भारतमा उठ्यो विश्व व्यापार संगठनबाट बाहिरिनुपर्ने आवाज

एजेन्सी । भारतमा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) बाट हट्नु पर्ने माग उठेको छ । पन्जाब र हरियाणाका किसानको आन्दोलन ११ महिनामा प्रवेश गरेसँगै उनीहरूले यस्तो माग राखेका हुन् ।
किसानहरुले न्यूनतम समर्थन मूल्यको कानुन बनाउनुका साथै डब्ल्यूटीओबाट हट्नुपर्ने र कृषि सम्झौताअन्तर्गत भएका सबै स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।
फेब्रुअरी २०२४ मा पन्जाबका किसानहरूले ‘डब्ल्यूटीओ छोड दिवस’ मनाउँदै डब्ल्यूटीओको नीति भारतको खाद्य सुरक्षा, साना किसानको जीविका र पञ्जाबको कृषि प्रणालीका लागि खतरनाक रहेको बताएका थिए ।
डब्ल्यूटीओले कृषि क्षेत्रमा अनुदान घटाउने र व्यापार समान बनाउने सम्झौता लागू गरे पनि यो नियम विकासशील देशहरूको हितविपरीत रहेको किसानहरूको दाबी छ । भारतीय किसान संघ महासचिव जगमोहन सिंहका अनुसार विकसित देशहरूलाई आफ्ना किसानहरूलाई उच्च अनुदान दिने छुट छ । तर, भारतमा न्यूनतम समर्थन मूल्य र अन्य घरेलु अनुदान कार्यक्रमहरूमा रोक लगाइएको छ ।
यसले गर्दा भारत सस्तो कृषि उत्पादनको डम्पिङ साइट भई साना किसानहरूको आम्दानी घटाएको र आयातमा निर्भरता बढाएको छ ।
पन्जाबमा अत्यधिक मात्रामा गहुँ र धान उत्पादन हुन्छ । त्यहाँको ९० प्रतिशत उत्पादन न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिन्छ । डब्ल्यूटीओका प्रावधानले यस्तो कार्य प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
डब्ल्यूटीओको प्रावधानअनुसार भारतले १० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिजन्य उपजमा समर्थन मूल्य लागु गर्न पाउँदैन ।
भारत सरकारले पञ्जाबबाट खरिद गरेको कृषि उपज केन्द्र सरकारको सार्वजनिक वितरण प्रणाली पठाउँछ । डब्ल्यूटीओका प्रावधानले किसानहरूको आम्दानी र जीविका खतरामा पर्ने किसानहरूको भनाइ छ ।
भारतमा ८६ प्रतिशत किसान साना छन् । उनीहरुलाई आधुनिक प्रविधि, बजार र वित्तीय पहुँचको समस्या छ । डब्ल्यूटीओका प्रावधानले खुला व्यापारको प्रवद्र्धन गरेपछि सस्ता आयातित वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा साना किसानहरूको आम्दानी घट्ने र ग्रामीण अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने खतरा छ ।