सामाजिक सुरक्षामा जान बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी अनिच्छुक, जबरजस्ती भए आन्दोलनमा जाने

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागि हुन अस्वीकार गरेका छन् । गत बुधबार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कोषमा आवद्ध हुन सुचना जारी गरेपछि नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले यसको विरोध गरेका हुन् । कोषले राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिएपछि उक्त सूचना जारी भएको थियो ।

गत वर्षको मंसिर १ गतेबाट सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा सुचिकरण हुन यसअघि नै बैंकर्स संघले सर्तहरु राखेकाे थियो । उक्त सर्तहरु पूरा नभएसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा सुचिकरण नहुने भएका थिए । तर कोषले राष्ट्र बैंक मार्फत कोषमा सुचिकरण हुन घुमाउरो तरिकाले बाध्यकारी नियम लागू गर्न खोजेपछि यसको विरोध वित्तीय क्षेत्रमा हुन थालेको हाे ।

संघका कर्मचारीहरुले कोषले सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिन भेदभाव गरेको र उक्त भेदभाव नहटेसम्म कोषमा योगदान नगर्ने अडान लिएका छन् । उनीहरुले पत्र मार्फत राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपाललाई कोषमा भएका केही व्यवस्थाहरु संशोधन र परिमार्जन नभएसम्म त्यसतर्फ वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारी आकर्षित नहुने जनाएका छन् । जसमा राष्ट्र बैंकले जबरजस्ती बाध्यकारी निर्देशन जारी गरे उक्त निर्देशनको विरोधमा आन्दोलन समेत गर्ने उल्लेख गरेका हुन् ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुन कोषको ऐनमा स्वेछिक भनिएता पनि हाल सरकारले बाध्यकारी नियम लगाउन खोजिरहेको वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीकोे भनाई छ ।

उनीहरुले योजनामा सहभागी हुनको लागि तत्काल पुरा गर्नुपर्ने भन्दै ७ वटा माग राखेका छन् । सामाजिक सुरक्षाको कार्यान्वयन गर्नको लागि ७ वटा विषयमा व्यवहारिक र स्पष्ट हुनुपर्ने माग उनीहरुको हो ।

केही समय अगाडि संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनामा जाँदा यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरुले पाइरहेको सेवा सुविधाहरुको सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेर मात्र सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुुरक्षाका लागि ल्याइएको निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका लागि ल्याईएको सामाजिक सुरक्षा र कार्यविधिमा रहेको विभेद हटाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्मचारीहरुको नोकरी अवधि ३० देखि ५८ वर्षमा अवकाश हुने हुँदा यो व्यवस्था अनुसार ६० वर्ष पुगेपछि मात्रै निवृत्तिभरण बापतको रकम भुक्तानी हुन उमेरको अन्तरले. गर्दा पर्ने समस्या समाधान गनर््ुपर्ने, कोषमा जम्मा गर्दा र अवकाश पछि भुक्तानी लिँदा तिर्नुपर्ने दोहोरो कर व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट पाउने सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने, सेवाबाट अवकाश लिँदा पाउने उपदानबापतको रकम पूर्ववत रुपमा ५ वर्ष पुगेपछि सहजै पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हाललाई कोषमा सहभागी हुनको लागि प्रेरित गर्दै स्वेच्छिक बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुले न्यूनतम ज्याला समेत पाउन नसकेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा योजना लागु हुन कठिन रहेको संघको ठहर छ ।

यो योजनाले कर्मचारीहरुले हाल पाएको सेवा सुविधा समेत कटौती हुने भएकोले कर्मचारीको मनोबल गिर्ने र उनीहरुको उत्पादकत्वमा ह्रास आई बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको प्रगतिमा समेत असर पर्ने संघको ठहर छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको उक्त निर्देशन अबिलम्ब फिर्ता गर्दै क्षेत्रको अन्योलता हटाउन संघले माग गरेको छ ।

संघको उक्त अपिललाई बेवास्ता गरी एक पक्षीय रुपमा अघि बढेमा आगामी दिनमा दबाबमुलक कार्यक्रम घोषणा गरी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने समेत महासचिव हरिराज खरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।