रविको नाम छानबिनमा किटान गर्नु नहुने सत्ता पक्षको जोड, मागबाट पछि नहट्ने कांग्रेसको अडान

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दुवै लचिलो भएर सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलवार सिंहदरबारमा भएको सहकारी छानबिन गर्ने संसदीय समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन गठित कार्यदलको बैठकअघि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनिसकेको र कार्यादेशका बारमो नमिलेका विषयहरुलाई छलफलका माध्यमबाट मिलाएर अघि बढ्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

आजको बैठकबाट समझदारी हुने उनले विश्वाससमेत व्यक्त गरे ।

उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम नै किटान गरेर संसदीय छानबिन समिति बनाउने मागबाट प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस पछि हट्नुपर्ने र सत्ता पक्षले पनि लचिलो भएर प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी सहमति खोज्नुपर्ने उनले बताए ।
‘समिति बनाउने कुरामा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति बनि नै सक्यो । त्यसको जुन कार्यादेशका बारेमा नमिलेका जे विषयहरु हुन्, ति विषयहरुमा छलफलका माध्यमबाट मिलाएरै जाने हिसावमा छलफल आयोजना गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘आजको बैठकबाट केही उपलब्धि हुन्छ, सहमतिको वातावरण बन्छ । बीचको मजदारबाट समझदारी खोल्नुपर्छ ।’

सहकारीभित्र भएका अपचलनहरुमा केन्द्रित भएर संसदीय समिति बनाउन सकिने बताए । कार्यादेशकै विषयमा सदन चल्न दिँदैनौँ भन्ने हिसावले प्रमुख प्रतिपक्ष आउनु नहुने उनको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले संसदमा शुरुदेखि उठाएको विषयबाट पछि नहट्ने अडान दोहार्‍याए । कांग्रेसले उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिमा नाम नै किटान गरेर जानुपर्ने अडानमा छ । सो अडानबाट आफूहरु पछि हट्न नसक्ने परियारले बताए । उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले कांग्रेसलाई संसदमा बोल्ने क्रममा लगाएका आरोपमाथि छानबिन गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिए ।

‘नेपाली कांग्रेस पार्टीले संसदमा जुन उठाइरहेको विषय थियो, सहकारी अपचलन, दुरुपयोग, हिनामिना र ठगीका बारेमा । हामी जुन अडानमा शुरुदेखि थियौँ र जसका बारेमा छानबिन गर्ने भनेर कांग्रेसले आवाज उठाउँदै आएको थियो, त्यसमा कुने तलमाथि छैन । आज पनि भन्छौँ,’ उनले भने ।

सहकारीको रकम हिनामिना प्रकरणमा संलग्न व्यक्ति नै छानबिन गर्ने निकायको प्रमुख हुनुले निष्पक्ष छानबिन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । बैठक सिंहदरबारमा जारी छ । बैठकमा कानुनमन्त्री गिरीसँगै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्र कार्की, जीवन परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल सहभागी छन् ।