साना डिजिटल कारोबार निःशुल्क बनाउन प्रधानमन्त्रीले गभर्नरसँग थाले छलफल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डिजिटल कारोबार निःशुल्क बनाउने घोषणा गरेका छन् । आइतबार बिहान सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै प्रधानमन्त्री ओलीले साना डिजिटल कारोबार गर्दा निःशुल्क गर्ने विषयमा सम्बन्धित अधिकारीसँग छलफल गर्दै गरेको बताएका हुन् ।

फेसबुकमा डिजिटल कारोबार शुल्कबारे अत्यधिक गुनासो आउन थालेपछि प्रधानमन्त्री तातेका हुन् । उनका अनुसार हिजोआज फेसबुकको इन्बक्समा मोबाइल बैंकिङ ट्रान्सफर गर्दा लाग्ने गरेको अतिरिक्त चार्जबारे फेसबुकका साथीहरुबाट सुझावहरु आइरहेका छन् । इन्टरनेटको कारणले सानोसानो डिजिटल कारोबार क्यासलेस गर्न नेपालीहरू अभ्यस्त भइसकेको चर्चा गर्दै उनले भनेका छन्, ‘आजभोलि हामी धेरैजसो डिजिटल माध्यमबाट रकम ट्रान्सफर गर्ने गरेका छौं ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वसाधारणलाई आफ्ना समस्या सरकारलाई जानकारी गराइरहन पनि अनुरोध गरेका छन् । ‘हामीलाई सधैं झकझकाउनुहोस्, सरकारले त्यसतर्फ काम गर्दै जाने छ,’ ओलीले भनेका छन् ।

ओलीका अनुसार जाजरकोटका अबिन बिकेले सामाजिक सञ्जालमा हरेक कारोबारमा ११ रूपैयाँ ३० पैसा लाग्ने गरेको र दैनिक ६०/७० रूपैयाँ तथा मासिक २ हजार रूपैयाँदेखि २२ सयसम्म यस्तै कारोबारमा खर्च हुने गरेको बताएका थिए । अबिनले सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘अहिले म दैनिक रुपमा सय/पचास रुपैयाँका कारोबार दिनमा ५/६ पटक गर्छु र त्यहाँ हरेक पटक लाग्ने ११ रुपैयाँ ३० पैसा चार्जले मेरो दैनिक रुपमा ६०/७० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । यसरी महिनामा मेरो दुई हजार देखि २२ सय सम्म खर्च हुन्छ, यो कसरी हटाउने होला !’

हाल बैंकहरूको मोबाइल बैंकिङमार्फत डिजिटल ट्रान्सफर गर्दा प्रतिकारोबार १० रूपैयाँ, वालेटमा ५ रूपैयाँदेखि बढी र कनेक्ट आईपीएस गर्दा न्युनतम ४ रूपैयाँका दरले शुल्क लाग्छ । यस्तो शुल्कमा चालू आर्थिक वर्षदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पनि लाग्न थालेको छ । जसकारण सर्वसाधारणले सानाखाले डिजिटल कारोबारमा न्यनतम ४ रूपैयाँ ५२ पैसादेखि २२ रूपैयाँ ६० पैसासम्म शुल्क तिर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीदेखि व्यापकता पाएको डिजिटल कारोबारमा सर्वसाधारण अभ्यस्तै बन्न थालेपछि सेवा शुल्क बढेको हो । अहिले डिजिटल कारोबार शुल्क बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आम्दानीको एक स्रोत पनि बनेको छ ।

हाल अन्तरबैंक कारोबार (मर्चेन्ट पेमेन्टबाहेक) र वालेको युटिलिटी पेमेन्टमा सेवा शुल्क लाग्छ । एउटै बैंकमा पैसा पठाउन तथा बैंकले प्रदान गरेको क्यूआर स्ट्यान्ड स्क्यान गरी भुक्तानी गर्न भने शुल्क लाग्दैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा डिजिटल कारोबारले व्यापकता पाएको हो । यस्तो कारोबारको शुल्क निर्धारण, नियमन र सुपरिवेक्षणको कार्य पनि राष्ट्र बैंकले नै गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्ता कारोबार निःशुल्क बनाउन सम्बन्धित अधिकारीसँग कुरा गर्ने भन्नाले केन्द्रीय बैंकका गभर्नरसँग कुरा गर्ने भन्ने बुझिन्छ ।