सामुदायिक विद्यालयबाट व्यवस्थापन समितिको अधिकार खोस्दै सुमना

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षा नियमावली २०५९ मा दशौं संशोधन गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठको निर्देशनमा मन्त्रालयले शिक्षा(दशौं संशोधन) नियमावली २०८० तयार गरेको हो । तयार भएको संशोधनलाई सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरेको छ ।

संशोधित व्यवस्थामा शिक्षकहरुको सरुवामा यसअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको अधिकार कटौती गरेर तयार गरिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयलाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई बलियो र अधिकारयुक्त बनाइएको व्यवस्थालाई मन्त्री श्रेष्ठले हटाउन खोजेकी हुन् ।

शिक्षा नियमावली-२०५९ को अनुसूची-१७ मा संशोधन गर्दै सरुवा भइजाने विद्यालयको सहमति महलबाट व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको सहमतिलाई हटाइएको छ ।

संशोधनमा सरुवा भइ जाने स्थानीय तहको र सरुवा भइ आउने स्थानीय तहको सहमतिको व्यवस्था गरिएको छ ।

संशोधनमा राजनीति ?

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले शिक्षा नियमावली संशोधनमा राजनीति गरेको कतिपयको आरोप छ ।

राजनीतिक दलको सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई पदबाट हटाउन भन्दै मन्त्रालयले यसअघि उनीहरुमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको र महाधिवेशन प्रतिनिधि भएकोजस्ता उजुरी आएपछि मन्त्रालयले दलमा सक्रिय शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न लागेको दाबी गरेको थियो ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले गत वैशाख ४ गते दलका कार्यकारिणी समिति सदस्य रहेका शिक्षक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेकी थिइन् । सोको जानकारी मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पठाएको थियो ।

केन्द्रले मन्त्रालयको निर्देशनलाई ७७ जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा पठाएको छ । तर त्यसको बिरोध ति संगठन र दलहरुले गरेका छन् ।

सक्रिय रहेका पार्टीहरुका शिक्षक संगठनहरुमा रहेको बलियो प्रभावलाई तोड्न शिक्षा मन्त्री श्रेष्ठ लागेको आरोप ति दलहरुको छ ।

शिक्षकहरुले आफ्ना अधिकारका लागि बेला बेलामा गर्ने गरेको आन्दोलनलाई कमजोर पार्न शिक्षा मन्त्री लागेको आरोप शिक्षक संगठनहरुको छ ।

मन्त्री श्रेष्ठको दबाबमा तयार गरिएको संशोधनमा शिक्षा मन्त्रालयका सचिवको समेत सहमति नरहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ।

कानुन मन्त्रालयले भने आफूहरुका संशोधित शिक्षा नियमावली आइनपुगेको जनाएको छ । ‘अहिलेसम्म मन्त्रलायमा संशोधित नियमावली आइपुगेको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा आइपुगेपछि त्यसमा के कसो व्यवस्था भएको हो त्यसबारेमा जानकारी होला ।’

कांग्रेस र एमालेका नेताहरुले भने विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको अधिकार खोस्ने गरी भएको संशोधन आफूहरुलाई मान्य नभएको जनाएका छन् ।

‘समुदायलाई दिइएको अधिकार खोस्ने गरि हुने संशोधन हामीलाई मान्य हुँदैन,’ कांग्रेसका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अहिले विद्यालय व्यवस्थापन सहमतिलाई हटाउने र पछि प्रअलाई पनि विस्थापन गर्दै जाने गरि यसको तयारी भएको हुन सक्छ ।’

मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिमा लागेका शिक्षकलाई कारबाही र शिक्षा नियमावली संशोधन गर्न खोजेको प्रतिक्रिया स्वरुप एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशीसँग विवाह गरेर नेपाल घुम्न आउँदा मन्त्री बनेको भन्दै सुमनामाथि टिप्पणी गरेका थिए ।