कुन मन्त्रीले पहिलो निर्णय के गरे ?

काठमाडौं । सरकारका नवनियुक्त मन्त्रीहरुले पदभार ग्रहण गरेसँगै विभिन्न निर्णय गरेका छन । सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गर्न सक्ने र जनअपेक्षा अनुसार हुन सक्ने खालको हुने भएपनि धेरैजसो मन्त्रीहरुले नीतिगत निर्णय गरेर पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

सार्वजनिक वित्तको नयाँ विकल्प खोज्नका अध्ययन गर्न समिति गठन
नवनियुक्त उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक वित्तको नयाँ विकल्प खोज्नका अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने गरी पहिलो निर्णय गरेका छन ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक (विकास) वित्तका नयाँ विकल्प खोज्नका लागि अध्ययन गर्न समिति नै बनाउने निर्णय गरेको जानाकरी दिए ।

‘अहिले अर्थतन्त्र तथा सार्वजनिक वित्तमा समटस्याहरु छन्, सबैसँग सहकार्य गरेर ती समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ मन्त्री पौडेलले भने,– अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार अभिभावकको रुपमा अघि बढ्छ । त्यसैले मैले विकास वित्तका नयाँ विकल्प खोज्नेबारे अध्ययन गर्ने सम्बन्धमा समिति बनाउने पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छु ।

उनले सेयर बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा हेरेर सन्तुलित ढंगले अगाडि बढाउने बताएका छन् ।

सोमबार उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति भएका पौडेलले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पथ तथा गोपनीयताको सपथग्रहण गरेपछि पदभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गर्ने
नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुनर्संरचना गर्ने निर्णय सदर गरेका छन् ।

मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले हस्तान्तरण गरेको उक्त प्रस्तावमा सञ्चारमन्त्री गुरुङले पदबहाली गर्दै पहिलो निर्णयका रुपमा उक्त निर्णय सदर गरेका हुन् ।

पदबहाली लगत्तै पहिलो निर्णयबारे जानकारी दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले भने, ‘राष्ट्रपतिले सम्बोधन गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आएको विषय हो । सञ्चार तथा सूचना तथा प्रविधिको प्रयोगका लागि कानूनी र संस्थागत विकास गर्न गर्ने योजना रहेको र त्यसका लागि डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई परिमार्जन गर्ने तथा सूचना प्रविधि सम्बद्ध निकायको पुर्नसंरचना गर्ने निर्णयको फाइल सदर गरेको छु ।’

दुई यात्रुबाहक बस दुर्घटनाको अध्ययन गर्न गृहमन्त्रालयमा कार्यदल गठन
नवनियुक्त गृहमन्त्री रमेश लेखकले चितवनमा पहिरोले बगाएर दुई यात्रु बस त्रिशूली नदीमा बेपत्ता भएको घटनाको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

मन्त्रालयमा पदबहाली पश्चात् उनले सहसचिव छवि रिजालको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल गठन गरे ।

कार्यदलले घटनाका कारण र आगामी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन अपनाउनुपर्ने उपायसम्बन्धमा सुझाव दिने तथा बसमा सवार यात्रुका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा पनि अध्ययन गर्नेछ ।

उक्त कार्यदललाई १० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

मन्त्री लेखकले ‘चौथो अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण कार्ययोजना (२०८१–८२ देखि २०८३–०८४)’ स्वीकृत गरे ।

केपी ओली नेतृत्व डबल इन्जिनको सरकार हो, लामो समय चल्छः खानेपानीमन्त्री

नवनियुक्त खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले वर्तमान सरकार लामो समय चल्ने बताएका छन् ।

यादवसोमबार खानेपानीमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले यस्तो बताए । उनले बर्तमान सरकार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भएकाले लामो समय चल्ने बताए । उनले अहिलेको सरकार डबल इन्जिनको सरकार भएको बताए । उनले डबल इन्जिनको सरकारलाई पछाडिबाट अर्को इन्जिनले पनि साथ दिइरहेको भन्दै आफ्नो अवधिसम्म चल्ने बताए ।

उनले भने, ‘यो सरकार लामो चल्छ, किनकी यो केपी ओलीको सरकार हो । डबल इन्जिनको सरकार छ । यो इन्जिन एकदम झक्कासले चल्छ । हामी तेस्रो इन्जिनले धक्का दिइरहेका छौँ । यो सरकार आफ्नो अवधिसम्म चल्छ ।

डबल इन्जिनको सरकारलाई सफल बनाऔँ ।’ उनले डबल इन्जिनको सरकारलाई सफल बनाउन मन्त्रालयका सचिव र कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

पर्यटन नीतिमा सुधार गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने पर्यटन मन्त्रीको पहिलो निर्णय

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले पर्यटन नीतिमा सुधार गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार नै पदबहाली गरेका मन्त्री पाण्डेले पर्यटन नीतिमा आवश्यक सुधार गर्न अध्ययन समिति गठन गरेका हुन । अध्ययन समितिले तीन महिनाभित्र पर्यटन नीतिमा गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन दिने गरी कार्यगत शर्त तोकिएको पर्यटन मन्त्री पाण्डेले बताए ।

परिणाममुखी काम नगरेसम्म खादा माला लगाउने स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलको निर्णय
परिणाममुखी काम नगरेसम्म खादा माला लगाउने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्णय गरेका छन ।

पदभार ग्रहणपछि मन्त्री पौडेलले सञ्चारकर्मीहरुसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै क्यान्सर रोगबाट धेरै नेपाली जनता पीडित रहेको उल्लेख गर्दै यसको नियन्त्रण तथा रोकथामका पक्षमा जोड दिने बताए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानको लागि कार्यदल बनाउने

मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि पहल गर्दै आएका दीपक खड्काले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खड्काले ‘ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइका क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य र सो को कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको प्रस्ताव’मा हस्ताक्षर गरे ।

कार्यदलको संयोजकमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवाल छन् । कार्यदलको सदस्यहरुमा मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक छन् । ऊर्जा नीति शाखाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सदस्य सचिव रहनेछन् ।

पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री खडकाले सबै नेपालीको घरमा विद्युत् सेवा पुर्याउने लक्ष्यका साथ काम गर्ने विश्वास दिलाए । उनले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली निर्यात गर्न सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाए । उनले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रङक लाइन’का सम्बन्धमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने बताए ।

‘म भर्खर आएको छु । केही दिन अध्ययन गर्छु र उपयुक्त निकासका लागि आवश्यक निर्णय गर्छु’ मन्त्री खडकाले भने ।
उनले एकीकृत स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउँदै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘काम गर्ने ठाउँमा आएको छु । विज्ञहरुसँग आवश्यक सुझाव लिएर अगाडि बढ्छु’, मन्त्री पौडेलले भने ‘एकीकृत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ बनाउन मेरो जोड रहनेछ ।’ मन्त्री पौडेलले छिटोछरितो ढङ्गबाट गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ आफू कन्द्रित रहने उल्लेख गरे ।

मन्त्री अधिकारीको पहिलो निणर्यः महारानी झोडाको जग्गा बिवाद समाधान गर्ने
नवनियुक्त भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका वडा नं ४ र ५ मा जग्गा दर्तामा देखिएको समस्या समाधानका लागि गठन आदेश गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

सोमबार राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनियताको सपथग्रहणपछि मन्त्रालयमा पदवहाली गदैं मन्त्री अधिकारीले भूमि क्षेत्रमा लामो समय देखि रहेका समस्याको दिर्घकालिन समाधानका लागि ठोस योजनाका साथ अघि बढ्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए ।

करिब ८ हजार स्थानीयबासीहरु भूमि अधिकारसँग जोडिएको महारानी झोडाको जग्गा बिवाद समाधानका लागि पटक–पटक प्रयास भए पनि उक्त समस्या समाधान हुन सकेको थिएन । बिभिन्न प्रशासनिक समस्याले समाधान हुन नसकेको उक्त समस्या समाधानका लागि मन्त्री अधिकारीले पहलकदमी लिने सोचका साथ पहिलो निणर्यमा हस्ताक्षर गरे ।

पदबहाली पश्चात मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालय मातहतका निकायहरुलाई जनताले अनुभुत गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन समेत दिए ।

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समेत भूमि ब्यवस्थामन्त्री रहेका अधिकारीले दोस्रो इनिङ्मा भूमि आयोग गठन गरी १ बर्षमा ५ लाख भूमिहिनलाई जग्गा बितरण गर्ने, सहकारी क्षेत्रका समस्याको ठोस समाधान गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने र देशबाट गरिवीउन्मुलन गर्ने गरी पुर्णरुपमा काम गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरुबिच समन्वय र सक्रियता आवश्यक रहने बताए ।

पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउनेछुः मन्त्री दाहाल

नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले भौतिक पूर्वधार निर्माणलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने बताएका छन् ।

सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदबहालीपछि उनले भने, ‘पूर्वाधार निर्माणका कामप्रति नागरिकका गुनासा बढेका छन्, ती गुनासा सम्बोधन गर्ने काम गर्नेछु ।’

मन्त्री दाहालले विकास निर्माणको काम ठप्प भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई समाधान हुनेगरी काम गर्ने बताए । उनले सडकसम्बन्धि नीतिलाई क्रमशः प्राथमिकताको आधार अघि बढाउने बताए ।

यातायात क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्री दाहालले राष्ट्रिय यातायात नीति तर्जुमा गर्ने समेत उल्लेख गरे । उनले पछिल्लो समय सडक दुर्घटनाका घटना बढिरहेको भन्दै त्यसलाई कम गर्ने गरी नीति बनाउने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘सडक दुर्घटना बढिरहेका छन्, दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि नीतिगत व्यवस्था तय गर्ने योजना बनाएको छु’, उनले भने, ‘ठप्प भएका विकासका कामलाई अगाडि बढाउने छु, निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी भुक्तानीका लागि प्रयास गर्नेछु ।’

डीभी पीआरवालाले राजनीतिक नियुक्ति नपाउने

उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री नियुक्त भएपछि कार्यभार सम्हाल्दै प्रकाशमान सिंहले अन्य देशको स्थायी बसोबास वा नागरिकता सरह प्रमाण लिएको व्यक्ति मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा अयोग्य मान्ने गरी मौजुदा कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्ने कानुन मन्त्रालयको सहमतिका लागि पठाउने निर्णयमा हस्ताक्षर गरे ।

मन्त्री सिंहले गरेको निर्णयअनुसार कानुनबाट सहमति प्राप्त भएपछि नियमावली संशोधनका कागि मन्त्रिपरिषद् पठाइनेछ । जसअनुसार नियुक्तिका निमित्त आवेदन दिँदाखेरी नै विदेशको नागरिकता सरह कुनै कागजात नलिएको भन्ने स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयमा पद तथा गोपनियताको सथप ग्रहण गरेलगत्तै कार्यभार सम्हाल्न मन्त्रालय पुगेका सिंहले नेपालको सहरहरुलाई व्यवस्थित गर्न, आधुनिक मान्यता र जानताको चाहनाअनुसार सहर तथा सहर पूर्वाधार निर्माण गर्न काम गर्ने उद्घोष गरे ।

उनले भने, ‘निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता र जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्नेछु, जनतालाई राहत महसुस गराउनमा जोड दिइनेछ ।’

वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने

नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले अघिल्लो कार्यकालमा वैदेशिक रोजगारका क्षेत्रमा थालेका सुधारका अभियानलाई निरन्तरता दिने बताए ।

‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित बनाउन र यस क्षेत्रका विकृति–विसङ्गति हटाउन मैले अघिल्लो कार्यकालमा सुरु गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई निरन्तरता दिनेछु’, उनले भने ।

मन्त्री भण्डारीले देशभित्र रोजगारको सुनिश्चिता गर्दै वैदेशिक रोजगारको बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रत्येक पालिकाअन्तर्गतका रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार हब’ बनाउनमा जोड दिने उल्लेख गरे ।

‘अहिले जुन स्थितिमा यो सरकार आएको छ, चुनौतीहरु छन् । यस अवस्थामा हामीले कुनै किसिमका नाटक र स्टन्ट गर्ने छुट छैन’, उनले भने, ‘हामीले इमान्दारिता र अध्ययन नगरी, प्रतिफल दिन नसक्ने काम गर्यौ भने त्यो हाम्रो असफलता हुन्छ ।’

राष्ट्रिय सुरक्षा र द्रुतमार्ग निर्माणलाइ प्राथमिकता दिने

रक्षामन्त्री मानविर राईले विपद्को प्रभाव वा क्षति कम गर्न जोखिम क्षेत्रको पूर्वाअनुमान तथा पहिचान गरी खोज, उद्धार र पुनःस्थपानका लागि तयारी अवस्थामा रहने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत गरे ।

उक्त निर्णयमा विपद् व्यवस्थापनमा संलग्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र सम्बन्धित स्थानीय तहलगायतका निकायसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्ने विषय उल्लेख छ ।

विपद्बाट सृजना हुनेसक्ने असहज परिस्थिति कम गर्न खोज, उद्धार र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक हेलिकप्टर, सवारी साधान र सामग्री तयारी अवस्थामा राख्ने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सुत्केरी हुन नसकेका महिलाको उद्धारका लागि प्रभावकारी समन्वय तथा तयारी गर्ने लगायतका विषय समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै नेपाली सेनाको क्षमता अभिवृद्धि र काठमाडौँ–तराई/मधेस द्रुतमार्ग समयमै सम्पन्न गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको बताए । उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न आफूले हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।