सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक आकर्षित नभएपछि ऐन संशोधन हुने, दायरा फराकिलो पारिने

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन निजी क्षेत्रले विभिन्न सर्त तेर्साएपछि सरकार कोषको ऐन संशोधन गर्न बाध्य भएको छ ।

ऐनमा भएको व्यवस्थाप्रति चरम असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ऐननै संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने भएको हो । आइतबार समृद्धि फाउण्डेशनद्वारा आयोजित कोषको अवसर र चुनौती विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणी ज्ञवालीले सबै क्षेत्र समेट्ने गरी श्रमिक अनुकुल ऐन संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिए ।

‘निजी क्षेत्रका धेरै संघ संस्थाहरुलाई कोषमा गरिएका केही व्यवस्थाहरुले आवद्ध हुन व्यवहारीक कठीनाइ भएको पायौं,’ उनले भने, ‘अवकास पाउने उमेरको हद र बीमा सम्बन्धि व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न कोषले वास्तविक मूल्यांकन गर्दैछौं ।’

त्यसपछि कोषमा व्यवस्था गरिएको अवकास नीति, बीमा र कर सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरिने उनको भनाइ छ ।

कोषमा आवद्ध भएकालाई स्वास्थ्य तथा मातृत्व बीमा, दुर्घटना बीमा, योगदानकर्तालाई पेन्सन र मृत्युपछि आश्रित परिवारलाई पेन्सन गरी ४ प्रकारका योजना छन् । यी योजनाको दायरामा परिवर्तन गर्दै निजी क्षेत्रका सबै संगठन, ठूला र साना तथा मझौला उद्योगका कर्मचारी श्रमिक सहजै कोषमा आवद्ध हुने गरी व्यवस्था गरिने ज्ञवालीको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा कोषका सञ्चालक समितिका सदस्य तथा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष रमेश अग्रवालले कोषले निजी क्षेत्रका सबै रोजगार प्रतिष्ठानलाई आवद्ध गराउनतर्फ अग्रसर हुनभन्दा पनि क्रमिकरुपमा कोषमा आवद्धता हुने नियम बनाउन आवश्यक भएको बताए ।

‘नयाँ व्यवस्थामा सबै क्षेत्रलाई समेट्न जहिले पनि समस्या हुन्छ,’ उनले भने ‘ठूला कम्पनीभन्दा साना कम्पनीलाई कोषमा आवद्ध धेरै समस्या हुन्छ ।’

ठूला कम्पनीले अहिले पनि कर्मचारी सञ्चय कोषमा १० प्रतिशत आफ्ना मजदुर वा कर्मचारीका लागि जम्मा गरिरहेको उनले बताए ।

श्रमिकको सहमति बिना कम्पनी वा संस्थाले कोषमा सूचीकरण भएरमात्र कोषको उद्देश्य पूरा हुँदैन । ‘कोषमा कर्मचारी सञ्चयकोषले दिने सामान्य लाभ पनि उनीहरुले पाउँदैन्, तलब खाएर मात्र बस्नो लागि आफ्नो सुविधा घट्नु भनेको धेरै ठूलो कुरा हो,’ अग्रवालले भने ।

उनले त्यसका लागि उनीहरुले विरोध गर्नु सामान्य हो, जबरजस्ती गर्ने भन्दापनि समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने बताए ।

नेपाल टे«ड युनियनका उपाध्यक्ष रमेश बडालले सरकारी योजनामा स्थापना भएको कोषको व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाले नाटकीय ढंगले विरोध गरेको दाबी गरे । उनले सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण गरी कोषको स्थापना गर्न सरकारले १७ वर्ष अघिबाटै सबै सम्बन्धित सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल तथा समन्वय गरेर नै सामाजिक सुरक्षा ऐन निर्माण भएपछि मात्र कोष स्थापना भएको उनको भनाइ छ ।

‘संविधान निर्माण, श्रम ऐन निर्माण गर्दा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषका व्यवस्थाबारे छलफल गरी त्यसमा कोषका बारेमा उल्लेख गरिएका छन्,’ बडालले भने ‘कोषका व्यवस्था सैद्दान्तिक रुपमै गलत हुन्थे भने १७ वर्षे छलफलका क्रममै विषय उठ्थ्यो होला तर सबै क्षेत्रको सहमति भएर कोष स्थापना गरिएको हो ।’

अब भने कोषमा भएका व्यवस्थाको विरोध गर्ने समय सकिएको हुँदा अनिवार्य रुपमा नै आवद्ध हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

विद्वानहरुले कोष बारेमा जतिपनि विरोध गरिरहेका छन् अब त्यसको कुनै औचित्य नभएको भन्दै बडालले भने, ‘व्यहारिक समस्या भए त्यसको समाधान खोज्नुपर्छ तर कोषनै गलत हो भन्न पाइन्दैन ।’

सरकारी तथा निजी क्षेत्रका प्रायःजसो संघ संस्था हाल नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषमा आवद्ध छन् । यी संस्थाको तुलनामा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा सुविधा न्यून भएको सबै क्षेत्रका कर्मचारी तथा श्रमिकहरुको गुनासो छ ।

सञ्चय कोष र नागारिक लगानी कोषमा आवद्ध हुन अनिवार्य वा कुनैपनि दवाब व्यक्ति वा संस्थालाई छैन ।

सरकारी निकायका शतप्रतिशत कर्मचारी यी कोषमा आवद्ध भएपनि निजी क्षेत्रका कर्मचारीले भने वेवास्ता गरिरहेको बडालको भनाइ थियो ।

‘नागरिक लगानी र कर्मचारी सञ्चय कोषमा निजी क्षेत्रको संलग्नतालाई ८२ वषसम्म हेरेका छौं, यो अवधिमा १ लाख पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता कोषमा छैन्,’ उनले भने ‘यी कोषमा कर छुट पाएर कोषमा रकम जम्मा गर्नेको संख्या बढी भएपनि कर तिरेर नै अवकाश कोषमा रकम जम्मा गर्ने संख्या न्यून छ ।’ निजी क्षेत्रलाई स्वइच्छा दिँदा आवद्ध हुने सुविधा दिए विकृती भित्रने उनको भनाइ छ ।

कर्मचारी सञ्चयकोषमा आवद्ध गराउने बहनामा आवद्ध नै नगराइ श्रमिकको पैसा निजी क्षेत्रका केही संघ संस्था आफैले प्रयोग गरेको उनले आरोप समेत लगाए ।

‘केही निजी क्षेत्रका मालिकले कर्मचारी सञ्चय कोषमा रकम पठाउने भन्दै मजदुरको तलबबाट १० प्रतिशत कट्टा गरी आफै खाएका घटना धेरै छन्,’ बडालले भने ।

उनले मजदुरले आफ्नो पैसा फिर्ताका लागि आन्दोलननै गरेपनि आजसम्म नपाएको भन्दै त्यस्ता मालिकलाई डण्डा चलाउन कोषको स्थापना गरिएको बताए ।

विश्वव्यापी रुपमा नै सामाजिक सुरक्षा योजना लागू हुँदा नेपालमा पहिलो चरणमा नयाँ जुत्ता लगाउँदा बिझाएको जस्तो भएको भन्दै उनले पछि यहि जुत्ता प्रिय भएजस्तै कोषलाई सबैले जीवन आभारभूत आवश्यकता मान्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका सीइओ अनिल शर्माले सरकारी योजना सफल बनाउन बैंकिङ क्षेत्र तयार रहेपनि दोहोर कर नीति र खाइपाइ आएको सुविधा कटौती हुने भएर वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीको आर्कषण कोषमा नरहेको बताए ।

‘बैंकिङ क्षेत्रले कोषको आलोचना गर्दै सरकारलाई आरोप लगाउँदै नहिँडेको दाबी गदैै शर्माले यसमा भएका केही प्रावधानले ल्याएको समस्याको समाधान हुनपर्ने बताए ।

‘हामीले राखेका मागले बैकिङ क्षेत्रलाई मात्र नभइ सबै निजी क्षेत्रका लागि फाइदा गर्छ,’ उनले भने, ‘योगदानकर्ताले कोषले जम्मा गरेको पैसा आफ्नो इच्छाले आवश्यक परेको समयमा झिक्न वा रकमको लाभ लिन मिल्ने व्यवस्था कोषमा हुनैपर्छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा लागू भएको व्यवस्था नेपालको परम्परा, संस्कार र रहनसहन अनुकुल बनाउन कोषको व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा आवद्ध भएर योगदान गर्दा कार्यरत संस्थाले हाल दिइरहेको सेवा सुविधा आधा नै कटौती हुने बैकिङ क्षेत्रका कर्मचारीको भनाइ छ । कोषमा आवद्धहुँदा अवकाशको उमेर हद अव्यवहारिक भएको र कोषले दिने बीमा सेवाको शुल्क अन्य बीमा कम्पनीको भन्दा धेरै लिएको र सोको लाभ भने न्यून भएको उनीहरुको भनाइ थियो ।

हाल सरकारी योजनामा नै सञ्चालित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले ३ हजार ५०० रुपैयाँमा नै परिवारका वार्षिक स्वास्थ्य बीमा गरी सम्पूर्ण स्वास्थ्य खर्च दिने तर कोषले १ हजार रुपैयाँमा शुल्क कटाएर पनि योगदानकर्ताको निश्चित रकमसम्म मात्र स्वास्थ्य उपचार खर्च व्यहोर्ने उनीहरुको आरोप छ ।

हाल बैक वित्तीय संस्थामा ३० वर्ष सेवा पूरा गर्ने वा ५८ वर्षको उमेर अवकाश दुबैमा पेन्सन वापतको लाभका साथै अन्य सबै सेवा सुविधाहरु पाउँछन् । तर कोषमा कर्मचारी वा श्रमिकले कोषमा योगदान गरेको रकम लिन समेत कठीन छ । कोषमा १८० महिना (१५ वर्ष) योगदान गरेपछि ६० वर्षको उमेर भएरमात्र पेन्सन पाइने व्यवस्था छ ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले १८ वर्षमा जागिर शुरु गरेको व्यक्तिको सेवा अवधिमा अवकास हुँदा ४८ वर्ष नै हुने र १२ वर्षसम्म अवकाशको रकम लिन नपाउने कोषको व्यवस्थाको खुलेर नै कार्यक्रममा विरोध गरेका हुन् ।

‘सरकारी कोषमा योगदान गर्दा ६० वर्ष उमेर नपुगी पेन्सन लिन नपाउने व्यवस्था छ । हामी १२ वर्षसम्म हावा खाएर बस्न त सक्दैनौ नि उक्त विषयमा कोषको ऐन परिमार्जन हुनैपर्छ’ कर्मचारीहरुले भनेका छन् ।

सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर आवश्यक पर्दा परिवारको उपचार गर्न रकम झिक्न नमिल्ने कोषले व्यवस्था स्वीकार्ययोग्य नभएको उनीहरुको भनाइ छ । छोटो कार्यकाल हुने बैकका सीइओलाई समेत भविष्यमा परिवारको उपचारका लागि रकम निकाल्न समय नै नपुग्ने अवस्था आउन सक्ने उनीहरुको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अन्य क्षेत्रका कर्मचारी संघका प्रतिनिधीहरु तथा कर्मचारीहरुले कोषले ठूला व्यपारिक क्षेत्र तथा उद्योगको समस्यामा मात्र केन्द्रित रहेर समाधान खोजिरहेको आरोप लगाएका छन् ।

साना तथा मझौला उद्योगी र ३÷४ वजा कर्मचारी राखेर व्यवसाय गर्ने व्यापारीले कोषमा कर्मचारीको अतिरिक्त योगदान गर्न नसक्ने बताउँदै उनीहरुले सरकारी योजनाकै कारण साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीले कर्मचारीको संख्या घटाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना हुने उनीहरुको भनाइ छ ।

जसकारण रोजगारी पाएका युवाको जागिर नै खोसिने परिस्थिति सरकारले सिर्जना गरिदिएको उनीहरुको दाबी छ । साथै सरकारी योजनामा सरकारको योगदान नभएको भन्दै उनीहरुले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारको योगदान कति छ ? भनेर कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीलाई ठाडो प्रश्न गरेका थिए ।

सरकारले सरकारी योजनाभन्दै जनतासँग पैसा संकलन मात्र गर्ने बाहना खोजिरहेको कार्यक्रममा उपस्थित अन्य सरोकारवालाकोे आरोप थियो । सरकारले हालसम्म पनि सामाजिक सुरक्षाको लागि जनतासँग उठाइरहेको १ प्रतिशत रकमको विवरण र त्यसको लाभ जनतालाई नदिएर आफ्नै ढुकुटीमा थन्क्याउँदै सरकारले ३१ प्रतिशतको लाभ शतप्रतिशत दिन्छु भनेर जनतालाई नै विश्वास नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘कोषमा आवद्ध गराएर सरकारले त्यसको लाभ जनतालाई दिन्छ भन्ने भन्नेमा हामी कसरी सुनिश्चित हुने ? योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको नाममा सरकारले आफूले दिनुपर्ने सुविधाको दायरा भने सीमित भएको छ’ उनीहरुले भने ।

कोषले स्वास्थ्य उपचारवापतको रकममा परिमाण सबै योगदानकर्तालाई एउटै तोकिदिएको भन्दै सो रकमको परिमाण पनि योगदानका आधारमा हुनुपर्ने कर्मचारीको माग छ ।