रुखै नकाटी कसरी निजगढ विमानस्थल बन्छ ?: वनमन्त्री बस्नेत

वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले पूर्वाधार विकासमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय बाधक नभई समृद्धिको साधक भएको दावी गरेका छन् । राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का लागि रमेश लम्साल, अशोक घिमिरे र हेमन्त केसीसँग वार्तामा उनले वन पैदावार समृद्धिका लागि सदुपयोग गर्नेगरी नीति बनाइएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा परिणाम प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बस्नेतसँग गरिएको अन्तवार्ताको सम्पादित अंशः

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको झण्डै दुई वर्ष पुग्न लाग्यो, देश र जनताले के पाए ?

लामो समय नेपाली समाज सङ्क्रमणबाट गुज्रियो । धरै विषय व्यवस्थापन गर्नु थियो । त्यसमध्येमा पनि संविधान निर्माणपछि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका निम्ति पूरा गर्नुपर्ने सर्तहरु यो सरकारले सम्पादन गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसकारण वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कुरामात्र होइन सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यान्वयनका निम्ति गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनात्मक व्यवस्था तथा अन्य कैयन व्यावहारिक मूल्यलाई स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई मूलभूत रुपमा यसले पूरा गरेको छ ।

सिङ्गो सरकारको यस कार्यभार पूरा गर्ने विषयसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै छ । यो दुई वर्षको अवधिलाई तत्काल देखिने ‘डेलिभरी’को अवस्थामा होइन, अब सिङ्गो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यावहारिक कार्यान्वयनको एउटा बलियो आधार निर्माण गरेको छ । जुन केही वर्षका लागिमात्र होइन, कैयन दशकहरुका लागिसमेत यो मूल्यवान् र महत्वपूर्ण छ, यो दूरगामी महत्वको विषय पनि यो चरणमा पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्रारम्भिक रुपमा सरकारको विशेष ध्यान त्यसतर्फ गयो ।

सेवा प्रवाहको दृष्टिले अन्य मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने अन्य जिम्मेवारीको कोणबाट समीक्षा गर्छौं, मलाई लाग्छ वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कति काम ग¥यो भनेर अन्य सेवाग्राही, सरोकारवालासँग लिने प्रतिक्रिया अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । मन्त्रालयका तर्फबाट गरिएका समीक्षाका आधारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको इतिहासमा जिम्मेवारी र कार्यक्षेत्रबाट हेर्दा हामीले महत्वपूर्ण ‘सिफ्ट’ गरेका छौँ । चाहे नीतिगत र कानूनी व्यवस्था, संरचनागत, योजना निर्माण र कार्यान्वयन र सुशासनको दृष्टिले महत्वपूर्ण सुधार गरेका छौँ ।

तपाईंले सम्पादन गर्नुभएको राम्रा कामका बारेमा जनता जानकार छन् त ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गएको कुरालाई व्यावहारिक ढङ्गले आत्मसात् गर्न सकिएको छैन । यो वन तथा वातावरण मन्त्रालयको मात्र कुरा होइन, हरेक मन्त्रालयका निम्ति एउटा नयाँ तथ्य के हो भने, दैनिक देखिने कामहरु अहिले स्थानीय तहबाट सम्पादन हुन्छन्, अलि छोटो अवधिमा देखिने काम प्रदेशबाट सम्पन्न हुन्छन् ।

सङ्घीय सरकारले नीतिगत, रणनीतिक महत्वका योजना, समग्र विकास रणनीति निर्माण गर्ने, त्यसको नीतिगत तथा कानूनी, संरचनागत व्यवस्थाका निम्ति निर्देशित गर्ने, यसका अन्तर्राष्ट्रिय आयामलाई व्यवस्थित गर्ने सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारीको क्षेत्रबाट समीक्षा गर्नुप¥यो ।

स्थानीय तहले सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पूरा भयो कि भएन भनेर सङ्घीय मन्त्रालयमा खोज्न थालियो भने सङ्घीय प्रणाली नबुझेको हुन्छ । स्वाभाविक ढङ्गले हामी एउटा लामो समयदेखि निश्चित प्रणाली र पद्धतिमा अभ्यस्त हुँदै आएका छौँ, यी विषय हामीले बुझ्ने बुझाउने प्रणाली र पद्धतिमा आधारित छन् । अहिलेका कतिपय टिप्पणीलाई यस अर्थमा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो भए यहाँको मन्त्रालयको उपलब्धि के हो त ?

पहिलो विषय ‘हरियो वन, नेपालको धन’ जनताको धन भएको खासै अनुभूति भएको छैन । लामो समयसम्म धेरै मात्रामा काठ आयात गर्नुपर्ने अवस्था रह्यो । जुन निकै दुःखद् अवस्था हो । हाम्रा केही मान्यतामा भएको कमी, नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्थाका कारणले त्यस प्रकारको परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।

कार्यान्वयनमा देखिनुपर्ने तदारुकता र इमान्दारिताको प्रश्नमा पनि यसलाई खोज्नुपर्ने अवस्था थियो । एकातिर हामी हरियो वन नेपालको धन भन्ने, अर्कातिर हाम्रा नीति कानून, मूल्यमान्यता वन भनेको जैविक विविधता र वातावरणीय दृष्टिले सेवा क्षेत्र हो भन्ने मान्यता व्यावहारिक स्थापित थियो । अनि कसरी हरियो वन नेपालको धन बन्छ ? हामीले वनलाई कहिल्यै पनि आर्थिक क्षेत्र मानेनौँ ।

हाम्रा ऐन, कानून, मान्यता वन आर्थिक क्षेत्र हो भन्ने मान्यताबाट कहिल्यै पनि निर्देशित भएन । हामीले नेपाल वन ऐन, राष्ट्रिय वन नीति, नेपाल वन नियमावलीलगायत दस्तावेजमा हरियो वन नेपालको धन बन्नुपर्छ त्यसका लागि वन आर्थिक क्षेत्र हो, यसले नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धिमा योगदान पु¥याउनुपर्छ, त्यसका निम्ति वनको समग्र क्षमतामा बहुआयामिक ढङ्गले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई हामीले कानूनतः स्थापित गरेको छौँ । अब हरियो वन नेपालको धनका रुपमा विकास हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

यस अवधिमा हरियो वनलाई धनका रुपमा विकास गर्न के गर्नुभयो ?

वन पैदावरमा अधारित उद्यमको विकास गर्न वन आर्थिक क्षेत्र हो भनेर परिभाषित गर्नु पहिलो सर्त हो । आर्थिक क्षेत्रका रुपमा स्वीकार नगर्ने अनि वन उद्यम विकास भएन भन्नु अन्तरविरोध हुन्छ । वन पैदवारमा आधारित उद्यम सञ्चालन गर्ने विषयलाई हामीले प्राथमिकताममा राखेका छौँ । संरक्षणमुखी ऐन, कानून तथा नीतिका कारण उद्यम विकासमा परेका अप्ठ्यारालाई फुकाउनका निम्ति सहजीकरणका काम गरेका छौँ ।

यसबीचमा वन पैदावरमा अधारित हजारौँ लघु तथा साना उद्योगको विकास भइरहेको छ । हामी तथ्याङ्क दिन सक्छौँ, कुन ठाउँमा कति सङ्ख्यामा कुन उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् भनेर । अब क्रमशः हामी मझौला उद्योगको पनि विकास गर्दैछौँ । यस वर्षदेखि हरेक प्रदेशमा एक÷एकवटा वन पैदावरमा आधारित मझौला तथा ठूला उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछाैं । स्थानीय तहमा पनि लघु तथा साना, घरेलु उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम भइराखेको छ । उद्यमको कुरा गर्दा काष्ठमात्र होइन, गैरकाष्ठ, जडीबुटीमा अधारित उद्यमको विकास पनि सँगसँगै हुँदैछ ।

विगतमा वनको कुरा गर्दा काठमा मात्र अलि बढी ध्यान दिइन्थ्यो । अहिले हामीले काठमात्र होइन गैरकाठ, औषधिजन्य जडीबुटी, ‘कस्मेटिक’ प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने जडीबुटीको सम्पूर्ण क्षमतामा उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । जसले मुलुकको समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यसबाट रोजगारीको अवसर वृद्धि हुनेछन्, जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुने विश्वास लिएका छौँ । त्यसकारण हामीले जडीबुटी विकास कार्यक्रम शुरु गरेको छौँ । जडीबुटी उत्पादनको दृष्टिले देशलाई ‘जोनिङ’ गर्दैछौँ ।

कुन स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा कुन प्रकारका जडीबुटी मुख्यरुपमा पाइन्छ, त्यसको सूची तयार गर्दैछौँ । तथ्याङ्कमा आधारित रहेर विश्लेषण गर्दैछौँ । अब अलि ठूलो क्षेत्रमा जडीबुटी ‘पकेट’ तथा ‘जोन’ निर्माण गरेर व्यावसायिक जडीबुटी खेतीलाई अभियानका रुपमा लैजान्छौँ । जडीबुटी खेती, सङ्कलन, मौज्दात, प्रशोधन, उत्पादन र बजारीकरणको काम ‘भ्यालु चेन’मा समग्र जडीबुटी विकासको कार्यक्रमलाई अभियानात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउँदैछौँ । वन उद्यमको विकासका लागि ‘समृद्धिका निम्ति वन’ भन्ने अभियान तत्काल शुरु गर्दैछौँ । २५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको कार्यक्रम अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्दैछौँ । वन उद्यम विकासका लागि किसान, सहकारीलाई केही अनुदानको व्यवस्था गर्नेतर्फ हामी अगाडि बढेका छौँ ।

पछिल्लो समय हामीले काठको उत्पादन गुणात्मक ढङ्गले अगाडि बढाएका छौँ । विगत वर्ष र केही वर्ष अगाडिको तथ्याङ्क तुलना गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ । काठको उत्पादन र प्रशोधनको प्रक्रियालाई नयाँ ठाउँमा उठाएका छौँ । टिम्बर कर्पोरेशन इतिहासमै पहिलोपटक नाफामा गएको छ । जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीले करिब सात गुणा कारोवार लक्ष्य राखेर काम गरिरहेको छ । स्थानीय समूह, सहकारीलाई उद्यमका निम्ति प्रोत्साहन गरिरहेको छौँ । त्यस्तै निजी क्षेत्रसँग पनि गम्भीरतापूवक छलफल गरेर सहकार्य गर्ने काम गरिरहेका छौँ ।

मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ ?

वन्यजन्तु र मावनको सम्बन्ध अन्तरविरोधी बन्न पुगेको छ । हामीले वन्यजन्तुको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोचेका छौँ । हाम्रो क्षमताले कति धान्छ, कति आवश्यक छ, त्यसको रणनीतिक योजना बनाएका छौँ । यस्तै वन्यजन्तुको पालन र प्रजननमा पनि हामीले नीतिगत, कानूनी व्यवस्था गरिसकेका छौँ । यही वर्षदेखि हामी वन्यजन्तुको पालन र प्रजननका कामलाई पनि व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ । यसले वन्यजन्तुको संरक्षण र व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । वन्यजन्तुको व्यावसायिक पालनले चोरी–सिकारी पनि नियन्त्रण गर्छ ।

द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने ठोस आधार के–के छन् ?

मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण वन मन्त्रालयको प्राथमिकताको क्षेत्र हो । मानव–वन्यजन्तुबीचको सम्बन्धलाई सहअस्तित्वमा आधारित बनाउन र द्वन्द्व कम गर्ने विषयमा हामी काम गरिरहेका छौँ । यसका तीनवटा उपाय छन् । एउटा मान्छे सचेत प्राणी हो त्यसकारण वन्यजन्तुसँग कस्तो व्यवहार गर्ने र कस्तो सम्बन्ध स्थापित गर्ने भन्नेबारेमा सचेततापूर्वक चाल्नुपर्ने कदमका बारेमा जानकारी दिनुपर्नेछ । दोस्रो हामी वन्यजन्तुको संरक्षणको कुरा धेरै गर्छौं तर कुनै संरक्षण क्षेत्रभित्र कति सङ्ख्याका वन्यजन्तु रहन सक्छन् वा त्यसको भारवहन क्षमता कति छ त्यसको विश्लेषण गर्ने हो । क्षमताभन्दा बढी भएमा ती जीवजन्तु त बाहिर निस्कने नै भो ।

संरक्षण क्षेत्रको क्षमता सही ढङ्गले विश्लेषण गर्ने र त्यस क्षमताभित्रका वन्यजन्तुलाई त्यही राख्ने र बाँकीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हो कि वा अन्य कुनै विधिद्वारा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो ? तेस्रो कदम यति गर्दागर्दै पनि फेरि द्वन्द्व सम्पूर्ण रुपमा निवारण हुन्छ त ? भन्दा केही न केही बाँकी हुन्छन् । वन्यजन्तुले आएर भौतिक, आर्थिक तथा मानवीय क्षति पु¥याएको अवस्थामा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने काम सँगसँगै गर्नुपर्ने हुन्छ । यी तीन क्षेत्रबाट मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति सघाउन पु¥याउँछ । हामी यही ढङ्गबाट काम गरिरहेका छाँै ।

मानव गाउँबाट जङ्गलको नजिक नजिक सर्दै गइरहेका छन् । वन क्षेत्र पनि बढ्दैन । वन छेउमा भएका घरहरुलाई एकीकृत व्यवस्थापनतर्फ लैजाने हो कि वा वनको क्षमताभन्दा बढी भएको वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ ।

प्राणी उद्यान बनाएर केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ होला नि ?

प्राणी उद्यानका रुपमा विकास गरेर केही वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । हामीले ठूलो क्षेत्र समेट्ने गरी भक्तपुरको सूर्यविनायकमा प्राणी उद्यान निर्माण गर्न गुरुयोजना सम्पन्न गर्याैं । यस वर्ष विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्दैछौँ । डीपीआर सम्पन्न हुने बित्तिकै निर्माण गर्नेछौँ । सबै प्रदेशमा पनि प्राणी उद्यान निर्माण गर्नुपर्छ । केही स्थानीय तहले पनि प्राणी उद्यान निर्माण गर्छौं भनेका छन् । प्राणी उद्यानको नियमन र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयअन्तर्गत रहनेगरी संयत्रको आवश्यकता पनि हामीले गरेका छौँ ।

यसबीचमा केही स्थानान्तरण गरिएको वन्यजन्तु अर्को स्थानमा त्यति फस्टाएका छैनन् नि ?

यो आंशिकरुपमा सत्य हो । चितवनबाट बर्दियामा स्थानान्तरण गरिएको गैँडा हुर्कनै नसक्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु गलत हो । त्यसको सम्भावना नै छैन भन्ने होइन, सङ्क्रमणको विशेष परिस्थितिमा सुरक्षा व्यवस्था अलि कमजोर हुँदा समस्या आएको हुनसक्छ, त्यसबेलामा पु¥याउनुपर्ने ध्यान नपुगेको हुनसक्छ । तर यो आजको कुरा होइन, धेरै अघिको हो । जतिबेला नेपाल चर्को सङ्क्रमणको ढङ्गबाट गुज्रिरहेको थियो । त्यतिबेला राज्यका तर्फबाट पु¥याउनुपर्ने सुरक्षा व्यवस्थालगायत सम्बन्धित निकायबाट पु¥याउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपाय नपुगको अवस्था थियो ।

बाघ र गैँडा संरक्षणमा नेपालले उल्लेखनीय सफलता हासिल ग¥यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रशंसा हुने गरेको छ । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

यो मुलरुपमा गौरव गर्नुपर्ने विषय हो । दुर्लभ वन्यजन्तुका रुपमा एकसिङ्गे गैँडा, पाटेबाघ नेपालका सम्पदा हुन् । एकसिङ्गे गैँडा र बाघ हेर्न थुप्रै पर्यटन नेपाल आउने गरेका छन् । नेपाली हुनुको नाताले विश्वको दुर्लभ वन्यजन्तुमध्येको एकसिङ्गे गैँडा र पाटे बाघ नेपालमा छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भन्न पाउँदा गौरवको महसुस हुन्छ । तर यतिभन्दा भन्दै पनि हामीले दुईवटा कुरामा मुख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पहिलो सन् २०२२ सम्ममा बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको नजिक हामी पुगेका छौँ । दोब्बर बनाउने हाम्रो उद्देश्य पूरा हुँदैछ । जुन निकै ठूलो उपलब्धि हो । दोस्रो गैँडाको चोरीशिकारीलाई शून्यमा कायम राख्न सफल भएका छौँ । एक वर्ष होइन, लगातार केही वर्ष शून्य चोरीशिकारीको परिणाम हासिल गरेका छौँ । यसलाई पनि सगर्व हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा राखेका छौँ । यो भनेको जैविक विविधिताको संरक्षणप्रतिको नेपालको प्रतिबद्धता र वन्यजन्तु संरक्षणको कुशलता हो ।

यहाँको मन्त्रालय विकास निम्ति बाधक भयो भन्ने कुरा विशेष चर्चामा आउने गरेको छ नि ?
अब त्यो इतिहास हुन्छ । वर्तमान त्यो हुँदैन । हामी वतावरण संरक्षण गर्छौं, विकासलाई पनि तीव्र गतिमा अगाडि बढाउँछौँ । विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम गरेर हामी अगाडि बढ्छौँ । यसका लागि हामीले नीतिगत, कानूनी व्यवस्था, कार्यक्रम र योजना निर्माण गरेका छौँ । त्यसका लागि जथाभावी वातावरणको विनाशका कामलाई हामी रोक्छौँ । तर अत्यावश्यकीय विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न सहज वातावरण निर्माण गर्नेबारेमा हामी गम्भीर छौँ ।

हाम्रा नीति कानूनका कारण विकासलाई प्रभावित बनाएका कुरालाई हामीले स्वीकार गरेको छौँ । हामीले विकास विरोधी कानूनलाई सुधार गरेका छौँ । सुधार के भनेर ग¥यौँ भने, पहिलो विकास आयोजना निर्माण गर्नुपर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । कहीँ सानो एउटा पानी ट्याङ्की निर्माण प¥यो भने कि इआए कि आइई गर्नुपथ्र्याे । अत्यन्त साना आयोजना निर्माणलाई सहज बनाउन ‘संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन’ गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । वन ऐन तथा वातावरण संरक्षण ऐनमा त्यो व्यवस्था गरेका छौँ ।

त्यस्तै विकासका निम्ति सधैँ सिंहदरबार आइराख्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै हामीले स्थानीय आयोजनाको आइइई स्थानीय तहले नै गर्ने, प्रादेशिक आयोजनाका आइइई र इआइए प्रदेश सरकारले नै गर्ने र सङ्घीय आयोजनाको हकमा मात्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसमध्येका पनि अत्यन्त साना आयोजनाका संक्षिप्त वातावरणीय मूल्याङ्कन गरे पुग्ने व्यवस्था गरेको छाँै । यसले विकासको गतिलाई तीव्रता दिन मद्दत गर्नेछ । अब ‘थ्रेस होल्ड’को व्यवस्था पनि गर्दैछौँ । यसले विकास र वातावरणको सन्तुलन मिलाउन सहयोग गर्नेछ । एउटा अव्यवस्थित र अराजक ढङ्गले योजनाविहीनका कामलाई हामी निरुत्साहित गर्छौं, त्यसलाई योजनामा ल्याउछौँ । तर योजनबद्ध ढङ्गले जाँदा लामो समयसम्म भिडिरहनुपर्ने परिस्थितलाई हामी अन्त्य गर्छौं । यो दुई कुराले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो । यो हामी भनिरहेका छैनौँ, गरिरहेको छौँ ।

विकास र वातावरणबीच देखिएको द्वन्द्व अब समाधानको दिशामा गयो भन्न खोज्नुभएको हो ?

पहिलो वन संरक्षणमात्र होइन यसको व्यवस्थापन पनि हो, वन वातावरणीय सेवाको दृष्टिले मात्र होइन, आर्थिक समृद्धि र विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ भन्ने मान्यताका साथ हामी काम गरिरहेका छौँ । दोस्रो विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्ने, वातावरणमैत्री विकास र विकास कार्यलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउन गर्नुपर्ने सहजीकरणको कामको पनि ठीक ढङ्गले सन्तुलन कायम गर्ने काम गरिरहेका छौँ । वातावरणको संरक्षण र विकासलाई तीव्रता दिने कामलाई सन्तुलित ढङ्गबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ ।

इआइए प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्न मिल्दैन ?

इआइए गर्दा लामो र झन्झटिलो भयो भन्ने बाहिर चर्चा छ । इआइए ढिलाइ हुने कारण वन तथा वातावरण मन्त्रालय होइन, प्रतिवेदन तयार गर्ने काम त आयोजना र यससँग सम्बन्धित परामर्शदाताको हो । एउटा त्यो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेभन्दा कति हो कति लामो समय लाग्ने गरेको छ । ढिला त्यहाँ भइरहेको छ । बढी समय लागिरहेको हामीले महसुस गरिराखेका छौँ । जो प्रतिवेदन तयार गरेर वन मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि आउनुपर्ने हो, प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयको सम्बन्ध छैन ।

दोस्रो कुरा प्रतिवेदन साभार भएर आउने समस्या छन् । गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कतैबाट साभार भएर गुणस्तरहीन प्रतिवेदन आयो भने त्यसलाई वास्तविक बनाउन अलिकति समय लिनुपर्ने अवस्था आइहाल्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि हामीले मन्त्रालयमा प्रतिवेदन तयार भएर आयो भने ४५ दिनभित्र स्वीकृति दिन्छौँ । त्यसमा पनि ३० दिनको सार्वजनिक सूचना नै दिनुपर्ने भएका कारणले ४५ दिन कुर्नु परेको हो । हामी नियमावलीमा ३० दिने सार्वजनिक सूचनालाई घटाउन सकिन्छ कि भनेर सोचिरहेका छौँ । सूचना प्रविधिको ठूलो विकास भएको छ, सार्वजनिक टिप्पणीका निम्ति ३० दिनको समय आवश्यक छ कि छैन, बरु यसलाई अझ केही घटाउन सकिन्छ कि भनेर काम गरिरहेका छौँ । यति भयो भने वन मन्त्रालयबाट ४५ दिन लाग्ने अवस्थालाई अझ घटाउन बल गरिराखेका छौँ । अब भन्नुस् त वन तथा वातावरण मन्त्रालय विकासका लागि बाधक हो ? होइन, हामी यसलाई अझ सहजीकरण गर्न खोजिरहेका छौँ ।

त्यसैगरी राष्ट्रिय प्रथामिकताका आयोजनामा ‘जमिनका लागि जमिन’ उपलब्ध गराउने अथवा कुनै आयोजनाले वन क्षेत्र उपयोग गर्नुप¥यो भने त्यत्तिकै सङ्ख्यामा त्यत्तिकै सङ्ख्यामा निजी जमिन किनेर वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरेपछिमात्र वन क्षेत्र प्रयोग गर्न उपयोग गर्ने व्यवस्था थियो । यस व्यवस्थाका कारणले नेपालमा निजी जमिनको व्यवस्थापनका विषय निकै जटिल छ । यो सबैलाई अवगत नै छ । यसले गर्दा त्यही इलाकामा जमिन किनेर वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो भने वन क्षेत्रै किन लिन जानुपर्छ र लगानीकर्तालाई । त्यो भए त निजी जमिन किनेर उद्योग बनाउनेतर्फ लागिहाल्छन् । यसलाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना, केही महत्वपूर्ण अन्य आयोजनाका निम्ति हामीले ‘जमिनका लागि जमिन’को सट्टा ‘जमिनका लागि रकम’को व्यवस्था गरेका छौँ । त्यो रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने पनि हामीले उपयुक्त र प्रस्ट व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसका लागि वन ऐनमै वन विकास कोषको व्यवस्था गरेका छौँ ।

वन विकास कोषको परिचालन कसरी भइरहेको छ ?

त्यही कोषमा पैसा जम्मा हुन्छ र त्यो पैसा वन विकासबाहेक अन्यन्त्र खर्च गर्न पाइन्न । वृक्षरोपण, वन संरक्षण र विकासमै खर्च हुन्छ । यसले विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सघाउ पु¥याउँछ । यो काम तत्काल गर्दैछौँ । यसका अतिरिक्त हामीले यस वर्षलाई पाँच करोड वृक्षरोपण वर्ष भनेका छौँ । पाँच करोड बिरुवा रोप्दै छौँ । यसको ठोस् कार्यायोजना बनाइसकेका छौँ । वृक्षरोपणसम्बन्धी बुझाइ त्यति राम्रो छैन नेपालमा । तर यस वर्ष हामीले कहाँ कुन बिरुवा रोप्यौँ, त्यसको अवस्था के छ ? प्रस्ट हुने गरी सार्वजनिक गर्छौं । वृक्षरोपणसम्बन्धी मान्छेका बुझाइ हामी बदल्छौँ ।

वनभित्र वृक्षरोपण होइन, वन नभएको ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने हो । अहिले पनि २०५ स्थानीय तहमा वन क्षेत्र छैनन् । ती स्थानीय तहलाई वृक्षरोपणको मुख्य र प्राथमिकताको केन्द्र बनाउँछौँ । त्यसैगरी हलियालीरहित सहरमा हरियाली प्रवद्र्धन गर्छौं, सडकका दायाँबायाँ किनारालाई हरियाली बनाउँछौ । यसप्रकारको अभियान नचलाउने हो भने विकास र वातावरणबीचको सन्तुलन कायम गर्न सकिँदैन । विकास र वातावरणलाई सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अगाडि बढेका छौँ ।

अझै पनि काठको आयात घट्न सकेको छैन नि ?

हामी काठको आयात घटाउँछौँ । रातारात सम्पूर्ण त नहोला तर अब हामी आत्मर्निभरताका दिशामा अगाडि बढाउँछौँ । वर्षको अन्त्यमा पुग्दा हामी तथ्याङ्क पनि दिन्छौँ । हामी यही उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका छौँ । काठको आयात न्यूनीकरणका लागि तीनवटा काम गर्नुपर्नेछ । एउटा उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्नेछ । अर्को त्यसको प्रशोधन गरेर उत्पादन गर्नुपर्नेछ । यस्तै मूल्यको सन्तुलनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ । यी तीनवटै क्षेत्रमा उत्पादन, प्रशोधन, उत्पादन र मूल्य व्यवस्थापनलाई सही ढङ्गबाट अगाडि बढाएपछि त्यही अनुपातमा काठको आयात घट्दै जानेछ । योजनाबद्ध ढङ्गबाट हामी त्यसतर्फ अगाडि बढेका छौँ ।

सरकारले काठ उत्पादनको नाममा फेरि रूख कटान गर्न लाग्यो भनेर टिप्पणी गर्छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रश्न काठ काट्ने कुरामात्र गरेका छैनौँ, ढलापढा रूखको व्यवस्थापनको कुरा गरेका छौँ । अब उमेर सकिन थालेका रूखलाई राखेर त भएन नि । नयाँ रूख रोप्नुप¥यो । बुढो रूखको व्यवस्थापन पनि गर्नुप¥यो । रूख त्यसै कुहिन दिन भएन, अनावश्यक लगानी भइरहेको हुन्छ । एउटा निश्चित अवस्थासम्म रूखको राम्रोसँग संरक्षण गरौँ । निश्चित आयुपछि त्यसको व्यवस्थापनका बारेमा पनि सोच्नुपर्छ ।

रूख कटान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ नि हैन ?

हो, रूख कटान वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग पनि सम्बन्धित छ । भलै अहिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्छ । सङ्घीयताको विषयमा अलमल हुँदा कतिपय समस्या देखिएका छन् । मान्छेका बुझाइका समस्या छन् । प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारले के काम गरिरहेका छन् भन्ने विषय नबुझ्दा सङ्घीय सरकारले काम ग¥यो कि गरेन भनेर अलमलमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले गर्नुपर्ने काम छ, त्यो सङ्घीय सरकारले ग¥यो कि गरेन भनेर खोज्न आइरहेका हुन्छन् । कतिपय प्रदेशले सम्पन्न गर्नुपर्ने काम छन्, त्यो सङ्घीय सरकार वा स्थानीय सरकारमा खोज्न गइरहेका हुन्छन् । तीनै तहका सरकारले सम्पादन गर्ने कामको पनि स्पष्टताको आवश्यकता छ ।

जनतालाई बुझाइदिने दायित्व सरकारकै होइन र ?

अवश्य, सरकारको जिम्मेवारीभित्रको कुरा पनि हो । यसमा हाम्रा पनि कमजोरी होलान् । ती कुरालाई हामीले पनि ध्यान दिनुपर्छ ।

विकास र वातावरणको सन्तुलनका विषय जोडतोडका साथ उठ्दै आएको छ । पछिल्लो समय एउटा रूख काटे बराबर १० वटा रूख रोप्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुभएको हो ?

त्यसलाई हामीले वैज्ञानिक बनाएका छौँ । हामी जे गर्ने हो त्यही भन्ने, लेख्ने पनि त्यही हो, तर जे भन्छौँ जे लेख्छौँ, त्यो अनिवार्यरुपमा गर्नुप¥यो । हामी कुरा धेरै राम्रा, लेख्ने कुरा पनि हाम्रा किताब, कानून, नीति, नियममा असाध्यै राम्रा, संसारका सबैभन्दा राम्रा कुरा लेखिएका छन् । लागू गर्ने कुरा भन्ने हो, लागू गर्ने कुरा लेख्ने हो । लेखेको कुरा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने हो ।

भनेपछि २५ रूख रोप्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई १० मा झार्नुभयो ?

आर्थिक विकासको तीव्र अभियानमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा सबै विकास साझेदारसँगको समझदारी, सल्लाह र सुझाव लिइसकेपछि हामी त्यस निष्कर्षमा पुगेका हौँ ।

एक रूख बराबर १० वटै हो त अब ?

हो, तर त्यो वनभित्र होइन, बाहिर । वन क्षेत्रभन्दा बाहिर रोप्नुपर्छ । अब त्यो वनभित्र हुँदैन । त्यसको तथ्याङ्क स्पष्ट देखिने गरी, संरक्षण हुने गरी अनिवार्यरुपमा हुनुपर्छ । यसले वन क्षेत्र घट्ने होइन बढ्ने देखिन्छ ।

संरक्षित क्षेत्रमा भौतिक पूर्वाधार अगाडि बढाएको छ भन्नुभयो । यसले संरक्षणमा झन् चुनौती थप्दैन ?

यसमा चिन्तित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सामाजिक सङ्गठन (युनेस्को) को सम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जलगायत क्षेत्रमा पर्यटकको चाप राम्रो छ । त्यस्तै अन्नपूर्ण आधार शिविर र लाङटाङ क्षेत्रमा पनि पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो छ । मैले भनेको पूर्वाधार विकासका कुरा यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित छैनन् ।

रारा, खप्तड, मकालु, कञ्चनजङ्गा, शुक्लाफाँटामा पर्यटक जानु पर्दैन, आज किन त्यहाँ पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । किन चितवन, सगरमाथा, अन्नपूर्ण र लाङटाङमा मात्र पर्यटक गइरहेका छन् । यसको जवाफ के त त्यहाँ न्यूनतम् पूर्वाधार छैनन् । बाँकी ठाउँमा न्यूनतम् पूर्वाधार छन् । हो अब न्यूनतम् पूर्वाधार ती ठाउँमा बनाएरपछि नयाँ गन्तव्य खुल्छन् नि त । पर्यटन प्रवद्र्धनमा यसले सघाउन पु¥याउँदैन, यो कुनै बेठीक कुरा भयो ? यसले संरक्षणमा कुनै चुनौती थप्छ ? चितवन, सगरमाथामा न्यूनतम पर्यटकीय पूर्वाधार बनाउँदै गर्दा ठीक त्यही कुरा रारा, खप्तड, मकालुलगायतमा गर्दा बेठीक हुन्छ ?

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय अहिले खुबै चर्चामा छ । रूख कटानको विषय पेचिलो बनेको छ । कसरी आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउनुहुन्छ ?

हामी न्यूनतम क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने नै वन र विकासको सन्तुलन हो । त्यसका निम्ति संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र वन मन्त्रालयबीच धेरै चरणमा छलफल गरी साझा निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ । पर्यटन मन्त्रालयले पनि पहिलेको प्रस्तावमा केही पुनः विचार गरेको छ । दुवै मन्त्रालयबीचको लामो छलफलपछि हामी न्यूनतम क्षतिमा विमानस्थल बनाउने विषयमा साझा धारणा बनेको छ ।

एउटा पनि रूख कटान नगरी विमानस्थल बनाउने कुरा कसैले गर्छ भने त्यो अर्कै कुरा भयो । अहिले सरकारको धारणा के हो भने न्यूनतम क्षतिमा वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकतालाई पूरा गरौँ भन्ने हो । तर यहाँ आइपुग्दा केही आदेशहरु भएका छन् । त्यस विषयमा धेरै टिप्पणी नगरौँ । तर सरकारका तर्फबाट यति भन्छु, न्यूनतम वातावरणीय क्षतिमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता पूरा गरौँ । त्यसमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको बीचमा विमति होइन, सहमति र साझा धारणा बनेको छ ।

सोही आयोजनासँग सम्बन्धित वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन साभार गरेर ल्याइएको विषयबाहिर आएका छन् नि ?

केही पूरक इआइएका माध्यमबाट हामीले त्यसलाई समाधान गर्न गइराखेका छौँ । प्रतिवेदन गुणस्तरीय बन्ने गरेका छैनन् । साभार भएर आउने कतिपय प्रतिवेदनको मिहीन अध्ययन गरेर वन मन्त्रालयले त्यसलाई स्वीकृत गर्न लाग्दा केही समय लागेको हुनसक्छ । तर हामीकहाँ विकास कार्यक्रम रोकियो भनेर प्रतिवेदन स्वीकृति गर्ने कर्मचारीमाथि तीव्र दबाब हुने गरेका छन् ।

त्यसको प्रभाव कहिलेकाहीँ छचल्किन्छन् । तर हामी त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि इआइए प्रतिवेदनलाई कसरी गुणस्तरीय बनाउने भन्नेबारेमा पनि परामर्शदाताको रोष्टर तयार गर्ने, गतल प्रतिवेदन तयार गर्ने परामर्शदातालाई के कारवाही गर्ने विषयदेखि लिएर, कति दिनभित्र मन्त्रालय स्वीकृत गरिसक्नुपर्ने, केही बाध्यकारी व्यवस्थासमेत कानूनमा व्यवस्था गर्दैछौँ ।

निजगढ विमानस्थल आयोजनालाई अगाडि बढाउन वन मन्त्रालयले सहजीकरण गरिरहेको छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

धेरै चरणको छलफलपछि वन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालय आज नयाँ निष्कर्षमा पुगेको छ । त्यो भनेको कमभन्दा कम क्षतिमा विमानस्थल निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने हो र त्यसलाई व्यावहारिक रुप दिने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढ्दै थियौँ । आदेश अर्को आएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो समस्या व्यहोरेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ ?

जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएका विषय नेपालको प्रमुख एजेन्डा हो । वातावरणका केही आन्तरिक पक्ष पनि छन् । यस वर्ष हामीले उपत्यकालगायत प्रमुख सहरहरुमा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि रणनीतिक कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाएका छौँ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रिपरिषद्बाट केही थप निर्णयको प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ ।

यस वर्षको अन्त्यसम्ममा प्रदूषण नियन्त्रणका क्षेत्रमा अनुभूत हुने खालका परिणामा हासिल गर्न सक्नेछौँ । जलवायु पविर्तनको क्षेत्रमा नेपालले निकै थोरैमात्र हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्छ । यो प्रतिशतको हिसाबले हेर्दा ०.०२७ हुन आउँछ । तर हरित ग्यास उत्सर्जनसँगै उत्पन्न परिस्थितिबाट नेपालले ठूलो असर भोग्दै आएको छ । हिउँ पग्लिनु, बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायत असरबाट प्रभावित हुने मुलुकको अघिल्लो सूचीमा नेपाल रहेको छ । हरितग्यास उत्सर्जनमा सबैभन्दा कम भूमिका हुँदाहुँदै पनि जलवायु परिवर्तनबाट अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा नेपाल एक हो ।

हरितगृह ग्यास बढी उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रले ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’लगायत विभिन्न कोषमा केही निश्चित रकम जम्मा गर्ने र त्यस्तो रकमबाट नेपालजस्तो अत्यधिक प्रभावित हुने मुलुकमा खर्च गर्ने व्यवस्था छ । अहिलेसम्मको परिस्थिति कस्तो दुःखद छ भने, हामी हरितगृह ग्यास कम उत्सर्जन गर्ने, सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने, कोषमा रकम जम्मा हुने तर हामीकहाँ नआइपुग्ने समस्या छ । हामी यसलाई तोड्न चाहेका छौँ । त्यसका निम्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा थुप्रै ‘लबिङ’ गरेका छौँ । मन्त्रालयका तर्फबाट हामीले सबै मञ्चमा यस विषयलाई जोडका साथ राखेका छौँ । त्यसो गर्दा पहिलो पटक झण्डै ४० मिलियन अमेरिकी डलर प्राप्त गरेका छौँ । अर्को ३२ मिलियन अमेरिकी डलर आउने मार्चमा स्वीकृत हुने विश्वास लिएका छौँ । यो प्रक्रिया अन्तिम चरणमा गएको छ ।

प्राप्त रकम कुन प्रयोजनमा खर्च गरिन्छ ?

एउटा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने विधिको सट्टा ग्यास उत्सर्जन नहुने वैकल्पिक विधिको प्रयोगमा खर्च गरिन्छ । जस्तै सोलार, बायोग्यास, लघुजलविद्युत्, विद्युतीय यातायातको क्षेत्रमा खर्च गरिन्छ । अर्को जलवायु परिवर्तनमा हाम्रो भूमिका नभए पनि अर्कैका कारण हामी प्रभावित भइरहेका छौँ । जलवायु परिवर्तनका कारणबाट थुप्रै समस्या व्यहोरिरहेका छौँ ।

समस्यासँग जुध्ने क्षमताको कसरी विकास गर्ने, मानवको प्रतिरोधात्मक क्षमता कसरी विकास गर्ने भन्ने क्षेत्रमा खर्च गर्छौं । त्यो भनेको के हुनसक्छ भने जलवायु परिवर्तनका कारण कुनै ठाउँमा पानीको मुहान सुक्यो, खानेपानीको कसरी व्यवस्थापन गर्ने, नयाँ वातावरणमा मानिसलाई कसरी अनुकूलन गराउने, आकाशेपानीको सञ्चय गरेर खानेपानी सुविधा पु¥याउने हो वा लिफ्ट गरेर पानीको व्यवस्था गर्ने हो कि । यस्तै प्रयोजनका लागि प्राप्त रकम खर्च गरिन्छ । नागरिकको पोषण तथा प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा ती रकम खर्च गरिन्छ ।

यो त सरकारी कोषमा आएको रकम भयो, अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाबाट ठूलो रकम खर्च भएका छन् । त्यसको प्रभावकारिता कसरी गराउनुहुन्छ ?

हाम्रो बजेटरी सिस्टममा नआएका र बीचैमा अलमलिएका अन्य दातृ निकायबाट खर्च हुने रकमलाई पनि हामीले प्रभावकारी ढङ्गबाट परिचालित गरेको छौँ । जस्तो विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लुएफपी) को करिब १०० मिलियन अमेरिकी डलरको कार्यक्रम कालीकोट, मुगु र जुम्लामा शुरु गर्यौ। ती केही अलमलिएर बसेका थिए । दोलखा, सल्यान र अछाममा ‘इकोसिस्टम बेस एडप्टेशन’ को काम सञ्चालन गर्नेगरी करिब ५५ करोडको काम हामीले सञ्चालन गरेका छौं । त्यसैगरी नेपाल जलवायु परिवर्तन सहायता कार्यक्रम (एनसीसीएसपी) काकार्यक्रम केही जिल्लामा शुरु भएका छन् ।

कार्बन व्यापार कहिलेबाट हुन्छ त ?

सन् २०२२ सम्ममा कार्बन व्यापारमा जाने तयारीका काम भइरहेका छन् । यसका सम्पूर्ण प्रक्रिया र संयन्त्र निर्माण भइसकेका छन् । सन् २०२२ बाट भुक्तानी लिने ढङ्गले काम अगाडि बढेको छ । कार्बन व्यापारका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन कार्यान्वयनको विषय अहिले निकै चर्चामा छ, तपाईंको टिप्पणी के छ ?

सरकारले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ र यसलाई पास गर्ने ढङ्गबाट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर गएको कुरा हो । सरकारले संसद्बाट पारित गर्न प्रस्ताव लिएर गएको छ ।

एमसीसीसँग सम्बन्धित परियोजनाअन्तर्गत रूख कटान र पहुँच मार्ग विस्तारमा वनको विषय जटिल छ भनिन्छ नि ?

वनका तर्फबाट कुनै पनि विकास आयोजनामा अब समस्या उत्पन्न हुन दिन्नौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो । एमसीसीअन्तर्गको आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा घोषणा गरेको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा वन मन्त्रालयका तर्फबाट पूर्ण सहजीकरण हुन्छ ।