योगेश भट्टराईको ‘माओवादी हिंसा’ले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषय ओझेलमा
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको अभिव्यक्तिका कारण बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा निकै बेरसम्म विवाद र खैलाबैला उत्पन्न भएको छ । सांसद भट्टराईले संसद्को विशेष समयमा व्यवसायीहरुबाट डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने विषयमा बोल्दै थिए ।
त्यस क्रममा उनले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अघिल्लो दिनको अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गरे । सोही क्रममा उनले माओवादी जनयुद्धलाई हिंसा भन्दै आफ्नो विषयलाई अन्यै मोडेका थिए । भट्टराईले माओवादी ‘हिंसा’का कारण लोडसेडिङ हट्न ढिलो भएको भन्दै उनले विद्युत बक्यौता नहुनुको दोष माओवादीमाथि नै लगाए ।
यति भनिसक्दा माओवादीका सासदहरु सिटबाट उठेर नियमापत्ति गर्न थालेका थिए । माओवादका सांसद देवेन्द्र पौडेल, माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पान्डेले बोलेरै नियमापत्ति गरे । अन्य सांसदहरुले पनि योगेशको भनाइप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विषयमा बोल्न उठेका भट्टराईले माओवादीको इतिहसतिर पुगेर टीप्पणी गरेपछि विषयान्तर भएको थियो । यससँगै सत्ता पक्ष नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष माओवादी केन्द्रका सांसदहरुबीच निकै बेरसम्म विवाद र दोहोरीन चलेको थियो ।
भट्टराईको भनाइप्रति माओवादीका सांसदले नियमापत्ति जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले भने उक्त शब्दका विषयमा छानबिन गरेर रेकर्डबाट हटाउने वा नहटाउने टुंगो लगाउने भन्दै सचिवालयलाई दिर्शेसन समेत दिए ।
माओवादीका सांसदहरुले भने भट्टराईको उक्त भनाइ असंसदीय र असंवैधानिक भएकोले रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहँदा एमालेकै सांसद रघुजी पन्तले फेरि कडा स्वरमा माओवादीले विगतमा ‘हिंसा’ गरेको भन्दै टिप्पणी गरे ।
माओवादीका सांसदहरुले नियमापत्ति जनाएपछि र सभामुखले छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि पनि भट्टराईले भने पटक पटक ‘माओवादी हिंसा’ शब्द दोहोर्याइरहेका थिए । यसले बुधबारको संसद्मा डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादबारे बोल्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीका सांसदहरु हिंसा हो कि हैन भनेर विवाद गरिरहे ।
मंगलबारको संसद्मा माओवादी अध्यक्ष प्रचन्डले विद्युत बक्यौताबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि नै छनबिन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री ओलीले भने झैं २२ अर्ब बक्यौता उठाउन सरकारबाटै निर्णय गराउन पनि चुनौती दिएका थिए । प्रचण्डको उक्त चुनौतीकै जवाफको रुपमा बुधबारको संसद्मा एमालेका सांसद भट्टराईले प्रचन्डमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विवादले फेरि संसद्मा खैलाबैला मच्चायो । यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्ने तयारी गरिरहँदा माओवादीले भने बचाउ गरिरहेको छ ।
अर्थात् कुलमान घिसिङले व्यवसायीबाट बक्यौता उठाउन निर्देशन दिइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ६ अर्ब मात्रै नभएर २२ अर्ब नै उठाउने भनेपछि डडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ ।
क्लिकमान्डु
