भ्रमण वर्ष शुरु हुँदा पर्यटन बोर्ड सीइओ बिहीन, जोशीले ३ महिना कार्यकाल थप्न मानेनन्

काठमाडौं । भ्रमण वर्ष शुरु हुन डेढ साता बाँकी रहँदा नेपाल पर्यटन बोर्ड सीइओ बिहीन भएको छ । सीइओ दीपकराज जोशीको कार्यकाल पुस ७ गते सकिएपछि बोर्ड सीइओ बिहीन भएको हो ।

बोर्डले नयाँ सीइओ नियुक्तीका लागि विज्ञापन आव्हान गरिसकेको छ । तर नयाँ सीइओ नियुक्त गर्न समय लाग्ने भएकाले जोशीको कार्यकाल तीन महिना थप गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

तर उक्त निर्णय जोशीले स्वीकार गरेनन् । यसर्थ सोमबारदेखि बोर्ड सीइओ बिहीन बनेको हो । जोशीले ३ महिना मात्रै समय नथप्ने बरु पूरै कार्यकाल भए बस्ने प्रस्ताव राखेका थिए ।

बोर्डका अनुसार एक कार्यकाल पूरा गरिसकेपछि अर्को कार्यकालका लागि समय थप गर्न मिल्ने भए पनि तेस्रो कार्यकालका लागि ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले जोशीले तत्काल कार्यकाल नथपी आवेदन दिने निर्णय गरेका थिए ।

सीइओ छनोट उपसमितिका संयोजक विप्लव पौडेलका अनुसार हालसम्म १७ जनाले आवेदन दिएका छन् । जसमध्ये जोशीले पनि मंगलबार आवेदन दिएका छन् ।

‘जोशीले तीन महिना कार्यकाल मात्रै थपेर काम गर्नुभन्दा पूरै कार्यकाल जिम्मेवारी पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना थियो’ बोर्डका पदपूर्ती शाखाका केबी शाहले क्लिकमाण्डूलाई भने ।

बोर्डले आव्हान गरेको विज्ञापनमा उमेर हदकोे विषयलाई लिएर खडानन्द ढकालले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत हालेका छन् । उनले पर्यटन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी र नेपाल पर्यटन बोर्डलाई विपक्षी बनाइ दर्ता गरेको रिटमा अदालतले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ ।

पर्यटन बोर्डले गत मंसिर १८ गते सीईओका लागि प्रकाशित गरेको विज्ञापनमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि उमेरहद आवेदन दिने दिनसम्म ३५ वर्ष पुगेको र ६० वर्ष ननाघेको उल्लेख छ । तर उक्त सर्त प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको बर्खिलाफ मात्रै नभइ कानूनी व्यवस्थाको ठाडैं उल्लंघन गर्ने दूराशययुक्त समेत भएको रिटमा दाबी गरिएको थियो ।

रिटमा भनिएको छ, ‘नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ को दफा १४९१० ले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । सोही दफाको उपदफा ९३० ले ‘कार्यकारी प्रमुखको सेवाका शर्तहरु तोकिए बमोजिम हुने’ उल्लेख गरेको छ । यी दुबै उपदफामा कार्यकारी प्रमुखको उमेर हदसम्बन्धी कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।’

त्यस्तै, बोर्डको ऐन–२०५३ को दफा २५ ले प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्था गरेको छ । यस दफाको उपदफा ९१० ले नेपाल सरकारले आवश्यक नियमहरु बनाउन सक्ने र उपदफा ९२० ले विनियमहरु बनाउन सक्ने अधिकार दिएको छ । तर यी कुनै पनि उपदफाहरुमा कार्यकारी प्रमुखको उमेरको हदबारे कुनै व्यवस्था गरिएको छैन भनि रिटमा उल्लेख छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली, २०५५ मा कार्यकारी प्रमुखबारे नियम १० मा ‘कार्यकारी प्रमुखको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरु विनियममा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ’ उल्लेख छ । तर यस नियमावलीले समेत कार्यकारी प्रमुखको उमेरको हदबारे केही बोलेको छैन । यसप्रकार नेपाल पर्यटन बोर्ड ऐन, २०५३ र त्यसको नियमावली, २०५५ दुबैले ‘सेवाका शर्तहरु’ तोक्ने सम्पूर्ण अधिकार ‘विनियमावली’ लाई प्रत्यायोजन गरेको अवस्था छ भनि रिटमा उल्लेख छ ।

रिटमा नेपाल पर्यटन बोर्ड कर्मचारी सेवा विनियमावली, २०६४ को विनियम ४१ मा बोर्डका कर्मचारीको उमेरको हद ५८ वर्ष तोकिएको छ । सोही विनियमावलीको विनियम ७६९२० मा ‘कार्यकारी प्रमुख वा उपप्रमुखको सेवाका अन्य शर्तहरु ऐन, नियम तथा विनियमहरुमा उल्लेख भएबमोजिम हुनेछन्’ लेखिएको छ । सोही विनियमावलीको विनियम ७६९३० मा ‘उपविनियम ९२० मा जुनसुकै कुरो लेखिएको भए तापनि विनियम ४१ मा लेखिएको उमेरको हद कार्यकारी प्रमुखको हकमा लागू हुने छैन’ भनेर प्रष्ट र किटानी व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, नेपाल सरकार ९मन्त्रिपरिषद्०ले पारित गरेको ‘संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ को दफा ३ मा रहेको ‘पदाधिकारी तथा सदस्यको लागि योग्यता’ शीर्षक महलको खण्ड ९घ० मा बडो प्रष्टसँग ‘कार्यकारी प्रमुखको हकमा ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष उमेर ननाघेको’ भन्ने किटानी व्यवस्था रहेको देखिने रिटमा लेखिएको छ ।

रिटमा उक्त सूचनालाई समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गर्न माग गरिएको थियो ।