कर तिरेर पारदर्शी तरिकाले नाफा कमाउनु निजी क्षेत्रको धर्म होः अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा

समावेशी शब्द समाजवादी शब्द नभएर पुँजीवादी शब्द हो । पुँजीवादी मुलुकहरुले निरन्तर आर्थिक संकट, असमनता र द्धन्द्धहरु बढ्दै गएको देखेपछि समाजको विकासमा केही बन्चितिमा परे । उनीहरुलाई पनि समावेश गरेपछि द्धन्द्ध कम हुन्छ र विकास पनि दिगो हुन्छ भनेर विकासलाई समावेशी बनाउ भनिएको हो । त्यो भनेको बन्चितिकरणमा भएका वर्ग, समुह, लिङ्ग सबैलाई विकासमा लिएर आउ भनिएको शब्द हो ।

समाजवादीहरु अथवा क्मयुनिष्टहरुले प्रयोग गर्ने शब्द भनेको समतामुलक समाज, विकास र न्यायिक समानता कुरा बढी हो । हामीले सामाजिक न्याय सहितकोृ विकासको कुरा गर्दा समावेशी भन्दा अझ उच्च दृष्टिले विकासलाई हेर्ने गरेका छौं । तर त्यो अवस्थामा मुलुक एकैपटक त पुग्दैन् ।

विकासको पहिलो चरण भनेको विकासको प्रक्रियामा सबैलाई समावेश गर्नु पर्यो । अनिमात्र हामी समतामुलक समाजको निमार्ण गर्दै समानतातर्फ उन्मुख हुन्छौँ ।

समावेशी भनेको विकास समानतताको पहिलो चरण हो । यो आफैंमा पर्याप्त भने होइन । समावेशीताले सधै समान्ता सुनिश्चित गर्दैन । यसले नीति निमार्ण, उत्पादन र त्यसको लाभ प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा होस् या अन्य कुराहरुमा कुनै न कुनै प्रक्रियाले बञ्चितिमा रहेका व्यक्ति समुदायलाई विकासको मुल प्रवाहमा ल्याउँछ । साथै उनीहरुको सशक्तिकरणको माध्यबाट स्रोत, सुचना, साधान र विकासको प्रतिफलमा पहुँच पुर्याउने किसिमले हामी अगाडि बढ्छौँ । त्यसो हुँदा समावेशी विकास भनेर अगाडि बढाइएको हो । अहिले हामी त्यही चरणमा छौँ । त्यो भन्दा पछाडिको कुरा पछि हुन्छ ।

समाजमा बञ्चितिकरण लैगिक, रंग, वर्ग, समुदाय, भौगोलिक र जातको आधारमा हुन्छ । जतिसुकै मुलुक विकसित भएपनि लैगिक हिसाबले सन्तुलित विकास भने हुन सकेको छैन । अलिकति रंगको हिसाबमा काला गोरा भनेर पनि विभेद हुन्छ । आदीवासी जनजाती र बसाईसराइबाट आएको जनसंख्याको विभेद भनेर पनि हेरिएको छ ।

खासगरीदक्षिण एसियाली मुलुकमा हेर्ने हो भने बञ्चितिकरणको धेरै स्वरुपहरु हुन्छन् । जातिय स्वरुप हाम्रो समाजको सबैभन्दा बढी प्रकटरुपमा रहेको बञ्चितिकरणको बिषय हो । भौगोलिक बञ्चितिकरण आजको दिनमा त्यति ठुलो समस्या छैन । अहिले यातायात पुर्वधार र सुचना प्रविधि पुर्वधारका कुरा मानिसहरुमा सबै पुगिसकेको अवस्था छ । त्यसकारण आजको अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा दिनमा भौगोलिक बञ्चितिकरणको कुरा धेरै उठ्ने गर्दैन । तर हाम्रो जस्तो देशको लागि आजको दिनमा पनि भौगोलिक बञ्चितिकरण धेरै ठुलो विषय हो ।

कर्णाली प्रदेश वा पछाडि परेका जिल्लाहरुको विकासमा केही न केही भैगोलिक बञ्चितिकरण जोडिएको छ । त्यस क्षेत्रमा जातिय, वर्गिय र लैगिकतासँगै भौगोलिकता पनि जोडिएको छ । त्यसैले हामी भौगोलिक बञ्चितिकरण र भौगोलिक समावेशिताको पनि कुरा गछौँ ।

भौगोलिक समावेशीताको कुरा गरिरहन्दाँ हामीले संघियताको पनि कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । साथै समावेशीतामा जनसंख्याको कुरा गर्दा समाजको पनि कुरा गर्नु पर्ने हुन्छ । समाजमा कुनै एउटा उमेरमा कुनै पनि व्यक्ति केही कारणले गर्दा खास बञ्चितिमा परेको हुन्छ । ठुलो परिवार छ भने त्यो भन्दा अगाडिको बच्चा सुविधाहरुमा बञ्चितिमा परेको हुन्छ । कुपोषणमा पनि २ देखि ५ वर्षको बच्चा पर्नुको कारण पनि यही हो । र, उमेरकै हिसावमा वृद्धि अवस्थालाई पनि बञ्चितिको रुपमा लिइन्छ ।

शारिरीक बनावटको हिसाबमा अपाङगता भएको व्यक्तिले आफ्नो प्रयासमा राज्यको सबै सेवा सुविधाहरु पाउन सक्दैन् । र, शारिरीक बनावटको हिसावबाट उ बञ्चितिमा पर्छ । यस्ता बञ्चितिलाई राज्यको सबै विकासमा र सामाजिक सुरक्षा समावेश गराउन गराउँदै लगेर समावेशी विकास गराउने भनेर हामीले समावेशी विकासको अवधारण ल्याएका हौँ ।

स्रोतको पहँचको हिसाबले पनि हामीले समावेशीतालाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । हामी सबै जातिय तथा लंैगिक हिसाबले ठिक छौँ भने पनि केही बञ्चितिकरण भइरहेको हुन्छ । दलित, क्षेत्री बाहुन, आदीवासी, जनजाती बिचमा नै पनि आय र गरिबीको हिसाबमा फरक देखिन्छ । यदि कुनै क्षेत्र वर्ग समुदायमा त्यसो भएको रहेछ भने के कारणले भइरहेको छ, त्यो केलाउन आवश्यक हुन्छ ।

हामीले उत्पादन र त्यसको लाभमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुचना र प्रविधिमा पहुँच छ कि छैन । आय आर्जनका अवसरहरु कहाँबाट र्सिजना भएका छन् । त्यो पहुँच बढाउन महत्वपुर्ण विषयको रुपमा लिन आवश्यक हुन्छ ।

त्यसैले हामीले संविधानमा नै सबैको माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निः शुल्क हुनेछ भनेको छौं । आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सबैमा पुर्याउने, आधारभुत तहको सामाजिक सुरक्षा सबैलाई दिइनेछ भनिएको छ । यो भन्दा हामीले सक्षम मानव संशाधन पनि विकास गरिरहेका छौँ र श्रम बजारमा आवश्यक हुने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै छौँ भनेका छौँ । जसले केही निश्चित आरक्षणको माध्यमबाट पनि आफ्नो लाभ लिन सकोस् ।

संविधानमा आरक्षणको व्यवस्था यो कारणले पनि गरिएको हो । जो श्रम बजारमा आवद्ध हुन सक्दैनन् । उनीहरुलाई सामाजिक सुरक्षाको अरु दयरामा समेट्छौ । जसमा अपांगताको दृष्टिले, एकल व्यक्तित्व, उमेरको हिसाबले र अरु विभिन्न प्रकारले । त्यसो हुनाले यी कुराहरु आम्दानीको स्रोत बढाउनलाई सवल मानव स्रोत बनाउने र उसलाई उत्पादनमा जोडिने गरि क्षमता विकास गरि अगाडि बढाउन पनि सबैलाई समान अवसर दिनुपर्छ ।

अर्को पाटो भनेको सम्पत्ति, हामी सम्पत्तिको असमान अवस्थामा छौँ । सम्पत्तिको असमान अवस्थाले नै असमान अवसरहरु र्सिजना हुन्छन् । त्यसैले सम्पत्ति कर, आय करको व्यवस्थाहरु गरिएका हुन्छन् । यसलाई प्रगतीशिल बनाउने प्रयास हामीले गरिरहेका छौँ । यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहँदा भोलि गएर सम्पत्तिको असमान वितरणकको कराणले भोलि आउने अवसरहरु कुण्ठित हुन्छ भने त्यहाँपनि राज्यले हेर्न सक्नु पर्छ भनेर सम्पती करको विषय आएको हो ।

अहिले सबैभन्दा ठुलो मानिसको शक्ति सशक्तिकरण भनेको सुचना प्रविधिको माध्यम बनेको छ । यसले निर्णय क्षमता बढाउनेदेखि सुचनाको आधार र्सिजना गर्ने र लाभ लिने भनेको सुचना प्रविधि रहेको छ । सुचना प्रविधिमा सबैको पहँुच बनाउने स्थीति हामीले बनाउन सक्नुपर्छ । सुचना प्रविधिमा कुनै जाति समुदायको पहुँच नहुने अवस्था आउन हामीले दिनु हुँदैन ।

सुचना प्रविधि सामान्य विषय हो तर उत्पादन प्रविधिमा सबैको समान पहुँच भएन भने जोसँग उच्चतम प्रविधिको पहँुज छ, उसैले बजार लिन्छ । यसमा उच्च प्रविधि युक्त पुँजीले कम प्रविधियुक्त श्रमलाई शोषण गर्छ ।

जमिनमा आधारित शोषणको प्रणाली, औधोगिक प्रतिष्ठानमा आधारित पुँजीले श्रमिकको श्रममा शोषण गर्न प्रविधबाट प्रविधिले शोषण गर्ने प्रणालीतर्फ समाज विकास हुर्दै गएको छ । त्यो प्रविधिमा पहुँच भएन र त्यमा अंकुश भएन भने त्यहाँ टेक्नोलोजिकल डिभाइट हुन्छ, जसको कारणले उत्पादनमा सहभागीता हुँदैन र त्यसको न्यायोचितकरणमा पनि सहभागिता नहुँदा केही वर्ग बञ्चितिकरणमा पर्न सक्छन् ।

त्यसै कारणले समावेशी विकासको कुरा गर्दा हामीले हाम्रो अवस्थितिको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । उत्पादनको साधनको पहुँचको पनि कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ । उत्पादनको साधानको कुरा गर्दा प्रविधि र ज्ञानलाई महत्वपुर्ण मान्नु पर्छ । अहिलेको उत्पादनको ठुलो हिस्सा ज्ञानमा आधारित छ । पुँजी र भूमिबाट हुने आर्थिक विकास सिमित छ तर ज्ञानबाट हुने आर्थिक समृद्धि ठुलोमात्रामा अघि बढ्नसक्छ । त्यसकारण ज्ञानमा हुने विकासको संदर्भमा पनि समावेशी विकासमा कुरा गर्नु पर्छ ।

समावेशी विकास समृद्धिको आधार हो । किनभने हामीले समानता देख्छौ । सबै नागरिक उत्पादनशील हून्छन् । जो नागरिक उत्पादनशील हुँदैनन् उनीहरुलाई राज्यले संरक्षण गरेको हुन्छ । उत्पादनशील नागरिकका कारणले मुलुकको उत्पादकत्व बढी हुन्छ । उत्पादकत्व बढी भएको कारणले प्रतिस्र्धा अर्थतन्त्र निमार्ण हुन्छ । जसको माध्यमले त्यो अर्थतन्त्र सवल हुँदै जान्छ । यसमा नागरिक समाज पनि सभ्य हुँदै जान्छ ।

समृद्धिको आधारभुत तत्व समावेशी विकास हो । समावेशी आर्थिक वृद्धिलाई समावेशी विकासले शुरुको अवस्थामा परिचालित गर्छ । आर्थिक वृद्धि समावेशी भएन भने आर्थिक विकास पनि समावेशी हुदैन् । आर्थिक विकास भनेको जसरी भएपनि उत्पादनको वृद्धि हो । हाम्रो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको वृद्धिलाई आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । त्यस प्रकारको आर्थिक वृद्धिमा कुन क्षेत्रको बढी योगदान रहेको छ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा आर्थिक विकास भएपनि समाजिक विकास भएको छैन् ।

आर्थिक वृद्धि पनि समावेशी भएन भने आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउन सकिँदैन र समावेशी नभएको आर्थिक विकास आफैंमा न्याय संगत हुँदैन । त्यहाँबाट खास वर्ग समाज र लिङ्गमात्र त्यसबाट लाभावित भएका हुन्छन् ।

आर्थिक वृद्धि समावेशी बनाएर आर्थिक विकासलाई समावेशी बनाउन उत्पादनको सबै साधानले आफ्नो हिस्सा अनुसारको सहभागीता उत्पादनको सबै प्रक्रियामा गराउन सक्नु पर्छ । र, लाभ प्रकियामा पनि समान सहभागीता गराउनु पर्छ । भूमि, पुँजी, ज्ञान सुचना, प्रविधि माथिको पहुँच बढाउन सकियो भने आर्थिक वृद्धि पनि सामावेशी हुन्छ । र, त्यो आर्थिक वृद्धिले वितरणको पक्षलाई राम्रो बनाएर विकासका अरु पक्षलाई समेटेर पछाडि परेको वर्ग समुदायलाई समेटर अगाडि बढाएर लैजान सकेमा समावेशी आर्थिक विकास हुन्छ । त्यसले हामाीले समृद्धितिर लैजान मद्दत गर्छ ।

सरकारले पुँजी बढेर बढिने अवस्था रहेन । सरकारले आएको राजस्वको विबेकपूर्ण निर्णय गरेर वितरण त गर्छ । तर त्यो आफैंमा समाजको सम्पूर्ण पुँजीको वितरण हुदैन । यसैपनि हामी एउटा उदयमान पुँजी भएको अर्थतन्त्रमा छौँ । हामी त्यो चरणमा पुगेका छैन जहाँ सम्पुर्ण उत्पादनको स्रोत साधनमा राज्यको नियन्त्रण होस् ।

पहुँच बढाउने भनेको स्वतः स्वामित्व बढाउने भनेको हैन । भूमि वा पुँजी दुबैमा उत्पादन वा सञ्चालनको लागि सबै कुरामा मौका दिने भन्ने कुरा हो । भूमि, पुँजी र प्रविधिको वितरणमा हामी ले कसरी समावेशीता ल्याउन सक्छौं अहिलेको हाम्रो नीति त्यसतर्फ उन्मुख हुने हो । पुँजीको वितरणको विषयमा वित्तीय समावेशिताकै प्रयोग बढी हुन्छ । वित्तीय समावेशीता भनेको नै उद्यमशील नागरिक हुनलाई पुँजी कै कारणले बञ्चित हुन नपरोस् । त्यसमा राज्यले हस्तक्षेपकारी नै भएर भूमिका निर्वाह गर्ने र बैंक वित्तीय संस्थाहरुले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतसहितको व्यवसाय गर्ने । जसमा सबै नागरिकहरुमा वित्तीय पहँुज पुगोस् भनेर काम गर्न निर्देशित गर्ने वा उनीहरुलाई त्यस तर्फ उत्प्रेरित गर्ने ।

धेरै हदसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरुबाट वित्तीय पहुँज सबैमा पुर्याउने काम भइरहेको छ । अहिले हामीले खम्बे अर्थ नीतिभित्र वित्तीय पहुँज पुर्याउनलाई सरकारी संयन्त्र, सहकारी र निजी क्षेत्रको संयन्त्र पनि परिचालन गरिरहेका छौँ ।

हामीले भूमिका सन्र्दभमा सुकुम्बासीका समस्यामा कानुन नै बनाइसकको छौँ । त्यसबाट कति जमिन उपलव्ध हुनसक्छ र बाँकी भनेको भूमि बैंकको माध्यमबाट जो कृषकसँग जमिन छ । तर खेती गर्न सक्दैन । उसले भूमि बैंकमा जग्गाजम्मा गर्ने र जो कृषक खेती गर्न सक्छ । तर जग्गा छैन भने त्यसलाई खेती जग्गा उपलब्ध गराउने काम भूमि बैंकबाट हुन्छ ।

अहिले राज्यले परिकल्पना गरेको भूमि बैंकले जमिन बाँझो रहन पनि नदिने र श्रम गर्न खोज्नेलाई भूमिको अभाव पनि हुन नदिने सयन्त्रको परिकल्पना अहिलेको राज्यले गरिररहेको छ । प्रविधिको पहुँचमा ज्ञान पनि आवश्यक पर्ने हुदाँ शिक्षा अनिवार्य गरिएको छ । यी सबै कुरामा स्वास्थ्य नागरिकको नै आवश्यकता हुदाँ शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि हामी केन्द्रित भएका छौँ ।

अहिले शिक्षामा पुर्णतया माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा समावेशीता हुँदैछ । हामी निरक्षरता अभियान चलाएर आउँदो वर्षसम्म शतप्रतिशत विद्यालय जाने उमेरका विद्यार्थीहरुलाई विद्यालय जान्छन् । अहिले माध्यमिक तहसम्म लैंगिक समानता आइसकेको छ । कतिपय ठाँउमा पुरुषभन्दा महिला नै शीर्षमा अगाडि छन् । समग्रमा हामी उच्च शिक्षामा पनि लैंगिक समान्ततामा पनि जाँदैछौ ।

त्यसरी उत्पादन भएका नागरिकहरु उत्पादनमा आउनका लागि समानता हुन्छ कि हुँदैन भन्दा अहिले हाम्रो समाजको संरचना हेर्नुपर्छ । यहाँको सामाजिक पाटो हेर्नुपर्छ । उत्पादनशिल भइसकेका नागरिक हुन् । पुरुष वा महिला हुन् त्यसभित्रको सामाजिक संरचनाले हामीलाई कता लैजाने भन्ने हुन्छ ।

महिलाहरुलाई घरायसी कामतर्फ लैजान्छ । पुरुषलाई व्यवसायतर्फ लैजाने परिपाटी छ । सम्पत्तिको हस्तान्तरण र स्वामित्वमा पनि पुरुषहरुकै पुस्तान्तरण हुने प्रवृति छ । धेरै लामो प्रयासपछि १० वर्षअघि मुलुकको कुल सम्पत्तिको महिलाका नाममा १० प्रतिशत पनि नभएको अवस्थाबाट अहिले करिब २५ प्रतिशत घर जग्गाको सम्पत्ति महिलाका नाममा छ । सहरी क्षेत्रमा अलि बढी छ । एकतिहाइ जति पुग्यो होला ।

अहिले महिलाहरु त्यसको भोगचलन गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । यो अर्को पाटो हो । तर पूर्णस्वतन्त्र हुनुहुन्न किनभने आर्थिकरुपमा सामाजिक संरचना विकास हुने स्थिति नहुने समयसम्म र निर्णयमा आफ्नो हाबी हुने अवस्था नहुने अवस्थासम्म त्यसको उपयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

त्यो सामाजिक संरचनाले ल्याएको समस्या हो ।

बाल विवाह, शीघ्र विवाहले गर्दा खेरी व्यवसायिक बाटोमा अघि बढ्न समस्या पर्ने कुराहरु पनि त्यहाँ आउँछन् । त्यतिमात्रै होइन, अरु धेरै कुराहरुमा महिलाहरुले सामाजिक संस्थामा, सरकारी संस्थामा, व्यवसायिक संस्थाहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुराहरु पनि सामाजिक संरचनासँग जोडिएको छ ।

घरको काम गर्ने, विवाहको अवस्था अन्य सामाजिक दायित्वसँग जोडिएको विषय छ । यसलाई हामीले समावेशी विकासको कुरा गर्ने हो भने व्यवसायिक क्षेत्रमा महिलाहरुलाई अघि लैजाने अब के गर्नुपर्छ त ?

यसमा व्यवसायिक क्षेत्र, चाहे त्यो निजामति क्षेत्रभित्रका उच्च पद होस्, चाहे त्यो निजी क्षेत्रभित्रको व्यवस्थापकीय पद होस्, चाहे त्यो गैरसरकारी क्षेत्रमा रहेर अघि बढ्ने कुरा होस् । हामीले केही गैरसरकारी संस्थाहरुमा, उपभोक्ता समितिहरुमा महिलाको प्रतिनिधित्व एक तिहाइभन्दा बढी हुनुपर्छ भन्यौं ।

संविधानबाटै पनि हामीले केही कुराहरु सुरक्षित पनि गर्यौं । तर त्यो कुरा निजी क्षेत्रमा लागू भएको त छैन । त्यहाँ त हामीले नैतिक रुपमा महिलालाई प्रशय दिनुहोस भनेका छौं । तर कतिपय श्रम ऐन लागू गर्दा महिलालाई दिनुपर्ने सुविधाका विषयमा समस्या छ । महिलालाई कसरी धेरै भूमिका दिने र उच्च स्थानमा पुर्याउने भन्ने विषय सामाजिक इन्जिनियरिङको पनि विषय छ । र, निजी क्षेत्रलाई गाइड गरेर बाध्यात्मक रुपमा बनाएर महिलालाई उच्चपदमा लैजाने कुरा अझै पनि बाँकी छ ।

यसतर्फ कानून बनाएर वा परिमार्जन गरेर भए पनि लागू गर्नुपर्छ । सहकारीमा महिलाको सहभागिता आधा जति छ । तर अन्य क्षेत्रमा छैन । त्यसैल अलिकति सामाजिक संरचनालाई परिवर्तन गरी सामाजिक विकासतर्फ अगाडि बढ्न सकिन्छ ।

संघीय संरचना र समावेशी विकासको कुरा कसरी मिलेका छन त ? भन्दा पहिले एकीकृत राज्यले सबै वर्ग क्षेत्र, भूगोल र समूदाय केही पनि पूर्ण रुपमले देख्न सकेन, विकासका आवश्यकताका प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् र गरिबी कतै चरम अवस्थामा हुन सक्छ वा कतै राम्रो उपलब्धी पनि हुन सक्छ भन्ने हिसाबले प्रदेशमा जाऔं र काम गर्न सकिन्छ भन्ने थियो ।

हाम्रो संरचना जिल्लागत रुपमा समस्यालाई कतै ढाकछेप गर्यौं । कुनै जिल्लाको औसत गरिबी २० प्रतिशत पनि छैन । नेपालको औसत गरिबीको हाराहारीमा छ । तर कुनै गाउँमा मानिसहरु गरिब चरम अवस्थामा छ । तर हामीले जिल्लाको औसत तथ्यांक हेरेर राम्रो छ भन्यौ । र, काम गर्न लागेनौं । त्यो गरिबी भएको समूदायमा हामीले गाउँपालिकाको हिसाबले पनि हेर्यौं । समूहगत हिसाबले हेर्न सकेनौं ।

अब संघीयताले समतामूलक हिसाबले काम गर्न सक्छन् । र, त्यस अनुसारको बजेट बिनियोजन गर्न सक्छन् भन्ने हिसाबले त्यो विकासलाई समावेशी बनाउन संघीय संरचनामा ल्याउन सकिन्छ । र यसको सुन्दर पक्ष के हो भने सबै पक्षले सुन्दर तरिकाले विकास हुनसक्छ ।

संघीया कार्यान्वयन गरेको २ वर्ष हुन लाग्यो, यसले हामीलाई सकारात्मक सन्देश दिएको छ । अहिले सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धि करिब ६ प्रतिशत हुन सक्यो । त्यो संघीयताले पुर्याएको योगदान हो । र, हामीले संकेत पाइसकेका छौं । स्थानीय तहमा बिनियोजन भएको बजेटलाई सामान्यकृत हिसाबले हेर्दा राम्रो देखिन्छ ।

अब संघीयताको पाटोमा समावेशी विकासको पाटोमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिले राम्रोसँग काम गरिदिने हो भने यो सम्भव छ । र त्यही कुरालाई अगाडि बढाउन हामी लागिरहेका छौं ।

अहिलेको संघीय प्रणाली समावेशी विकासका लागि आधार बनेको छ । यसमा केही थप बहस आवश्यक पनि छ ।

राज्य के गर्दैछ त ?

पहिलो कुरा सुन्दर पक्ष नेपालको विकासको क्रम हामीले संविधानमै विकासको मार्गदर्शन, रणनीति सबै लेखेका छौं । त्यसरी अबको विकासको बाटोमा राजनीतिक हिसाबले फरक मतहरु छैनन् । सबैले एउटै विधिबाट अगाडि बढेका छौं । त्यसमा कसले बढी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने विषयमा हाम्रा बहस छन् । ती बहसलाई आफ्नो ठाउँमा कायम राख्छौं । राज्यको भूमिकालाई कति बढवा दिने ? निजी क्षेत्रलाई कति भूमिका दिने र कति निरपेक्षरुपमा अघि बढ्न दिने कति व्यवस्थित गर्ने, सहकारी र सामूदायिक कुरालाई कसरी हेर्ने ? आ–आफ्ना दृष्टिकोण छन् । तर हामीले मानेको सामाजिक विकासको विषयमा तीन वटै कुरा महत्वपूर्ण छन् ।

किनभने पूर्णतः राज्य नियन्त्रित अर्थ प्रणालीमा पनि केही समस्या देखिए, केही समाजवादी मुलुकमा त्यो समस्या देखियो । त्यहाँ निजी क्षेत्र उत्साही भएर काम गर्ने अवस्था भएन । साधन स्रोत राज्य नियन्त्रित हुँदा अन्वेषण, प्रबद्र्धन गर्ने प्रवृति देखियो ।

निजी क्षेत्रलाई अघि लगाउँदा राज्यमा आएका आर्थिक संकट पनि देख्यौं । जुन आर्थिक संकट समाधान गर्न राज्य नै अघि बढेको देख्यौं । राज्यले पुर्नस्थापित गर्नु पर्यो भनेपछि राज्यको भूमिका पनि चाहिने रहेछ भन्ने भयो ।

सरकार सबै ठाउँमा पुग्न सक्दैन, निजी क्षेत्र सबै ठाउँमा जान चाहँदैन् । कसैको घरमा गरिबी छ कि समस्या छ कि त्यहाँ आपूर्तिको समस्या छ कि भनेर निजी क्षेत्र जाने होइन । निजी क्षेत्रको धर्म भनेको नाफा कमाउने हो । त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौ । कर तिरेर व्यवसाय गरेर पारदर्शित तरिकाले नाफा कमाउनु निजी क्षेत्रको धर्म हो ।

त्यसो हुनाले निजी क्षेत्र त लाभ नहुने ठाउँमा जाउ भन्न मिलेन । त्यसैले राज्य पनि सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने कुरा भएन त्यसैले हिँजोका दिनमा असमानता, असन्तुष्टि देख्यौं । अब पनि त्यो हुन दिनु भएन । राज्यको संरचना अलिक राम्रो हुनुपर्नेनिजी क्षेत्र सबै ठाउँमा जान चाहँदैन । कसैको घरमा गरिबी छ कि समस्या छ कि त्यहाँ आपूर्तिको समस्या छ कि भनेर निजी क्षेत्र जाने होइन । निजी क्षेत्रको धर्म भनेको नाफा कमाउने हो । त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौं । कर तिरेर व्यवसाय गरेर पारदर्शित तरिकाले नाफा कमाउनु निजी क्षेत्रको धर्म हो ।

त्यसो हुनाले निजी क्षेत्र त लाभ नहुने ठाउँमा जाउ भन्न मिलेन । त्यसैले राज्य पनि सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने कुरा भएन त्यसैले हिँजोका दिनमा असमानता, असन्तुष्टि देख्यौं । अब पनि त्यो हुन दिनु भएन । राज्यको संरचना अलिक राम्रो हुनुपर्नेछ ।

तर पनि हाम्रो समाजको संरचना हेर्दा हाम्रा सामाजिक संस्था यति सबल र बलिया छन् जसको माध्यमबाट हामीले विकासको काममा बलियो बनाउन सक्छौं भनेर ग्रासरुटका संस्थाहरु समेतलाई परिचालन गर्यौं । उपभोक्ता समितिलाई राम्रो अनुभव छ । सहकारी संस्थाको राम्रो अनुभव छ । केही मात्रामा गैरसरकारी संस्थाको प्रश्न उठे पनि आमरुपमा सामाजिक परिवर्तन र आर्थिक क्रियाकलाप बढाउन गैससको भूमिका पनि छ ।

नागरिक समाजका संस्थालाई अझ बढी प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउनु पर्छ । त्यसो हुँदा बञ्चितिकरणमा परेको वर्ग र क्षेत्र समूदाय अब विकासको मूलधारमा ल्याउन सकिन्छ भनेर हामीले तीन खम्बे अर्थनीतिको संरचनालाई अगाडि बढाएको हो ।

अब हाम्रा भूमिकालाई प्रतिष्पर्धी होइन परिपूरक रुपमा अघि बढाउनु छ । सरकारले के गर्ने ? निजी क्षेत्रले के गर्ने ? अरु तेस्रो पक्षले के गर्ने भनेर परिभाषित छन् । हाम्रा भूमिकाहरु एकअर्कामा परिपुरकमा भूमिकामा रहन्छन् ।

त्यसमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका पनि परिपुरक नै हो । यसैबाट हामी अघि बढ्छौं । त्यसभित्र पनि सरकारले के गर्ने ? निजी क्षेत्रले के गर्ने र नागरिक समाज र गैर सरकारी संस्थाले के गर्ने भन्ने कुराको रणनीतिक सोचसहितको विषय संघको सरकारलाई मात्रै होइन प्रदेश र स्थानीय तहको सरकारलाई पनि आवश्यक हुन्छ ।

कहिले काँही बुझाइको कमी हुन्छ । सरकारले नै गर्ने हो कि भन्ने पनि छ । जुन काममा सरकारको आवश्यकता छैन त्यस्ता क्षेत्रमा हामीले निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाएर दिने हो । राज्यमा संस्थाहरु त्यसै गरी विकास गर्दै लैजाने हो ।

अब बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा भएका सबै कुराहरु सांसदहरुसँग कुरा गरिसकेको छु । यो यो गरिसकेका छौं भनेर भन्यो पनि फेहरिस्त लामो हुन्छ ।

तै पनि हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश कस्तो छ त सामाजिक विकासमा भन्दा हाम्रा कतिपय विकास आयोजनाहरु अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबाट पनि परिचालित छन् । एउटा राम्रो पक्ष के छ भने जुनसुकै मुलुकले पनि नेपालको लोकतान्त्रिक परिपाटीको माध्यमबाट अपनाइएका आर्थिक विकासका प्रणालीहरु, आर्थिक किासका नीतिहरु, हाम्रा सोचहरु, प्राथमिकता र रणनीतिलाई स्वीकार गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुलुक तथा संस्थाहरुले सहर्ष स्वीकार गर्दै तिमीहरुलाई ब्ल्यांक चेक दिन पनि तयार छौं भनेर बजेट सपोर्ट दिइरहेका छौं । त्यो भनेको तिमी सुधारको काम अगाडि बढाउ, तिमी लोककल्याण र पूर्वाधारको काम अगाडि बढाउ हामी पैसा दिन्छौं । तर तिमीले खर्च संसदले बिनियोजन गरे अनुसार प्रभावकारी रुपमा खर्च गर भनेर दिन थालेका छन् । त्यो राम्रो पक्ष हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी क्षेत्रहरु कहिले काँही हाम्रा प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । तर हामीले तपाईहरु हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा आएर काम गरिदिनु पर्यो भनेका य गैरसरकारी क्षेत्रहरु कहिले काँही हाम्रा प्राथमिकता फरक हुन सक्छन् । तर हामीले तपाईहरु हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्रमा आएर काम गरिदिनु पर्यो भनेका छौं । यस सम्बन्धि केही विधि विधानहरु बनाउने क्रममा छौं । संघ सस्था दर्तादेखि परिचालनको नीति अलिकति बनाउनु पर्नेछ ।

हामीलाई साहयता दिने दुई पक्षीय मुलुकहरु अहिले नेपालको विकासको मार्गमा सहमत हुनुहुन्छ । यसरी समावेशी विकासको बाटोमा अगाडि जाने हुनाले हामीले सहयोग गर्छौ भन्नु भएको छ । हाम्रो चुनौती त्यसलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परिचालन गर्ने हो ।

त्यसो भएको हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हाम्रा लागि आन्तरिक रुपमा राजनीतिक स्थिरता छ । हाम्रा विकासका सबै एक्टरहरुबीच साझेदारी अघि बढेको छ । आन्तरिक रुपमा राजनीतिक स्थिरता छ । हाम्रा विकासका सबै एक्टरहरुबीच साझेदारी अघि बढेको छ । अब गति छिटो अगाढि बढाउनु पर्ने छ । यसलाई अगाडि बढाउने प्रणाली राजनीति नै हो । राजनीतिक बाटो नै हो । जसलाई हामीले सही ढंगले अगाडि बढाएका छौं ।

राजनीतिक फोर्स ठीक भएपछि सामाजिक कोर्सलाई अघि बढाउन गाह्रो नहुने रहेछ । त्यसैले संविधान नै हामीले राजनीतिक कोर्सबाट बनाइसकेका छौं । अब हाम्रो बीचमा राजनीतिक रुपमा कहीँ कतै कसैले कुनै वर्ग क्षेत्र पटि बनाइसकेका छौं । अब हाम्रो बीचमा राजनीतिकरुपमा कहीँ कतै कसैले कुनै वर्ग क्षेत्र पछि पर्यो अथवा कुनै क्षेत्र बञ्चित भयो भन्ने विषयको तार्किकता म देख्दिन ।

कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक रुपमा पाउनु पर्ने आरक्षणदेखि राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षणका कुराहरु संविधानले नै धेरै कुराहरु मौलिक हकमै राखेको छ । अब ती कुरालाई अब कार्यान्वयनमा जोड दिने हो । कुनै वर्ग बञ्चित हुने अवस्था अब छैन ।

(समावेसी विकास सम्बन्धी राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा व्यक्त गरेको बिचार)