३ महिनामा २ खर्ब ५३ अर्ब राजस्व उठाएको सरकारको खर्च ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ

काठमाडौं । सरकारले असोज मसान्तसम्म २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्दा ३ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत वर्ष भन्दा ८.११ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन गरेको सरकारले गत वर्षको सोही अवधि भन्दा १७.५ प्रतिशत बढी खर्च गरेको हो ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत वर्षभन्दा चालू, पुँजीगत र वित्तिय व्यवस्थापन खर्च बढेको हो । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रकाशित गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको असोज मसान्त सम्म चालू शिर्षकमा २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारले पुँजीगत शिर्षकमा २९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ तथा वित्तीय व्यवस्थापन शिर्षकमा ६९ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

गत वर्ष चालू शिर्षकमा २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ, पुँजीगत शिर्षकमा १७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ तथा वित्तिय व्यवस्थापन शिर्षकमा ४९ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा गत वर्ष भन्दा चालू खर्च ७.५ प्रतिशत बढी, पुँजीगत खर्च ६४.७२ प्रतिशत बढी तथा वित्तीय व्यवस्थापन खर्च ४१.७८ प्रतिशत बढी भएको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको सावाँ फिर्ता र ब्याज खर्च बढ्दा चालु र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च बढेको हो ।

राजस्व तर्फ कर र गैरकर संकलन १३ प्रतिशतले बढे पनि पनि अन्य प्राप्ति समेत जोड्दा चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा समग्र राजस्व संकलन गत वर्षभन्दा ८.११ प्रतिशत बढी भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा कर आम्दानीबाट २ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकर आम्दानीबाट २८ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्राप्तिबाट ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

गत वर्ष असोज मसान्तसम्ममा सरकारले २ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्दा कर आम्दानीबाट १ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँ, गैरकरबाट १९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ तथा अन्य प्राप्तिबाट १५ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

गत वर्ष १० खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन हुन गत वर्ष भन्दा ३२ प्रतिशत बढी राजस्व संकलन हुनु पर्ने भएपनि सरकारले कुल राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशत मुनि छ ।

चालू आर्थिक वर्षको ३ महिनामा संकलन भएको राजस्वका आधारमा यो वर्ष सरकारले १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्न समेत कठिन हुने देखिएको हो । अर्थ मन्त्रलायका अधिकारीहरु भने बजारमा आर्थिक गतिवधि बढिरहेकाले राजस्व संकलन सुधार हुने अपेक्षामा छन् ।

लामोसमयदेखी सरकारले लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न नसक्दा संघिय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । राजस्वले मात्रै खर्च गर्न नपुग्दा सरकराले चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि नै आन्तरिक ऋण लिइरहेको छ ।