापार’ भन्ने किनभने अहिले अन्तराष्ट्रिय व्यापार भन्ने वित्तिकै सार्कको केन्द्र बिन्दुबाट क्रसभन्ने कुरा आउँछ । त्यहाँ हामीले राम्रो काम गर्ने बित्तिकै अरु कुरा पनि हासिल हुन्छ भनेर यो नारा राखिएको हुनसक्छ ।

राजश्व मुख्य भन्सार प्रणाली भयो भनेरपनि बेला बेलामा कुरा उठ्ने गरेको छ । हाम्रो भन्सार प्रशासनको ३÷४ वटा उदेश्य छन् । जसमा मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण बनाउने र त्यसको आधारबाट मुलुक औद्योगिकरण गरेर मुलुकलाई समृद्धि तर्फ लैजाने हो । अन्य सबै उदेश्यहरुले पनि मुलुकलाई औद्योगिक वातावरणमा लैजान केन्द्रित छन् । आफ्नो आन्तरिक उत्पादन बढाएर नै मुलुकलाई बलियो बनाउने हो ।
दोस्रो कुरा के छ भने आन्तरिक उत्पादनलाई बढाएर आन्तरिक बजार पुग्दैन र निर्यात बढाउन भन्सारका दरहरु निर्यातमा न्यून राख्नु पर्छ भन्ने कुरा छ । निर्यात भन्सारदर न्यूनतम तोकिनुको कारण भनेको निर्यात बढेन भने आर्थिक वृद्धि हुदैँन । यस्तै उद्धेश्यले हामीले भन्सार प्रशासन चलाईरहेका छौँ । त्यसमा मानविय र प्राकृति कुराहरु पनि छन् ।

राजश्वमा पनि सन्र्दभ मूल्यका कुराहरु उठेका छन् । यसमा हामीले केबिर्सिनु हुँदैन भने ग्लोबल ट्रेडिङ सिस्टम भित्र बसिरहदा ति सबै हाम्रो लागि प्रफेक्ट हुँदैनन् । एउटा सुविधा अन्र्तगत ल्याइएको सामान अर्को सुविधा अन्तरगत तपाई व्यापार विचलन गर्न जोखिम अत्यन्तै हुन्छ । अब के गर्नु हुन्छ ? वैधानिक बाटोबाटै चाँही व्यापार हुनेभए त्यो हामीले बुझ्छौँ । तर हाम्रो दुई मुलुक बीचको जुन खुल्ला सिमाना छ, त्यहाँ भने वैधानिक बाटोबाट निर्यात भएर अवैधानिक बाटोबाट निर्यात हुने जोखिम धेरै छ । त्यहाँ हामीले प्रशासनिक उपाय अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।

साथीहरुले भन्ने गर्नु हुन्छ ९१÷९२ प्रतिशत व्यापार त कारोबार मूल्यमा नै हुने गरेको छ । बाँकी ७÷८ प्रतिशत हो त्यो पनि अब एलसीको प्रकृयाबाट कारोबार गरि त्यसलाई विस्वसनिय बनाउँदा, बैंकिङ प्रणालीबाट व्यापार हुँदा बाँकी ८ प्रतिशत पनि समाधान हुन्छ । तर एउटा कुरा हामीले के बिर्सिनु हुदैन भने बिगतमा ए, बी, सी स्ट्याण्र्डट कसरी भए ? धेरै पहिले कर, भन्सार, बैंकिङमा काम गर्ने साथीहरुले माला लगाएर जानु पाउनु भएको छैन । त्यो कुरा सम्झिनु पर्छ हामीले । त्यो विगत पनि सम्झिने हो यति लामो भन्सारको इतिहासमा भने यस्ता पनि हुन सक्छन् भनेर सोच्नु पर्ने हुन्छ ।

सदाचारिता भनेको सबै क्षेत्रमा हुनुपर्छ । हाम्रो डर भनेको अहिले यस्ता त्यस्तो कुनै घटना नघटुन जसले गर्दा अहिले स्वच्छ पारदर्शी हुँदै गरेको प्रशासनमा समस्या नहोस् । तर हामीले २०२१ सम्ममा जुन प्रकारको भन्सार प्रशासनको परिकल्पना गरेका छौँ, त्यो बेलासम्ममा यस्ता सबै समस्याहरु समाधान भइसक्छन् । कतिपय सामान्य समस्याहरु त हामीले आगामी १ वर्ष भित्रमा नै समाधान गरिसक्छौँ । सन्र्दभ मूख्यको बारेमा मलाई पनि केही भन्नु छ । तथ्यांकहरु अविश्वसनीय हुन सक्छन् । एक सय रुपैयाँ पर्ने सामान १ सय २५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिदिएपछि रुपैयाँको सामान १ सय २५ रुपैयाँ मूल्यांकन गरिदिएपछि २५ रुपैयाँ ट्रेड स्टाटिस्टिक्समा राख्नुपर्ने हुन्छ । २५ रुपैयाँले ५ रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि गर्यो भने कुल गार्हस्थ उत्पादनमा गयो कि भन्ने हुन्छ ।

नतिरेको मूल्य फेरि आय गणनामा जान्छ । आयकरमा गणना हुन्छ । विकृति त बढ्यो नि । त्यसो हुनाले त्यस्तो विकृतिका कुराहरु अर्थतन्त्रको, समस्त समष्टिगत आर्थिक व्यवस्थापनको, राष्ट्रिय गणना, तथ्यांकहरु र कर प्रणालीमा पनि विकृति ल्याउन सक्छ । त्यसो हुनाले हामीले तपाईंहरु ले जत्तिकै सुधार गर्नुपर्ने विषय बनाएका छौं ।

अहिले हामी भन्सार सुधारको प्रक्रियामा छौं । मुलतः राजस्वको प्रणालीगत सुधारमा तीन चार वटा कुराहरु, हामी जुन किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणाली अबलम्बन गछौं । त्यसअनुसारको सुधार गर्नै पर्यो । त्यसैअनुसार हामी भन्सार ऐन संशोधनको प्रयासमा छौं । त्यसको विधेयक अनुमोदन भएपकिछ कार्यान्वयनमा जान्छ ।

ऐन पास भएपछि नियम, कार्याविधि तथा जतिपनि सुधार गर्नुपर्ने विषय पास भएपछि सुधार हुँदै जानेछन् ।

विधेयकसँगै जोडिएका केही कुराहरु पनि छन् । म महालेखापरिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन पढ्दै थिएँ, कसरी बेरुजु हुन्छ भनेर । तपाईंहरुको हातहात मै त्यो आएपछि पढ्नुभयो भने मैले के पो गनुृपर्ने रछ भनेर आफैं स्पष्ट हुनुहुनेछ ।

हामीले सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु पनि छन्, तर प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने विषय धेरै छन् ।

त्यसले के देखाउँछ भने हाम्रा बिधिहरु नै मिलाउनुपर्ने बाँकी छ । त्यसमा हार्मोनिक कोड नमिलेको विषयमा कहिलेकाँही दरबन्दी लगाउने अथवा कतिपय सामानहरु अन्यमा पर्छन् । त्यसको केही व्यवस्थापन गर्ने । व्यवसायलाई अप्ठेरो पर्छ भने पूर्वादेश लिन सक्ने व्यवस्था भनेर समेटिएको भन्सार ऐन क्याविनेटले पास गरिसकेको छ ।

आफूले कुनै कुरा आयात गुर्नपूर्व कुनै कर वा भन्सार दरबन्दीको विषयमा समस्या भयो भने पूर्वादेश लिँदा विवाद समाधान हुन्छ । यो राम्रो व्यवस्था छ ।  हामीले एन्टी डम्पिङ, काउन्टर ग्यारेन्टी सेफ गार्ड सम्बन्धी कानुन बनाउँदै छौं । अब हामी जे गर्छौं कानुनसम्बद्ध काम गछौं । कृत्रिम कर लगाएर हामी यो वस्तु ल्याउने–नल्याउने भन्दैनौं । हामी कानुनको यो दफा प्रयोग गरेर यो कारबाही गर्यौं भन्ने छौं ।

अब हामी कानुन सम्बद्ध जाने छौं । त्यसो हुनाले कानुन सुधारको विषयलाई स्वविवेक अधिकार कम गर्न र पारदर्शी भन्सार प्रशासनका लागि अगाडि बढाइएको हो ।  तपाईंहरुले बुझ्नु भएकै छ । प्रविधिको कुरा धेरै भनिसक्नु भयो । भन्सारका कर्मचारी कसैलाई आशंकाको नजर हेर्नु नपर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।

सदाचारितामा हामी कठोर छौं, अहिलेसम्म कसैले उल्लंघन गरेको रिपोर्टिङ भएको छैन । कारबाही पनि भएकै छ ।

त्यसैले हामी सन्तोष हुने धेरै ठाउँ छन् । त्यो हाम्रो व्यवहारमा जुन स्वच्छता, कर्मशीलता, निजीक्षेत्रसँग सहजता र सरलताका कुरालाई कायम राख्नुहोला । कर्मचारी साथीहरुलाई मेरो अनुरोध ।
यो सबैको परिणाम व्यवसायी साथीरुले सहज अनुभति गर्नुपर्छ । त्यो अनुभती नहुञ्जेल हाम्रा प्रयास हाम्रै सन्तुष्टिका लागि हुन्छन् । व्यवसायी साथीहरुले जब अनुभुत गर्नुहुन्छ । अनि हामीले सन्तोष लिने ठाँउ हुन्छ ।
मलाई लाग्छ त्यो समय क्रमशः अघि बढ्दैछ । कर्मचारीलाई साथीहरु यसरी नै अघि बढ्न सकौं ।

अन्त्यमा, भन्सार पूर्वाधारमा कसरी राम्रा काम भएका छन् त्यो सेयर गर्न चाहन्छु ।

छोटी भन्सारलाई मुल भन्सार बनाउने, हिजो नचलेका छोटि भन्सारलाई चलाउने । छोटी भन्सारमा भन्सार काट्न सकिने अधिकतम रकमलाई बढाएर २५ हजार रुपैयाँसम्म बनाउने काम हामी गरिरहेकै छौं ।
यसको अतिरिक्त हामीले गरिरहेको राम्रा कुरामा, दुईवटा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा आयो । अरु दुईवटाको कुरा अघि बढेको छ । दुईवटा चेकपोस्टसँगै भैरहवा र नेपालगञ्जको कुरा हघि बढिरहँदा हाम्रा प्रमुख नाकाहरु रेल र आईसीपीद्वारा जोडिने स्थितिमा छ । त्यसले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा सहज बनाउँछ ।

यसबाहेक केही सुख्खा बन्दरगाह पनि बनाउँदै छौं । रसुवागढी र तातोपानी । चोभारको सुख्खा बन्दरगाह झण्डैझण्डै नबनेको थियो ।

सिंगल विन्डोमा नेपालको भन्सार प्रणालीलाई लिएर जाने हाम्रो योजना पनि तुहिसकेको अवस्था थियो ।

मैले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालीरहँदा ४१–४२ वटा निकाय संलग्न हुने भन्सार प्रशासनमा एउटा निकायमा ल्याउन सक्यौं । ३–४ वर्षमा कायापलट हुने काम किन नगर्ने भनेर हामीले काम गर्यौं । शिलान्यास पनि गर्र्यौं ।
सुख्खा बन्दरगाको २० प्रतिशत काम सकिसकेको पनि छ । हामी अहिले २१ वटा निकायको एकीकृत पोर्टलबाट कारोबार हुने गरी काम गछौं । त्यसलाई बढाएर ४१ पुर्याएपछि घरमै बसीबसी कुनै कार्यालय नधाइ व्यापार सहजीकरण हुनेछ ।

बिल्डीङ र सिंगल विन्डोले हाम्रो संरचनामा कायापलट हुन्छ ।

यो काम हामीले छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । यो काम भन्सार दिवसको अवसरमा छिटो गर्नका लागि हामी तयार हुनुपर्यो ।

कलकत्ता बन्दरगाह, विशखापटनम चलाएपछि केही सामान त्यताबाट आउन थाल्यो । पश्चिम भारतको कुनै नाकाबाट ढुवानी गर्नका लागि बन्दरगाह (धाम्रा र मुन्द्रा)को कुरा भइरहेको छ । जल यातायातका लागि साहिबगञ्जको कुरा भइरहेको छ । यसबाट बिराटनगर र विरगञ्ज आउने सामानको यातायात शूल्क आधाले घट्ने छ । त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौं ।